‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जनवरी। राज्य सरकार अनियमित भवन के नियमितीकरण के लिए नया कानून लाने जा रही है।
नया कानून अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण अब निगम क्षेत्र के लिए प्रावधानित डायरेक्ट भवन अनुज्ञा की सुविधा को अब निगम क्षेत्रों के बाहर निवेश क्षेत्र में भी लागू होगा।
 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनियमित भवनों के साथ ही रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए भी आवश्यक प्रावधान करने की घोषणा की, जिससे हितग्राही व्यवसायी आत्मविश्वास के साथ अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे।

गौरतलब है कि इससे पूर्व अनियमित भवनों के नियमितीकरण के लिए वर्ष 2002 में एक वर्ष का प्रावधान किया गया था, लेकिन नियमितीकरण की दरें काफी ज्यादा थीं।
इस तरह वर्ष 2016 में भी एक वर्ष के लिए नियमितीकरण का प्रावधान किया गया था, जिसमें आवासीय भवनों के नियमितीकरण के लिए दरें कम की गई थीं, लेकिन तब व्यावासायिक परिसरों में पार्किंग के प्रावधान और लैण्ड यूज के कठिन प्रावधानों की वजह से नियमितीकरण में दिक्कतें सामने आ रही थीं। प्रदेश के संवदेनशील मुख्यमंत्री ने इस परेशानी को समझा और प्रावधानों को शिथिल करने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही सीएम श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र जो निवेश क्षेत्र में शामिल हैं, वहां वैध कॉलोनियों में 500 वर्गमीटर (5382 वर्ग फीट) प्लॉट में भवन निर्माण के लिए बिना मावनीय हस्तक्षेप प्रक्रिया होगी। इसमें आवेदक कम्प्यूटर से आवेदन करेगा। कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में स्वत: ही आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर आवश्यक शुल्क की जानकारी दे दी जाएगी।

आवेदक द्वारा भवन निर्माण शुल्क जमा करते ही अनुज्ञा पत्र जारी हो जाएगा। वहीं नगरीय निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को डायरेक्ट भवन अनुज्ञा की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बनाकर समय-सीमा में नल कनेक्शन देने जाएंगे।
 

रायपुर, 28 जनवरी। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार इतनी कंगाल हो गई है कि निगम-मंडलों का सरप्लस पैसा बैंक में जमा कर रही है और उसी पैसे के विरुद्ध ऋण उठा रही है पूरे राज्य में माफिया राज कायम हो गया है जिसमें सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता उपकृत हो रहे हैं।

अग्रवाल कहा की कि हमारी सरकार में भी निगम-मंडल का सरप्लस पैसा बैंको में जमा किया गया था, लेकिन निगम-मंडल का जमा पैसा के माध्यम से विकास के काम होते थे। लेकिन इस सरकार में उस पैसे के विरुद्ध लोन लिया जा रहा है, यह स्थिति तब है, जब सरकार पिछले तीन साल में 51 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जनवरी। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने राज्य के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत राज्य शासन के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा। कर्मचारियों का अंशदान पूर्ववत 10 प्रतिशत ही रहेगा।  राज्य के लगभग 3 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 73वें गणतंत्र दिवस के  अवसर पर  घोषणा की है। इसका उद्देश्य योजना को अधिक लाभकारी बनाकर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन धन राशि में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत अब राज्य शासन का अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर लगभग 520 करोड़ रूपए वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार आएगा। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा का राज्य प्रशासनिक सेवा संघ और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।  इन संगठनों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह फैसला समावेशी, दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जनवरी। गणतंत्र दिवस पर अग्रसेन नगर में पेड़ प्रहरी संस्थान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उपस्थितजनों को गणतंत्र दिवस,राष्ट्रीय गान-गीत-झंडा की जानकारी श्री विजय मिश्रा च्च्अमितज्ज्ने दी।
उन्होंने भारतीय संविधान को देश में भाईचाराअक्षुण्ण रखने का आधार बताया।पावर कंपनी के प्रकाशनअधिकारी विकास शर्मा,व्याख्याता श्रीमती रत्ना मिश्रा ने देशभक्ति की भावना जगाने बलिदानियों का स्मरण किया। कार्यक्रम संयोजन विरासत मिश्रा ने किया।
इस अवसर पर पंडित सत्यम, सदाशिव,स्वप्निल मित्तल,प्रशस्त हिमांगी ओझा, नीतीश,उदय सूर्या अजय साहू,धैर्य त्रिपाठी,अर्कितेश राठी रविऋ षभ सारथीआदि ने पौधारोपण में भी सक्रिय भागीदारी दी।मिष्ठान, गुब्बारे, तिरंगाचकरी का वितरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ।
 

