‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 दिसंबर। प्रदेश के 19 आईएएस अफसरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश के 19 आईएएस के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें रघुनाथ शर्मा तत्कालीन अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण, जी वेंकन्ना,आर पी यादव तत्कालीन कलेक्टर रायपुर,अजय नाथ तत्कालीन सीईओ रायपुर विकास प्राधिकरण, एन पी तिवारी तत्कालीन कलेक्टर रायपुर, एम के राउत, एच पी किंडो, राबर्ट हिरंगडोला, नारायण सिंह, सुब्रत साहू, टी एस छतवाल, आर पी बगई, बाबूलाल अग्रवाल, राजेश टोप्पो, व्ही के ध्रुर्वे, डॉ आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, रणवीर शर्मा और जनक पाठक हैं। इनमें एम के राउत, सुब्रत साहू, रॉबर्ट हिरंगडोला,और नारायण सिंह के खिलाफ मामला खात्मा किया जा चुका है। जबकि रणवीर शर्मा के खिलाफ मामला खारिज किया जा चुका है।

ईओडब्ल्यू में रघुनाथ प्रसाद, जी वेंकैया, आर पी यादव, अजय नाथ और एन पी तिवारी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हैं, जो कि 1995 का है। उनके खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 120-बी,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए आवासीय भवनों और भूखंडों के आबंटन के खिलाफ कार्य कर शासन को क्षति पहुँचाई है, और यह मामला विवेचना के स्तर पर लंबित है।

एचपी किंडो के खिलाफ छ मामले हैं, जो विवेचना में लंबित है उनकी मृत्यु हो चुकी है। राजेश सुकुमार टोप्पो के विरुध्द तीन मामले हैं जिनमें अभियोजन स्वीकृति लंबित होने की जानकारी सरकार ने दी है। राजेश सुकुमार टोप्पो के खिलाफ धारा 120बी,7 (सी) और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं।

विधानसभा में लिखित जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 दिसंबर। राज्य सरकार ने अधोसंरचना, और अन्य कार्यों के लिए केन्द्र सरकार के जरिए जीएसटी ऋण, और पंूजीगत व्यय के लिए एडीबी, और विश्व बैंक से 51 हजार करोड़ से अधिक ऋण लिए गए हैं। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर के सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि राज्य में अधोसंरचना, और अन्य विकास कार्यों के लिए एक दिसंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2021 तक छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कुल कितनी राशि का कर्ज किन-किन संस्थानों से कितनी अवधि के लिए, कितनी ब्याज दर पर लिया गया है?

सीएम ने बताया कि प्रदेश में विशेष सहायता योजनांतर्गत प्राप्त ऋण, और एडीबी व विश्व बैंक से कुल 51 हजार 194 करोड़ कर्ज लिए गए हैं। इस अवधि में लिए गए कुल ऋण की राशि अंतिम मुख्य बजट का 52.72 फीसदी और इस अवधि में भुगतान किए गए ब्याज की राशि अंतिम मुख्य बजट का 15.77 फीसदी है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 दिसंबर। झीरम कांड की जांच रिपोर्ट पुनर्गठित आयोग को सौंप दी गई है। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि झीरम नक्सल घटना की जांच के लिए 28 मई 2013 को सामान्य प्रशासन की अधिसूचना द्वारा एकल सदस्य जांच आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा थे।

आयोग ने शासन को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, बल्कि कार्यकाल खत्म होने के बाद एक प्रतिवेदन राज्यपाल को 6 नवम्बर 2021 को सौंपा गया था। जिसे राज्यपाल द्वारा 12 नवम्बर 2021 को शासन को सौंपा गया। शासन द्वारा उक्त प्रतिवेदन पुनर्गठित जांच आयोग को सौंपा गया है।

उन्होंने बताया कि जांच आयोग अधिनियम-1952 की धारा-3 की उपधारा-4 के प्रावधान के अनुसार उक्त प्रतिवेदन में जरूरी कार्रवाई कर, ज्ञापन सहित विधानसभा के पटल पर रखने के उपरांत ही सार्वजनिक किया जाता है। सीएम ने यह भी बताया कि जांच आयोग अस्तित्वमान है। वर्तमान में पुनर्गठित आयोग पूर्व आयोग के रूप में कार्यरत है। जांच आयोग की वैद्यता को समाप्त नहीं किया गया है। बल्कि वर्तमान अध्यक्ष के स्थानांतरण हो जाने के कारण पुनर्गठित करते हुए अतिरिक्त बिन्दूओं को जोड़ते हुए दो सदस्यों की नियुक्ति की गई है। जिसमें वर्तमान जज सतीश के अग्निहोत्री चीफ जस्टिस सिक्किम हाईकोर्ट, और सदस्य जी मिन्हाजुद्दीन शामिल हैं।

दो ने दी रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं की जांच के लिए अब तक छह न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जा चुका है। इसमें से चार में जांच जारी है।

कांग्रेस सदस्य अरूण वोरा के सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि राज्य गठन के बाद नक्सल घटनाओं की जांच के लिए छह आयोग बन चुके हैं। इनमें ताड़मेटला-चिन्तलनार मुठभेड़ जांच आयोग रिटायर्ड जस्टिस टीपी शर्मा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित की गई थी। इसका गठन 12 मई 2011 में हुआ था।

इसी तरह बासागुड़ा-साकरेगुड़ा मुठभेड़ की जांच के लिए 11 जुलाई 2012 को रिटायर्ड जज वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाई गई थी। इसके अलावा एडसमेटा घटना की न्यायिक जांच के लिए 19 मई 2013 को आयोग गठित की गई थी। झीरम घाटी जांच आयोग 28 मई 2013 को जांच के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एक सदस्यीय आयोग गठित की गई थी।

सरकार ने भीमा मंडावी की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच के लिए जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री रिटायर्ड जज की अध्यक्षा में जांच आयोग गठित की गई थी। इसके अलावा मदनवाड़ा न्यायिक जांच आयोग का गठन 15 जनवरी 2020 को किया गया था। यह आयोग रिटायर्ड जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित हुई थी। सीएम ने बताया कि बासागुड़ा, और एडसमेटा जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। बाकी की रिपोर्ट अपेक्षित है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 दिसंबर। वन विभाग में सीनियर अफसरों की जगह 15 जूनियर अफसरों को प्रभारी अफसर बनाया गया है। यह जानकारी वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांग्रेस सदस्य संतराम नेताम के सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री ने बताया कि जूनियर अफसरों को उच्च पद पर प्रभारी पदस्थ किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 25 नवम्बर की स्थिति में डीएफओ, और उच्च पद पर वरिष्ठता सूची के स्थान पर 15 जूनियर अफसरों को प्रभारी अफसर के रूप में पदस्थ किया गया है।

