स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। कोरोना संक्रमितों के टीकाकरण के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 पीडि़त व्यक्तियों को उनके स्वस्थ होने के तीन माह बाद कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाना है। यह गाइडलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के साथ ही सभी आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्रभावी होगा।

गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में किया जा रहा विकसित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर गोधन न्याय योजना की झांकी देश-दुनिया के लोग देखेगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। गांवों में स्थापित गौठानों में आजीविका के साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से यहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क तेजी से विकसित किए जा रहे है। गौठानों में अब तेल मिल एवं दाल मिल स्थापित किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में राज्य के 148 गौठानों में तेल मिल और 188 गौठानों में दाल मिल की स्थापना की जा रही है। इससे गौठानों में  आय मूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के रााशि अंतरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और गौठाानों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों को 4 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रूपए गौठान समितियों को 87 लाख रूपए और महिला स्व-सहायता समूहों को 58 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर खरीदी की एवज में अब तक गौपालकों को 122 करोड़ 17 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 45.31 लाख रूपए एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 29.46 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर राज्य में कृषि लागत को कम करने में मदद मिली है। फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और कृषि उत्पाद के प्रोसेसिंग की व्यवस्था गौठानों में कर रहे है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने में जुटी महिला स्व-सहायता समूह की सराहना की और कहा कि हमारी महिला बहनों ने अब तक 10.38 लाख च्ंिटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तथा 4.36 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद तैयार किया है, जिससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है और रासायनिक उर्वरकों की कमी को भी पूरा करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि गौठानों में आय की विविधगतिविधियों को अपनाकर हमारी महिला बहनों ने अबतक 50 करोड़ 57 लाख रूपए की आय अर्जित की है। इससे महिला समूहों में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जगा है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 10591 गौठान स्वीकृत किए गए है, जिसमें से 7,933 पूर्ण रूप से संचालित है। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में अब तक 61.07 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन, विक्रय एवं अन्य आय मूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संचालक उद्यानिकी माथेश्वरन वी., संयुक्त सचिव कृषि केसी पैकरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर, 22 जनवरी।  प्रभारी मंत्री  टीएस सिंहदेव की अनुशंसा पर कबीरधाम जिले में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 30 लाख 73 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा प्रभारी मंत्री मद के तहत कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा, सहसपुर लोहारा तथा पंडरिया के अंतर्गत कई गांवों में सी.सी. रोड और सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए इस राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। पंडरिया विकासखंड के झिरियाकला ग्राम पंचायत के पुतकीखुर्द में गुरू घासीदास मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए दो लाख 20 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। वहीं ग्राम सोमनापुर (पुराना) में सीसी रोड निर्माण के लिए तीन लाख रूपए, ग्राम नेउरगांव में सीसी रोड निर्माण के लिए तीन लाख 99 हजार रूपए और ग्राम पंचायत नानापुरी में सीसी रोड के लिए तीन लाख 99 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री सिंहदेव की अनुशंसा पर जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के विभिन्न गांवों में सी.सी. रोड निर्माण के लिए 14 लाख 96 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें ग्राम खैरझिटी में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 99 हजार 100 रूपए, ग्राम पंचायत हरदी के रगरा में दो लाख 99 हजार 600 रूपए, ग्राम पंचायत हथलेवा के लिए दो लाख 99 हजार 900 रूपए, ग्राम पंचायत कोहडिया में दो लाख 99 हजार रूपए और ग्राम पंचायत सिंगारपुर के दैहानडीह में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 98 हजार 700 रूपए की राशि शामिल है।

कवर्धा विकासखंड के ग्राम भानपुर में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 59 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी कार्यों के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्य एजेंसी बनाया गया है।

एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। शहर में एक बार फिर से सटोरियों का कारोबार फल-फूल रहा है। स्लम इलाकों में डेरा जमाकर सटोरिए लाखों रुपये का कारोबार कर रहे हैं। खम्हारडीह थाना पुलिस ने हाल में दो ठिकानों पर छापा मारा है, जहां से सट्टा खिलाने वाले दो लोग पकड़े गए हैं। मालूम हुआ है जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है वह भाड़े पर लाए गए कर्मचारी है। सट्टा पट्टी कारोबार का मास्टरमाइंड गायब है।  
बताया गया कि लंबे समय से सटोरियों ने घनी आबादी वाले बीएसयूपी कॉलोनियों में डेरा जमाया है। पहले भी सट्टा कारोबार की शिकायत होती रही है लेकिन अब जाकर लोकल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है।

खम्हारडीह पुलिस के बताए अनुसार, शनिवार को बिट्टू दीप और अजय कुमार देवांगन को पकड़ा गया है। इनके पास से नगदी रकम मिलने के साथ सट्टा पट्टी की पर्चियां बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ में जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के आने के पहले सट्टा कारोबार के इस्तेमाल होने वाली डायरियां छिपाने की जानकारी बाहर आई है। एक करीबी सूत्र का कहना है क्षेत्र में बीएसयूपी कॉलोनी के अलावा मोवा वाल्टेयर लाइन के नीचे भी हर दिन संदिग्ध किस्मत आजमाने पहुंच रहे हैं। यहां एक कुख्यात सटोरिए का तगड़ा नेटवर्क भी है।

पंडरी और खम्हारडीह थाना के बीच बार्डर में कई बार लोगों ने पुलिस को सट्टा कारोबार की सूचना दी है लेकिन यहां पर बड़ी कार्रवाई में सफलता नहीं मिली है। सटोरियों पर चली कार्रवाई में एक प्रकरण गुढिय़ारी में छबिलाल बर्मन के नाम पर दर्ज किया गया है। छबिलाल के पास से नगदी रकम 28 सौ रुपये बरामद हुए हैं साथ ही उसके पास से सट्टा पट्टी भी बरामद हुई है। लॉक डाउन खुलने के बाद एक बार फिर शहर में सट्टा कारोबार का व्यापार तेजी से फैल रहा है।
पंडरी और खम्हारडीह दो थानों के बीच एक कुख्यात सटोरिए के नाम खासे चर्चे में है। वाल्टेयर लाइन के पास से रोज लाखों रुपये की सट्टा पट्टी लिखे जाने की खबर है। कुख्यात सटोरिए का दबदबा इस तरह से है कि नाम बताए जाने पर भी पुलिस सिर्फ गुर्गे तक कार्रवाई समेटते हुए खानापूर्ति करने में जुटी रहती है। कथित सटोरिए का सिविल लाइंस, पंडरी और खम्हारडीह थाना में पुराने अपराधिक रिकार्ड दर्ज हैं।