पहले की अनुशंसा में प्रमोशन की उम्मीदें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जनवरी।  शिक्षा विभाग से जुड़े फर्जीवाड़ा के बड़े मामले में एक बार फिर से सायबर सेल यूनिट की टीम को राज्य शासन की ओर से कैश रिवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम ने सायबर सेल रायपुर यूनिट की प्रशंसा करते हुए कैश एक लाख रुपये का ईनाम सौंपा है साथ ही टीम मेंबरों को प्रशस्ति पत्र देकर आगे भी बेहतर काम करने शुभकामनाएं दी है। सायबर सेल यूनिट को यह तीसरी बार किसी बड़े प्रकरण के खुलासे के बाद बड़ा कैश रिवार्ड मिला है। इसके पहले प्रवीण सोमानी अपहरणकांड और फिर फर्जी सीबीआई अफसर बनकर ठगी के मामले में खुलासा करने पर भी सायबर सेल के लिए कैश रिवार्ड की घोषणा हो चुकी है। बड़े केस में सफलता पाने का सिलसिला बरकरार होने के साथ अब सायबर सेल पुलिस की टीम से स्टाफ को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने के लिए भी उम्मीदें बढ़ी है। बता दें सोमानी अपहरणकांड के साथ कई ऐसे मामले हैं जिसमें कर्मचारियों को प्रमोशन देने सुपरविजन अफसरों ने उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में अनुशंसा करते हुए पीएचक्यू को पत्र भेजा है। लगातार राज्य शासन की ओर से सम्मानित किए जाने के बाद स्टाफ के बीच उत्साह बढ़ा है, इधर अनुशंसा किए गए पुलिसकर्मी के बीच फिर से उम्मीदें बढ़ी है। शिक्षा मंत्री टेकाम ने लगातार बेहतर परिणाम करने वाले कर्मचारियों का उत्साह बरकरार रहे इसलिए विभागीय स्तर पर भी कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए वरिष्ठ अफसरों को विकल्प तैयार करने कहा गया है। गौरतलब है कि ऐसे कई बड़े मामले हैं जिसमें अनुशंसा के बाद पुलिस विभाग को पत्र भेजकर वरिष्ठ अफसरों ने कर्मचारियों के लिए अनुशंसा की है जिसमें स्टाफ मेंबरों का कद बढऩा बाकी रह गया है। सोमानी अपहरणकांड में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रेसवार्ता के दौरान बड़े कैश रिवार्ड दो लाख रुपये की ईनाम की घोषणा की है कि इसी मामले में लीड देने वाले एक कांस्टेबल को आउट आफ टर्न प्रमोशन देने भी फाइल चल चुकी है। डीजीपी के द्वारा मामला संज्ञान में लिए जाने के बाद स्टाफ मेंबरों को जल्द प्रमोशन सूची में नाम शामिल होने की उम्मीद है। टीम में महिला आरक्षक की भूमिका में भी स्टाफ द्वारा बेहतर परिणाम दिया जा रहा है।

बड़े फर्जीवाड़े में 48 घंटे में किया था खुलासा
सुनियोजित ढंग से षडयंत्र पूर्वक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों एवं शासन की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फर्जी शिकायत पत्र तैयार कर प्रचारित एवं प्रसारित करने वाले आरोपी  सेवा निवृत्त शिक्षा अधिकारी गेंदाराम चन्द्राकर निवासी खरोरा हाल पता - दानी स्कुल कैम्पस कालीबाड़ी चौक, संजय सिंह ठाकुर सी/79 देवेन्द्र नगर सेक्टर 04  कपिल कुमार देवदास नवासी गायत्री मंदिर को केस दर्ज होने के दो दिनों के भीतर गिरफ्तारी की गई थी।

सम्मानित टीम मेंबर
तारकेश्वर पटेल, एएसपी सिटी, अभिषेक माहेश्वरी एएसपी क्राइम, उदयन बेहार, सीएसपी विधानसभा, नवनीत पाटिल, सीएसपी नवा रायपुर, गिरीश तिवारी, प्रभारी सायबर सेल, कृष्ण चंद सिदार, प्रभारी राखी, गुलाब सिन्हा, एसआई राखी, सरफराज चिश्ती, संदीप दीक्षित,कृपा सिंधु पटेल, राधाकांत पाण्डेय, महेन्द्र राजपूत, मोह0 सुल्तान, प्रमोद बेहरा, संतोष सिन्हा, राजिक खान, रवि तिवार, वीरेन्द्र भार्गव, विकास क्षत्री, सुरेश देशमुख, बबीता देवांगन शामिल रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जनवरी। शहर में एक और रिटायर्ड कर्मचारी से ऑन लाइन ठगी का केस पुलिस के पास पहुंचा है। रिटायर्ड एलआईसी अधिकारी को अज्ञात ठग ने फोन में ओटीपी लेकर ठग लिया। प्रार्थी का नाम श्रीकांत देशपांडे निवासी मैं बी /206 अवेन्ययू 144 अमलीडीह है। मोबाईल नंबर 8926069864 से फोन करने वाले अज्ञात शख्स ने एसबीआई बैंक खाता क्रमांक- 10822812346 से कुल 66374.40 रूपये की धोखाधड़ी की।

