रायपुर, 8 दिसंबर। देवपुरी स्थित गोदड़ी वाला धाम में आज संत बाबा गेला राम साहब का 13 वां वर्षी साहब का संतों महात्माओं के सानिध्य में आरंभ होगा। इस आयोजन में भारतवर्ष के सभी सिंधी समाज के संत समाज आशीर्वाद देने शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के 11 गोदड़ीवाला धामों  श्रद्धालु गण संतो से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।  9 दिसंबर को भगवान झूलेलाल का पूजा अचना एवं  शोभायात्रा। रात्रि अखडं धुनी साहब का आंरभ संतसंग कीर्तन एवं 10 दिसंबर अखंड पाठ साहिब अंखड धुनी साहब का समापन आये हुए संत महात्माओं द्वारा होगा। मुख्य रुप से अमरावती से संत धीरज लालजी एवं नागपुर से साई केशवलालजी।  कमल कुमारजी  एवं फैजाबाद के सांई नितिन लालजी,  शदाणी दरबार से सांई उदय लाल, किशाराम दरबार से राजकुमार जीव नानी, चक्कर भाटा से कृष्णदासजी का आगमन होगा। यह जानकारी राम खूबचंदानी, हरि ईसरानी, अमर गिदवानी, प्रवन प्रीतवानी राजेश थौरानी। राजेश गिदवानी, दिलीप इसरान, शयाम केशवानी ठाकुर डिंगवानी, भारत डिंगवानी, गनू काशवानी राकी काशवानी ने दी।

रायपुर, 7 दिसंबर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल रात्रि संजय नगर, राधा कृष्ण मंदिर के सामने हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा ध्वज को तोड़ने, जमीनी पर फेंकने व सड़को में असभ्यता के साथ पेश आने की घटना को एक सोची समझी साजिश बताते हुए कहा है कि पिछले 3 सालों से रायपुर को अशांत करने का कुचक्र कुछ लोगों द्वारा रचा जा रहा है। उन्होंने इस दिशा में बार-बार प्रशासन व सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, परंतु शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और यह घटना इसी की परिणीति है,  जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है।

श्री अग्रवाल ने कहा है कि वे पिछले 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि रायपुर शहर के चारों तरफ बाहर से लोगों को लाकर और एक वर्ग विशेष के लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और शासकीय योजनाओं के तहत बने बीएसयूपी में मकान उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रायपुर शहर के चारों तरफ सड़कों को घेरकर इन्हें व्यवसाय के लिए छूट दी जा रही है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अनेक सड़कों में सभ्य लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। शहर में हत्या, चाकूबाजी, नशे के अवैध कारोबार, अवैध शराब के कारोबार,  जमीनों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, सट्टेबाजी, सायकल स्टैंड, बाजार व अन्य जगहों पर किए जा रहे वसूली और आतंक से पूरा शहर त्रस्त है समय रहते इस सब पर कार्यवाही नहीं की गई तो किसी भी दिन गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

 श्री अग्रवाल ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है और प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते इन लोगों पर कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। इसी की परिणति है कि अब लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं की भीड़ के साथ निकल कर सड़को में खुलेआम कुछ भी करने को आतुर है।

श्री अग्रवाल ने संजय नगर की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने की बात करते हुए प्रशासन को कहा है कि समय रहते सचेत हो जाएं अन्यथा उनकी इन नाकामियों के चलते शांत रायपुर को अशांत होने से कोई नहीं बचा सकता।

श्री अग्रवाल ने रायपुर शहर की जनता से शांति की अपील करते हुए कहा कि जनता ऐसे घटनाओं का पुरजोर तरीके से शांतिपूर्ण प्रतिकार करें।

  बीरगांव में भाजपा के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन  

रायपुर, 7 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय,  पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, महामंत्री, पवन साय, नारायण चंदेल की उपस्थिति में बीरगांव केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर  सभी 40 वार्डों के प्रत्याशियों की बैठक ली।
 
नितिन नबीन ने कहा कि यह गरीब के आशियाने  छीनने वाली सरकार है। आपके पास केंद्र की जन हितैषी योजनाएं भी है और प्रदेश सरकार की नाक़ामियाँ भी।  चाहे किसान हो ,युवा बेरोजगार हों या फिर महिलाओं से किये गए झूठे शराब बन्दी जैसे वादे आम जनता जानती है आप उन्हें जा कर बस स्मरण कराए।
 
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा प्रशासन जनता तक पहुचे व वह उसका सीधा लाभ प्राप्त करे इस हेतु स्व अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छोटे राज्य बनाये और उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए हमने छोटे जिले का निर्माण किया। और एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा शासन काल मे ही बीरगांव नगर निगम बना। लोगो के उत्साह को देखते हुए लगता है कि जनता भाजपा से प्रसन्न है।

चुनाव प्रभारी अजय चंद्राकर ने कहा कि जनता काँग्रेस शासन से कितनी त्रस्त  है यह सत्य किसी से छुपा नही है।  हम सभी को कांग्रेस के काले कारनामो को आम जनता तक पहुंचाना है एवं केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के जन हितैषी कार्यों को भी अंतिम पंक्ति के मतदाता तक पहुंचाने का कार्य करना है।

भाजपा जिला प्रभारी खूबचंद पारख ने कहा कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जी तोड़ मेहनत कर बिरगाँव चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल कर 2023 की नींव रखनी होगी।  इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने हर कार्यकर्ता को अपना शत प्रतिशत देना है।

जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरनी ने कहा कि पिछली बार बिरगाँव में भाजपा का कब्जा था और इन 5 वर्षों में बिरगाँव क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुवा।  बिरगाँव क्षेत्र का बदला हुआ स्वरूप इसका जीवंत प्रमाण है।  आगामी चुनाव में  भाजपा की जीत बिरगाँव विकास के मॉडल को गति प्रदान करेगी ।
   
चुनाव प्रभारी अजय चंद्राकर ,भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरनी,जिला भाजपा प्रभारी खूबचंद पारख  एवं नारायण चंदेल के नेतृत्व में पूर्व विधायक नंदकुमार साहू,पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल की उपस्थिति में सभी 8 जोन के प्रभारीयो  प्रफुल्ल विश्वकर्मा , सुभाष तिवारी , केदार गुप्ता ,सूर्यकांत राठौड , ओंकार बैस , रमेश सिंह ठाकुर एवं योगी अग्रवाल की उपस्थिति में प्रत्यशियों को आगामी चुनाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।  प्रचार प्रसार की रूपरेखा तय की गई एवं विभिन्न समाज विशेष में प्रभाव रखने वाले सभी भाजपा नेताओं जैसे मीनल चौबे को महिलाओं के बीच ,उत्तर भारतीय समाज (भोजपुरी) में ऋतु सिंह , कपिला सिंह, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए सावित्री जगत , संजय तिवारी, संतोष पाण्डेय जैसे अन्य भाजपा नेताओं और नेत्रियो को भी जिम्मेदारियां दी गई। तथा 10 दिसंबर को बुधवारी बाजार में भव्य जन सम्मेलन का निर्णय हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। नवा रायपुर में पुलिस परिवार के सदस्यों ने मंगलवार को चक्काजाम किया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल की डीजीपी अशोक जुनेजा से मुलाकात हुई, और जुनेजा ने उनकी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया है।

पुलिस परिवार के सदस्य अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। वो पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधाएं, और अफसरों के बंगले में बेगारी पर रोक लगाने सहित कई मांगों को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में पुलिस परिवार के लोग पीएचक्यू पहुंच गए, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। नवा रायपुर में चक्काजाम किया, इस वजह से अफसरों को आने-जाने में परेशानी हुई। रूट डायवर्ट किए गए।

बाद में पुलिस कर्मचारियों के परिवार के एक प्रतिनिधि मंडल को डीजीपी ने बुलाकर चर्चा की, और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के रक्षक, जवानों को बधाईयां शुभकामनाएं दी।

डॉ. महंत ने कहा कि, झंडा दिवस का उद्देश्य भारत की जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है। उन जांबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन, जो देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सेना में रहकर जिन्होंने न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि आतंकवादी व उग्रवादी से मुकाबला कर शांति स्थापित करने में अपनी जान न्यौछावर कर दी। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन का संग्रह राशि का उपयोग युद्धों में शहीद हुए सैनिकों के परिवार या हताहत हुए सैनिकों के कल्याण व पुनर्वास में खर्च की जाती है। यह राशि सैनिक कल्याण बोर्ड की माध्यम से खर्च की जाती है। देश के हर नागरिक को चाहिए कि वह झंडा दिवस कोश में अपना योगदान दें, ताकि हमारे देश का झंडा आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे।

विस डॉ. महंत ने इतिहास बताते हुये कहा कि, भारत सरकार ने साल 1949 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिन झंडे की खऱीद से होने वाली आय शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च की जाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस द्वारा इक_ा की गई राशि युद्ध वीरांगनाओं, सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग हुए सैनिकों व उनके परिवार के कल्याण पर खर्च की जाती है। 7 दिसंबर, 1949 से शुरू हुआ यह सफऱ आज तक जारी है।

आज़ादी के बाद से ही सरकार को महसूस हुआ कि सैनिकों के परिवार वालों की भी जरूरतों का ख्याल रखने की आवश्यकता है और इसलिए उसने 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके पीछे सोच थी कि जनता में छोटे-छोटे झंडे बांट कर दान अर्जित किया जाएगा जिसका फायदा शहीद सैनिकों के आश्रितों को होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य व प्रदेश किसान मोर्चा प्रभारी संदीप शर्मा ने पत्रकारवार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक दिसंबर से शुरू हो गई है। और 2 दिसंबर को भूपेश सरकार ने अचानक मंडी शुल्कों में बढ़ोत्तरी कर दी। जहां मंडी शुल्क 2 रूपए था अब बढ़ाकर 3 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। वहां अतिरिक्त फसल में डेढ़ रूपए से भी ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार मंडी शुल्क 5 रूपए बढ़ गया है। जो आज किसानों को 98 रूपए अतिरिक्त शुल्क के रूप में देना पड़ रहा है।

संदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा शासनकाल में 2 प्रतिशत शुल्क था, सन 2018 में 1550 रूपए समर्थन मूल्य में किसान धान मंडियों में बेचते थे। भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ 1950 रूपए समर्थन मूल्य का दावा करती है। और आज एक हजार रूपए में धान की बोली मंडियों में लगाई जाती है। किसान कम दाम में धान बेचने को मजबूर है। मंडी शुल्क का भार किसानों पर पड़ रहा है। व्यापारियों ने मंडी शुल्क कम करने को लेकर कृषि मंत्री को ज्ञापन भी दिया पर भूपेश की लुटेरी सरकार टस से मस नहीं हो रही है।