श्री अकबर ने बताया कि विभाग ने पांच अफसर-कनिष्ठ अफसरों को प्रभार दिए जाने के कारण प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि एसपी पैकरा जो कि सीसीएफ हैं, और सीएफ के पद पर काम कर रहे हैं। इसी तरह बीपी सिंह जो कि सीसीएफ हैं और नवा रायपुर में सीएफ के पद पर कार्यरत हैं। इसी तरह चूड़ामणी सिंह जो कि उप सीसीएफ हैं और उपवनमंडला अधिकारी लोरमी में आईएफएस हैं। इसी तरह पुष्पलता जो कि डिप्टी डीएफओ खैरागढ़ में आईएफएस हैं। इसी तरह केपी डिन्डोरे जो कि सहायक वन संरक्षक मरवाही हैं, संजय त्रिपाठी सहायक वन संरक्षक प्रभार मरवाही का प्रभार दिए जाने के कारण प्रभावित हुए हैं।

रायपुर, 13 दिसंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेन्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में डॉ. एस भारतीदासन की पदस्थापना की गई।  सभी कार्यकारिणी सदस्यों को आमंत्रित किया गया।

बैठक में भौतिक उपस्थिति में और साथ ही दोनों में शामिल हों। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए बैठक का एजेंडा सभी सदस्यों को पहले ही प्रसारित कर दिया गया था। सीजीएफपीए का चुनाव एजीएम के दौरान आयोजित किया गया था नियमों के अनुसार सभी कार्यकारी सदस्यों की उपस्थिति और विषय पर विनियम।

डॉ. एस भारतीदासन, वरिष्ठ आईएएस जो वर्तमान में की महत्वपूर्ण नियुक्तियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, विशेष सचिव, कृषि, (बागवानी, मत्स्य पालन और डेयरी का स्वतंत्र प्रभार) विभाग, सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था फेंसिंग एसोसिएशन बिना किसी असहमति के सदन की पूर्ण सहमति से सभी सदस्य।

छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि डॉ. एस. भारतीदासन में उनके पास है। अद्भुत नेतृत्व क्षमता वाला अध्यक्ष मिला और उनकी दूरदृष्टि और अनुभव से होगा।

डॉ. एस. भारतीदासन ने अपने संबोधन में इस अद्भुत नेतृत्व के लिए उन पर विश्वास करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। संगठन और उन्होंने वादा किया कि वह चल रहे उछाल को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में फेंसिंग और फेंसिंग को इनमें से एक बनाने में उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

   सभी विधायकों को लिखा पत्र   

रायपुर, 12 दिसम्बर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा कि, हमारे यहाँ सामाजिक और जातिगत स्तर पर सक्रिय पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ग्रामीण अँचल में ऐसी घटनाएँ बहुतायत से होती है जिसमें जाति व समाज से बाहर विवाह करने, समाज के मुखिया का कहना न मानने, पंचायतों के मनमाने फरमान व फैसलों को सिर झुकाकर न पालन करने पर किसी व्यक्ति या उसके पूरे परिवार को समाज व जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है व उसका समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। कुछ मामलों में तो स्वच्छता मित्र बनने पर, तो कहीं आरटीआई लगाने पर भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है।  पूरे प्रदेश में 30 हजार से अधिक व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार जैसी ·कुरीति के शिकार हैं।

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सामाजिक बहिष्कार जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जनजागरण एवं प्रताडि़त लोगों की मदद के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार कार्य कर रही है, और कुछ परिवारों का बहिष्कार समाप्त करने में सफल भी हुई है, पर बहिष्कृत परिवारों की संख्या बहुत अधिक है और उनका पुनः समाज में शामिल होना, पुनर्वास  के लिए एक सक्षम कानून की आवश्यकता है. समिति सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर आगामी विधानसभा सत्र में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञात हो, महाराष्ट्र विधानसभा में सभी सदस्यो ने सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण कानून को बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से11 अप्रैल 2016 को पारित कर दिया तथा 20 जून 2017 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 3 जुलाई 2017 से पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया ।इसी प्रकार हमारे प्रदेश में भी सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है।

डॉ. मिश्र ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार होने से दंडित व्यक्ति व उसका परिवार गाँव में बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। पूरे गाँव-समाज में कोई भी व्यक्ति बहिष्कृत परिवार से न ही कोई बातचीत करता है और न ही उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखता है। उस बहिष्कृत परिवार को हैन्ड पम्प से पानी लेने, तालाब में नहाने व निस्तार करने, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने, पंगत में साथ बैठने की मनाही हो जाती है। यहाँ तक उसे गाँव में किराना दुकान में सामान खरीदने, मजदूरी करने, नाई, शादी-ब्याह जैसे सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल होने से वंचित कर दिया जाता है जिसके कारण वह परिवार गाँव में अत्यंत अपमानजन· स्थिति में पहुँच जाता है तथा गाँव में रहना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक पंचायतें कभी-कभी सामाजिक बहिष्कार हटाने के लिए भारी जुर्माना, अनाज, शारीरिक दंड व गाँव छोडऩे जैसे फरमान जारी कर देती है।

डॉ. मिश्र ने आगे कहा कि सामाजिक बहिष्कार  के कारण विभिन्न स्थानों से आत्महत्या, हत्या, प्रताडऩा व पलायन की खबरें लगातार समाचार पत्रों में आती रहती है। इस संबंध में अब तक कोई सक्षम कानून नहीं बन पाया है इसलिए ऐसे मामलों में कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाती है न ही रोकथाम का कोई प्रयास होता है। सामाजिक बहिष्कार के मामलों के आँकड़े ·को लेकर नेशनलक्राइम रिकार्ड ब्यूरो, राज्य सरकार, पुलिस विभाग के पास कोई अब तक रिकार्ड जानकारी नहीं है ऐसी जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुई है। जबकि ऐसी घटनाएँ लगातार होती है। इस संबंध में सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम को आगामी विधानसभा सत्र में सामाजिक बहिष्कार के संबंध में सक्षम कानून बनाने के लिए पहल करें ताकि अनेक प्रताडि़तों को न्याय मिल सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। बीरगांव नगर निगम की मतदाता सूची में भाजपा ने बड़ी गड़बड़ी पकडऩे का दावा किया है। यह कहा गया कि करीब एक दर्जन वार्ड में सैकड़ों नाम फर्जी हैं। इस सिलसिले में सोमवार को पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलेगा, और दस्तावेज सौंपकर कार्रवाई की मांग करेगा।

पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर के बीरगांव की कमान संभालने के बाद भाजपा आक्रामक दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद अब मतदाता सूची का परीक्षण किया जा रहा है। भाजपा नेताओं का दावा है कि कांग्रेस नेताओं की शह पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुए हैं। यह बताया गया एक ही मकान क्रमांक में 240 से अधिक मतदाता है और आस पास के मकानो में अमूमन यही स्थिति है। करीब दर्जनभर वार्डों की मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई है।

पूर्व मंत्री ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की तैयारी की है। सोमवार को इस सिलसिले में एक प्रतिनिधिमंडल आयुक्त से मिलेगा, और सारी गड़बडिय़ों का पुलिंदा सौंपकर कार्रवाई की मांग करेगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की शान्त फिजा में अशांति का जहर घोलने का काम यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस सरकार ने किया है। जिसका प्रमाण मतदाता सूची बयां कर रही हैं।

जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरनी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से फर्जीवाड़े में अग्रणी रही है चुनाव जीतने के लिए काँग्रेस हमेशा से हर हथकंडे अपनाते रही है और यह मतदाता सूची इसका जीवंत प्रमाण है। बहरहाल, आने वाले दिनों में लड़ाई तेज होने के आसार हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। बीते नवंबर माह में हुये असामयिक बारिश की वजह से हुये फसल क्षति का मूल्यांकन कर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षति राशि दिलाने संबंधी शासन का आदेश 20 दिनों बाद भी धरातल पर नहीं उतरा है। आदेश के अनुसार सर्वेक्षण का यह काम इस हेतु गठित समिति को बीमा कंपनी के क्षति मूल्यांकनकर्त के साथ समन्वय बिठा करना था।

 शासन ने यह आदेश बीते 23 नवंबर को जारी किया था। इस बीच बारिश से प्रभावित फसल को कई किसानों ने जहां कटाई मिसाई कर बेच डाला है वहीं कई किसानों का कटाई मिसाई का प्रक्रिया जारी है। किसान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को मेल से ज्ञापन भेज यह जानकारी देते हुए बतलाया है कि शासन के आदेश के बावजूद भी सर्वेक्षण न कर इस बीमा योजना का लाभ लेने किसानों को व्यक्तिगत तौर पर बीमा कंपनी में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने कटाई मिसाई कर फसल बेच चुके किसानों सहित कटाई मिसाई में लगे किसानों को बीमा लाभ दिलाने त्वरित व्यवस्था के साथ सर्वेक्षण में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।   

ज्ञातव्य हो कि किसी भी प्राकृतिक आपदा  की वजह से अधिसूचित फसल की संभावित क्षति का सर्वेक्षण पश्चात मूल्यांकन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा किया जाता है । यह किसानों के लिये स्वैच्छिक बीमा योजना है जिसमें किसानों को प्रति एकड़ फसल के लिये निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। प्रदेश में कृषि सहकारी साख समितियों से ऋण लेने वाले किसानों की सहमति पर समिति द्वारा यह बीमा कराया जाता है और प्रीमियम की राशि स्वीकृत ऋण में से काट लिया जाता है।

सहमति देने वाले ऋणी किसानों का इस वर्ष अधिसूचित धान की फसल के लिये बीमा किया गया है जिसमें खेत से लेकर खलिहान तक की फसल शामिल है ।

बीते नवंबर माह में हुते असामयिक व अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में धान की फसल को व्यापक क्षति हुई है। प्रदेश के किसानों द्वारा ध्यानाकर्षण कराये जाने पर शासन ने त्वरित कदम उठाते हुये बीते 23 नवंबर को  संचालक कृषि व उद्यानिकी सहित समस्त जिलाधीशों को पत्र लिख फसल क्षति के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर गठित समिति व संबंधित बीमा कंपनी के क्षति मूल्यांकनकर्ता से सर्वेक्षण करवा मूल्यांकन कर किसानों को बीमा राशि दिलाने का निर्देश दिया था व पत्र की प्रति संबंधित बीमा कंपनी को भी प्रेषित की थी।

इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में अगले दिन 24 नवंबर को कृषि संचालक ने जिलाधीशों को परिपत्र भेज क्षति का आंकलन समितियों व कंपनी के क्षति मूल्यांकनकर्ता में समन्वय करवा सर्वेक्षण करवाने का निर्देश दिया था। इसके परिप्रेक्ष्य में 25 नवंबर को जहां कलेक्टर भू अभिलेख शाखा रायपुर ने तहसीलदार रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा , गोबरा नवापारा व खरोरा को तथा उपसंचालक कृषि ने धरसीवां, तिल्दा, आरंग व अभनपुर के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को पत्र भेज मैदानी अमला, संबंधित राजस्व अधिकारी व बीमा कंपनी के अधिकारियों  के तालमेल से इस काम को अंजाम देने का निर्देश दिया था।

सीएम भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे को बीते कल 11 दिसंबर को मेल से प्रेषित ज्ञापन में किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने बतलाया है कि इस बीमा योजना का लाभ दिलाने अभी तक सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हुआ है जबकि इस दौरान अनेकों किसान जहां फसल कटाई मिसाई कर बेच चुके हैं वहीं शेष किसान अभी भी कटाई मिसाई में लगे हैं और उनका काटा गया फसल सूखने खेत व? खलिहान में पड़े हैं ।