दस जनवरी को आरोपी ने ओटीपी जनरेट करवाकर रकम हड़प लिए। अज्ञात ने मेरे खाते से संबंधित एसबीआई योनो एप्लीकेशन के संबंध में पुछताछ किया। करीबन 30 मिनट बातचीत करते हुए आरोपी ने झांसे में ले लिया। आरोपी ने एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपने डिटेल भरने को कहा। प्रार्थी ने कहे अनुसार वैसे ही किया तब थोड़ी देर बाद बैंक खाते से रकम गायब हो जाने के बारे में जानकारी मिली। अलग- अलग किस्तों में कुल 66374.40 रूपये निकल गए। इस मामले में सूचना मिलने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 28 जनवरी। छत्तीसगढ़ विधान सभा के विधायकगण अब आगामी बजट सत्र, 2022 के दौरान प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन जमा कर सकेंगे। इस हेतु विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मान. विधायकों एवं उनके निज सहायकों के लिए एनआईसी रायपुर के माध्यम से एक प्रशिक्षण-सत्र का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में मान. विधायकों को आनलाईन प्रश्न जमा करने संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों पर जानकारी दी गई।

आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो विधायक एवं उनके निज सहायक भौतिक रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे, वे आनलाईन के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए। आनलाईन प्रश्न जमा करने के लिए एक नवीन वेब एप्लीकेशन एनआईसी के टेेक्नीकल हेड सत्येन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। उक्त वेब एप्लीकेशन के माध्यम से सदस्यों द्वारा सुगमतापूर्वक ऑनलाईन प्रश्नों की सूचनाएं प्रस्तुत की जा सकेगी।

आज के कार्यक्रम में विधायकगण, उनके निज सहायक, विधानसभा के प्रमुख सचिव चन्द्रशेखर गंगराड़े, एवं एनआईसी के टेक्नीकल डायरेक्टर सत्येन्द्र शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
 

नोडल सिविल लाइंस थाना में बैंक की सूचना पर अज्ञात के खिलाफ केस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जनवरी। राजधानी के एक्सिस बैंक में नकली नोट का कारोबार हुआ है। रकम जमा करने वालों ने बैंक अधिकारियों की आंख में धूल झोंककर चार से पांच साल में ही ब्रांच में 5.60 लाख रुपये के जाली नोट थमा दिए हैं। अब जब चार साल बाद मामला फूटा है, केस सिविल लाइंस थाना पुलिस के हवाले किया है। टीआई सत्यप्रकाश तिवारी ने मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने की पुष्टि की है। बैंक द्वारा तय किए गए नियमों से कहीं उलट जाली नोट जमा करने वालों के खिलाफ में सबूत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बता दें नोटबंदी होने के बाद जाली नोट का मामला सिविल लाइंस थाना पहुंचा है।

टीआई ने बताया, वर्ष 2018 से 2021 तक एक्सीस बैंक की पचपेड़ी नाका स्थित शाखा में जाली नोट जमा कराया गया। 10 जनवरी 2018  के माध्यम  से 2 हजार रू के 3 जाली नोट 5 सौ रू के 8 जाली नोट 100 रू के 21 जाली नोट  कुल 12100 रू (02) जमा कराए गए। इसके बाद हर महीने नोटों की जांच करने के बाद जाली नोट के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ हो सका। टीआई ने बताया 5,60,560 रू0  (पांच लाख साठ हजार पांच सौ साठ रूपये) का जाली नोट को पचपेड़ी नाका स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में जमा कराया गया। जिसकी लिखित शिकायत पर धारा सदर का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कब कितने नोट, बैंक ने दिया हिसाब

पुलिस को सौंपे गए ब्योरा में बैंक प्रबंधन ने तिथिवार जमा किए गए जाली नोट का ब्योरा दिया है। जाली नोट जमा करने का सिलसिला 2018 फरवरी महीने से शुरू हुआ। पहले दिन 3600 रुपये के जाली नोट जमा किए गए। इस तरह से यह कारोबार 2022 तक चलता रहा।

जमा किए गए जाली नोट में 2000 रुपये, 500 रुपये और 100 रुपये के जाली नोट हैं।

अक्टूबर 2021 में सबसे ज्यादा रकम
बैंक को मिले जाली नोटों के हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान अक्टूबर 2021 में हुआ है। इस साल सबसे ज्यादा जाली नोट बैंक में जमा कराए गए हैं। पुलिस को दिए गए हिसाब में रुपयों का हिसाब 21 हजार 900 के पार है। इतनी बड़ी रकम खपाने के लिए अलग-अलग बंडल में नोटों को खपाया गया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 जनवरी।  छत्तीसगढ़ निषाद समाज रायपुर महानगर द्वारा रामसागरपारा में राष्ट्रीय पर्व 73वां गणतंत्र दिवस गरिमामय ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। निषाद समाज सामुदायिक भवन के प्रांगण में वार्ड पार्षद रितेश त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया।
पार्षद रितेश त्रिपाठी व निषाद समाज रायपुर महानगर के अध्यक्ष बसंत निषाद ने अपने उद्बोधन में समाज की एकता पर बल दिया। इस अवसर पर निषाद समाज रायपुर महानगर के उपाध्यक्ष परदेशी निषाद, कोषाध्यक्ष  पुनारद निषाद, संगठन सचिव  लोकेश निषाद, पत्रकार गणेश राम केंवट, शोभित निषाद, किशोर नाविक, रामेश्वर निषाद के साथ ही महानगर महिला समिति से मीना निषाद, मनीषा निषाद, रूक्मणी कैवर्त,  कविता, जयंती, अराधना, अनिता, रानू निषाद, राखी निषाद आदि उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। राज्य सरकार ने अपने बीस से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों से बैंकों में जमा सरप्लस फंड को वापस मांगा है।  विशेष सचिव वित्त शारदा वर्मा ने इन उपक्रमों के एमडी और सीईओ को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसके जरिए सरकार करीब पांच सौ करोड़ रुपए एकत्रित करना चाहती है।

