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अनावेदक ने आयोग के समक्ष आवेदिका से मांगा माफी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 नवंबर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य नीता विश्वकर्मा की उपस्थिति में आज शास्त्री चौक स्थित, राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई।
आज एक प्रकरण में पिछले सुनवाई में आवेदिका के गायब होने की शिकायत आवेदिका की ओर से उपस्थित पक्षकार ने किया था। अनावेदक ने आज दस्तावेज दिखाए है जिसमे मकान को खाली करने का प्रकरण कलेक्टर कार्यालय में केस दर्ज किया हुआ है, आवेदिकागणों ने स्वीकार किया कि प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। महिला आयोग के अधिनियम मे किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर किसी प्रकरण की सुनवाई नही किया जा सकता इस आधार पर इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका की शिकायत गम्भीर प्रकृति का है। इस प्रकरण में आवेदिका के पुत्र ने सुसाइड नोट लिखा था कि मैं अपनी पत्नी के कारण सुसाइड कर रहा हूं जिसकी जांच पुलिस थाना आजाद चौक, रायपुर द्वारा किया जा रहा था पर अभी तक किसी भी प्रकार से कार्यवाही नही किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली है। आवेदिका के पुत्र ने मई माह में आत्महत्या की है।
इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए थाना प्रभारी आजाद चौक रायपुर और तत्कालीन सब इंस्पेक्टर को आयोग के समक्ष उपस्थित करने के निर्देश आयोग की अध्यक्ष ने दिए हैं।
इसी तरह एक अन्य प्रकरण में पति के द्वारा पत्नी के उपर चारित्रिक दोषारोपण करते हुए सामाजिक बैठक बुलाया गया, जहाँ सभी अनावेदक गण उपस्थित थे प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने के कारण समस्त अनावेदकगणों को आयोग द्वारा समझाईश दिया गया कि समाज प्रमुख अनावेदक को लेकर उपस्थित हो अन्यथा कड़ी कार्यवाही के लिये अनावेदकगण स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
कार्यस्थल पर प्रताडऩा के प्रकरण में अनावेदक ने आयोग के समक्ष आवेदिका से माफी मांगा जिससे प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
आज जनसुनवाई में 20 प्रकरण में 18 पक्षकार उपस्थित हुए तथा 6 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया शेष अन्य प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 नवंबर। इंडियन मास्टर्स पिकलबाल टूर्नामेंट में भाग लेने छत्तीसगढ़ स्टेट पिकलबाल टीम मुंबई रवाना हुई। उल्लेखनीय है के गत माह यूनियन क्लब में आयोजित पिकलबाल की स्टेट चेम्पियनशिप मेंकिये गए प्रदर्शन के आधार पर यह टीम का चयन किया गया है। टीम को रेलवे स्टेशन पर प्रदेश पिककबाल संघ के एक्सिक्यूटिव सेक्रेटरी रूपेंद्र सिंह चौहान ने शुभकामनाएं देकर विदा किया।
वही प्रदेश पिकलबाल संघ के अध्यक्ष कमलजीत सिंह होरा,इंडियन पिकलबाल संघ के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने टीम को अच्छे प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं दी।
चयनित टीम इस प्रकार है-
मेंस ओपन लुकेश नेताम ,अजय तांडी, राधेश्याम तांडी ,नरेंद्र वर्मा, अजय नायक, ऐश्वर्या मेरसा,अली अशर, मो फहीम, रमेश कुशवाहा,
वेमेंस ओपन-निर्मला वर्मा, ज्योति सिंह, मुक्ता मेरसा, मेघा बंजारे, निधि डोंगरे, आकांक्षा सोनटके , त्रिवेणी सोनकर,अंडर16 बॉयज -आकाश कुशवाहा, विकास कुशवाहा, दिव्यांशु तांडी, अंडर16 गल्र्स-काजल तांडी,उर्वशी बंजारे45+अर्जुन सिंह शेखावत, 55+अमरजीत सिंह चड्ढा, रूपेंद्र सिंह चौहान।
रायपुर, 23 नवंबर। नया रायपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह बड़ा हादसा हो गया। परिवार के साथ सुबह पार्क में हर दिन की तरह टहलने गई 12 साल की लडक़ी की करंट लगने से मौत हो गई। टहलते समय पार्क की रेलिंग को बाद लडक़ी चली गई, रेलिंग में उतरे करंट की चपेट में वह आ गई।
पार्क में टहलने वाले अन्य लोगों को कुछ पता ही नहीं चल सका। करंट के मौके पर ही मौत होने के बाद पार्क में टहल रहे अन्य लोग सन्न हो गए। बेटी की मौत के बाद परिवार के लोगों का रोना पीटना शुरू हो गया। इसके बाद पार्क में टहल रहे लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्क के जिम्मदारों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की मांग की।
नया रायपुर के राखा थाना क्षेत्र के झांझ गांव निवासी 12 साल की नाबालिग कुमारी मोना पाल परिवार के साथ सेंट्रल पार्क में हर दिन टहलने जाती है। हादसे के बाद परिवार के लोगों के साथ ग्रामीणों ने विरोध में चक्काजाम कर दिया। जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई। चक्काजाम कर रहे ग्रामीणों को समझाने पहुंचे अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिवार के लोगों को साथ ग्रामीणों ने पार्क का मेंटेनेंस करने वाले ठेकेदार पर थाने में एफआइआर कराने की मांग की। चक्काजाम कर रहे ग्रामीणों ने कहा पार्क की रेलिंग में उतरे करंट की जांच कराई जाए। अगर इसकी जांच नहीं होगी तो आगे इसी तरह से हादसे होते रहेंगे।
रायपुर, 23 नवंबर। कॉन्फ्रेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य में भिंड पुलिस द्वारा 20 किलोग्राम से अधिक मारिजुआना बेचने और पुलवामा आतंकी हमले के लिए बम बनाने में इस्तेमाल किए गए प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री के बाद भी, अमेजन पर अवैध बिक्री जारी, अंदर प्रदेश पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर विशाखापत्तनम पुलिस ने भी अमेजन ई पोर्टल पर अवैध तरीके से बेचे जा रहे मारिजुआना को किया जब्त, जिसमें 48 किलोग्राम मारिजुआना (गांजा) बरामद किया गया है, और 20 नवंबर को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाखापत्तनम पुलिस ने अमेजन के दो डिलीवरी बॉय को इस मामले में भी गिरफ्तार किया हैं।
इसके अलावा, एमपी पुलिस ने अमेज़ॅन और उसके सहयोगियों से 17 किलोग्राम मारिजुआना भी बरामद किया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मेहगांव पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम-1985 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कैट ने विशाखापत्तनम पुलिस से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 38 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है जैसा कि भिंड पुलिस ने किया था।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने अमेजन को गांजा कंपनी बताते हुए सरकार से मांग की कि अमेजन द्वारा लगातार की जा रही अवैध बिक्री के पैमाने को ध्यान में रखते हुए, सरकार को तुरंत भारत में अमेजन के संचालन को निलंबित कर देना चाहिए और अमेजन के अधिकारियों को गिरफ्तार करना चाहिए और उन के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज करना चाहिए।