उन्होंने आगे जानकारी दी है कि जागरूक किसानों द्वारा संपर्क किये जाने पर उन्हें इस बीमा योजना का लाभ लेने व्यक्तिश: बीमा कंपनी में शिकायत करने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने ज्ञापन में आगे जानकारी दी है कि समितियों के माध्यम से बीमा कराने वाले किसानों को बीमा कंपनी की शर्तों , आधार उपज व दावे की प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि जब शासन द्वारा ही पूरे प्रदेश में बारिश से संभावित क्षति को देखते हुये सर्वेक्षण कराने आदेश जारी किया है तो फिर किसानों से व्यक्तिश: शिकायत की मांग बेमानी है ।

उन्होंने अविलंब गांव-गांव जा कटाई मिसाई वाले फसलों का सर्वेक्षण करा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करने के साथ-साथ सर्वेक्षण न करनें वालों की कोताही की वजह से कटाई मिसाई कर धान बेच चुके किसानों को भी बीमा योजना का लाभ दिलाने कारगर व्यवस्था की मांग की है। साथ ही आज तक कोताही बरतने वाले अमले पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का भी आग्रह किया है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन संचालित विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग के सीनियर विद्यार्थियों ने अपने जूनियर्स विद्यार्थी का स्वागत एवं अभिनंदन फ्रेशर पार्टी के माध्यम से किया। फ्रेशर्स पार्टी में सीनियर और जूनियर ने जमकर मस्ती किया।

समारोह के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि ज्ञानेश शर्मा (अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ योग आयोग) द्वारा कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती वंदना एवं पूजन से हुआ। नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अध्ययन-अध्यापन के साथ विद्यार्थियों को अपने विकास के लिए करना चाहिए। खेल कूद और अन्य गतिविधियों से सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है।

सीनियर और जूनियर को मिलकर अध्ययन के अनुकूल माहौल बनाने के साथ रचनात्मक गतिविधियों में  सब की सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। फ्रेशर पार्टी का यही उद्देश्य है कि आप सब मिलकर कार्य करने मिलकर रहने और मिलकर पढऩे और आगे बढऩे के तरीके सीखे।

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. मेघेश तिवारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण 2 साल बाद विद्यार्थियों के लिए कोई आयोजन हो रहा है।

अत: आप सभी विद्यार्थियों का महाविद्यालय में स्वागत है। जो नए विद्यार्थी हैं, और 2 साल से ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। अब महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होकर अध्यापन कर रहे हैं ,तो इस अनुकूल वातावरण का लाभ लेते हुए एवं महाविद्यालय क खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी आदिे समस्त सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने उज्जवल भविष्य के लिए अथक परिश्रम करें।

इसके बाद जूनियर ने एक-एक करके मंच पर आकर अपना परिचय दिए एवं सीनियर्स के डिमांड पर कभी गाना, तो कभी डांस प्रस्तुत करते रहें ।इसके बाद सीनियर्स ने भी अपना परिचय दिया एवं जूनियर्स की डिमांड पर अपनी प्रस्तुति देते रहें। जूनियर्स के लिए रोचक एवं मनोरंजक गेम्स भी रखे गए। कार्यक्रम के अंत में जूनियर सीनियर  सभी ने मिलकर खूब धमाल किया और जब डांस करते करते थक गए और भूख लगने लगी, तो स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा ले कर कार्यक्रम को यादगार बनाया।

कार्यक्रम के अंत में सीनियर्स ने अध्ययन- अध्यापन के लिए हर प्रकार का सहयोग देने का वादा अपने जूनियर से किए। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार शर्मा एवं प्राध्यापक डॉ .आराधना शुक्ला, डॉ. सीमा अग्रवाल, निधि श्री ठाकुर, कल्पना तिवारी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 तारीख को शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के मौके पर सभा का आयोजन किया गया।  इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, और वीर नारायण सिंह को याद किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए राज्य आंदोलनकारी प्रदेश किसान नेता अनिल दुबे ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य स्थापना के लिए अंतिम क्षण तक अनवरत संघर्ष किया। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुषों को उचित सम्मान दिलाने ,छत्तीसगढ़ी मातृभाषा बनाने तथा कृषि भूमियों पर उद्योग स्थापना पर रोक लगाने के लिए संघर्ष जारी है।

प्रथम शहादत जलसा के अवसर पर जय स्तम्भ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह का आदमकद प्रतिमा स्थापना के लिए अनिल दुबे जी द्वारा शहादत स्थल पर विधिवत भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन की समाचार कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को मिलते ही सोनाखान की सभा में उन्होंने प्रतिमा लगाने की घोषणा किया।

 राज्य आंदोलनकारी प्रदेश किसान नेता अनिल दुबे, दाऊ जीपी चंद्राकर, ठाकुर रामगुलाम सिंह, जागेश्वर प्रसाद, दीनदयाल वर्मा,चेतन देवांगन, लालाराम वर्मा, अशोक ताम्रकार, महेंद्र कौशिक, वेगेंद्र सोनवेर, गोवर्धन वर्मा, श्रीधर चंद्राकर,गिरधारी ठाकुर, जगतरन सिंह,बृजबिहारी साहू,पारसराम ध्रुव, रघुनन्दन साहू,केशरी जैन, घनाराम साहू, दीक्षित वैष्णव, मनुबाई पटेल, रितु महंत सहित सैकड़ों की संख्या में किसान जवान एवं महिलाएं शामिल हुई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ योग आयोग एवं शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसनल मेनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मुजगहन रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानेश शर्मा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ योग आयोग, कार्यक्रम के अध्यक्ष, निशांत त्रिपाठी, निदेशक, एसएसआई पीटीएम रायपुर, विशेष अतिथि एमएल पाण्डेय सचिव योग आयोग उपस्थित रहे।

ज्ञानेश शर्मा छत्तीसगढ़ योग आयोग युवा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार  और योग आयोग राज्य के युवाओं को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए उनके दिनचर्या में योग को जोडऩे के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।युवा हमारे देश के भविष्य है अत: उनके स्वास्थ्य की चिंता करना शासन और समाज की जिम्मेदारी है। युवाओं के अनियमित व अनियंत्रित दिनचर्या के चलते घर कर रही बड़ी बड़ी व गम्भीर बीमारिया चिंता का कारण बनते जा रहा है।