20 जनवरी को भेजे पत्र में वर्मा ने कहा है कि यह राशि सरकार के, के डिपाजिट में जमा की जाएगी । जिन उपक्रमों के सीईओ, एमडी को यह पत्र भेजा गया है उनमें ,पुलिस हाउसिंग, ग्रामोद्योग बोर्ड, आबकारी निगम, खनिज निगम, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीएसआईडीसी। जैसे बड़े बजट वाले बीस निगम शामिल हैं। ये सभी निगम मंडल, राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले बजट से ही चलते हैं जबकि कुछ अन्य केंद्रीय अनुदान से संचालित हैं।

वैसे हर साल  ऐसा पत्र

भेजा जाता है...

वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार ऐसा पत्र अमुमन हर साल जारी किया जाता है, ताकि निगम, मंडलो को अनावश्यक खर्चों से रोका जा सके। वित्त विभाग ने यह पत्र , बीते कुछ सालों बाद लिखा है। बीते दो सालों में कोरोना की वजह से बजट कटौती के कारण इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। इस बार सरकार ,इन निगमों के जरिए पांच सौ करोड़ जुटाने जा रही है।

सरकार पर 53 हजार करोड़ का कर्ज है अभी

वित्त विभाग के इस कदम को सूत्र राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति से जोडक़र देख रहे हैं। राज्य सरकार पर इस समय लगभग 53 हजार करोड़ का कर्ज है जो उसने आरबीआई, और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया है। इसलिए साल से अंतिम दो महीनों में खर्च चलाने के लिए पाई-पाई जोड़ रही है। सरकार को इस समय 31 मार्च से पहले खेतीहर मजदूर न्याय योजना लागू करनी है जिस पर करीब डेढ़ हजार करोड़ रूपए खर्च करने हैं। साथ ही गोधन न्याय योजना, धान खरीदी का बोनस के अंतिम किश्त का भी भुगतान करना है।

सरकारी खरीदी पर भी लगेगी रोक

वित्त विभाग जल्द ही ,सरकार के अन्य विभागों में होने वाली खरीदियों पर भी रोक लगाने जा रहा है। यह रोक 15 फरवरी के बाद होने वाली खरीदी पर रहेगी।सरकारी विभाग, बजट खर्च करने के इरादे से अंतिम महीनों में खरीदी के नाम पर राशि खर्च कर देते हैं।

बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं-भूपेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। सरकार ने नवा रायपुर के किसानों की मांगों पर  विचार के लिए कमेटी गठित कर दी है। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने गुरूवार को दी।

बघेल ने आगरा रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि नया रायपुर के किसानों के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से नवा रायपुर के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा भी हुई थी। अब उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है।

नवा रायपुर के 26 गांव के किसान मुआवजा राशि बढ़ाने, विस्थापितों के पुनर्वास सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने पर्यावास भवन के सामने प्रदर्शन भी किया था। सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर, और डॉ. शिवकुमार डहरिया से प्रारंभिक चर्चा हुई थी, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ।

इन स्टंटबाजों केखिलाफ ट्वीटर, फेसबुक में लोगों ने की थी पुलिस से शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। नवा रायपुर की खुली सडक़ों पर स्टंटबाजी करने वाले बाइकर्स गैंग पर यातायत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 जनवरी को 22 बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से उनके दोपहिया जब्त किया। पुलिस द्वारा जारी किए गए वाट्सअप नंबर और ट्विटर एकाउंट में लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन पर सख्ती बरती गई। डीएसपी सतीश सिंह ठाकुर ने बताया जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर एवं ट्विटर अकाउंट पर लगातार लोगों का यातायात समस्या एवं सुझाव प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक को नया रायपुर की सडक़ों पर अनेक बाइक में गैर जिम्मेदार तरीके से लापरवाही पूर्वक स्टंट करते वाहन चलाने की शिकायत प्राप्त हुई। जो वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नया रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों एवं मार्गों पर 22 दोपहिया वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए 15 हजार से अधिक रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। बता दें बहुतायत में लोग नया रायपुर की सडक़ों पर घूमने निकलते हैं इसी दरमियान कुछ उपद्रवी वाहन चालक नया रायपुर की सडक़ों पर लापरवाही पूर्वक गैर जिम्मेदाराना तरीके से स्टंट करते हुए बाइक चला रहे थे। पकड़े गए बाइक सवारों में ज्यादातर युवा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। कई बार देखा गया है नया रायपुर में स्टंटबाजी के लिए के सौदेबाजी भी की जाती है। पुलिस ने ऐसे कुछ गैंग को लोकेट किया है। डीएसपी ने बताया, नया रायपुर में लगाए गए कैमरों की भी जांच कर स्टंटबाजों पर नकेल कसने पेट्रोलिंग टीम तैनात किए गए हैं।