बदल गया तरीका ...
शहर में सट्टा कारोबार के लिए अब इलाके बदल गए हैं। किसी समय में चूना भ_ी, राजा तालाब क्षेत्र, पुरानी बस्ती, लाखे नगर और गुढिय़ारी क्षेत्र सटोरिए के लिए स्पाट हुआ करते थे लेकिन अब सटोरियों ने ठिकाना बदल लिया है। सट्टा लिखने का तरीका भी बदल लिया है। बताया जा रहा है कागजों पर पर्चियां कम मोबाइल फोन से नंबर ले रहे हैं। यही वजह है मौके पर मिली सट्टा-पट्टी का सटीक हिसाब नहीं मिल रहा है। जिन जगहों पर मामूली नगदी रकम और छिटपुट हिसाब के साथ संदेही पकड़े जा रहे हैं, हाईटेक मोबाइल फोन जांच पर भारी है।

बैठक में थानेदारों को दीे सख्त चेतावानी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने शनिवार को थानेदारों की बैठक लेकर संदिग्ध कारोबार पर लगाम कसने सख्त निर्देश दिए हैं। सट्टा-जुआ कारोबार सामने आने पर लोकल पुलिस से जवाब तलब करने की बात कही है। पुराने गुंडा बदमाशों की गतविधियों पर नजर रखने के साथ उनके अवैध कारोबार पर अंकूश लगाने सख्त चेतावनी दी है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ में सक्रिय दो नक्सलियों ने तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त के सामने समर्पण किया।
सरेंडर करने वालों में नक्सलियों की सेक्शन का कमांडर भी शामिल है। इनमें महिला डिप्टी कमांडर मंज़ुला भी है। मंजुला ने 2014 से 2017 तक मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जोन में सक्रिय थी। सरेंडर करने वाले दोनों नक्सली सुकमा जिले के निवासी हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अभनपुर, 21 जनवरी ।  जनपद पंचायत अभनपुर के अंतर्गत उप निर्वाचन के अंतर्गत जनपद सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक 16 में जनपद सदस्य का निर्वाचन एवं ग्राम पंचायत नायकबांधा में सरपंच एवं विभिन्न 9 ग्राम पंचायतों में 12 वार्डों में पंचों का निर्वाचन हुआ। जिसमें 7 पंचों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है, जिसमें जनपद सदस्य के लिए एक पद सरपंच के लिए एक पद एवं शेष 5 वार्डों में मतदान किया गया तथा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

ग्राम पंचायत नायकबांधा में सरपंच पद हेतु 3 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें रूपा पूरण कोसरिया सरपंच पद हेतु चुना गया। इसी प्रकार जनपद क्षेत्र 16 मेंं हुए जनपद सदस्य उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र साहू ने 796 वोट के जबरदस्त बढ़त के साथ विजयी हुए। गुरुवार को सम्पन्न हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस के भूपेंद्र साहू ने बीजेपी के कद्दावर महिला नेत्री नंदिनी साहू व निर्दलीय प्रत्याशी ताराचंद साहू को भारी मतों से परास्त कर दिया।

 ज्ञात हो किअभनपुर क्षेत्र के मानिकचौरी, हसदा -टोकरो को मिलाकर जनपद सदस्य क्षेत्र था, जहां के जनपद सदस्य रहे मनोहर साहू का कोरोनाकाल में निधन हो गया था। जिसके बाद यह क्षेत्र जनपद सदस्य विहीन हो गया था। ऐसे में जब यह उपचुनाव हुआ तो तीन प्रत्याशी मैदान पर थे, जिनमें कांग्रेस से भूपेंद्र साहू, बीजेपी से महिला नेत्री नंदिनी साहू व निर्दलीय उम्मीदवार ताराचंद साहू चुनाव लड़ रहे थे।

इन सभी में जनता ने मानिकचौरी निवासी भूपेंद्र साहू को अपना जनपद सदस्य चुना। सुबह 9 बजे से प्रारम्भ हुआ। उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए।
इस दौरान लगभग तीनों गांव के ग्रामीणों ने बढ़ चढक़र शत प्रतिशत वोट डाले। जिनमें 796 मतों के लीड के साथ साथ कांग्रेस के भूपेंद्र साहू विजयी हुए।

अपने विजयी होने पर कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र साहू ने जीत का श्रेय क्षेत्रीय विधायक धनेन्द्र साहू व क्षेत्र की जनता के विश्वास को दिया। उपचुनाव के बीच मतदान सहित अन्य जरुरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार मानिकचौरी पहुंचे और मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार पवन सिंह ठाकुर, टीआई अभनपुर एए अंसारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि गण व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

आईसीएफआई विवि द्वारा अंतराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 कुम्हारी, 21 जनवरी। आईसीएफएआई विश्वविद्यालय कुम्हारी में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सत्य प्रकाश दुबे और कुलसचिव डॉ. रवि किरण पटनायक ने मां सरस्वती के चित्र का माल्यार्पण  कर  दीप प्रज्ज्वलित किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि डॉ. वायएस चौधरी, सांसद एवं पूर्व राज्य मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. एके  श्रीवास्तव , संचालक प्रबंधन संस्थान, प्रॉक्टर और  अधिष्ठाता प्रबंधन अध्ययन प्रबंधन शिक्षा पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, अतिथि  द्वय ने ऑनलाइन रहकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 

 स्वागत भाषण देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया था। विशेषज्ञों की मौजूदगी से इसका गौरव बढ़ा है।  सम्मेलन के विषय में  प्रकाश डालते हुए कुलपति ने कहा कि वर्तमान में वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में नई-नई विधियां और तकनीकें बनाई जा रही हैं।  यह निश्चित रूप से संबंधित लोगों की ऊर्जा, उत्साह और समझ का प्रतिबिंब है।  इन विषयों पर नए प्रतिमान और नई तकनीक से व्यापार जगत का विकास होगा।  साथ ही उद्यमियों को आगे बढऩे का मौका मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि आज के युवा कल के रोजगार सृजन और नवाचार के लिए औद्योगिक क्रांति को गति देंगे, यह प्रतिमान वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और अन्य देशों के साथ व्यापार परंपरा के संबंधों को मजबूत करेगा।  आज हमारा  नजरिया    विकास के पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ चुका है। हमारा उद्देश्य मजबूत एवं आर्थिक रूप से सशक्त भारत बनाना है। मुख्य अतिथि डॉ वाय एस चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाशन की की योजनाएं ऐसी भी हैं जो विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं उन्हें उनके विषय क्षेत्र में कुशल बनाना साथ ही उद्धमित के क्षेत्र ने उनका मार्गदर्शन करती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर डॉ ए के श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य में कहा कि कारपोरेट के क्षेत्र में उच्च प्रतिमान को स्थापित करने की जरूरत है । 