ऐसे में योग ही एकमात्र विकल्प है जिसके नियमित अभ्यास से हम इन समस्याओं से निजात पा सकते है। यही कारण है कि हम युवाओं को रोज योग करने का  सलाह दे रहे है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि युवावस्था में योग करने से आश्चर्यजनक लाभ होते है। अपने मन, शरीर एवं आचरण को संयमित कर उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। योग के द्वारा युवा अपने नए आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते है। यदि विद्यार्थीगण युवावस्था से ही योग को जीवन का अंग बनाएंगे तो उनकी उन्नति निश्चित है।

 निशांत त्रिपाठी, निदेशक एसएस आईपीटीएम ने अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि योग से होने वाले अद्भूत लाभ से आकर्षक व्यक्तित्व, शक्तिशाली बुद्धि, एकाग्रचित्त मन, अच्छी आदत एवं स्वस्थ शरीर का निर्माण किया जा सकता है उन्होंने घोषणा की आज से कॉलेज परिसर में नित्य योगाभ्यास कक्षाए प्रारम्भ की जाएंगी जिसका संचालन आयोग के योग प्रशिक्षको की निगरानी में होगा। अध्यक्ष की प्रेरणा से पहली बार उनके महाविद्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। योग आयोग के अतुलनीय प्रयासों की सराहना करते हुए आभार प्रगट किया।

एमएल पाण्डेय सचिव,छ. ग. योग आयोग ने आयोग की पूर्व एवं आगामी योग की गतिविधियों जानकारी देते हुए योग आयोग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

डॉ. विवेक भारतीय के नेतृत्व में योग आयोग के प्रशिक्षको द्वारा विद्यार्थियों की योगाभ्यास कराया  जिसमें 200 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साह से योगाभ्यास किया तथा नित्य योग करने हेतु संकल्पबद्ध हुए।

कार्यक्रम में डॉ.जितेंद्र सिंह क्षत्रिय, अखिलेश तिवारी, योग प्रशिक्षक डॉ.विवेक भारतीय, श्रीमती ज्योति साहू, श्रीमती सत्याभाम शर्मा, जनक साहू, अखिलेश सिन्हा, लीलाराम साहू, रितेश बंजारे तथा महाविद्यालय के शिक्षकगण डॉ. सिमा अरोरा, डॉ. शुभा मिश्रा,  टेशू गौरव सिंह एवं योग आयोग के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में प्रदेश के वरिष्ठ लोक हिंदी रंगकर्मी विजय मिश्रा ‘अमित’ ने नई पारी की शुरुआत फिल्म मया होगे रे से की है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में 32 वर्षों की सेवा उपरांत हाल ही में वे सेवानिवृत्त हुए हैं। विजय मिश्रा का मानना हे कि क्षेत्रीय फिल्म निर्माण की वृहद संभावना छत्तीसगढ़ की धरा पर है।

माटी की महक से सराबोर फिल्में सरकार की फिल्म नीति से राष्ट्रीय स्तर पर अवश्य प्रतिष्ठित होंगी। पीवीबी फिल्म प्रोडक्शन हाउस के इस पारिवारिक फिल्म के निर्माता हेमत जैन, सुभाष बंसल, कंट्रोलर शेखर चौहान  निर्देशक नितीश लहरी, सह-निर्देशन दीपक बावनकर है।

फिल्म मया होगे रे में प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकार सलीम अंसारी, पुष्पेंद्र सिंह, प्रकाश अवस्थी, योगेश अग्रवाल, उपासना वैष्णव, सोनाली सेंद्रे, भूपेश चौहान, पुष्पांजलि शर्मा, संगीता निषाद, लक्की रघुवंशी, अमरजीत बंटी के हूनर का जलवा दिखेगा।

छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार,मेला मड़ाई,खाई खजानी,का समावेश फिल्म में बखूबी किया जा रहा है। सीनियर कैमरा एक्सपर्ट जानसन अरुण संतोष महतो, लाईट कंट्रोलर मोनू साहू की टीम  द्वारा राजधानी रायपुर सहित पाटन, गुदेली, डोंगरगढ़, मुरमुंदा में प्रभावी फिल्मांकन जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 दिसंबर। छत्तीसगढ़ निषाद समाज रायपुर महानगर एवं रायपुर महिला समिति के संयुक्त तत्वावधान में 20 वां प्रदेश स्तरीय निषाद (केवट) युवक- युवती परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन 12 दिसम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम, साईंस कॉलेज परिसर रायपुर में आयोजित है।

शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में निषाद समाज रायपुर महानगर के अध्यक्ष बसंत निषाद ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री, डॉ. शिव कुमार डहरिया एवं विशिष्ठ अतिथि  संसदीय सचिव  कुंवर सिंह निषाद, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, अध्यक्ष, खनिज विकास निगम गिरीश देवांगन, अध्यक्ष, मछुवा कल्याण बोर्ड (कैबिनेट मंत्री दर्जा) एम.आर. निषाद, अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष, छग निषाद समाज दानसिंग निषाद करेंगे।

अतिथियों में बालाराम निषाद, अध्यक्ष, छग निषाद समाज रायपुर,  रामप्यारे निषाद, सचिव, छग निषाद समाज रायपुर, प्रदेश, जिला, समस्त क्षेत्रीय अध्यक्ष, छग निषाद समाज- रितेष त्रिपाठी पार्षद रामसागर पारा वार्ड,, मोना सेन पूर्व अध्यक्ष छग केश कला बोर्ड,  श्यामलाल निषाद संरक्षक प्रांतीय संगठन , बद्री प्रसाद पारकर उपाध्यक्ष प्रांतीय संगठन, डॉ. भगवंता निषाद, अध्यक्ष  निषाद समाज मुंगेली, ढेलू राम निषाद अध्यक्ष निषाद समाज महासमुंद, रामसेवक निषाद, उपाध्यक्ष निषाद समाज बालोद, सुजान बिन्द, अध्यक्ष, अध्यक्ष, छग निषाद समाज अंबिकापुर, डॉ. नारायण प्रसाद निषाद, अध्यक्ष, छग निषाद समाज बलौदाबाजार, रमेश कुमार निषाद, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, कांकेर, रामप्रसाद निषाद, उपाध्यक्ष, छग निषाद समाज, कोण्डागांव, खेमचंद निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत खट्टी,  राजीव (गोलू) कैवत्र्य, प्रदेष मीडिया प्रभारी-निषाद समाज, सेवती कैवत्र्य, पार्षद, कसडोल, बलराम कैवत्र्य, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बाजार भाटा, परमेश्वरी बलराम केवत्र्य, सरपंच, ग्राम पंचायत बाजार भाटा, विमल साहू, जिला महामंत्री, कांग्रेस कमेटी, बलौदाबाजार हैं।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष, छग निषाद समाज दानसिंग निषाद, निषाद समाज रायपुर महानगर के अध्यक्ष बसंत निषाद, कोषाध्यक्ष पुनारद निषाद,  सचिव मुकेश निषाद, टाईम्स के संपादक गणेश केवट, फ््रांतीय महिला उपाध्यक्ष मीना निषाद, वंदना, गायत्री नाविक, जयंती निषाद उपस्थित रहे।