यहां एक तरफ भूपेश की कांग्रेस सरकार 20 हजार करोड़ का धान खरीदने की बात करती है, और इसमे 1 हजार करोड़ का टैक्स ले रही है। भाजपा की सरकार आज छत्तीसगढ़ में होती तो किसान समर्थन मूल्य में अपना धान बेचती, लेकिन आज कांग्रेस सरकार की मनमानी के चलते किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। मंडियों में धान का टोकन कटाने के लिए किसानों को नाक रगडऩा पड़ रहा है। पहले भी भूपेश सरकार किसानों को खाद बीच देने में विफल रही।

उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शराब बंदी, और मंडी शुल्क खत्म करने की बात करने वाली सरकार मंडी शुल्क बढ़ाकर किसानों को झूठे वादे करने वाली सरकार है।

राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य का लालच देकर कम दामों  में धान बेचने को मजबूर कर रही है। कांग्रेस के शासन काल में आज छत्तीसगढ़ के मंडियों में लूट का कारोबार चल रहा है। क्या 140 रूपए का यह भूपेश टैक्स है या कांग्रेस यूपी चुनाव के लिए चंदा ले रही है। भूपेश सरकार की मनमानी, और किसानों को लूटने जैसा कृत्य कर रही है जिसका भाजपा किसान मोर्चा विरोध करती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मंगलवार को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सेना के पराक्रम को याद किया। अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री साहू ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता से हमें  देश प्रेम की सीख मिलती है। सेना द्वारा समय-समय पर  किए गए महान कार्य और राष्ट्र की रक्षा के लिए दी गई बलिदानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस का यह दिन भी हमें सैनिकों और उनकी भावनाओं से जुडक़र राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करता है। गृहमंत्री श्री साहू ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सहयोग राशि भेंट करते हुए कहा कि देश की सेवा करने वालों के सहयोग के लिए हम सभी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए।

इस दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया।  इस अवसर पर संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, विशिष्ट सेवा मैडल, सूबेदार मेजर वेद प्रकाश साहू, हवलदार बी रवि, सी एल साहू, केएस आर मूर्ति, हवलदार नवल कुमार सहित भूतपूर्व सैनिक आदि उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कवर्धा के बाद अब राजधानी रायपुर के टिकरापारा में भगवा ध्वज के अपमान, ध्वज उखाड़े जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सल्तनत और खुद को सुल्तान समझने वाले भूपेश बघेल समझ लें, यदि भगवान श्री राम के ननिहाल में भगवा ध्वज का अपमान हुआ तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी।

विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में लगातार भगवा ध्वज के अपमान और पहले कवर्धा और अब राजधानी रायपुर के टिकरापारा में भगवा ध्वज के अपमान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के आते ही छत्तीसगढ़ में लगातार भगवा ध्वज का अपमान किया जा रहा है? शांति का टापू प्रभु राम के आदर्शों को मानने वाले प्रदेश में भगवा ध्वज का अपमान कांग्रेस के आते ही क्यों हो रहा हैं?

उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजधानी रायपुर में भगवा ध्वज का अपमान करने वाले सभी लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी करने व कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की हैं साथ ही कवर्धा मामले की न्यायिक जांच कर कवर्धा का न्याय कर जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह भी आरोप लगाया कि कवर्धा मामले में भेदभावपूर्ण रवैय्या ही राजधानी सहित अन्य स्थानों में भगवा ध्वज के अपमान को प्रोत्साहित कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं चिंता का विषय है और यदि प्रदेश सरकार का यही रवैय्या रहा तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में अभी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हुए हफ्ते भर का समय भी नहीं बीता है और राइस मिलर्स छत्तीसगढ़ राज्य के कोटे का चावल एफसीआई में जमा कराने लगे हैं। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के मोर मुकुट वाले रायगढ़ जिले से हुई है, जहां सोमवार 6 दिसंबर को आकांक्षा राइस मिल सरिया के संचालक ने एफसीआई रायगढ़ में 290 क्विंटल यानी एक लाट चावल जमा करके इसका श्रीगणेश कर दिया है। संभवत: राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जब धान खरीदी की शुरूआत के साथ-साथ एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराना भी शुरू हो  गया है। एफसीआई में इस साल के कोटे का चावल जमा कराने की रियल टाईम ऑनलाइन एन्ट्री भी हो रही है।

धान खरीदी की शुरुआत के साथ-साथ सोसायटियों से धान का उठाव और कस्टम मिलिंग की शुरुआत दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल, उनकी दूरदर्शी सोच और उदार फैसलों का नतीजा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ हुई दो-दो बैठकों में जिस संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं को सुना और उस पर त्वरित फैसले लिये, उसी समय यह आभास हो गया था, कि राइस मिलर्स इस बार अपनी पूरी क्षमता और उत्साह के साथ कस्टम मिलिंग की जिम्मेदारी पूरी करेंगे।

श्री बघेल द्वारा राइस मिलर्स को ऑटो पंजीयन की सुविधा, पुराने बारदाने के मूल्य को 18 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये करने और कस्टम मिलिंग के लिए प्रति च्ंिटल राइस मिलर्स को 120 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने जैसे उदार फैसलों ने मिलर्स के उत्साह को दोगुना कर दिया है। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस उदारता का मान रखने के लिए एकजुट और संकल्पित हैं। हफ्ते भर के भीतर ही एफसीआई में चावल जमा होने की शुरुआत दरअसल मुख्यमंत्री के इसी उदार फैसलों का नतीजा है।