आज विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन को उपभोक्ता केंद्रित व्यवसाय के रूप में देखा जाता है।  परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, इसका निर्वहन हम तभी कर सकते हैं जब समाज हमें स्वीकार करेगा।  5-सी की व्याख्या करते हुए उन्होंने समन्वय, संयोजन प्रतिबद्धता, सम्प्रेषण और सहयोग पर अपनी बात समाप्त की और उन्हें अपनाने और इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहा। 

सिक्किम के कुलपति डॉ. जगन्नाथ पटनायक ने अपने संबोधन में कहा कि आज व्यवसाय एवं प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं और देश-विदेश में अनुसंधान के लिए नई तकनीक और संसाधन तैयार किए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव व्यापार, व्यवसाय व प्रबंधन  में वर्तमान में दिखाई दे रहा है। 

आईसीएफएआई विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति डॉ. रामकरण सिंह,  ने अपने संदेश में कहा कि भविष्य में उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

प्रथम सत्र में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. रवि किरण पटनायक ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कुलपति एवं संयोजकों को इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए बधाई दी और कहा कि निश्चित रूप से इस सेमीनार के माध्यम से कुछ नए तरीके और नई चीजें सामने आएंगी जो         व्यवसाय वाणिज्य एवं प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करेगी ।  इस आयोजन के दूसरे सत्र में स्काईलाइन यूनिवर्सिटी, नाइजीरिया के कुलपति डॉ वी वी अजीत कुमार उपस्थित थे, जिन्होंने इस सम्मेलन के उपयोगी और सार्थक विषय के विशेष संदर्भ में, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित मुद्दों को हल करने के साथ-साथ इस सम्मेलन को उपयोगी और सार्थक बताया। 

समर्थन नवाचार के रूप में।  उन्होंने सभी शोधकर्ताओं, प्रतिभागियों और समन्वयकों को अपनी शुभकामनाएं दीं। दूसरे सत्र में आईडीबीआई बैंक के कार्यपालक निदेशक प्रदीप दास ने व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में बैंक की भूमिका एवं उसके दायित्व की बात कही एवं आर्थिक स्तर पर इनके प्रभाव को आंकड़े सहित पीपीटी के माध्यम से बताया।

सम्मेलन के दूसरे दिन आईसीएफ़एआईं के प्रोफेसर आनंद ने आमंत्रित अतिथियों का परिचय दिया जिसमें की नोट स्पीकर लेफ्ट, रिटायर्ड जनरल अरविंद सिंह लाम्बा ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि किसी भी पर्यावरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा हमें प्रत्येक तत्व को सूक्ष्म दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।  आपने  विस्तार  पूर्वक  समझाया और जियो पॉलिटिक्स, आत्मनिर्भरता और तकनीक पर विशेष जोर दिया और उनके प्रभावों पर चर्चा की। 

चिकित्सक  हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैरी जेसिका ने अपने संदेश में कहा कि उभरती कॉर्पोरेट प्रणाली में विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों और उनके समाधान के लिए नए दृष्टिकोण स्थापित किए जा रहे हैं। 

दूसरे  एवं अंतिम दिन सम्मेलन में शोध पत्रों का वाचन किया गया। साथ ही सम्मेलन समिति के सभी सदस्यों को कुलपति के कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह  भेंट की गई अंत में कुलपति ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सफल आयोजन की बधाई प्रेषित की।

गत वर्ष 92 फीसदी से अधिक पंजीकृत किसानों ने बेचा था 

अतिरिक्त धान खरीदी, किसानों ने किया हंगामा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश में सरकारी धान खरीद में पांच दिन बाकी रह गए हैं। अभी भी 23 फीसदी किसान धान नहीं बेच पाए हैं। तकरीबन सभी खरीदी केन्द्रों में धान बेचने के लिए आपाधापी मची हुई है। हालांकि उठाव पिछले वर्षों की तुलना में तेजी से हो रहा है।

प्रदेश की 2484 प्राथमिक सोसायटियों, और धान खरीदी केन्द्रों में तेजी से धान खरीदी हो रही है। बारिश के कारण कुछ दिन खरीदी प्रभावित रही। सभी जिलों में 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीद होनी है। बड़ी संख्या में पंजीकृत किसान अभी धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में धान बेचने के लिए किसान खरीदी केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जरूरत पडऩे पर धान खरीदी की तिथि बढ़ाई जा सकती है।

हालांकि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि निर्धारित तिथि तक खरीदी पूरी हो जाएगी। अवकाश के दिनों को छोडक़र सिर्फ 5 दिन ही खरीदी होनी है। अभी तक साढ़े 22 फीसदी से अधिक पंजीकृत किसान धान नहीं बेच पाए हैं। पिछले साल साढ़े 92 फीसदी से अधिकृत पंजीकृत किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। गुरूवार शाम तक  77.42 पंजीकृत किसान अपना धान बेच पाए हैं। जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा में सबसे कम 37.60 फीसदी पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है।

बताया गया कि धान उत्पादक जिलों रायपुर में 83.2, महासमुंद में 80 ,धमतरी में 85.36, बलौदबाजार में 82.84, बिलासपुर में 80. 54, और जांजगीर-चांपा में 79.84 फीसदी पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है। आदिवासी जिलों में अपेक्षाकृत कम खरीदी हुई है। दंतेवाड़ा में 37.60, बस्तर में 53.06, कोंडागांव में 64.91, सुकमा में 62.60, नारायणपुर में 66.39 फीसदी धान खरीदी हुई है। कुल मिलाकर 24 लाख 5 हजार 413 पंजीकृत किसानों में से 18 लाख 62 हजार 365 किसानों ने ही धान बेचा है।

52 फीसदी से अधिक धान का उठाव

पिछले साल तुलना में इस बार संग्रहण केन्द्रों से तेजी से उठाव हुआ है। कुल खरीदी का 52.66 फीसदी धान का उठाव हो चुका है। सभी जिलों में धान का उठाव तेजी से हो रहा है, और एफसीआई में मिलर्स द्वारा धान जमा किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त धान खरीदी, किसानों ने किया हंगामा

प्रदेश के अधिकांश खरीदी केंद्र के प्रबंधकों की लापरवाही सामने आई है। इसकी वजह से किसान आक्रोशित हो गए है और खरीदी स्थल में ही हंगामा कर है। कवर्धा, महासमुंद जिले के दो धान खरीदी केंद्र में गुरुवार को अतिरिक्त धान खरीदी को लेकर किसान धरने पर बैठ गए थ। पिथौरा विकासखंड के सरकड़ा धान खरीदी केंद्र में किसानों से खरीदी के दौरान तौल में तीन किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा था, इससे किसानों ने विरोध किया। बाद में अधकारियों के मान मनव्वल के बाद मामला शांत हुआ।