फ््रांतीय महिला उपाध्यक्ष मीना निषाद ने बताया कि  कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने एवं पूरे प्रदेश से युवक-युवती अपने जीवन साथी की तलाश में अपने अभिभावक एवं रिश्तेदारों के साथ शामिल होंगे, साथ ही विभिन्न जिलों से सामाजिक प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे। विगत वर्षों से रायपुर महानगर निषाद परिवार द्वारा इस सम्मेलन के माध्यम से सैकड़ों रिश्तें जुड़े हंै, हमारा यह प्रयाष सतत् जारी रहेगा। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सामाजिक सहयोग से संचालित की जाती है। महिला समिति के सभी पदाधिकारियों/सदस्यों का सहयोग कार्यक्रम को ऊंचाई पर लेकर जा रहा है।

युवक-युवतियों का परिचय पुस्तिका ‘‘मिलन मंजुषा’’ का विमोचन मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाएगा एवं सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जा रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। मृत्युंजय शुक्ला नगर निगम शिक्षक संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। माधव राव सप्रे स्कूल में शुक्रवार को हुए चुनाव में मृत्युंजय शुक्ला ने धर्मेंद्र जैन को पांच वोट से पराजित कर नए अध्यक्ष बने।

चुनाव अधिकारी अनंत सिंह नेताम और सहायक चुनाव अधिकारी प्रदीप चंद्र भोई ने बताया कि नगर पालिका निगम शिक्षक संघ के नौ पदाधिकारियों का चुनाव होना था। दो उपाध्यक्ष समेत आठ पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद के  लिए मृत्युंजय शुक्ला और धर्मेंद्र जैन ने नामांकन दाखिल किया। 72 मतदाताओं में 47 शिक्षकों ने मतदान किया। मतों की गिनती होने पर मृत्युंजय शुक्ला को 26 और धर्मेंद्र जैन को 21वोट मिले। वहीं मनोज दुबे व मोहिंदर भुइ उपाध्यक्ष, डीके वर्मा सचिव, रितेश ठक्कर कोषाध्यक्ष,  यामनीश शुक्ला व जगन्नाथ यादव सहसचिव,  सरीता शुक्ला संगठन मंत्री और वाई डी वर्मा प्रचार मंत्री पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए दर्जनभर कलेक्टरों से रूबरू हुए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा के लिए जारी बैठक के तीसरे क्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर के संभागायुक्त और कोण्डागांव-बस्तर-कोरबा-कोरिया-जशपुर-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही-बीजापुर-सुकमा-नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टरों की बैठक ली। बैठक में जिलों के कलेक्टरों ने धान खरीदी की साप्ताहिक समीक्षा के लिए निर्धारित बिन्दुओं पर अपने-अपने जिलों की प्रगति की जानकारी दी। जिलों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिलों की कमियों को इंगित करने के साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के सुझाव भी दिए।

मुख्य सचिव ने खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में कार्यरत मिलरों से अनुबंध के पश्चात कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव तेजी से किया जाए। साथ ही मिलिंग के बाद एफसीआई और नान के गोदामों में निर्धारित गुणवत्ता के चावल जमा हो इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा है कि एफसीआई में जमा किए जाने वाले अलग-अलग किस्म के चावल (मोटा-पतला-सरना) के लिए अलग-अलग डीओ जारी किए जाए।

उन्होंने एफसीआई में चावल के परिदान की निगरानी के लिए राज्य सहित जिलों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए है। नोडल अधिकारी एफसीआई से नियमित सम्पर्क करेंगे और जमा किए जाने वाले चावल के लाट के आधार पर एफसीआई के गोदामों में रिक्त स्थानों का आंकलन करेंगे। धान खरीदी केन्द्रों में स्टेकिंग (धान की बोरियों को जमाने) के समय अलग-अलग गुणवत्ता के धान की स्टेकिंग अलग-अलग करने के निर्देश दिए गए है। इस प्रक्रिया में मोटा-पतला-सरना के किस्म के धानों को अलग-अलग स्टेकिंग में रखा जाएगा। धान खरीदी केन्द्रों में रखे गए धान के रख-रखाव और उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाए करने के निर्देश दिए गए है। जैन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए धान के अवैध परिवहन पर निगरानी और नियंत्रण रखने के निर्देश दिए है। खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखने कहा गया है। छोटे किसानों से धान की खरीदी प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए है।

बस्तर संभाग के जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे महाअभियान की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने टीकाकरण का पहला डोज ले चुके लोगों को निर्धारित समय पर टीके की दूसरी डोज लगे इस पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी अभियान चलाकर टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने कहा है। साथ ही खरीदी केन्द्रों में नियमित तौर से मोबाइल यूनिट के माध्यम से संक्रमण की जांच और टीकाकरण करने कहा गया है। विदेशों से आए नागरिकों की होम आईसुलेशन की सात दिन की अवधि पूरी हो जाने के बाद आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच कराने कहा गया है।

बैठक में शामिल कलेक्टरों ने अपने जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए अपनाये जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी। कोण्डागांव और बस्तर जिले में कोरोना टीका त्यौहार के नाम से टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। दंतेवाड़ा में टीका पण्डुम महाअभियान चलाया जा रहा है। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नियमित रूप से टीकाकरण शिविर लगाकर टीका लगाया जा रहा है। सुकमा जिले में प्रतिदिन चार बजे के बाद घर-घर सम्पर्क करके टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है।