राज्य में राइस मिलर्स ने जिस तेजी से धान का उठाव और मिलिंग की शुरुआत की है, इसको देखकर यह लगता है कि एक-दो दिनों में सभी जिलों में एफसीआई गोदाम में कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने की तेजी से शुरुआत हो जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य को इस साल 61.65 लाख मेट्रिक टन अरवा चावल सेंट्रल पूल में देना है। इस लक्ष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राइस मिलर्स से पूरी क्षमता और गुणवत्ता के साथ कस्टम मिलिंग करने और एफसीआई में चावल जमा कराने का आह्वान किया है। उन्होंने रायगढ़ जिले से कस्टम मिलिंग के चावल के जमा होने की शुरुआत पर राज्य के राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों, आकांक्षा राइस मिल के संचालक तथा जिला प्रशासन रायगढ़ के अधिकारियों को बधाई दी है। गौरतलब है कि आकांक्षा राइस मिल सरिया द्वारा एफसीआई रायगढ़ में जमा कराया गया 290 च्ंिटल चावल भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड मिक्स इंडिकेटर टेस्ट एवं अन्य सभी मानकों पर सही पाया गया है।

कलेक्टर रायगढ़ से भीम सिंह ने बताया कि रायगढ़ जिले में लगभग 67 राइस मिलर्स एफसीआई में चावल जमा करने की तैयारी में है। आकांक्षा राइस मिल द्वारा लगभग 150 मेट्रिक टन चावल और जमा कराने के लिए मिलिंग पूरी कर ली गई है। दो-तीन दिन में एफसीआई में यह चावल जमा करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिले में धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव और कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है।

अब तक रायगढ़ जिले में 30223 मैट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर हुई है। जिसके विरुद्ध 20580 मेट्रिक टन धान के उठाव का डी.ओ.जारी कर दिया गया है। मिलर्स तेजी से धान का उठाव करने लगे हैं ।अब तक 4000 मेट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। आकांक्षा राइस मिल सरिया ने अब तक 258 मेट्रिक टन धान का उठाव किया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी रायगढ़ जिले में कस्टम मिलिंग का चावल जमा होने की शुरुआत होने पर प्रसन्नता जताई है और इसके लिए जिला प्रशासन और मिलर्स एसोसिएशन को बधाई दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आज विधान सभा परिसर स्थित अपने नवनिर्मित कार्यालय-कक्ष में पूजा-अर्चना कर प्रवेश किया।

इस अवसर पर माननीय सांसद ज्योत्सना महंत, स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल,  कुलदीप जुनेजा, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, नारायण प्रसाद चंदेल, पूर्व विधायक, निगम/ मंडल के अध्यक्ष, विधान सभा के प्रमुख सचिव चन्द्र शेखर गंगराड़े एवं सचिव विधान सभा दिनेश शर्मा ने उन्हे पुष्प गुच्छ भेंट कर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय एवं लोक-निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण भी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 दिसंबर। आरंग में आयोजित निषाद समाज परिक्षेत्र के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया को छत्तीसगढ़ निषाद समाज रायपुर महानगर के अध्यक्ष बसंत निषाद व प्रदेश महिला उपाध्यक्ष मीना निषाद ने 12 दिसंबर को होने वाले युवक-युवती परिचय सम्मेलन में आने का न्यौता दिया।

कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया नगरीय निकाय चुनाव के चलते अपने प्रभार  वाले जिला कोरिया-सरगुजा प्रवास में थे। उन्हें आरंग में छत्तीसगढ़ निषाद समाज आरंभ परिक्षेत्र के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होना था। किन्तु कोरिया-सरगुजा से आरंग (बेनीडीह) की दूरी अधिक होने के कारण निषाद समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित होना मुश्किल हो रहा था। तब मंत्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर निषाद समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने व ग्रामवासियों का उत्साह बढ़ाने कोरिया-सरगुजा से आरंग के ग्राम बेनीडीह पहुंच गए।

छत्तीसगढ़ निषाद समाज रायपुर महानगर के अध्यक्ष बसंत निषाद व प्रदेश महिला उपाध्यक्ष मीना निषाद समेत पदाधिकारियों की मांग पर समाज के प्रदेश कार्यालय रामसागर पारा रायपुर के लिए 10 लाख रुपये तथा ग्राम बेनीडीह के बजरंग चौक में सीसी रोड निर्माण हेतु 05 लाख की घोषणा की। साथ ही तूड़ी नाला में पुलिया बनवाने का आश्वासन दिया।
उक्त कार्यक्रम में चन्द्रपुर विधायक रामकुमार यादव भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामप्यारे निषाद सचिव जिला रायपुर, दानसिंग निषाद प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर विनायक, बालाराम निषाद, ढेलूराम निषाद, नारायण प्रसाद निषाद, बसंत निषाद, भैयाराम निषाद, मीना निषाद आदि उपस्थित थे।
 

रायपुर, 6 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विशाल भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस, पुण्यतिथि अवसर पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है।

डॉ. महंत ने कहा कि, डॉ भीमराव अंबेडकर को भारत को एक सूत्र में बांधने एवं आधुनिक भारत के संविधान निर्माता जैसे नामों की संज्ञा दी जाती है। बाबासाहेब अंबेडकर एक महान और बेहद प्रभावशाली चरित्र वाले महापुरुष थे, बाबासाहेब अंबेडकर अपने पूरे जीवनभर समाज में दलितों को उनका हक दिलवाने के लिए, महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के साथ समाज में फैली जातिगत असमानता एवं सतीप्रथा, बालविवाह, छुआछूत, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करने के प्रयास में लगे रहे साथ ही उन्होंने समाज में शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया।