श्री पारवानी और दोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्र अमित शाह से मामले में तत्काल सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी तत्काल ई-कॉमर्स नियम, ई-कॉमर्स नीति और एफडीआई नीति के प्रेस नोट नंबर 2 की जगह नया प्रेस नोट जारी करने का आग्रह किया है, ताकि भारत में ई-कॉमर्स कंपनियों के आचरण को विनियमित किया जा सके।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने केंद्र सरकार से अमेज़ॅन सहित बड़े ई-कॉमर्स खिलाडिय़ों के व्यापार मॉडल की गहन जांच करने का आग्रह किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर प्रतिबंधित वस्तुओं या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की कोई बिक्री अथवा संचालन नहीं किया जाता है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निषिद्ध वस्तुओं की बिक्री में शामिल बाजार संस्थाओं की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि अमेजन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की जा रही ये अवैध गतिविधियां किसी विशिष्ट नियम या कानून के अभाव में भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय के खोखलेपन को दर्शाती हैं, जो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की निराशाजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि न केवल केंद्र सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में है बल्कि इस सनसनीखेज मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा रखी गई चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। यह अत्यंत खेद की बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि कैट और अन्य संगठनों ने गंभीर शिकायतें की हैं, किसी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब ई-कॉमर्स व्यवसाय के प्रस्तावक कहां हैं जो इन कंपनियों को लाभ देने में जोर-शोर से लगे थे और अब इस गंभीर मुद्दे पर चुप क्यों हैं?
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 नवंबर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। जिन निकायों में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस में 25 तारीख को बैठक रखी है। जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ ही संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री, पार्षद, विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम की मौजूदगी में होने वाली बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली व बिरगांव नगर निगमों के अलावा 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे। पार्षद ही महापौर अथवा पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
चुनाव तारीखों की घोषणा एक-दो दिनों में हो सकती है। माना जा रहा है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में वोटिंग होगी। यही वजह है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति तेज कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव गुरुवार को दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक रखी गयी है। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम उपस्थित रहेंगे। आगामी नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित बैठक में चुनाव वाले नगरीय निकाय क्षेत्र के जिला के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला संगठन के प्रभारी पदाधिकारीगण, पर्यवेक्षक, जिला-शहर कांग्रेस अध्यक्ष गण शामिल होंगे।
पर्यवेक्षक बनाए गए...
नगरीय निकाय-बीरगांव- पर्यवेक्षक राजेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन, नगर निगम-भिलाई- पर्यवेक्षक गिरीश देवांगन, अर्जुन तिवारी, द्वारिकाधीश यादव, नगर निगम-रिसाली- पर्यवेक्षक चंद्रशेखर शुक्ला, अरुण सिसोदिया, नगर निगम-भिलाई चरौदा-पर्यवेक्षक अटल श्रीवास्तव, पीयूष कोसरे हैं।
नगर पा. परिषद, बैकुंठपुर- पर्यवेक्षक जे.पी. श्रीवास्तव, द्वितेंद्र मिश्रा, नगर पा. परिषद शिवपुर चरचा-पर्यवेक्षक भानुप्रताप सिंह, गोपाल थवाईत, नगर पा. परिषद सारंगढ़-प्रेमचंद जायसी, उत्तम वासुदेव, नगर पा. परिषद जामुल- पर्यवेक्षक कौशल चंद्राकर, आलोक पाण्डेय, नगर पा. परिषद खैरागढ़-प्रतिमा चंद्राकर, शाहिद खान।
नगर पंचायत प्रेमनगर-पर्यवेक्षक फुलकेरिया, नगर पंचायत मारो-पर्यवेक्षक सुशील शर्मा, नगर पंचायत नरहरपुर-बिरेश ठाकुर, नगर पंचायत कोन्टा-कैलाश पोयाम, नगर पंचायत भैरमगढ़- पर्यवेक्षक रूकमणी कर्मा, नगर पंचायत भोपालपट्नम-पर्यवेक्षक यशवर्धन राव को बनाया गया है।
रायपुर 23 नवंबर। राजधानी के एक निजी होटल में स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कृत राज्य के नगरीय निकायों को पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी , राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सौमिल रंजन चौबे, नगरीय निकायों के महापौर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं पार्षदगण, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता दीदी एवं बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अर्बन थीम सांग का वीडियो और सफाई पोगा वेबसाइट लांच भी किया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 नवंबर। जबलपुर के पादरी अजय उमेश जेम्स छत्तीसगढ़ डायसिस सीएनआई के नए बिशप होंगे। उनका चुनाव सोमवार को दिल्ली में सिनड मुख्यालय में चुनाव हुआ। उनका पवित्रीकरण संस्कार यानी शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा।
नए बिशप को मॉडरेटर डॉ. पीसी. सिंग व बिशप अली, सुरेश जेकब, डायसिस के पदाधिकरियों, पादरियों तथा मसीहीजनों ने शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे छत्तीसगढ़ डायसिस को आत्मिक उंचाइयों व विकास के शीर्ष पर ले जाएंगे। बिशप पद के लिए पादरी सेमसन सामुएल, पादरी सुषमा कुमार, पादरी शैलेष सालोमन व पादरी प्रणय टोप्पो भी उम्मीदवार थे। डायसिस के प्रवक्ता जॉन राजेश पॉल ने बताया कि जबलपुर डायसिस से विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ डायसिस का गठन 1 जनवरी 2010 को हुआ। फरवरी 2010 में डायसिस के दफ्तर का उद्घाटन सिनड के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी एनोश दास प्रधान ने किया। इसके बाद मॉडरेटर कमिसरी के रूप में बिशप सैमसन दास जो कटक डायसिस के बिशप भी थे छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए। उनके बाद संबलपुर डायसिस के बिशप पैनुएल दीप मॉडरेटर कमिसरी बने। जनवरी 2013 में पादरी पूर्णसागर नाग छत्तीसगढ़ डायसिस के पहले निर्वाचित बिशप बने। उनके बाद दुर्गापुर डायसिस के बिशप पीके दत्ता मॉडरेटर कमिसरी बने। जुलाई 2016 से बिशप अली पदस्थ हैं।
नए बिशप जेम्स, बिशप रॉबर्ट अली का स्थान लेंगे। अली का कार्यकाल 9 दिसंबर को पूरा हो रहा है। नए बिशप के निर्वाचन का संचालन डिप्टी मॉडरेटर बीके नायक ने किया। बिशप जेम्स फिलहाल जबलपुर में सेंट पॉल्स चर्च में सेवाएं दे रहे हैं। वे इससे पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर व बिलासपुर में भी सेवाएं दे चुके हैं। वे दिसंबर के दूसरे हफ्ते में चार्ज ले सकते हैं। वे छठवें बिशप होंगे।