ये है मामला

प्रदेश में 2454 खरीदी केन्द्र के माध्यम से धान खरीदी किया जा रहा। केंद्रों में परिवहन समय पर नहीं होने से धान सूखता है। इसके बाद एक बोरे का वजन 40 किलो से कम हो जाता है।

सरकार इसकी भरपाई समितियों के कमीशन में काटकर करती है। चालाक समितियां होने वाले इस नुकसान के बदले किसानों का धान ’यादा लेकर शॉर्टेज की समस्या दूर करते है।

समय पर परिवहन नहीं होने पर बढ़ जाती है सूखत

सूखत यानि धान का सूखना है। एक बोरे में 40 किलो के हिसाब से धान भरा रहता है। जब कस्टम मिलिंग होती है तो ट्रक में लोड होने के बाद धान के तौल में जो अंतर आए वह सूखत की मात्रा होती है। केंद्रों में खरीदे गए धान का समय पर परिवहन नहीं होने पर सूखत आती है। इसकी भरपाई समितियों से कराई जाती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। मंदिर हसौद इलाके में दो आरोपियों को शराब की तस्करी करते हुए पुलिस ने दबोच लिया। शुक्रवार को मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, मुखबीर की सूचना मिलने के बाद बाइक सवार आरोपी रावणभाठा मंदिर के पास पकड़े गए। आरोपियों के नाम बिकेश टंडन और प्रेमनारायण ऊर्फ बबलु भारती पलौद पानी टंकी के पास थाना मंदिर हसौद की गिरफ्तारी की। आरोपियों के बारे में खबर मिली थी कि देशी शराब भट्टी मंदिर हसौद की ओर से मो.सा. क्रमांक सीजी 04 7064 में दो व्यक्ति  शराब लेकर प्लास्टिक की बोरी में छिपाए हुए हैं। उसे लेकर दोनों गांव ओर रवाना हुए हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की घेराबंदी की। आरोपियों के पास से बोरी में से 49 पौवा मसाला शराब बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ में  धारा 34 (2)आब. एक्ट का अपराध दर्ज किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। राशन दुकानों में कार्डधारियों के खाते से राशन की हेराफेरी रोकने वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू तो कर दिया गया है लेकिन दूकानों में अभी भी डिजीटल तौल का सिस्टम बनाने में देरी है। दुकान के संचालक कहीं-कहीं ही हाईटेक तराजू मशीन से राशन बांट पा रहे हैं। राशन दुकानों में दी गई पीओएस मशीनों के साथ टेबलेट से राशन का हिसाब किताब किया जा रहा है, लेकिन दुकानों में बांटे गए वेइंग मशीनों से अभी भी काम रूका हुआ है। विभागीय अफसरों का कहना है ट्रायल की स्थिति में अभी वेइंग मशीन और पीओएस मशीन का लिंक जोडऩा बाकी है। जब तक दोनों का आपस में लिंक नहीं जुड़ेगा, डिजीटल तौल का पूरा सिस्टम नहीं बन पाएगा। राशन दुकानों में डिजीटल तराजू का सिस्टम बनाने के लिए दो साल पहले से कवायद चल रही है लेकिन यह सिस्टम अभी भी कहीं-कहीं ही बन पाया है। ग्रामीण इलाकों में मौजूद राशन दुकानों में टेबलेट के जरिए ही राशन बांटे जा रहे हैं। पीओएस मशीनें लगाए जाने के बाद इसमें राशन कार्डधारियों को वितरण के वक्त थम और आधार से नंबरिंग चल रही है लेकिन वेइंग मशीन अटैच नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जिले में लगभग 540 राशन दुकानें है। एपीएल व बीपीएल कार्डधारियों का डिजीटल डाटा तैयार करने के बाद वेइंग मशीनें बांटी गई है। अधिकारियों का वेइंग मशीन के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन का सिस्टम बनने के बाद जितने राशन का वितरण किया गया है उसकी एंट्री ऑटोमेटिक सर्वर में अपलोड हो जाएगा। अधिकारी किसी भी वक्त दुकानों के हिसाब-किताब का ब्योरा देख सकेंगे। दुकानों में राशन की कालाबाजारी रूकेगी। खाद्य नियंत्रक तरूण राठौर ने बताया, अभी ट्रायल चल रहा है। सिस्टम बनने में थोड़ा और वक्त लगेगा। वेइंग मशीनें सभी दुकानों को दे दिया है।

सर्वर डाउन रहने से आफत

राशन दुकानों में पॉश मशीनों में सर्वर की समस्या बताई जा रही है। कई बार लिंक फेल हो  जाने की वजह से भी हितग्राहियों की भीड़ लग रही है। मालूम यह भी हुआ है कि ई-पॉश मशीन की बैटरी मुश्किल से घंटेभर ही चलती है, जबकि राशन वितरण 6 से 7 घंटे लगातार करना पड़ता है। कई बार लंबे समय तक सर्वर डाउन होने की वजह से बिना वितरण के ही लौटने की मजबूरी रहती है।

पीओएस-वेइंग मशीन से फायदे

• वन नेशन-वन राशन कार्ड के लिए बनाया गया डिजीटल एप्प में पूरा रिकार्ड अपलोड होगा। जिसमें डिवाइस, प्रिंटर, थम्ब, ऑनलाइन आधार लिंक शामिल हैं।
•  राशन की कालाबाजी रूकने से प्लस-माइनस का खेल खत्म होगा। दुकान संचालक इसी हिसाब से गड़बडिय़ां करते हैं।
• जितना राशन आवंटित किया गया, उसे उतना राशन बांटना ही होगा, जो बचेगा उसका हिसाब किताब ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगा।
•  जिले के सभी राशन दुकान से दूसरे वार्ड, दूसरे जिले और दूसरे राज्यों से आए हितग्राही को भी लाभ मिल सकेगा।
•  कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी। आधार और राशन कार्ड लिंक नहीं होने पर राशन कार्ड की जांच आसानी से।

रायपुर, 21 जनवरी। पंचायत चुनावों के 90 प्रतिशत से अधिक सीटों पर कांग्रेस समर्थित पंच, सरपंच, जनपद सदस्यों ने चुनाव जीता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नगरीय निकायों के समान भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में भी बुरी तरह पराजित हुई है।