अब तक 33 सौ सैंपल गए, 16 सौ में डेल्टा वैरिएंट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। इसी कड़ी में हाल ही में विदेश से आए बिलासपुर के दो कोरोना पॉजिटिव के सैंपल भी जांच के लिए विशाखापटनम भेजे गए हैं। इससे परे अब तक 33 सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव के संैपल भेजे गए थे। जिनमें से 16 सौ में ही वैरिएंट पाए गए।

डायरेक्टर महामारी डॉ. सुभाष मिश्रा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के कुल 3329 सैंपल जांच के लिए विशाखापटनम लैब भेजे गए थे। जिनमें से 1615 में वैरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इनमें से 1260 में डेल्टा वैरिएंट, 26 में यूके वैरिएंट, और 38 में कापा पाए गए। बाकी अन्य तरह के थे। अभी तक राज्य में ओमिक्रॉन के एक भी केस नहीं आए हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया कि बिलासपुर के विदेश से आए दो कोरोना पॉजिटिव के सेंपल की जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बिलासपुर के दोनों कोरोना पॉजिटिव की हालत सामान्य है, और वो होम आइसोलेशन में हैं। दूसरे राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और विदेश से आए लोगों की विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। इससे परे वैक्सीनेशन पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों की संख्या एक करोड़ को पार कर गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में एक करोड़ 22 हजार 404 लोगों ने इसके दोनों टीके लगवा लिए हैं। यह प्रदेश में टीकाकरण के लिए पात्र आबादी एक करोड़ 96 लाख 51 हजार का 51 प्रतिशत है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए विगत 1 दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरूआत के बाद खरीदी केंद्रों में भी कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है।

कोरोना से बचाव के टीके की पहली और दूसरी, दोनों खुराकों को मिलाकर प्रदेश में अब तक (5 दिसम्बर तक) दो करोड़ 79 लाख 93 हजार 381 टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में टीकाकरण के लिए पात्र 91 प्रतिशत जनसंख्या को पहला टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश के एक करोड़ 79 लाख 70 हजार 977 नागरिक संक्रमण से बचाव के लिए पहला टीका लगवा चुके हैं।

रायपुर, 6 दिसंबर। प्रदेश के हजारों कर्मचारी पदोन्नति के लिए संघर्षरत हैं। अनेक बार धरना प्रदर्शन मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शन भी किया गया 3 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन भी किया गया। अंततोगत्वालोक निर्माण विभाग के हमारे 96 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नत होकर सहायक ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ हो गए हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा ने बधाई दी है।

रायपुर, 6 दिसम्बर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत 7 दिसम्बर को सरगुजा जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री भगत सवेरे 11 बजे अम्बिकापुर स्थित निवास स्थान बौरीपारा से राजीव भवन घड़ी चौक में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसंबर। चिटफंड कंपनी साईं प्रकाश के फरार डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह को शहडोल से गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की है।

रकम दोगुना करने के नाम पर करोड़ों की वसूली कर फरार हुई साईं प्रकाश प्रापर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर की आजाद नगर थाने की पुलिस उसे मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी से रायपुर पुलिस गिरफ्तार कर लाई।

कलेक्टर ने ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि. 1978 एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत के सांई प्रकाश प्रापर्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी/ डायरेक्टरों-संचालकों की संपत्ति भूमि की कुर्की के लिए नोटिस भी जारी किया है। कुर्की की कार्रवाई चल रही है।

बताया गया कि आरोपित डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह चिटफंड कंपनी में जमा पैसा लेकर कई सालों से फरार था। फरारी के दौरान भेष बदलकर रेत खदान में काम कर रहा था। कंपनी के दो डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह और रणविजय सिंह राजस्थान और भुवनेश्वर जेल जेल में पहले से हैं। पुलिस के मुताबिक कंपनी के तीन डायरेक्टर अभी भी है फरार हैं। मप्र के उमरिया जिले के मानपुर में पुलिस ने 200 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी जब्त किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसंबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने निवास में डॉ. अंबेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने समाज के वंचित एवं कमजोर तबके के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने सामाजिक समरसता पर बल देते हुए हमेशा शोषितों और पीडि़तों के लिए आवाज बुलंद की। वे महिला उत्थान के भी प्रबल पक्षधर थे और उन्हें सशक्त, सबल एवं शिक्षित करने पर बल दिया। डॉ. अंबेडकर की संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसंबर। सोसायटियों के जरिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाना को ले शासन-प्रशासन  के लिखित निर्देश नहीं होने से किसान परेशान हैं । इसी के चलते जहां धान उपार्जन केन्द्रों में रोजाना किसानों और केन्द्र प्रभारियों के बीच तनातनी का माहौल रहता है वहीं बोरे की कमी के चलते धान न बिक पाने की आंशका से भयभीत किसान कटाई मिसाई के इस मौसम में बोरे खरीदने भटक रहे हैं जिसका फायदा मनमाना कीमत वसूल कर व्यापारी उठा रहे हैं ।

 प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए सोसायटियों को 25 करोड़ बोरे की आवश्यकता है और किसानों से 25 प्रतिशत बोरे लेने संबंधी शासन-प्रशासन के कथित मौखिक निर्देश के चलते अपना धान बेचने किसानों को  6 . 25 करोड़ बोरों का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसे ले किसान सॉसत में हैं ।  ज्ञातव्य हो कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान कृषि सत्र में समर्थन मूल्य पर 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे कि सोसायटियों में पंजीकृत तकरीबन 23 लाख किसानों से 2399 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से लिया जाना है ।