1690 बंदियों की क्षमता रह रहे 32 सौ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। दिन ब दिन बढ़ते अपराध और उसमें बढ़ती कैदियों की संख्या की वजह से रायपुर का केन्द्रीय जेल अब छोटा पडऩे लगा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने  रायपुर से ही लगे ग्राम गोढ़ी में नई जेल का प्रस्ताव बनाया है। यह जेल वर्तमान जेल से तीन गुना बड़ी 85 एकड़ भूमि में बनेगी। अपर मुख्य सचिव गृह (जेल) सुब्रत साहू ने बुधवार को गोढ़ी पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण और राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस विशेष जेल निर्माण के संबंध में एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ग्राम गोढ़ी में विशेष जेल निर्माण के लिए लगभग 85 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। इस जेल में 5000 बंदियों को रखने की क्षमता होगी। यहां बंदियों के लिए मूलभूत आवश्यकता जैसे:- पेयजल, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाएं होंगी।

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर शहर के मध्य में लगभग 150 वर्ष पुरानी केन्द्रीय जेल संचालित है, जहां 1690 की बंदी क्षमता के विरुद्ध 3200 से ज्यादा बंदी निरूद्ध रहते हैं। जेल के अंदर प्रति बंदियों के लिए निर्धारित 41.80 वर्गमीटर स्थान की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने समय-समय पर आदेश जारी कर जेलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कहा हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा भी जेलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कहा गया है।

स्थल निरीक्षण के दौरान संजय पिल्ले, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉ. केके गुप्ता, उपमहानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाए गोपाल वर्मा, अपर कलेक्टर रायपुर अतुल विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मीना साहू, तहसीलदार मंदिर हसौद आरके गौर, कार्यपालन अभियंता सी.एस. चन्द्राकर, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग कमांक-1 एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर, 27 जनवरी। शहर के न्यू शांति नगर इलाके में अवैध रूप से चांदी गलाने का कारखाना चल रहा है। इस कारखाने की वजह से आसपास के लोग काफी परेशान है। मामले में शिकायत होने के बाद निगम की टीम ने गुरूवार को औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने कहा, दस्तावेजों की जांच और कारखाना संचालित करने के मामले में नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है, इसके पूर्व सिविल लाइंस थाना पुलिस को भी सूचना दी गई है। जहां पर कारखाना संचालित है वहां ध्वनि प्रदूषण के साथ केमिकल से सामने आने वाली परेशानियों ने स्थानीय चिंतित है। बताया जा रहा है जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसके रसायनिक बदबू से ठहर पाना मुश्किल हो जाता है। जिस व्यक्ति के नाम से कारखाना संचालित किया जा रहा है उसके पास कोई लीगत दस्तावेज भी नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। राज्य शासन ने जनसंपर्क विभाग के 15 अधिकारियों के तबादले किए। बुधवार को जारी आदेश में दो संयुक्त संचालक, दो उपसंचालक भी शामिल हंै। स्थानांतरित अधिकारियों में संयुक्त संचालक भगवती सिंह को बिलासपुर से प्रतिनियुक्ति पर पीएचक्यू, पंकज गुप्ता को रायपुर से कोरबा भेजा गया। उपसंचालक जितेन्द्र नागेश को कोरबा से रायपुर, मनुदाऊ पटेल को बलौदाबाजार से बिलासपुर, सहायक संचालक राहुल सोन को रायगढ़ से बलौदाबाजार, नीलिमा अग्रवाल को बिलासपुर से राज्य निर्वाचन आयोग, नीतिन शर्मा पुलिस मुख्यालय से डायरेक्टोरेट, आमना खातुन निर्वाचन आयोग से डायरेक्टोरेट, मनराखन मरकाम डायरेक्टोरेट से रायगढ़, विवेक सरकार बलरामपुर से राजभवन, सोनू राम चंद्राकर बालोद से मुंगेली, राजेश नेताम मुंगेली से बालोद, रमेश भार्गव जांजगीर-चांपा से डायरेक्टोरेट, सचिन शर्मा राजभवन से डायरेक्टोरेट, और विशाल शर्मा डायरेक्टोरेट से राजभवन भेजे गए।

इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय संवर्ग के पांच निज सहायकों को निज सचिव, और 8 सहायक ग्रेड-1 को अनुभाग अधिकारी पदोन्नत करते हुए स्थानांतरित किया है। जारी आदेश अनुसार निज सचिव ओमप्रकाश श्रीवास्तव को विशेष सचिव उच्च शिक्षा,  आत्मप्रकाश सिन्हा को संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा, नयन दास सोनवानी को संयुक्त सचिव जीएडी, जगदीश नारायण कोष्टा को सचिव परिवहन के निजी स्थापना में पदस्थ किया गया है। इसी तरह से प्रतिभा पोटभरे को यथावत सचिव खाद्य के यहां पदस्थ किया गया है। इसी तरह से पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों में दुर्गाचरण शुक्ला, उच्च शिक्षा मंत्री, राजेश एक्का कृषि विभाग, रघुनंदन साय वाण्जिय उद्योग, श्रीमती एम कुजुर स्कूल शिक्षा, दिलीप कुमार दत्ता जीएडी पांच, सुनील अंतत बापट परिवहन, एएम भुजाड़े जीएडी-3, नंद किशोर लेले को गृह विभाग भेजा गया है।