प्रदेश कांग्रेस के कंट्रोल रूम में आई जानकारी के अनुसार घोषित चुनाव परिणामों में प्रदेशभर के 330 पंचों के चुनाव में से 296 स्थानों पर कांग्रेस के समर्थित पंच प्रत्याशी चुनाव जीत कर आये है। 27 में से 22 जनपद सदस्य कांग्रेस समर्थित चुनाव जीते है। सरपंचों के 152 में से 134 प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित चुनाव जीते है। 3 जिला पंचायतों में भी कांग्रेस के प्रत्याशी ही आगे चल रहे है। नगरीय निकायों की जनता के समान पंचायतों के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी इस आर्शिवाद और भरोसे के लिये जनता के प्रति आभार व्यक्त करती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह जीत कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के तीन साल के जनहितकारी और उनकी सरकार के तीन साल का मुहर है। कांग्रेस की सरकार ने तीन सालों में हर वर्ग के लिये न सिर्फ योजना बनाया उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया। इन योजनाओं के कारण राज्य की जनता के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ है।

शुक्ला ने कहा कियह जीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की ग्रामीण केंद्रीय योजनाओं का प्रतिसाद है। कांग्रेस सरकार ने राज्य के 20 हजार गांवों को समृद्ध बनाने गांव में रोजगार देने कई रोजगारमूलक योजना बनाई जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। किसान कर्जमाफी योजना का लाभ 20 लाख किसान परिवार को मिला धान की कीमत 2500 रू., बिजली बिल हाफ योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरवा, घुरुवा, बाड़ी योजना, 5 लाख से अधिक किसानों को सिचाई बिजली कनेक्शन, वनांचल क्षेत्रों में 52 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, तेंदुपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा, मुख्यमंत्री सुगम सडक़ योजना, मुख्यमंत्री धरसा योजना, गोठान निर्माण, रोका-छेका योजना सहित अनेक योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया।  इसका लाभ पंचायत चुनाव में मिला। पंचायत चुनाव में 90 प्रतिशत जीत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ पर मुहर लगाई है।

रायपुर, 21 जनवरी। सरकार के तमाम दावों के बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों को अपना क्लेम पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। कई रिटायर्ड कर्मचारियों को तो दो-तीन साल से क्लेम नहीं मिल पाया है। राज्य पेंशनर्स फेडरेशन ने आरोप लगाया कि कोष लेखा पेंशन विभाग के अफसरों-कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है।

पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने एक बयान में कहा कि कोष लेखा पेंशन विभाग की आपत्ति लगाने की आदत और विभागों की नकारापन के शिकार राज्य में पेन्शनर अपने क्लेम के भुगतान को लेकर दर दर भटक रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जीवन भर की जमा पूंजी उम्र के अंतिम पड़ाव में अफसरशाही और लालफीताशाही शिकार होकर सरकारी फाइलों में गुम होकर रह गई हैं। बार बार पत्राचार- गोहार का कोई असर नहीं हो रहा है। इसप्रकार के अनेक प्रकरण प्रदेश के हर जिले में है।

उन्होंने एक बयान में कुछ पेंशनरों का उदाहरण देकर बताया कि स्वास्थ्य विभाग में धमतरी जिले के स्वास्थ्य केन्द्र नगरी से रिटायर डी के त्रिपाठी और उनकी स्टाफ नर्स पत्नी मधुलिका त्रिपाठी, दोनों ही लगभग दो साल पहले रिटायर हो गए है। दोनों को दो साल से कोई क्लेम का भुगतान नहीं हो पाया है। दोनों का संयुक्त संचालक ट्रेजरी रायपुर से पीपीओ जारी नहीं हो सका है।

ट्रेजरी का कहना है पात्रता से अधिक भुगतान की वसूली बाकी हैं, और पेन्शनर का कहना है कि हाईकोर्ट ने 2 साल पहले ही वसूली पर रोक का आदेश कर दिया है परन्तु ट्रेजरी नियमों का हवाला देकर  प्रशासकीय विभाग से वसूली पर रोक के आदेश के बिना हाईकोर्ट के आदेश पर भी पीपीओ जारी करने को तैयार नहीं है। प्रकरण स्वास्थ संचालनालय के फाइलों में इधर उधर घूम रहा है और पेंशनर 2 साल से भटक रहे हैं।

एक अन्य प्रकरण मछलीपालन विभाग का है, राजनांदगांव जिले में पदस्थ मछली इंस्पेक्टर तिलक कुमार गुप्ता लगभग 1 साल पहले रिटायर हो चुका है मगर उनका अवकाश प्रकरण का निराकरण की फाइल मंत्रालय और संचालनालय के बीच कहीं फंसी पड़ी है। प्रकरण निराकरण के इंतजार में विभाग द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार करके ट्रेजरी भी नहीं भेजा जा रहा है। संबंधित देरी से परेशान नियमानुसार अंतरिम पेंशन के लिये बार बार लिख रहा है, मगर विभाग इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी परिवार भूखों मरने की स्थिति में है।

उन्होंने कहा कि पीएचई रायपुर से रिटायर लेखापाल सुरेखा बारापात्रे का मामला सामने आया है कि रिटायर होने के बाद फर्जी जाति का मामला संज्ञान में आने पर उनका सभी क्लेम रोक दिया गया है विभाग प्रकरण पर मंत्रालय से मार्गदर्शन मांग रहा है और मामला अटका पड़ा है। महिला कर्मचारी बार बार अन्तरिम पेंशन मांग रहा है मगर विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। महिला भटक रही है। कोई सुन नही रहा है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि पेंशनरों के क्लेम के भुगतानों के लिये जिम्मेदार कोष लेखा पेंशन विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी के आपत्ति खोजने की प्रवृत्ति से राज्य पेंशनर परेशान हैं। जीवन भर ईमानदारी से काम किया।विभाग ने नियमों के तहत जो दिया वो लिया। ज्यादा दिया या कम दिया यह वही जाने। पूरे सेवाकाल में कई बार ट्रेजरी में सेवापुस्तिका की जांच होती है तब उन्हें कोई आपत्ति नजर नहीं आया परन्तु रिटायर होने के बाद ट्रेजरी को सब कुछ दिखने लगता है।