 प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने धान खरीदी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त बोरे न उपलब्ध कराने का आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाया है और मिली जानकारी के अनुसार बोरों की कमी को देखते हुये धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने शासन ने 25 प्रतिशत बोरे किसानों से लेने की कथित नीति बनायी है पर इस संबंध में किसी भी सोसायटी को लिखित आदेश नहीं मिला है महज मौखिक निर्देश दिये गये हैं और किसानो के मुखर होते विरोध को देखते हुए इसकी बाध्यता न होने व किसानों द्वारा स्वेच्छा से बोरे देने की बात प्रचारित की जा रही है ।

किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने जानकारी दी है कि किसानों से बोरे लेने के संबंध में लिखित आदेश नहीं होने व इस संबंध में शासन-प्रशासन के रव्वैया को देखते हुए किसान परेशान हो चले हैं। किन्हीं केन्द्रों में किसानों से 25 प्रतिशत तो कहीं 50 प्रतिशत बोरे स्वेच्छा से देने के नाम पर मंगाया जा रहा है तो कहीं शासन द्वारा पूरा बोरा किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है । किसानों से बोरे लेने के मामले में भी किसानों के बीच भेदभाव कर उन्हें छोटे व बड़े किसान में  बांट उनके मध्य खाई को और चौड़ा करने का आरोप लगाते हुये उन्होंने कहा है कि किसानों  से बोरों की मांग अचानक सामने आने से किसान बोरे खरीदने दौड़ लगा रहे हैं और इसका फायदा व्यापारी मनमाना कीमत वसूल कर उठा रहे हैं।

मांग बढऩे के साथ-साथ दिनोदिन कीमत में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुये उन्होंने बतलाया है कि आज की स्थिति में प्रति बोरे की कीमत 40 से 50 रूपया वसूला जा रहा है और किसानो से बोरों की गुणवत्ता जांच कराये बिना 50 बोरों का गठ्ठा बना थमाया जा रहा है जिसमें गुणवत्ताहीन बोरे भी रहते हैं ।

धान खरीदी के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने सोसायटियों को 25 करोड़ बोरों की दरकार होने व इसमें से 25 प्रतिशत अर्थात 6. 25 करोड़ बोरों का जुगाड़ करने का जिम्मा शासन-प्रशासन द्वारा किसानों पर कथित रुप से डाले जाने की जानकारी देते हुये उन्होंने कहा है कि इस मात्रा में बोरों का? जुगाड़ कर पाना किसानों के लिये संभव नहीं है ।

उन्होंने शासन - प्रशासन के कर्ताधर्ताओं से आग्रह किया है कि  किसानों से बोरे लिये जाने के संबंध में स्पष्ट लिखित निर्देश जारी करने के साथ-साथ शासन द्वारा निर्धारित 25 रूपये प्रति नग बोरे मिलने वाले स्थानों की जानकारी किसानों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे या फिर इस कीमत पर किसानों को बोरे उपलब्ध कराने, किसान नगद भुगतान करने तैयार है।

हितग्राहियों को वेबसाइट-मोबाइल एप से सीधे बैंक खाते से मिल रही राशि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पशुधन के माध्यम से पशुपालकों के आय-श्रोत में वृद्धि करने के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है । योजना के क्रियान्वयन के लिए चिप्स द्वारा विकसित ‘‘वेबसाईट एवं मोबाइल एप’’ से गोबर विक्रेताओं को विक्रय संबंधी जानकारी और गोबर विक्रय की राशि ऑनलाइन प्राप्त हो रही है।

उक्त जानकारी देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि चिप्स द्वारा विकसित एप के माध्यम से आज दिनांक तक लगभग कुल 2 लाख 74 हजार 958 गोबर विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा चुका है और लगभग 57.40 लाख च्ंिटल गोबर का क्रय किया जा चुका है. श्री समीर विश्नोई ने बताया कि चिप्स द्वारा विकसित एप के माध्यम से सितम्बर 2020 से नवम्बर 2021 तक लगभग 102 करोड़ रूपये मूल्य की 51.05 लाख च्ंिटल गोबर क्रय किया जा चुका है और 101 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान बाधारहित और सरलतापूर्वक सीधे हितग्राही के बैंक एकाउंट में किया जाने हेतु जारी किया जा चुका है ।

उल्लेखनीय है कि चिप्स द्वारा संचालित बिल्डनेक्स्ट परियोजना अंर्तगत राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के लिए ‘‘वेबसाईट एवं मोबाइल एप’’ अत्यंत कम लागत में इनहाउस तैयार किया गया है, जिसमे हितग्राही पंजीयन, गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन एवं विक्रय, योजना निगरानी और हितग्राही भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है ।

फलस्वरूप प्रदेश के गोबर विक्रेताओं को घर पर ही ऑनलाइन भुगतान प्राप्त हो रहा है और योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल रही है।