धान खरीदी की प्रगति और प्रक्रिया के क्रियान्वयन में आ रही कमियों-दिक्कतों की जानकारी के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सम्पूर्ण राज्य को कलस्टर के रूप में बांटकर कलस्टर में शामिल जिलों से जानकारी ली जा रही है। बैठक में मुख्य रूप से गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक धान खरीदी की मात्रा तथा कृषक संख्या, मिलर बारदानें समिति में पहुंचाने की स्थिति, आगामी खरीदी हेतु बारदाना की उपलब्धता एवं स्टेकिंग प्लान, समितियों से धान उठाव, मिलर्स द्वारा चावल जमा करना, धान उपार्जन से संबंधित पंजीयन तथा राजस्व अभिलेखों की शुद्धि, धान खरीदी में संभावित संवेदनशील मामले, कृषकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने तथा सूचनाएं एकत्रित करने हेतु जिले के प्रयास, धान खरीदी केन्द्रों पर टीकाकरण एवं कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था और कोविड संक्रमण से निपटने हेतु जिलों की तैयारी के संबंध में समीक्षा की जा रही है।

आज की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, प्रबंध संचालक मार्कफेड सुश्री किरण कौशल, पंजीयक सहकारी समिति हिमशिखर गुप्ता, मिशन संचालक स्वास्थ्य डॉ. प्रियंका शुक्ला, कमिश्नर बस्तर जीआर चुरेन्द्र और कमिश्नर बिलासपुर संजय अलंग शामिल हुए।

रायपुर, 11 दिसंबर। छत्तीसगढ़  के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में मनाई गई। इस अवसर पर नितिन पोटाई सदस्य के द्वारा उनके छायाचित्र पर फूल माला अर्पित किया गया। उन्होंने बताया कि नारायण सिंह को बघवा (शेर) बेटा कहा जाता है। अकाल के समय उन्होंने गोदाम में भरे अनाज के बोरों को पीडि़तों, गरीबों एवं आदिवासी परिवारों को गोदाम का ताला तोडक़र बांट दिया था। वीर नारायण सिंह देश की आजादी के लिए अंग्रजों से लड़ाई लड़ते रहे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में उन्हें अंग्रेजों के द्वारा 10 दिसंबर 1857 को फांसी चढ़ा दिया गया।

उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह को एक सच्चे देशभक्त एवं गरीबों का मसीहा बताया गया एवं उनकी शहादत को याद करते हुए श्रद्धा-सुमन अर्पित किया गया। केएस धु्रव सचिव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा भी शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें वीर, देशभक्त कहा गया।  उक्त अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव आज दिल्ली पहुंचे, यहां उन्होंने सीडीएस शहीद विपिन रावत के निवास स्थान पहुंचकर परिजनों से भेंट कर शोकाकुल परिवारजनों से संवाद किया। शहीद सीडीएस विपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका के माता-पिता के साथ सिंहदेव के घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहे हैं।

उन्होंने परिजनों के साथ पुरानी स्मृतियों पर चर्चा की, जो दोनों ही परिवारों के लिये भावुक क्षण रहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने इस असामायिक निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति व परिवार को यह अतुलनीय क्षति सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी को जारी किया नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। ईओडब्ल्यू भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण से संबंधित दस्तावेज देने के लिए बाध्य है, और सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों  से छूट का हवाला देकर जानकारी देने से इंकार नहीं कर सकते हैं। एक प्रकरण में राज्य सूचना आयोग ने जानकारी नहीं देने पर जन सूचना अधिकारी ईओडब्ल्यू के एडिशनल एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

आयोग ने सूचना देने से मना करने वाले ईओडब्ल्यू के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी शाहिद अली को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनपर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए।

यह प्रकरण 2008-09 का है। इसमें शिकायतकर्ता सर्वजीत सेन ने रायपुर कलेक्ट्रेड के राजस्व विभाग में पदस्थ एसएल उगला, और अन्य अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत प्रस्तुत किया था। कमिश्नर रायपुर ने अपना प्रतिवेदन ईओडब्ल्यू को भेजा था। इसके बाद सर्वजीत सेन ने आरटीआई लगाकर ईओडब्ल्यू से जानकारी चाही कि जांच किस स्तर पर है। ईओडब्ल्यू के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी और एसपी शाहिद अली ने शिकायतकर्ता को पत्र भेजा।

यह कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना से ईओडब्ल्यू को सूचना का अधिकार कानून से बाहर रखा गया है। ऐसे में आपके द्वारा चाही गई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। इसकी सुनवाई सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने की, और एक दिसंबर आदेश पारित किए। आयोग ने अपने आदेश में आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी के हक में केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का जिक्र किया और कहा कि सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ सीपीआईओ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी। इसका फैसला देते हुए उच्च न्यायालय ने साफ किया था, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन से जुड़े मामलों के लिए ऐसी एजेंसियों को आरटीआई से छूट का प्रावधान लागू नहीं होता। अगर कोई ऐसी सूचना मांगता है तो एजेंसी उसे देने के लिये बाध्य है। आयोग के आदेश पत्र की तामिली पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा कराई जाएगी। साथ ही यह भी अवगत कराएंगे कि उक्त अफसर वर्तमान में कहां और किस पद पर है। अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

प्रियंका गांधी की घोषणा का पालन हो-झा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ नियमितिकरण की मांग की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु 10 तारीख शुक्रवार से अनिश्चितकालिन आंदोलन शुरूकर बुढ़ातालाब धरना स्थल पर धरनारत है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 18-20 वर्षो से संघर्षरत छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति के आंदोलन का समर्थन किया है। संघ के प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पाटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाढ़ेरा के उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन हेतु 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण की पक्षधर है।

उन्हीं के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी महिलाओं के हित में उम्र बंधन व अन्य शर्तो को शिथिल करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को महिला बाल विकास विभाग में रिक्त व विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व महिला बाल विकास अनिला भेंडिय़ा से की है। सरकार के इस संबंध में निर्णय तक सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग श्री झा ने की है।

रायपुर 11 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 24 वीं कड़ी का प्रसारण 12 दिसंबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के तीन वर्ष  विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे।

लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

रायपुर, 10 दिसंबर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज यहां धान खरीदी केंद्र खरोरा का आकास्मिक रूप से अवलोकन किया। उन्होंने किसानों, समिति के प्रबंधक ,डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों से बात की। उन्होंने केन्द्र में अब तक हुए धान खरीदी एवं मिलर को धान उठाव के साथ-साथ मिलर बारदाना और किसान बारदाना की स्थिति जानकारी ली। उन्होंने खरीद किए गए धान के रख-रखाव हेतु किए गए स्टेकिंग को देखा। उन्होंने धान विक्रय हेतु आए किसानों और ग्रामीणों से बातचीत भी की।