उन्होंने कहा कि इस अदभूत-अविश्वसनीय नियम के शिकार पेन्शनर यह भी बताते हैं कि कुछ आपत्ति को जानबूझकर लगाई जाती हैं। अनेक आपत्तियां हास्यास्पद होती है मसलन नाम में बिन्दु छूट गया है, अंग्रेजी का स्पेलिंग गलत है, कुमारी या श्रीमती क्यों है, वगैरह वगैरह।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने जा रहा है। राज्य में हवाओं के दिशा में बदलाव हुआ है। मौसम वज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम से हवाएं आ रहीं हैं । इस वजह से प्रदेश में 21  से 23 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की सम्भावना है। वहीं 22 जनवरी तक अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की सम्भावना है। इसके बाद से प्रदेश में वर्षा होने के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट होने की सम्भावना है। मौसम विभाग ने आज यानी कि 21 जनवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग  के अनुसार 22 जनवरी की शाम या रात्रि से ही सरगुजा  और  बिलासपुर संभाग के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की सम्भावना है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी सम्भावना है। 23 जनवरी को सरगुजा और बिलासपुर सम्भाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। एक-दो स्थानों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। दुर्ग और रायपुर संभाग के शेष भाग तथा बस्तर संभाग के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने की सम्भावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 24 जनवरी को सरगुजा और बस्तर संभाग तथा इनसे लगे जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। तेलीबांधा इलाके के सूनसान वीआईपी रोड में एक पैदल सवार से लूटपाट की कोशिश के बाद दोपहिया सवार बदमाशों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। युवक को बदमाशों ने पहले रोका, फिर नगदी लूट की कोशिश की। प्रार्थी ने जब शोर मचाया तब अपने पास रखे चाकू को निकालकर हमला कर दिया। हालांकि प्रार्थी युवक ने किसी तरह से खुद को बचा लिया। चाकू हाथ में लगने की वजह से उसे चोट आई। टीआई सोनल ग्वाला ने बताया, घटना शाम छह बजे के बाद की है। पास एक स्पोर्ट्स क्लब में काम करने वाले जवाहर शर्मा से लूट की कोशिश की गई। जवाहर शाम के वक्त अपने काम पर निकला था। वीआईपी रोड में एक नर्सरी के पास पहले से खड़े तीन अज्ञात लोगों ने रास्ता रोक लिया। सामने अपनी दोपहिया अड़ा दी। इसके बाद जवाहर से पैसों की मांग करने लगे। जवाहर के मना करने पर एक शख्स ने जेब में हाथ डालकर लूट की कोशिश की। जवाहर के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उस पर हमले किए। आरोपी जब लूट में असफल हो गए इसके बाद अपने पास रखे एक नुकीले चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने के दौरान प्रार्थी को चोट लगी। अज्ञात हमलावरों की संख्या तीन बताई गई है। टीआई ने बताया, एफआईआर के बाद अब आरोपियों की तलाश कर रहे हैं।

सरकार पर उपेक्षा का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  21 जनवरी। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कॉलेज के सरकारीकरण होने के बाद उनकी सेवा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिसके कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है।

स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज कचांदूर को अधिग्रहित कर लिया है। लेकिन वहां काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रोजगार संबंधी कोई आदेश भी नहीं दिया गया।

उन्होंने अधिकांश कर्मचारी महाविद्यालय के स्थापना के समय से ही सेवारत है। जो आज तक नियमित नहीं हुए हैं। कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 14 जनवरी 2022 से कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। प्रशासन को कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर यूनियन के द्वारा पूर्व में आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इस समस्या से अवगत कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से इस विषय को लेकर मुलाकात के दौरान उक्त विषय की जानकारी दी गई। जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारी बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति में है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नियमितीकरण को लेकर प्रयास कर रही है।

पत्रकारवार्ता में स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन और ट्रेड यूनियन के सुमीत चंद्रजीत, देवराज, कलादास, शीला, मोनिका, ममता, महेंद्र, हूबलाल, लीला और जिला किसान संघ से आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन से धनुष और अमीत उपस्थित थे।

रायपुर, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग  द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के मेरिट सूची के आधार पर 5 सहायक आयुक्त, राज्य कर का नियुक्ति आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है।
वाणिज्य कर (जी एस टी) विभाग द्वारा जारी आदेश में आभास सिंह ठाकुर को रायपुर वृत्त 8 , विजय कैवर्त को रायगढ़ वृत्त 1 , वैभव कांत प्रधान को संयुक्त आयुक्त कार्यालय रायपुर, कृतिका राज को कोरबा वृत्त 2 एवं जितेश कुमार को दुर्ग वृत्त 3 में प्रथम पदस्थापना दी गयी है।
 

डीएमएफ, मनरेगा, और कैम्पा मद से हुआ रोपण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश में गत वर्षा ऋ तु के दौरान ‘नदी तट वृक्षारोपण’ कार्यक्रम के तहत 28 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 11 लाख पौधों का रोपण किया गया है। इसके रोपण से नदी तट के 978.785 हेक्टेयर रकबा हरीतिमा से आच्छादित और फल-फूल के पौधों से सुरभित होंगे, जो विशेष आकर्षण का केन्द्र होगा।

सीएम भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा नदी तट रोपण का कार्य किया गया। इनका रोपण कैम्पा, मनरेगा तथा जिला खनिज न्यास निधि सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत गत वर्ष के दौरान शामिल नदियों में इन्द्रावती नदी, शबरी नदी, चक्का बुक्का नदी, महानदी, पैरी नदी, केलो नदी, ईब नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, तान्दुला नदी, नारंगी नदी, भंवरडीह नदी, अटेम नदी, रेड़ नदी, सेमरखाड़ नदी, भूपका नदी तथा महान नदी शामिल है। इसके अलावा सेन्दुर नदी, बरन नदी, मोरन नदी, सूर्या नदी, कन्हर नदी, भैसुन नदी, पथेल नदी, उभय नदी, बनास नदी, ओदारी नदी तथा दूध नदी के तट पर वृक्षारोपण का कार्य शामिल हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि इनमें से इन्द्रावती नदी के तट पर 20 हेक्टेयर रकबा में 22 हजार पौधों, शबरी नदी तट के 5 हेक्टेयर रकबा में 5 हजार 500 पौधों, चक्का-बुक्का नदी तट के 5 हेक्टेयर रकबा में साढे पांच हजार पौधों तथा महानदी तट के 52 हेक्टेयर रकबा में 57 हजार 200 पौधों का रोपण हुआ है। इसी तरह पैरी नदी तट के 30 हेक्टेयर रकबा में 33 हजार पौधों, केलो नदी तट के 1.88 हेक्टेयर रकबा में 780 पौधों, ईब नदी तट के एक हेक्टेयर रकबा में 200 पौधों, जोंक नदी तट के 40 हेक्टेयर रकबा में 44 हजार पौधों तथा हसदेव नदी तट के 42 हेक्टेयर रकबा में 46 हजार 200 पौधों का रोपण किया गया है।