एप के माध्यम से गोबर विक्रेताओं के साथ स्व-सहायता समूह को भी जोड़ा जा चुका है । साथ ही इस एप द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की जानकारी एवं विक्रय की व्यवस्था भी की गई है । चिप्स द्वारा विकसित इस ‘‘वेबसाईट एवं मोबाइल एप’’ को देश की ख्याति प्राप्त आई.टी. संस्था एलेट्स टेक्नोमिडिया ने डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार च्च्अवार्ड आफ एक्सीलेंसज्ज् भी प्रदान किया है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसंबर। जबलपुर मध्यप्रदेश में रविवार 5 दिसम्बर को मदनमहल रेलवे स्टेशन के समीप गुप्तेश्वर मार्ग पर स्थित राममंदिर सभागार में आयोजित भारतीय राज्य पेशनर्स महासंघ से सम्बद्ध मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़  संयुक्त राज्य पेंशनर्स महासंघ के महासम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते ने अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़  दोनों राज्य सरकारों द्वारा पेंशनरों की उपेक्षा चिन्ता जनक है और उन्हें पेंशनरों की जायज मांगो पर विचार करने की जरूरत है।

पेंशनरों की मांगों पर उन्होंने दोनों राज्य सरकारों का ध्यानाकर्षित करने और मुख्य मांग धारा 49 को हटाने के मुद्दे पर कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। इस सम्मेलन में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री द्वय बहादुर सिंह हाडा कोटा राजस्थान, वीरेन्द्र नामदेव रायपुर छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय सचिव डी बी नायर सिवनी मध्यप्रदेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा मंच पर महासंघ के नवनिर्वाचित चेयरमैन बी के बख्शी भोपाल, पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश के प्रांताध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे जबलपुर, पं नरेश शर्मा जबलपुर और छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ प्रांताध्यक्ष डॉ.डी पी मनहर सहित छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश से अनेक पदाधिकारी पेंशनर्स उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने महासम्मेलन में पेंशनर्स महासंघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया।

इस महासम्मेलन में दोनों राज्य सरकारों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की छठवीं अनुसूची के प्रावधानों में दोनों राज्यों आपसी सहमति नहीं होने के कारण पेंशनरों को केन्द्र के समान महंगाई राहत नहीं दे रहे हैं, जबकि केन्द्र सरकार ने पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत देने के आदेश किये हैं,परन्तु दोनों राज्य सरकारें मिलीभगत कर आपसी सहमति नहीं होने की बहाने बाजी कर केवल 12 फीसदी महंगाई राहत दे रही हैं।

जबकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों को  दिये जा रहे 17 और मध्यप्रदेश सरकार के 20 महंगाई भत्ता से भी कम है।इसे लेकर महासम्मेलन में दोनों सरकार की खूब आलोचना की गई।

महासम्मेलन में सर्वसम्मति से मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाने की मांग को लेकर पेन्शनर दिवस 17 दिसंबर को दोनों राज्यों के सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन देंगे। माँगपूर्ती के अभाव में भोपाल में वल्लभ भवन तथा छत्तीसगढ़ में महानदी भवन के समक्ष जंगी प्रदर्शन कर मंत्रालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है।

रायपुर, 5 दिसंबर। कोरोना टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की आधी आबादी को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 99 लाख 67 हजार 184 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं एक करोड़ 79 लाख 30 हजार 288 लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। राज्य की 91 प्रतिशत आबादी को पहला टीका लग चुका है। प्रदेश के एक करोड़ 96 लाख 51 हजार नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाया जाना है। पहली और दूसरी, दोनों खुराकों को मिलाकर प्रदेश में अब तक (4 दिसम्बर तक) दो करोड़ 78 लाख 97 हजार 472 टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में विगत 1 दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरूआत के बाद खरीदी केंद्रों में भी कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है

रायपुर, 5 दिसंबर। अपने गरीब किसान पिता को खेत बेचने से रोकने के लिए उनकी मदद के लिए बैलों की जगह खुद हल में जुत जाने वाली दो बेटियों की कहानी प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने इस परिवार के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

कोंडागांव जिले के उमरगांव के निवासी 22 साल की हेमबती और 18 साल की लखमी की कहानी अखबरों में प्रकाशित हुई थी। उनके पिता अमल साय एक गरीब किसान हैं। मां भी ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं। गरीबी की वजह से अमल साय अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाए। परिवार के भरण-पोषण के लिए जब खेत बेचने की नौबत आ गई, तब बेटियों ने अपने पिता को रोकते हुए कहा आप हमारी जिंदगी बदलने के लिए खेत बेचना चाहते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही खेत हमारी जिंदगी बदलेंगे। हम आपका साथ देंगी। बेटियों की मदद के बाद किसान अमल साय की खेती संभलने लगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने भी परिवार को संबल दिया। उन्हें उपज की अच्छी कीमत मिलने लगी। अब यह परिवार कम संसाधनों के बावजूद पांच एकड़ में खेती करता है, लेकिन इसके लिए बेटियों को अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ अब भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।

अखबारों में यह कहानी प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कोंडागांव जिला कलेक्टर से परिवार की पूरी जानकारी मंगाई, ताकि उनकी मदद की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस परिवार के लिए 4 लाख रुपए की मदद स्वीकृत की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 2 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की।

इस राशि में 15 नवम्बर से 30 नवम्बर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 44 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों और महिला समूहों को 48 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर विक्रेताओं को आज भुगतान की गई राशि को मिलाकर अब तक गोबर विक्रेताओं को इस योजना के तहत 114 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोधन न्याय मिशन के संचालन के लिए 50 लाख रूपए की राशि जारी की।