रायपुर, 27 जनवरी। लावारिस लाशों के ससम्मान दाह संस्कार के लिए काठी, लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था के लिए ग्वाला परिवार सहयोग करेगा साथ ही अक्षम परिवार के सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए भी दाह संस्कार में लगने वाली सामग्री के लिए ग्वाला परिवार द्वारा सहयोग किया जाएगा। लावारिस के वारिस के नाम से इस पुनीत कार्य का शुभारंभ गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर फुंडहर चौक वीआईपी रोड रायपुर स्थित ग्वाला स्वीट्स परिसर में पूर्व मंत्री ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा व अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। ग्वाला परिवार के संचालक सदस्य विनय भार्गव ने बताया कि लावारिस लाशों के ससम्मान दाह संस्कार हो ऐसा हमारा उद्देश्य था पहले से ही हम जानकारी मिलने पर अपने तरफ से सहयोग करेंगे।  काठी-कन दाह संस्कार की व्यवस्था करते रहे है उसी को आगे बढ़ाते हुए अब लावारिस के वारिस नाम से हम इस कार्य को करेंगे साथ ही आर्थिक रूप से अक्षम परिवार के घर के सदस्य के देहांत होने पर दाह संस्कार हेतु लगने वाली सामग्री ग्वाला परिवार उपलब्ध कराएगा।

रायपुर, 27 जनवरी। ड्राई डे के लिए देहात के इलाके में शराब के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। आबकारी टीम की दबिश देने के बाद मुख्य मार्ग से 20 पेटी शराब जब्त किया गया। सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के सख्त निर्देश के बाद आबकारी टीम ने यह कार्रवाई की। जिला आबकारी उपायुक्त अनिमेष नेताम की अगुवाई में अभनपुर के भरेंगाभाठा के पास गश्त लगाकर टीम ने स्टॉक बरामद किया। मुखबीर की तरफ से सूचना देने के बाद एक निर्माणधीन पुलिस के नीचे छिपाए गए शराब की खोजबीन पूरी की। जिला उपायुक्त के बताए अनुसार, रात्रि गस्त के दौरान  मुखबिर की सूचना पर अभनपुर में भरेंगाभाटा चौक के पास कुछ संदिग्ध कारोबार के बारे में पता चला था। यहां कुछ पुराने कोचियों के भी पहुंचने की खबर मिली थी। ऐसे में आबकारी टीम ने निगरानी बढ़ा दी।

संदिग्ध ठिकाने की पतासाजी करने पर सडक़ किनारे निर्माणधीन पुलिस का पता चला। नीचे जांच करने पर छिपाई गई 40 पेटी शराब बरामद हुई। आबकारी अधिकारियों ने बताया, शराब मध्य प्रदेश ब्रांड की है। शराब के अवैध कारोबार कर बड़ा स्टॉक छिपाने वालों के बारे में पता चला है जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है।  सहायक जिला आबकारी अधिकारीनीलम किरण सिंग,अनिल मित्तल,आबकारी उप निरीक्षक पंकज कुजूर ,अरविंद साहू, नेतराम सिंह राजपूत, मुख्य आरक्षक संतोष दुबे,देवी प्रशाद तिवारी,आरक्षक सुमित शर्मा की टीम को सफलता मिली।

जिला कार्यालय में ध्वजारोहण

आबकारी जिला उपायुक्त अनिमेष नेताम ने जिला आबकारी कंट्रोल रूम में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी सर्किल अफसर व जिला अधिकारी शामिल रहे। सुबह करीब आठ बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएसएमसीएल जिला प्रबंधक व बाकी आबकारी स्टाफ भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के कामयाबी की मिसाल इस बार गणतन्त्र दिवस के परेड के दौरान देखने को मिली। इस कामयाबी के साक्षी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों बने। इस बार गणतन्त्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर निकली छत्तीसगढ़ की झांकी ने प्रदेश के गाँव और गौठान को प्रदर्शित किया। झांकी के समक्ष छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने ककसाड़ नृत्य का प्रदर्शन किया। राजपथ पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों सहित लाखों दर्शकों ने  छत्तीसगढ़ के झांकी की तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ सराहना की।

छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पर आधारित आकर्षक झांकी ने राजपथ पर अपनी छंटा बिखेरी। यह झांकी ग्रामीण संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय से एक साथ अनेक वैश्विक चिंताओं के समाधानों के लिए यह झांकी विकल्प प्रस्तुत करती है।