रायपुर, 23 नवंबर। विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में साइंस व कम्प्यूटर विभाग के सीनियर विद्यार्थियों ने अपने जूनियर्स विद्यार्थी का स्वागत फ्रेशर पार्टी के माध्यम से किया। फ्रेशर्स पार्टी में सीनियर और जूनियर ने जमकर मस्ती की।
इस अवसर पर डॉ. मेघेश तिवारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण 2 साल बाद विद्यार्थियों के लिए कोई आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा जो नए विद्यार्थी हैं, और 2 साल से ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। अब महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होकर अध्यापन कर रहे हैं। कार्यक्रम में जूनियर ने एक-एक कर मंच पर अपना परिचय दिया। इसके बाद सीनियर्स ने भी अपना परिचय दिया। सभी के लिए मनोरंजक गेम्स भी रखे गए। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष मोहित श्रीवास्तव सहित समस्त प्राध्यापक उपस्थित थे।
बकाया एरियर देने की सीएम से मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 नवंबर। कैबिनेट में लंबित महंगाई भत्ता पर कोई फैसला नहीं होने पर कर्मचारी संघ ने निराशा जताई है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने एक बार फिर महंगाई भत्ते के साथ-साथ बकाया एरियर्स राशि को तत्काल देने की मांग सीएम भूपेश बघेल से की है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा, जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने बताया है कि दिपावली व ईद के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित आर्थिक मांग जिसमें प्रमुख रूप लंबित 14 प्रतिशत मंहगाई भत्ता व सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि की धोषणा की उम्मीद पर मंत्रिपरिषद् ने पानी फेर दिया है। मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद प्रदेश के शासकीय सेवकों व सिनीयर सिटीजन पेंशनरों में एक ही बात की चर्चा रही कि 2 प्रतिशत डीजल व 01 प्रतिशत पेट्रोल की दर में सब्सिडी कम करनेका निर्णय लिया जाकर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों का मंहगाई भत्ता 0 प्रतिशत् बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
सहकारिता कर्मचारी संघ के हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं की सरकार से 6-7 दौर के वार्ता विफल होने के बाद मंत्रिपरिषद में 5 सूत्रीय मांग में से प्रथम व प्रमुख मांग वेतन अनुदान स्वीकृत करने तथा अनियमित कर्मचारियों व स्कूल सफाई कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, धान खरीदी केन्द्रों में कार्यरत डाटा एट्री आपरेटरों की मांगों को भी अनदेखा किया गया है।
संघ की मांग है कि एक देश एक वेतनमान
एक देश एक मंहगाई भत्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भूपेश बधेल क्यो लागू नहीं करते है। ऐसी स्थिति में संध के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष अजय तिवारी, संभागीय अध्यक्ष अजय तिवारी, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय सचिव विमल चंद्र कुण्डू, सुरेन्द्र त्रिपाठी, रामचन्द्र ताण्डी, सी.एल.दुबे, प्रांताध्यक्ष ईश्वरी साहू, नरेन्द्र साहू, संतोष साहू, प्रेम कुमार गजेन्द्र आदि नेताओं ने शीध्र छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर अनिश्चितकालिन आंदोलन में भाग लेगें एवं इसकी प्रारंभिक तैयार के रूप में 5 दिसंबर को बिलासपुर स्थित प्रार्थना सभा हाल में फेडरेशन की संभागीय बैठक प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा की अध्यक्षता में आहूत भी की गई है।
रायपुर, 23 नवंबर। आसन्न 1 दिसंबर से शासन द्वारा समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान उपार्जित करना है पर इस हेतु किसानों का पंजीयन तिथि समाप्त होने के बाद भी एकीकृत किसान पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते आज भी अनेक किसान पंजीयन से वंचित हैं।
समितियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक को इसकी जानकारी देने के साथ-साथ इन किसानों को भी इसकी सूचना दे दी है। प्रभावित कई किसानों से जानकारी मिलने पर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने एन आई सी के टेक्नीकल डायरेक्टर से तकनीकी गड़बड़ी को दूर करवा इन किसानों का पंजीयन करवाने का आग्रह किया है ताकि वे धान बेचने से वंचित न हो सके। साथ ही सोसायटी कर्मियों के हड़ताल खत्म होने के परिप्रेक्ष्य में पंजीयन हेतु कुछ और दिनों की मोहलत देने का आग्रह किया है ताकि पंजीयन न करा सके किसान पंजीयन करा सके।
ज्ञातव्य हो कि वर्तमान खरीफ सत्र 2021-22 में प्रदेश के किसानों से समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीफ धान उपार्जित करने शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन किया जाना था। किसानों का पंजीयन भी किया गया, लेकिन जानकारी के अनुसार कतिपय किसान इस पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते विभिन्न कारणों से पंजीयन से वंचित रह गये हैं । तकनीकी गड़बड़ी को सुधार पंजीयन न किये जाने से ऐसे किसान धान बेचने से वंचित रह जायेंगे। श्री शर्मा ने जानकारी दी है कि फिलहाल केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा आरंग, अभनपुर व तिल्दा के 4 सोसायटियों गोविंदा, केन्द्री , भिभौरी व अभनपुर के कतिपय किसानों का पंजीयन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी होने की वजह से न हो पाने की जानकारी मिली है।
इन प्रभावित किसानों में से प्रत्येक का अलग-अलग कारणों से पोर्टल में तकनीकी त्रुटि की वजह से पंजीयन न हो पाने की? जानकारी देते हुये बतलाया है कि किसी का फसल विवरण की प्रविष्टि हेतु भूमि ग्राम न दिखने, तो किसी का ग्राम का नाम नहीं दिखने, पूर्व में पंजीयत होने के बाद भी सर्वर में प्रविष्ट फसल विवरण की प्रविष्टि हेतु खसरा-रकबा नहीं दिखने , संशोधित रकबे की बोई गई फसल विवरण के प्रदर्शित नहीं करने , संशोधन हेतु नाम नहीं दिखने, संस्थागत पंजीयन होने के बाद भी पंजीकृत भूमि का किसान पोर्टल में गिरदावरी की स्थिति में रकबा शून्य प्रदर्शित होने से रेगहा - अधिया की प्रविष्टि न हो पाने, दो समितियों के ग्रामों में भूमि होने पर रकबा एकजाई न होने , बीते वर्ष धान नहीं बेचने की वजह से डाटा नहीं दिखाना इसकी वजह है। इनके सहित इन समस्याओ के चलते पंजीयन से वंचित प्रदेश के ऐसे अन्य किसानों का भी गड़बड़ी दूर कर पंजीयन कराने की मांग करते हुये उन्होंने जानकारी दी है कि इस संबंध में समितियों से मिली जानकारी के आधार पर बीते 20 नवंबर को खाद्य नियंत्रक रायपुर ने संचालक खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग को पत्र भी लिख सुधार की मांग की है।
श्री शर्मा ने पूर्व में निर्धारित पंजीयन तिथि बीते 10 नवंबर के समाप्त होने के पूर्व ही सोसायटी कर्मियों के हड़ताल में चले जाने की वजह से पंजीयन से वंचित रह जाने वाले किसानों के पंजीयन हेतु दो-तीन दिन का समय देने का पुन: आग्रह शासन से करते हुये बीते दिनों इस संबंध में प्रदत्त ज्ञापन की ओर ध्यानाकृष्ट कराया है।