श्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गौठानों में तैयार किया जा रहा वर्मी कम्पोस्ट डीएपी खाद का अच्छा विकल्प है। किसान अपने खेतों में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करें, इससे स्वायल हेल्थ में सुधार होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उन्होंंने कहा कि आज पूरे देश में रासायनिक खादों की कमी है। भारत सरकार खाद की आपूर्ति किसानों को नहीं कर पा रही है। इससे कृषि प्रभावित होगी। आने वाले समय में भी रासायनिक खाद की आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर किसान अच्छी फसल ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किसान भाईयों और पशुपालकों से अपने पशुओं को खुले में नहीं छोडऩे की अपील की। उन्होंने कहा कि पशुओं को घरों में या गांव के गौठान में रखें। इससे दूसरी फसल को बचाया जा सकेगा। पैरा न जलाएं, पैरे का उपयोग पशुओं को खिलाने में करें। श्री बघेल ने पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करने की आवश्यकता बताते हुए गौठानों के चारागाह में चारा लगाने की व्यवस्था करने की अपील भी की।

श्री बघेल ने कहा कि रबी सीजन में मखाने की खेती को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। मखाने की बाजार में अच्छी मांग है और इसके भण्डारण में भी समस्या नहीं है। किसानों को मखाने की खेती की जानकारी और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्हें मखाने के बीज की उपलब्धता से लेकर मखाने की बिक्री तक हर संभव प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसान रबी मौसम में दलहन और तिलहनी फसलें लें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां किसान तिलहनी फसल ले रहे हैं, वहां के गौठानों में तेलघानी की व्यवस्था तथा ऐसे क्षेत्र जहां किसान दलहनी फसल लेते हैं, वहां के गौठानों में दालों को दरने उनकी ग्रेडिंग और पैकेजिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गौठानों में काम कर रहे महिला स्व-सहायता समूहों को नियमित रोजगार और आय का साधन मिलेगा।

 मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय मूल्य परिवहन लागत सहित तय करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय से मिलने वाली राशि तथा लागत की राशि के अंतर की राशि गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में लगभग 14 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बनाई गई, जिसमें से 9 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय किया गया। इसमें से ज्यादातर वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग हमारे किसानों ने किया है। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 2020 को हरेली से प्रारंभ हुई, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 15 नवम्बर 2021 तक 55.77 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक दिसम्बर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में यूं तो त्यौहारों की कमी नहीं है।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होते ही धान खरीदी केन्द्रों में उत्सव का माहौल है। किसानों बड़ी संख्या में केन्द्रों में उपस्थित होकर धान बेच रहे हैं, वहीं मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी धान खरीदी केन्द्रों का दौरा कर वहां खरीदी व्यवस्था का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में केन्द्र द्वारा लगाए जा रहे अडंग़े के बीच इस वर्ष लगभग एक करोड़ 5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की उम्मीद है। किसानों को उनके बारदाने की 18 रूपए से बढ़ाकर 25 रूपए कीमत दी जा रही है।

श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाए वे सफल रहे आज पूरे देश में इसकी चर्चा है। गोधन न्याय योजना इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10569 गौठानों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 7777 गौठान पूर्ण होकर सक्रिय हो चुके हैं, इनमें से 2029 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि सभी गौठान स्वावलंबी बने।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस अवसर पर कहा कि गोधन न्याय योजना से लगभग 2 लाख ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें 88 हजार 127 भूमिहीन हैं। गोबर खरीदी के एवज में अब तक विक्रेताओं को 114 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। अब तक 81 करोड़ रूपए की वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। गौठान समितियों को 19 से 20 करोड़ रूपए का लाभ हुआ है तथा गौठानों में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न 9321 महिला स्व-सहायता समूहों की 67 हजार महिलाओं को लगभग 48 करोड़ 20 लाख रूपए की आय हो चुकी है। इन परिणामों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं, पशुपालकों, किसानों को आय और रोजगार का नया जरिया उपलब्ध कराने में गोधन न्याय एक लाभप्रद योजना है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी रूचि लेकर छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना और तैयार किए जा रहे वर्मी कम्पोस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ली और देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना को अपनाने की सलाह दी है।

कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति की जानकारी दी तथा विशेष सचिव कृषि डॉ. एस. भारतीदासन ने गोधन न्याय मिशन पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू और जनसम्पर्क आयुक्त दीपांशु काबरा सहित सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 दिसंबर। छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन संचालित विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बालिका समस्या निवारण प्रकोष्ठ द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा विषय पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों के साथ छात्राओं ने भी बढ़ चढक़र हिस्सा लिया। इसमें प्रथम स्थान रुचि त्रिवेदी, द्वितीय स्थान इंदु देवांगन और तृतीय स्थान पर अजहर कुरैशी ने प्राप्त किया।

एंटी रैगिंग सेल द्वारा रैगिंग एक अपराध विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम स्थान बीसीए की प्रियंका, द्वितीय स्थान पीजीडीसीए की त्रिवेणी  एवं तृतीय स्थान बीएड से आद्रिका कश्यप ने प्राप्त किया। कंप्यूटर विभाग द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता में बी एड के इंदु देवांगन ने प्रथम, बीकॉम के मानसी साहू द्वितीय एवं अंशु सोनी, पूनम सिंह, रुचि द्विवेदी तीन प्रतिभागियों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

यह जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉ. मेघेश तिवारी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद विद्यार्थियों को शासन द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए और समस्त सावधानी रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी गई। लंबे अंतराल बाद इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते हुए विद्यार्थियों में खुशी और उत्साह का माहौल दिखा। प्रतियोगिता के निर्णायक गण डॉक्टर कंचन मिश्रा, राजेश तिवारी, निधि श्री ठाकुर एवं प्रीति यादव थी। इस अवसर पर समस्त प्राध्यापक सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।