झांकी के अगले भाग में गाय के गोबर को इक_ा करके उन्हें विक्रय के लिए गौठानों के संग्रहण केंद्रों की ओर ले जाती ग्रामीण महिलाओं को दर्शाया गया है। ये महिलाएं पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में हैं। उनके चारों ओर सजे फूलों के गमले गोठानों में साग-सब्जियों और फूलों की खेती के प्रतीक हैं। नीचे की ओर गोबर से बने दीयों की सजावट है। झांकी के पिछले भाग में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित होते दिखाया गया है। वहीं मध्य भाग में दिखाया गया है कि गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखकर किस तरह पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, पोषण, रोजगार और आय में बढ़ोतरी के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी।  गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री बघेल की घोषणाओं पर भाजपा प्रदेश अध्य्क्ष विष्णु देव साय ने कहा कि  कांग्रेस केवल घोषणा करने वाली पार्टी बन गई।
साय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख 36 वादों में 26 वादों पर 3 वर्ष में काम ही शुरू नही किया ऐसे में नई घोषणाये जनता के साथ केवल छलावा ही है।कर्मचारियो की कई दिनों से मांग है कि  राज्य सरकार उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाये औऱ केंद्र सरकार के बराबर का भत्ता दे लेकिन मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा नही की।

श्री साय ने कहा प्रदेश में 3 वर्षो में हर वर्ग ने आंदोलन किया है लेकिन उनकी मांगों पर कोई ऐलान नही हुआ। अनियमित कर्मचारियो,पुलिस बल ,सहायक शिक्षकों की मांग व किसानों की मांगों पर भी कोई घोषणा नही हुई।
साय ने छतीसगढ़ के 8 लाख परिवारों से मकान छीनने वाले,युवाओ का 9 हज़ार करोड़ का भत्ता न देने वाले,महिलाओ की सुरक्षा कर पाने में नाकाम रही सरकार ने फिर से प्रदेश को निराश किया है।अच्छा होता कि मुख्यमंत्री अपने भाषण से ऐलान करते कि उनके विधायक व मंत्री अब कर्मचारियो को अपशब्द नही कहेंगे उन्हें अपना नौकर समझ प्रताडि़त नही  करेंगे।

रायपुर। कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान मित्र के रूप में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के आदेश सरकार ने दिए थे। इन पदों को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया। इसके इन कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। वे अपनी सेवाएं जारी रखने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सीएम बघेल, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव और संचालक स्वास्थ्य के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तस्वीर छत्तीसगढ़
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। विधायकों को  आगामी बजट सत्र, में छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रश्न आनलाईन जमा करने होंगे । इस के लिए नवीन वेब एप्लीकेशन तैयार कराया गया है।इसकी  प्रक्रिया से अवगत कराने  विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार,28 जनवरी,  को प्रशिक्षण आयोजित है । जिसमें विधायकों के साथ उनके निज सहायक भी उपस्थित रह सकेंगे । किन्ही कारणों से  उपस्थिति नहीं हो पाते है तो वे उक्त प्रशिक्षण में ऑनलाईन सम्मिलित हो सकेंगे । विदित हो कि गुरूवार, 20 जनवरी, को उक्त वेब एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने संबंधी प्रशिक्षण शासन के समस्त विभागों हेतु आयोजित किया गया था तथा विभागों को प्रश्नों का उत्तर भेजने में असुविधा न हो इसलिए एक डमी सत्र का भी आयोजन किया गया है । जिसमें विभागों को 27 जनवरी,को प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन भेजी जायेगी तथा विभागों से उनके उत्तर 31 जनवरी तक प्राप्त किये जायेंगे । इसी प्रकार  सदस्यों के लिए भी प्रशिक्षण के तौर पर 29 जनवरी से 01 फरवरी,  तक प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन प्राप्त की जाएगी ।
 

रायपुर, 27 जनवरी।  पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने एक बार से राज्य सरकार  की वित्तीय स्थिति पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने इस बार निगम मंडलो को  बजट राशि सरकार के पास जमा करने के वित  विभाग के आदेश को लेकर घेरा है।
डॉ रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो गई है? शायद ही किसी राज्य में ऐसा होता हो कि निगम मंडलों में इमरजेंसी के लिए जमा राशि को सरकार के डिपॉजिट में जमा करने कहा जाए. 3 साल में 51000 करोड़ से अधिक का कर्ज फिर भी यही स्थिति. भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया है।

भूपेश का तीखा पलटवार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने निगम-मंडलों का पैसा के डिपाजिट में जमा करने के मामले में सवाल खड़ा करने पर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह का ट्विटर हेंडल करने वाले उनसे पूछते नहीं हैं, या फिर रमन सिंह की याददाश्त कमजोर हो गई है।

श्री बघेल ने आगे कहा कि रमन सिंह के समय भी पैसे के डिपाजिट में जमा हुए थे। अविभाजित मध्यप्रदेश में भी ऐसा होता रहा है। बजट तैयार करते समय इसकी जरूरत पड़ जाती है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार ने 80 फीसदी वादों को पूरा कर दिया है। बाकी 20 फीसदी वादे पूरे किए जा रहे हैं। अभी सरकार का दो साल का कार्यकाल बाकी है।

यूपी में टेबलेट-लैपटाप देने के चुनावी वादे, और यहां विरोध करने  के मामले में श्री बघेल ने कहा कि हर प्रदेश की अपनी जन भावनाएं होती है। हर चीज की हर जगह तुलना नहीं की जानी चाहिए। शुक्रवार को रायपुर आ रहीं प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर उन्होंने कटाक्ष किया कि नगरीय चुनाव हार गए हैं। बहुत दिनों से हंटर नहीं चला है। पुरंदेश्वरी का यहां स्वागत है।