रायपुर, 22 नवंबर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य एवं आत्म निर्भर भारत के तत्वावधान में आयोजित स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश हस्त करघा विकास निगम एवं विकास आयुक्त हाथा करघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के प्रयोजन में 11 से 24 नवंबर तक ग्रास मेमोरियल ग्राउंड आकाशवाणी के सामने स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो सांस्कृतिक आयोजन की जा रही है।
प्रवेश एवं पार्किंग नि: शुल्क रहेगी। विभिन्न राज्यों से आए बुनकरों की हाथ करघा की विविधताओं बनारस और बिहार का कोसा सिल्क एवं जम्मू कश्मीर की विशेषताओं के साथ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल की बुनकरों की हाथकरघा को खरीदने एवं परखने का सुनहरा अवसर है। प्रदर्शनी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया एवं कराया जा रहा है। अत: मास्क का प्रयोग अवश्य करें।
रायपुर, 22 नवम्बर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छोटे भूखंडों के विक्रय पर लगी रोक को हटाया गया है। इसका ही परिणाम है कि अब तक राज्य के 2 लाख 67 हजार से ज्यादा छोटे भूखंड के स्वामियों ने भूखंडों की रजिस्ट्री की गई है। ऐसे भूखंड के स्वामियों को अपनी जरूरत के हिसाब से भूखंडों को विक्रय एवं क्रय करने की छूट मिलने से उन्हें फायदा हुआ है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन ने जनवरी 2019 में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 डिसमिल से कम के भूखंडों की ब्रिकी पर लगी रोक को हटाया और ई-पंजीयन प्रणाली में आवश्यक प्रावधान कराया गया है, परिणामत: 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक छोटे भूखंडों से संबंधित 2 लाख 67 हजार 612 दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है।
कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 नवम्बर। सरकार ने शिक्षाकर्मियों के हितों में बड़ा फैसला लिया है। शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल कर दिया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में हुक्का बार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई।
सीएम हाऊस में हुई बैठक में शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया। जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, और व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया। संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा।
बैठक में छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक-सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने एवं पदोन्नति नियमों में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने तथा उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देेने का निर्णय लिया गया। बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 10 अंकों तक होगी।
यही नहीं, चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1988 में निर्धारित अर्हता अनुभव को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव की अवधि को दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के ऊंचाई एवं सीना के माप में दी गई छूट का अनुमोदन किया गया। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किए गए प्रावधानों की समय-सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बस्तर, और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की उद्भूत रिक्तियों की भर्ती इन जिलों के स्थानीय निवासियों से करने के लिए गठित विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की कालावधि 31 दिसंबर 2021 में वृद्धि करते हुए 31 दिसंबर 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सरगुजा एवं बस्तर संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की विद्यमान, और उद्भूत होने वाली रिक्तियों का चयन इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि के क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
बैठक में जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। दलहन फसल के उपार्जन के लिए प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) लागू करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। नगरीय निकायों के द्वारा संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुन: लागू करने का निर्णय लिया गया। एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी। औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी, और कोविड-19 के संक्रमण के दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है, को जुलाई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 नवम्बर। दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा का न सिर्फ हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में पचास दिव्यांगजनों ने दुर्ग जिले में ट्राईसायकल रैली निकालकर समाज को मतदान के लिए जागरूक किया। रैली का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद ऑफिस दुर्ग से मानस भवन तक किया गया। दिव्यांग जनों ने रैली निकालकर संदेश दिया कि मतदान ही लोकतंत्र की नींव है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दिव्यांगजनों के मतदाता जागरूकता अभियान की प्रशंसा और आने वाले निकाय चुनाव में सभी को बढ़-चढक़र हिस्सा लेने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि सभी जो 18 वर्ष से ऊपर है वें स्वय मतदान करें साथ ही अपने परिचितों, रिश्तेदारों को भी निर्वाचन में मत डालने के लिए समझाईश दें। उन्होंने आगे कहा कि मतदाताओं वोट निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सभी के मत की कीमत समान होती है और हर मत का महत्व निर्वाचन में होता है।
वोट से ही क्षेत्र के विकास का मार्गप्रशस्त हो सकता है। इस अवसर पर जिलास्तरीय अधिकारीगण और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 नवम्बर। स्वच्छता रैकिंग में तीन अवॉर्ड लेकर लौटे मेयर एजाज ढेबर ने श्रेय जनता, और सफाई कर्मचारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि अवॉर्ड से संतुष्ट नहीं है। कम संसाधनों के बाद भी रायपुर नगर निगम का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
ढेबर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि रायपुर के तीन लाख घरों में से ढाई लाख घरों से कचरा कलेक्ट किया जा रहा है। इसको शत प्रतिशत करने का लक्ष्य है। खारून नदी में नाली का पानी जाने पर रोकने के लिए चार सीवरेज प्लांट का निर्माण अंतिम चरण में है।
उन्होंने बताया कि एक शुरू हो चुका है। दूसरे की शुरूआत जल्द होगी। मेयर ने बताया कि इंदौर में 80 स्वीपिंग मशीन है, तो रायपुर में सिर्फ चार स्वीपिंग मशीन है। इंदौर में 6 सौ सफाई वाहन है, तो रायपुर में इसकी संख्या चार सौ है।