तान्दुला नदी तट के 30 हेक्टेयर रकबा में 33 हजार पौधों, नारंगी नदी तट के 44 हेक्टेयर रकबा में 48 हजार 671 पौधों, भंवरडीह नदी तट के 27 हेक्टेयर रकबा में 29 हजार पौधों, अटेम नदी तट के 20 हेक्टेयर रकबा में 22 हजार पौधों तथा रेड़ नदी तट के 150 हेक्टेयर रकबा में एक लाख 65 हजार पौधों का रोपण हुआ है। सेमरखाड़ नदी के 25 हेक्टेयर रकबा में 27 हजार 500 पौधों, भूपका नदी तट के 25 हेक्टेयर रकबा में 27 हजार 500 पौधों, महान नदी तट के 70 हेक्टेयर रकबा में 77 हजार पौधों तथा सेन्दुर नदी तट के 135 हेक्टेयर रकबा में एक लाख 49 हजार पौधों का रोपण किया गया है।

इसके अलावा बरन नदी तट के 35 हेक्टेयर रकबा में 38 हजार 500 पौधों, मोरन नदी तट के 25 हेक्टेयर रकबा में 27 हजार 500 पौधों तथा सूर्या नदी तट के 10 हेक्टेयर रकबा में 11 हजार पौधों का रोपण हुआ है। इसी तरह कन्हर नदी तट के 10 हेक्टेयर रकबा में 11 हजार पौधों, भैसुन नदी तट के 30 हेक्टेयर रकबा में 33 हजार पौधों, पथेल नदी तट के 10 हेक्टेयर रकबा में 11 हजार पौधों, उभय नदी तट के 10 हेक्टेयर में 11 हजार पौधों, बनास नदी तट के 70 हेक्टेयर रकबा में 77 हजार पौधों, ओदारी नदी तट के 25 हेक्टेयर रकबा में 27 हजार 500 पौधों तथा दूध नदी तट के एक हेक्टेयर रकबा में 830 पौधों का रोपण किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। रायपुर पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर सुनो रायपुर सप्ताहव्यापी अभियान चलाया गया एक दिन में 1 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा सडक़ सुरक्षा के लिए संकल्प लेने को एक रिकार्ड के रूप में दर्ज कर लिया है ।
रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया की 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक सप्ताह भर आयोजित किए गए इस अभियान के दौरान एक जनवरी को सडक़ सुरक्षा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नए साल में सडक़ सुरक्षा का संकल्प लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा जागरूकता को लेकर चलाए गए इस अनोखे अभियान की सराहना की है।

सडक़ सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रायपुर पुलिस ने सक्रिय स्वयंसेवकों की मदद से ‘सुनो रायपुर’ नाम से चलाया गया  इस अभियान में बच्चो ने अपने बड़ों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश देकर रायपुर पुलिस का समर्थन करने के लिए आगे आए थे। दिव्यांग महाविद्यालय के विकलांग बच्चों ने भी अभियान का समर्थन करते हुए भावनात्मक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया।  

श्री अग्रवाल ने बताया कि  ‘सुनो रायपुर’ का शुभारंभ 26 दिसंबर की शाम को मैग्नेटो मॉल रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम के रूप में किया गया। कहा की वाहन चलाते समय सडक़ सुरक्षा नियमों का पालन करें और लापरवाही से लापरवाही से वाहन चलाने और सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। किसी भी तरह के बाइक स्टंट या स्पीड ड्राइविंग का प्रयास ना करे इससे दुर्घटना की संभावना बड़ जाती है वाहन चलाते समय दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए।  सप्ताह भर चलने वाले अभियान के दौरान रायपुर पुलिस की टीम और शहर में सक्रिय स्वयंसेवकों ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, बाजार क्षेत्रों, मुख्य चौकों, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों ने जागरूकता दिलाने में मदद की।
 

रायपुर, 21 जनवरी । माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यपाल से मिलने आ रहे मूलवासी बचाओ मंच से जुड़े आदिवासी कार्यकर्ताओं को कोंडागांव में हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है।
आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि क्या किसी आदिवासी प्रतिनिधिमंडल का राज्यपाल से मिलना गुनाह है कि उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया है? पार्टी ने कहा है कि इन अवैध गिरफ्तारियों ने बस्तर और आदिवासियों के संबंध में संवेदनशील होने के सरकार के दावे की पोल खोल दी है। माकपा नेता ने इन आदिवासी कार्यकर्ताओं को अज्ञात स्थान में ले जाने और उनकी स्थिति के बारे में सही जानकारी न दिए जाने पर भी पार्टी का विरोध जताया है ।
और मांग की है कि उन्हें तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए, जो कि किसी भी हिरासती बंदी का मौलिक अधिकार है।
माकपा ने कहा है कि राज्यपाल और उच्च न्यायालय को स्वत: इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और आदिवासी कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित हस्तक्षेप करना चाहिए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह वार्ड के शहीद भगत सिंह स्कूल में 11.49 लाख रुपये के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य लाख का विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने उद्घाटन किया।
उक्त जानकारी देते हुये वार्ड पार्षद पुरुषोत्तम बेहेरा ने कहा कि एक मात्र विद्यालय जो काफी पुरानी होने के साथ ही आसपास के इलाकों से बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे है यह कि विद्यालय में कमरे की कमी होने से बच्चों सहित शिक्षकों को अध्ययन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसे देखते हुये स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्रीय विधायक से मांग की गई थी।

इस कार्य को जल्द ही पूर्ण करने अपने निधि से राशि स्वीकृत कर इस कार्य को सपन्न करवाया। इस दौरान प्रमुख रूप से वार्ड पार्षद पुरुषोत्तम बेहेरा,एल्डरमैन सुनील भुवाल, ब्लॉक अध्यक्ष दीपा बग्गा, मिलिंद गौतम, दिपतेश चटर्जी, ब्लॉक अध्यक्ष संजय सोनी, सेवक महानंद, शायरा बानो, कमल गृतलहरे, विजय सिक्का, विद्यालय के शिक्षक सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
 

राखी थाना की कमान कमला पुसाम को

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। जिले में एसपी प्रशांत अग्रवाल ने एक बार फिर से व्यवस्था बदली है। दो थानेदारों का तबादला आदेश जारी किया है। रक्षित केंद्र से महिला टीआई कमला पुसाम को राखी थाने का चार्ज सौंपा गया है। वहीं कृष्णचंद सिदार को राखी थाना से यातयात भेजा है। शुक्रवार को एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, दूसरे जिले से आमद देने के बाद टीआई कमला पुसाम को लंबे समय बाद किसी थाने की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में थानों में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकता है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही एसपी प्रशांत अग्रवाल ने पुलिस विभाग में लोवर स्टाफ का तबादला अन्यत्र थानों में किया था। आरक्षक व प्रधान आरक्षक के साथ एएसआई बदले गए थे। नई सूची में फिलहाल अभी दो थानेदारों का तबादला किया है।
 