केन्द्रीय बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वित्त मंत्री से चर्चा के दौरान कई बातें रखी गई थी। जीएसटी की क्षतिपूर्ति को पांच वर्ष के लिए और बढ़ाया जाए। उत्पादक राज्यों को नुकसान नहीं होना जाना चाहिए। अन्यथा उत्पादक राज्य अपने यहां उद्योग क्यों लगाने देंगे।

उइके ने रायपुर में ली परेड की सलामी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी।  गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संयुक्त परेड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा सलामी दी गई। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश जनता के नाम संदेश दिया।

इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के विरूद्ध अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रपति का ‘पुलिस वीरता पदक‘ से अलंकृत किया गया। जिन अधिकारी-कर्मचारियों को अलंकृत किया गया उनमें कमलोचन कश्यप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  सुरेश लकड़ा उप पुलिस अधीक्षक, संजय पोटाम उपनिरीक्षक, लक्ष्मण केंवट निरीक्षक, ओंकार सिंह दीवान उपनिरीक्षक, बीजाराम तामो प्रधान आरक्षक, उमाशंकर राठौर निरीक्षक, चेतन लाल बेलेन्द्र प्रधान आरक्षक, मानिक लाल कोरेटी प्रधान आरक्षक,  मोहन लाल निषाद निरीक्षक, बृजलाल भारद्वाज निरीक्षक, कमलेश कुमार रात्रे सहायक प्लाटून कमाण्डर, सोमारू राम यादव आरक्षक,आशीष सिंह राजपूत उपनिरीक्षक, इन्द्र कुमार शिवानी कंपनी कमाण्डर, श्री विन्टन कुमार साहू निरीक्षक, अश्वनी राठौर उपनिरीक्षक, जीतेन्द्र कुमार डहरिया उप निरीक्षक, दिनेश पुरेना उप निरीक्षक, विरासत कुजूर उप निरीक्षक एवं शहीद मुरली ताती सहायक उप निरीक्षक की पत्नी  मैनू ताती शामिल है।

इसी तरह उत्कृष्ट सेवा लिए राष्ट्रपति का ‘विशिष्ट सेवा पदक‘ से उदयभान सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अलंकृत किया गया। ‘सराहनीय सेवा पदक‘ से यदुराम तिर्की उप पुलिस अधीक्षक, मनीष परमानंद उप पुलिस अधीक्षक, श्रीराम वर्मा सहायक सेनानी, डिलेश्वर प्रसाद साहू उप निरीक्षक, अवधेश कुमार चौहान उप निरीक्षक, प्रेमसाय भगत सहायक उप निरीक्षक, दृगपाल प्रसाद तिवारी प्रधान आरक्षक, प्रहलाद सिंह गागड़ा प्रधान आरक्षक, मदन मोहन पटेल प्रधान आरक्षक, अवकाश राम नरेटी प्रधान आरक्षक को सम्मानित किया गया।

आपदा राहत एवं बचाव कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सुरेश प्रसाद गौतम मुख्य अनुदेशक, मोती लाल साहू सब इंस्पेक्टर (एम), भोगेन्द्र गोग कंपनी हवलदार नगर सेना, जोधन लाल साहू हवलदार नगर सेना, श्रीमती रेणु लोखण्डे लांस नायक नगर सेना,  सुरेन्द्र कुमार देवांगन सैनिक नगर सेना को ‘गृह रक्षक नागरिक सुरक्षा पदक‘ से अलंकृत किया गया।

प्रशिक्षण कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले क्षीरोद्र कुमार साहू उप निरीक्षक, श्रीमती गंगा धुर्वे निरीक्षक, कन्हैया लाल यादव प्रधान आरक्षक, गंगा प्रसाद यादव प्रधान आरक्षक, कन्हैया लाल यादव प्रधान आरक्षक, जीत कुमार देवांगन सूबेदार-(अ), कमलेश कुमार सोनबोईर उप निरीक्षक (अ) को ‘यूनियन होम मिनिस्टर मेडल‘ से अलंकृत किया गया। अनुकरणीय सेवाओं के लिए  लेखराम धुरंधर प्रहरी एवंसंतराम पुरेना प्रहरी को ‘सराहनीय सुधार सेवा पदक‘ से अलंकृत किया गया।
समारोह में बहादुरीपूर्ण कार्य करने के लिए कोरबा जिले के मास्टर अमन ज्योति जाहिरे तथा धमतरी जिला के मास्टर सौर्य प्रताप चंद्राकर को 15 हजार रूपए एवं प्रशंसा पत्र और वीरता पदक प्रदान किया गया।

रायपुर 25 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल 26 जनवरी को भी बस्तर अंचल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को दंतेवाड़ा के छिदनार में इंद्रावती नदी पर बने पुल के लोकार्पण करने के बाद जगदलपुर पहुंचे हैं। सीएम 26 जनवरी को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और जनता के नाम अपना संदेश देंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रायपुर से कुर्बान 11बजे हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा छिदनार जाएंगे और वहां इंद्रावती नदी पर 38 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना पुल जनता को समर्पित करेंगे । इस अवसर पर वह कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगें । मुख्यमंत्री इसके पश्चात वहां से दोपहर 1 बजे जगदलपुर आएंगे।