मेयर ने बताया कि स्वच्छता की दिशा में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों का 26 नवम्बर को सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि खुली नालियों में लोग कचरा डालते हैं जिसे रोकने और जागरूकता लाने की जरूरत है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 नवम्बर। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा का दौर है, परंपरागत मछली पालन के साथ-साथ नवीन तकनीक और बाजार की प्रतिस्पर्धा के हिसाब से मछली पालन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परंपरागत मछली पालन जीवनयापन के साधन तो बन सकते है, लेकिन वास्तविक आर्थिक सशक्तीकरण आधुनिक तकनीक के साथ मछली पालन करने में बेहतर संभावनाएं हैं।
श्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के मछुआरों के हित में नयी मछुआ नीति पर काम कर रही हैं। कृषि मंत्री श्री चौबे कृषि महाविद्यालय में विश्व मत्स्कीय दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर मत्स्य कृषकों और मछुआरों की मांग पर नवा रायपुर में भक्त गुहा निषादराज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की। मंत्री श्री चौबे ने इस मौके पर मोंगरी योजना के तहत 20 हितग्राहियों को मोंगरी आईसबॉक्स के साथ मोटरसाइकिल और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के तहत 04 हितग्राहियों को जीवित मछली केन्द्र के रूप में चारपहिया वाहन की चाबी सौंपी।
श्री चौबे ने कहा कि मछुआ समाज द्वारा शासन के सामने अपनी कई मांगे रखी गई है, जिनमें से कुछ पर पूर्व से ही हमारी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री की सोच है कि मछुआ समाज की जो भी मांगे है और उम्मीदें है, उसे पूरा करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
प्रदेश के मत्स्य कृषकों और मछुआरों के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। इसके साथ ही जिस तरह से कृषि कार्य के लिए किसानों को बिजली एवं अन्य उपकरणों में छूट दी जाती है, उसी तरह से मछली की खेती करने वालों को भी राहत देने की दिशा में काम कर रही हैं। कृषि का दर्जा मिलने से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में थोड़ा भी मेहनत किया जाए तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे।
मात्र एक साल के भीतर ही 2500 मत्स्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए हर साल 1000 युवाओं को मोंगरी आईसबॉक्स के साथ मोटरसाइकिल प्रदान कर रही हैं, जिसकी शुरूआत हो चुकी है। आज छत्तीसगढ़ से न केवल जिंदा मछली बेचने का काम हो रहा है, बल्कि कटिंग और प्रोसेसिंग करके इसकी विदेशों में भी सप्लाई की जा रही है। हाल ही में इंग्लैण्ड को 100 टन तेलपिया मछली की सप्लाई के लिए करार किया गया है। कृषि मंत्री ने नई संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि जिस तरह से रेस्टोरेंट से फूड की सप्लाई जोमेटो सर्विस के माध्यम से हो रहा है, तो क्यों न यहां भी मत्स्य कृषकों द्वारा इस तरह की संभावनाओं पर कार्य किया जाएं।
सम्मेलन को छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम.आर. निषाद ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज के निरंतर विकास के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। उन्होंने मछली पालन जैसे परंपरागत व्यवसायों के साथ-साथ शिक्षा एवं अन्य व्यवसायों में भी आगे बढऩे की अपील की। श्री निषाद ने समाज की छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के साथ ही मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द नवीन मछुआ नीति लागू करने सरकार से मांग की है। उन्होंने इसके साथ ही मछुआरा समाज के महापुरूषों और ख्यातिप्राप्त विभूतियों के विचारों, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की। कार्यक्रम को संसदीय सचिव श्री कुंवरसिंह निषाद और सुश्री शकुन्तला साहू ने भी सम्बोधित किया। इस मौके पर मछुआ बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र निषाद सहित ढीमर समाज, केंवट समाज, मल्लाह समाज, कहरा समाज, कहार समाज और भोई समाज सहित अनेक समाज प्रमुख तथा बड़ी संख्या में मत्स्य कृषक, मछुआरा समिति के सदस्य तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर, 22 नवम्बर। अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) छात्रों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसके तहत छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व और उपयोगिता के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस अवसर पर छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका और आवश्यकता के विषय में जानकारी देते हुए विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित दुर्गा महाविद्यालय की एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी सुनीता चंसोरिया ने कहा कि यह समाज सेवा का पहला सोपान है. उन्होंने कहा कि एन.एस.एस, वास्तव में युवाओं को छात्र-जीवन में ही अपने समाज के वंचित वर्गों की मदद के लिए एक मंच प्रदान करता है. इससे जुडक़र युवा न केवल अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि समाज के लिए अपने दायित्व को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
इस मौके पर महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉ वी.के. अग्रवाल ने छात्रों से कहा कि इस उन्मुखीकरण से मिली जानकारी के माध्यम से वे अपने लिए एक सफल करियर का रास्ता तैयार कर सकते हैं।
महाविद्यालय के प्राचार्य डा. युलेंद्र कुमार राजपूत ने कहा कि एनएसएस के जरिये विद्यार्थी विभिन्न जागरूकता कार्यों से जुड़ सकते हैं और देश तथा समाज के लिए अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं. महाविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटर प्रो. अमित अग्रवाल ने इस उन्मुखीकरण में शामिल छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की एन.एस.एस. प्रभारी प्रो. दीपिका अवधिया ने किया।
रायपुर, 22 नवम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की अभिनव पहल के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के राज्य निदेशक बद्रीलाल मीना एवं पदाधिकारियों ने शॉल और सूत माला पहनाकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. महंत रामसुंदर दास को भी सम्मानित किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में गौठानों और गोधन न्याय योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, गांवों में उद्यम एवं रोजगार का अवसर सुलभ कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा।
उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट द्वारा गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का पैक भी भेंट किया।
यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोबर से प्राकृतिक रंग के निर्माण की तकनीक के हस्तांतरण के लिए आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित एमओयू के लिए कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट जयपुर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के राज्य निदेशक बद्रीलाल मीना, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश, संचालक डॉ. अजय कुमार सिंह पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में प्राकृतिक पेंट तकनीक हस्तांतरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पंजीयक डॉ. राजीव देवरस एवं कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट जयपुर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बद्रीलाल मीना ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
रायपुर, 22 नवम्बर। चिप्स मेडिकल के सभी पाठयक्रमों की काउंसिलिंग के लिए आगामी तीन महीनों में सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। काउंसिलिंग की जटिलता को देखते हुए चिप्स द्वारा अलग-अलग पाठ्यक्रम के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। चिप्स ने सॉफ्टवेयर तैयार करने टाइम-लाइन के साथ पूरी रूपरेखा तैयार कर चिकित्सा शिक्षा संचालनालय को इस संबंध में अवगत करा दिया है।
चिप्स के अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के साथ 11 पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एम.ओ.यू. किया गया है। इनमें चिकित्सा स्नातकोत्तर, चिकित्सा स्नातक, दंत चिकित्सा स्नातक, दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग स्नातक, नर्सिंग स्नातकोत्तर, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग), जी.एन.एम. नर्सिंग एवं डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग के पाठ्यक्रम शामिल हैं। वर्तमान में चिप्स द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए नियमित चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया भी सुचारू रूप से सम्पादित की जा रही है।
चिप्स द्वारा व्यापमं, कनिष्ठ कर्मचारी आयोग-बस्तर, अम्बिकापुर और बिलासपुर, तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत बी.ई., बी.टेक., डिप्लोमा, एम.टेक., एम.ई, बी.फॉर्मा, डी.फॉर्मा, एम.फॉर्मा, पी.पी.टी. और राज्य शैक्षणिक संस्थान के लिए बी.एड., डी.एड., डी.लेड, आई.टी.आई. के साथ ही पुलिस मुख्यालय इत्यादि के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक की जा रही है।
गौठान और गोधन न्याय बने हैं गांव की ताकत-बघेल
प्रथम चरण में 75 गौठानों में प्राकृतिक पेंट का निर्माण
रायपुर, 21 नवम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण कराकर और गोधन न्याय योजना की शुरूआत कर एक साथ कई लक्ष्य साधे है। गोधन न्याय योजना के जरिए गौठानों में दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी करके इससे वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद के निर्माण और गोबर से विद्युत उत्पादन के बाद अब छत्तीसगढ़ इससे प्राकृतिक पेंट निर्माण की शुरूआत करने जा रहा है। गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े है। ग्रामीणों, पशुपालकों एवं महिला समूहों को आय का अतिरिक्त जरिया मिला है। गौठान और गोधन न्याय योजना गांव की ताकत बन गए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण की तकनीकी हस्तांतरण के लिए एमओयू कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. महंत रामसुंदर दास, गौ सेवा आयोग के सदस्यगण, मुख्यमंत्री के अपर सचिव सुब्रत साहू, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. एस. भारती दासन, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक बद्रीलाल मीना, संचालक डॉ. अजय कुमार सिंह, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री बघेल की उपस्थिति में कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नयी दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के मध्य गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण की तकनीकी हस्तांतरण के लिए विधिवत हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. महंत रामसुंदर दास सहित सभी सदस्यगणों तथा कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नयी दिल्ली के पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली तिहार के दिन से की गई थी। इस योजना की शुरुआत करते हुए मैंने कहा था कि यह योजना हमारे लिए वरदान साबित होगी। हम इस योजना के माध्यम से एक साथ बहुत सारे लक्ष्य हासिल करेंगे। बहुत थोड़े से समय में ही मेरी वह बात सच साबित हो चुकी है। आज गोधन न्याय योजना हमारे गांवों की ताकत बन चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से पूरे देश में छत्तीसगढ़ को नयी पहचान मिली है। हमारी इस योजना को दूसरे राज्य भी अपनाना चाहते हैं। संसद की कृषि मामलों की स्थायी समिति ने इसे पूरे देश में लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। गौठानों में जैविक खाद के निर्माण से हमारी खेती में भी बदलाव की शुरुआत हुई। रासायनिक खाद पर हमारी निर्भरता कम हुई। खेती की लागत में कमी आई। हमारे खेत फिर से उपजाऊ होने लगे। स्व सहायता समूहों की हजारों बहनों को जैविक खाद के निर्माण से रोजगार मिला। गौठान समितियों को आमदनी का एक नया जरिया मिला। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को नया जीवन मिला और दूध का उत्पादन भी बढ़ा। छत्तीसगढ़ में श्वेत-क्रांति की नयी शुरुआत हुई। इसी गोबर से हमारी बहनों ने दीये और तरह-तरह के चीजें बनाकर त्यौहारी-बाजार में भी अपने लिए जगह बनाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर 2021 से हमने गोबर से बिजली बनाने की शुरुआत की। बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर जिले के तीन गोठानों में सफलता के साथ बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब गोबर से बिजली और जैविक खाद दोनों एक साथ बन रहे हैं। प्रदेश के अन्य गोठानों में भी बिजली उत्पादन की तैयारी की जा रही है। गौठानों में तैयार हो रही सस्ती बिजली से गौठानों में रौशनी होगी। मशीनें चलाई जाएंगी। आस-पास के घरों को भी रौशन किया जा सकेगा। समूहों द्वारा यह बिजली सरकार को भी बेची जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के लिए आज का दिन भी बहुत अहम है। आज से हम एक और बड़े काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। इससे गौठानों को हर साल 45 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। इस काम की शुरुआत 75 गौठानों से की जा रही है। प्राकृतिक पेंट की तकनीकी हस्तांतरण के लिए आज गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के बीच एमओयू हुआ है। चयनित किए गए गौठानों में कार्बाेक्सी मिथाइल सेल्यूलोज (सीएमसी) निर्माण ईकाई एवं पेंट निर्माण ईकाई के लिए पहल शुरु कर दी गई है। इन ईकाइयों से प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा। पहले चरण में प्रतिवर्ष 37.50 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने की संभावना है। इस समय प्रकृतिक पेंट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 120 रुपए प्रति लीटर है। प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं और गांवों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस काम की शुरुआत होने से गोधन न्याय योजना और गौठानों के माध्यम से रोजगार और आय का एक और नया जरिया खुल जाएगा। प्राकृतिक पेंट के निर्माण का मुख्य घटक कार्बाेक्सी मिथाईल सेल्यूलोज (सीएससी) होता है। सौ किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा सीएमसी तैयार होता है। कुल निर्मित पेंट में 30 प्रतिशत मात्रा सीएमसी की होती है। वर्तमान में 25 गौठानों में पेंट निर्माण ईकाई तथा 50 गौठानों में सीएमसी ईकाई स्थापित की जाएगी।
इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि गोधन न्याय योजना के, जो सार्थक परिणाम सामने आए हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। आज राज्य में 11 हजार से अधिक गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण का ऐतिहासिक काम शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोबर धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। घर-आंगन एवं पूजा स्थल को पवित्र करने के लिए गोबर की लिपाई की परंपरा रही है। अब गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण होगा, जिससे पूरे घर की पोताई होगी। उन्होंने गोधन न्याय योजना की परिकल्पना एवं इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना की सराहना सर्वत्र हो रही है। पार्लियामेंट की स्थाई कृषि समिति ने इसको पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रीके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में स्वच्छता का सिरमौर बना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता के मामले में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित होने के लिए भी मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को डॉ. महंत रामसुंदर दास ने भी सम्बोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ गौ सेवा आयोग को गौठानों से जोड़ा है और प्राकृतिक पेंट के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। उस पर आयोग खरा उतरेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्राकृतिक पेंट को निर्माण कार्याें के एस.ओ.आर. में शामिल करने का आग्रह किया, ताकि शासकीय भवनों के रंग-रोगन में इसका उपयोग हो सके।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर शर्मा क्वनीरवक्व के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
श्री साय ने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को समृद्ध परम्परा का वाहक बनाकर मूल्यों व आदर्शों के लिए समर्पित करने में उनका जीवन एक तपस्वी कर्मयोगी की मिसाल रहा है। स्व. नीरव ने अपनी लेखनी से पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसे सदैव स्मरण रखा जाएगा।उनके निधन से पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति पहुँची है। श्री साय ने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवम्बर। वरिष्ठ भाजपा नेता नन्द कुमार साय ने छग में भाजपा की हकीकत को बयान किया है कि राज्य में भाजपा कमजोर हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नन्द कुमार साय अपनी साफगोई और बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते है उन्होंने कुछ गलत नही कहा नन्द कुमार साय भाजपा के वरिष्ठ नेता है दलीय प्रतिबद्धता के लिहाज से उन्होंने कमजोर शब्द का उपयोग किया है असल मे तो छग में जनता का विस्वास खो चुकी भाजपा मृतप्राय हो चुकी है ।
साय का यह कहना कि भाजपा जनजातीय विचारों से दूर हो चुकी है आंशिक सत्य है पूर्ण सत्य यह है कि छग में भाजपा सम्पूर्ण जनसरोकारों से दूर हो चुकी है । उसका प्रदेश के किसी वर्ग से कुछ लेना देना नही है।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गुटबाजी में बंटी भारतीयजनता पार्टी के नेता जनता के लिए नही अपने खुद के अस्तित्व के लिए संघर्ष करने का दिखावा करते नजर आते है ।राज्य के भाजपा के नेता राज्य में वेट कम करने को ले कर आंदोलन की नौटंकी तो करते है लेकिन एक्साइज ड्यूटी की कमी तथा अन्य वस्तुओं खाद्य सामग्री, रसोई गैस खाद्य तेल की मंहगाई पर इस लिए चुप रहते है कही इस मसले पर बोलने पर केंद्रीय नेतृत्व नाराज न हो जाय।
राज्य से भाजपा के 9 सांसद है लेकिन वे सब भी इतने कमजोर है कि राज्य की जनता की आवाज केंद्र सरकार के सामने में उठाने में इसलिए डरते है कहीं मोदी जी नाराज न हो जाये। इसलिए कोई सांसद भाजपा नेता आज तक उसना चावल के मामले में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री को एक पत्र लिखने का साहस नहीं दिखा पाया ।इस सब से स्पष्ट हो रहा कि छग में भाजपा एक राजनैतिक दल की मूल भावना जनसेवा के लक्ष्य भटक कर मृतप्राय हो चुकी है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवम्बर। रविन्द्र चौबे रविवार को भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ (भोपाल वृत्त) रायपुर के आंचलिक अधिवेशन में शामिल हुए। साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित अधिवेशन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री चौबे ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रम और संस्थान देश की ताकत है।
इन संस्थाओं की स्थापना देश के विकास को गति देने के लिए की गई थी। समय के साथ देश के विकास में इन संस्थाओं ने अपनी भूमिका साबित भी की। कृषि, उद्योग, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में विकास का सिलसिला आगे बढ़ा। ऐसे महत्वपूर्ण उपक्रमों और संस्थाओं का निजीकरण देशहित में नहीं है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी देश को आगे बढ़ाने के लिए किया था। वर्तमान में महत्वपूर्ण उपक्रमों और संस्थाओं को निजीकरण की राह में धकेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसका विरोध करती है और बैंक अधिकारियों के साथ ‘बैंक बचाओ देश बचाओ’ अभियान के समर्थन में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए सहयोग के लिए उनका आभार जताया।
श्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बैंकों और एटीएम की संख्या में वृद्धि के साथ बैंकों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और राज्य की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देश के विकास की नींव रखी। उन्होंने उस समय कहा था कि बैंक देश के विकास का सबसे बड़ा माध्यम बनेंगे। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ जैसे अभियान चलाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने कहा कि देश में एयर इंडिया, डाक, रेलवे और बैंक जैसी संस्थाओं पर निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है। इनके निजीकरण को लेकर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कुल एक लाख सात हजार करोड़ रूपए बजट में से 27 हजार करोड़ रूपए केवल कृषि के लिए है। कोरोना काल में भी राज्य के बाजारों में रौनक रही। सरकार ने किसानों और श्रमिकों के हाथ में लगातार पैसा पहुंचाया। कृषि क्षेत्र, व्यापारिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियां नियमित संचालित होती रहीं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक का भी सहयोग रहा है। वित्तीय गतिशीलता से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ ने कार्यक्रम में राज्य की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को कोरोना काल में सुरक्षित रखने तथा प्राथमिकता के साथ उनका टीकाकरण कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शासन को धन्यवाद दिया।
भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ, रायपुर अंचल के उप-महासचिव वाई. गोपाल कृष्णा ने छठ पर्व पर अवकाश के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है जिसने छठ पर्व पर अवकाश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय त्यौहारों पर अवकाश देने से बैंक में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी भी परिवार के साथ त्यौहार मना पा रहे हैं।
उन्होंने छेरछेरा पर घोषित स्थानीय अवकाश का लाभ बैंक कार्मिकों को भी देने की मांग की। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी फेडरेशन के महासचिव सौम्या दत्ता, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ, भोपाल वृत्त के अध्यश्र मदन जैन, महासचिव संजीव सभलोक, रायपुर अंचल के अध्यक्ष विजय येचुरी, रायपुर आंचलिक कार्यालय के उपमहाप्रबंधकद्वय एस.व्ही. राधाकृष्णा राव और गुणीन्द्र शाह तथा रायपुर जिले की मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीरा बघेल सहित भारतीय स्टेट बैंक के अनेक अधिकारी और संघ के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
रायपुर, 21 नवम्बर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि जब प्रदेश में युवाओं को नौकरी से निकाली जा रही है, पीएससी में भर्तियां कम हो रही है, अनियमित कर्मचारी धरने में है, चारों तरफ युवा विरोध कर रहे है तो आखिरकार किन 4 लाख लोगों को नौकरी देकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार वाहवाही लूटने में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में बेरोजगार नौकरी को लेकर बेकरार है और वहीं छत्तीसगढ़ मॉडल के इश्तहार में प्रदेश की सरकार फंसी है।
बेराजगारी का दर बढ़ा है तो सरकार उसे कागजी आंकड़ों के सहारे झूठ फैलाने में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आने से पहले प्रदेश के 10 लाख युवाओं को बेराजगार भत्ता प्रतिमाह 25 सौ रुपए देने की घोषणा की थी लेकिन 36 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है।
36 माह का एक साथ प्रदेश के युवाओं को प्रदेश सरकार द्वारा एकमुश्त दिया जाना है लेकिन अभी तक उसका पता ही नहीं है। प्रदेश में विद्या मितान सहित अनियमित कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा हैं। आखिरकार किन बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार ने नौकरी दी है इसे प्रदेश कीे बताना चाहिए। यह तो बात वैसी ही हो जैसे कोरे कागज में गुलाबी ख्याल को संजोना जैसी बात है। प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर जो स्थिति निर्मित हुई है उसके लिए प्रदेश सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। केन्द्रांश द्वारा संचालित मनरेगा को खुद की योजना बताकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल भ्रम फैलाने में जुटी हुई है। हर मोर्चें में विकास थमा हुआ है, युवा छला जा रहा है और प्रदेश की सरकार किन आंकड़ों के माध्यम से यह दावा कर रही है कि बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराई गई है।
रायपुर, 21 नवम्बर। आम आदमी पार्टी ने डीजल पेट्रोल की दर कम करने व बेतहाशा महंगाई को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन दिया ।
प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि महंगाई को लेकर -कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें अगर जन-भावना और जन-हित से कोशो दूर है प्रदेश की जनता महंगाई से त्राहि त्राहि कर रही है लेकिन सरकार है कि सत्ता में आने के बाद इनके समस्याओं को दरकिनार कर राजस्व की वसूली में लगी हुई है यूं ही अगर जन भावनाओं से दूर जाते रहेगी तो आप, प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू करेगी।
पार्टी के प्रदेश सह संयोजक सूरज उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5 रूपया टैक्स कम किया और अब राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 5 रूपया कम कराने के लिए भाजपा आज प्रदेश भर में सांकेतिक चक्का जाम कर रही है। बघेल सरकार ने भी 22 तारीख को अपने केबिनेट के बैठक में 5 रूपया कम करने की बात कर रही है। पांच रूपया इंधन तेलों में कम करने से क्या होगा। क्या मंहगाई, बेरोजगार, और भ्रष्टाचार से परेशान छत्तीसगढ़ की जनता को कोई राहत मिल पाएगी उन्होंने दोनों पार्टियों से पूछा।
छत्तीसगढ़ सरकार को 25 प्रतिशत रूपया पेट्रोल-डीजल के वैट से मिलती है। बजाए 5 रूपये कम करने के सरकार को कम से कम पेट्रोल डीजल पर 15 से 20 रूपया कम करना चाहिए।
वहीं पर आम आदमी पार्टी ने मांग किया की अगर सरकार को जनता को राहत ही देनी है तो केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार दोनो मिलकर जनता को पेट्रोल और डीजल 60 रूपये प्रति लिटर पर मुहैया कराए।
भाजपा नेता सत्ता पाने के लिए चक्का जाम जैसे नौटंकी करके और जनता को गुमराह कर रही है उन्हें अपने मोदी सरकार से बात कर उन पर दबाव बनानी चाहिए और पेट्रोल डीजल पर एक्साईज एवं अन्य करों में कमी आए इस पर चर्चा करनी चाहिए जिससे वास्तव में पेट्रोल डिजल सस्ता हो जनता से छल करने के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया है और धोखेबाजी जारी रही तो जनता भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में समय नहीं लगाएगी।
उत्तम जायसवाल ने अपने बयान में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाउजूद पेट्रोलियम पदार्थों में लगने वाले टेक्स को बढ़ा दिया है पेट्रोल डीजल में मूल्य बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा प्रहार मध्यम व गरीब तबको पर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के बेतहाशा बढ़ोतरी से माल भाड़ा परिवहन भाड़ा बढ़ गया है परिणाम स्वरूप दैनिक उपयोग की सामग्री के दामो में वृद्धि हो रही है इसका सीधा परिणाम आम उपभोक्ताओं की रसोई के साथ साथ अन्य जरूरतों पर पड़ रहा है जिससे मध्यम वर्गीय व गरीब तबका बहुत ज्यादा प्रभावित है जिससे वे मानसिक रूप से परेशान है छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जन भावना को समझते हुए व आरोप प्रत्यारोप से हटकर राज्य सरकार के अधिकार में जो कर लगाए जा रहे है उसे कम कर जनता को राहत देनी चाहिए।
आज के कार्यक्रम में मुख्यरूप से अनुषा जोसेफ,तेजेन्द्र तोडकर,अन्यतम शुकला रायपुर शहर अध्यक्ष पलविंदर पन्नू ,कलावती मार्को सुरजीत सिंग मल्ली,कमर्जित कौर ,जितेंद्र शुक्ला, संतोष दुबे,वीरेंद्र पवार,बलवंत सिंग रघुनाथ यादव,हेमंत टंडन ,,गुरबीर सिंग ,रविंदर सिंग,सतनाम चीमा,हरिनदर संधू,अन्य पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।