रायपुर, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों भर्ती 2021 एवं परिसीमित सीधी परीक्षा परीक्षा 23 जनवरी रविवार को आयोजित की जाएगी।
इसके तहत प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12.15 बजे तक 158 परीक्षा केन्द्रों में एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक 18 परीक्षा केन्द्रों में होगी। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रकाश टंडन, डिप्टी कलेक्टर रायपुर को नोडल अधिकारी एवं  केएस पटले, डीपीसी राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला कार्यालय रायपुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों को कोरोना के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

अब तक 21 केस आए हैं...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक 21 केस आए हैं। खास बात यह है कि ये सभी होम आइसोलेशन में ही हैं। अलबत्ता, जनवरी माह में कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़ी है, और कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोग पहले से ही दूसरी बीमारी से पीडि़त थे।
डायरेक्टर (महामारी) डॉ. सुभाष मिश्रा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि बुजुर्ग, और दूसरी बीमारियों से पीडि़त करीब 20 फीसदी लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। ऐसे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की जरूरत है।
अभी जितनी भी मृत्यु हुई है उनमें से ज्यादातर लोग हाई रिस्क ग्रुप के ही हैं।

डॉ. मिश्रा ने ओमिक्रॉन के मरीजों को लेकर कहा कि रायपुर में तीन ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे। रिपोर्ट गुरूवार को ही मिली थी। लेकिन इससे पहले ही वो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की रिपोर्ट हफ्तेभर में मिल रही है। संदिग्ध मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं।

कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की रफ्तार बढ़ती रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते सप्ताह 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच तीन लाख 44 हजार 870 सैंपलों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए विभाग को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपलों की जांच के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में रोजाना जांच की संख्या बढ़ाई गई है।

प्रदेश भर में अभी रोज औसत 49 हजार 267 सैंपलों की जांच की जा रही है, जबकि पिछले महीने दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के बीच यह औसत 20 हजार 256 थी। दिसम्बर की तुलना में अभी रोज करीब ढाई गुना ज्यादा सैंपलों की जांच हो रही है।

प्रदेश भर में बीते सप्ताह 14 जनवरी को 60 हजार 257, 15 जनवरी को 56 हजार 717, 16 जनवरी को 32 हजार 563, 17 जनवरी को 38 हजार 064, 18 जनवरी को 50 हजार 258, 19 जनवरी को 54 हजार 600 और 20 जनवरी को 52 हजार 411 सैंपलों की जांच की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( अधिनियम 2003 में संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर तो कर दिया है, लेकिन उसे मंजूरी राष्ट्रपति की मूहर के बाद ही मिलेगी। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजने का फैसला किया है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बीते शीत सत्र में इस अधिनियम की धारा 3, 4,12, 13, 21 एवं 27 में संशोधन किया गया था। ये धाराएं केन्द्रीय एक्ट को ओवर टैक करती प्रतीत होती हैं।

इस संबंध में राजभवन से जारी अधिकृत बयान के अनुसार धारा 4 में संशोधन कर धारा 4 क और 4 ख जोड़ा गया है। धारा 4क. के अनुसार ‘‘हुक्का बार पर रोक- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा या भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा।’ धारा 4ख. के अनुसार ‘हुक्का बार में हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक- कोई भी व्यक्ति, किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल (गडग़ड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा।’

इसी तरह से धारा 13 में संशोधन कर नवीन धारा 13क. जोड़ा गया है। धारा 13क. के अनुसार ‘हुक्का बार के मामले में जब्त करने की शक्ति- यदि कोई पुलिस अधिकारी/आबकारी अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, और जो उप-निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 4क. के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या उनका उल्लंघन किया जा रहा है, वह हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा।’

मूल अधिनियम की धारा 21 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 21क. एवं 21ख. जोड़ा गया है। धारा 21क. के अनुसार ‘हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड- जो कोई, धारा 4क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे कारावास, जो कि तीन वर्ष तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कि पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु जो दस हजार रूपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा। इसी प्रकार 21ख. के अनुसार ‘‘हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान के लिए दण्ड- जो कोई, धारा 4 ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसे जुर्माने, जो कि पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा।’

धारा 27 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 27क. जोड़ा गया गया है। धारा 27क. के अनुसार ‘‘धारा 4क. के तहत अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 4क. के तहत कारित अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।’

क्या है समवर्ती सूची

देश के संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। समवर्ती सूची में वे विशय रखे गए हैं, जो संग सूची और राज्य सूची से शेष बच गए हैं। इस सूची में 52 विषय रखे गए हैं। इस पर केन्द्र व राज्य आवश्यकता अनुसार कानून बना सकते हैं, लेकिन केन्द्र द्वारा कानून बनाने पर राज्य का कानून स्वत: समाप्त हो जाता है। समवर्ती सूची में आर्थिक अपराध मामले, दंड विधान प्रक्रिया को भी रखा गया है।

इसलिए भेजा गया केन्द्र को

राजभवन के सूत्रों के अनुसार हुक्का बार में इस्तेमाल तंबाकू को केन्द्र ने मादक पदार्थों की श्रेणी में रखकर इस पर अलग से कानून बनाया है। इसी के तहत नार्कोटिक्स ब्यूरो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में कार्रवाई करता है। चूंकि पहले से एक कानून देश के लिए लागू है। इसलिए राज्य द्वारा बनाए गए कानून को लेकर राज्यपाल राष्ट्रपति से सहमति लेना चाहती हैं। यह भी बताया गया कि पूर्व में महाराष्ट्र, और एक दो अन्य राज्यों ने भी अपने कानून को लेकर राष्ट्रपति से अनुमति ली थी।

सोसायटियों में कुल निवासियों से कम पर्किंग रही तो पांच लाख जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। आरडीए और हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों में मकान के साथ दुकान बनाने वालों पर अनाधिकृत निर्माण एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन दुकानों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह से बड़े आवासीय परिसर में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा न देने वाले बिल्डर्स पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।जो एक लाख से पांच लाख रूपए तक होगा।

यह फैसला  मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सबकमेटी ने किया है। कमेटी ने यह भी तय किया है कि शहर के मुख्य मार्ग पर नक्शे के विपरीत बनी दुकानों को नियमित किया जाएगा।

इसके लिए में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम तथा नियम में संशोधन किए जाएंगे। ऐसा कर राज्य सरकार की मंशा ,आरडीए जैसे निकायों की इंकम बढ़ाने के साथ अवैध निर्माण को रोकने की है। इन निर्माण को शुल्क लेकर नियमित भी किया जाएगा।

 बैठक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपसमिति के सदस्य राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया  भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बैठक में नियमितिकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा इसके प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू तथा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश  जय प्रकाश मौर्य वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धप्पड़ सहित  अधिकारी उपस्थित थे।