कलेक्टर ने केन्द्र में मॉइस्चर मशीन से धान में नमी की जांच की तथा धान की तौलाई कर कांटा-बाट की भी जानकारी ली। उन्होंने धान बेचने आए किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए भी कर्मचारियों को निर्देशित किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित तहसीलदार को डीएमओ से समन्वय कर धान उठाव के संबंध में मिलर से बात करने कहा। इस अवसर पर तिल्दा के एसडीएम प्रकाश टंडन सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रियंका गांधी ने कहा-पर्यवेक्षक नहीं, प्रत्याशी की तरह काम करना होगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के डेढ़ दर्जन कांग्रेस विधायकों को यूपी चुनाव में जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने विधायकों से कहा कि वो पर्यवेक्षक नहीं, प्रत्याशी की तरह काम करे।

प्रियंका गांधी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस विधायक रायपुर लौट आए हैं। ये विधायक विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद लखनऊ में एकत्र होंगे। विधायकों की यूपी संगठन के नेताओं के साथ बैठक होगी। ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में हाऊसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा ने बताया कि लखनऊ में प्रदेश के विधायकों को अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के विधायकों को साफ तौर पर कहा कि वो पर्यवेक्षक की तरह नहीं बल्कि प्रत्याशी की तरह प्रचार करें। प्रियंका ने कहा कि यूपी में संगठन खड़ा हो गया है, और सब मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे।

चर्चा है कि सीनियर विधायक पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में प्रचार की कमान सौंपी जा सकती है। ये विधायक चुनाव प्रचार खत्म होने तक यूपी में डटे रहेंगे। न सिर्फ विधायक बल्कि पार्टी के दो दर्जन से अधिक पदाधिकारियों की भी वहां ड्यूटी लगाई गई है। यूपी के प्रभारी सचिव, और सीएम के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी विधायकों, और पार्टी के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं। वो लखनऊ में मौजूद रहेंगे, और वहीं प्रचार की जिम्मेदारी देंगे।

बीरगांव के लिए जोगी पार्टी का घोषणा पत्र जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 दिसंबर। जनता कांग्रेस ने बीरगांव चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। जिसमें बीपीएल परिवार को पांच सौ रूपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया है।

जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार उद्योगों से सालाना लगभग 70 करोड़ रुपये संपत्ति कर एवं अन्य कर वसूलने का आदेश होने के बावजूद कांग्रेस के सभापति और भाजपा के महापौर द्वारा वसूली नहीं किया गया। उसे हमारे द्वारा वसूला जाएगा।

उद्योगपतियों से संपत्तिकर वसूली कर हमारे नगर निगम क्षेत्र के रहवासियों का संपत्तिकर राज्य सरकार से अनुमति लेकर माफ किया जायेगा। नगर निगम बिरगांव के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मितानिन दीदीयों, सफाई दीदीयों, सफाई मित्र के मेहनत को देखते हुए 5 सौ हर महीने के हिसाब से हर साल प्रोत्साहन राशि के रूप में 6 हजार सालाना राज्य सरकार से अनुमति लेकर अपने नगर निगम के पैसे से दिया जाएगा।

नगर निगम बिरगांव क्षेत्र के वर्तमान रजिस्टर्ड महिला समूहों को हर साल 5 हजार की राशि हमारे नगर निगम बिरगांव के पैसे से राज्य सरकार की अनुमति लेकर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। नगर निगम बिरगांव क्षेत्र के वर्तमान रजिस्टर्ड महिला समूहों को हर साल 5 हजार की राशि हमारे नगर निगम बिरगांव के पैसे से राज्य सरकार की अनुमति लेकर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा।

नगर निगम बिरगांव के हर पेंशनधारी विधवा, परित्यक्ता, वृद्धा, विकलांग को अपने नगर निगम बिरगांव के पैसे से राज्य सरकार की अनुमति लेकर 2 सौ रुपये प्रतिमाह के दर से सालाना 24 सौ रुपये दिया जाएगा।

नगर निगम बिरगांव के गरीबी रेखा कार्डधारियों को जिनकी गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम है उसे हर माह 5 सौ रुपये के हिसाब से सालाना 6 हजार अपने नगर निगम के पैसों से राज्य सरकार से अनुमति लेकर दिया जाएगा। नगर निगम बिरगांव क्षेत्र पर बढिय़ा से गार्डन, ऑक्सीजोन बनाया जाएगा।

नगर निगम बिरगांव के हर गांवों के तालाबों और श्मशान घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर निगम बिरगांव क्षेत्र के हर गांव के सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार कर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को बहुत ही महत्व दिया जाएगा। नगर निगम बिरगांव के अधिकारियों के द्वारा नियम विरूद्ध 2007-2008 गरीबी रेखा की सर्वे सूची के आधार पर पेंशन योजनाओं या अन्य योजनाओं को फायदा देने की अनिवार्यता कहते है जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के जरूरत मंद लोग पेंशन योजनाओं से बाहर हो जाता है उसे तत्काल समाप्त कर जरूरत मंद व्यक्तियों को फायदा दिया जाएगा। हमारे नगर निगम बिरगांव क्षेत्र में शुरू से ही पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। उसे फिल्टर प्लांट से फिल्टर कर पीने योग्य बनाकर नलों से घर-घर वार्ड में पहुंचाया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रदेश के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदानी दिवस पर उनके वीरता को याद करते हुए दी श्रद्धांजलि।

डॉ महंत ने कहा कि, वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक सच्चे देशभक्त थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था जिसमें वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने 10 दिसम्बर 1858 को उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फाँसी दे दी। बाद में उनके शव को तोप से उड़ा दिया गया और इस तरह से भारत के एक सच्चे देशभक्त की जीवनलीला समाप्त हो गई।

उल्लेखनीय है कि गोंडवाना के शेर कहे जाने वाले अमर शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्राप्त है। इनके सम्मान में प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग ने उनकी स्मृति में पुरस्कार की स्थापना की है। इसके तहत राज्य के अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को नगद राशि व प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।