5 सौ से 10 हजार तक रखी गई टिकटें

परिवहन मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। सडक़ सुरक्षा के महत्व के विषय में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरिज क्रिकेेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कुल 15 मैच होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। 

परिवहन मंत्री  मोहम्मद अकबर ने आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में कार्यकारणी समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। श्री अकबर ने प्रवेश द्वार, बेरिकेट, पार्किंग, पानी, सेक्टरवार ग्रुप निर्धारण, विद्युत कनेक्शन, फ्लड लाईट, जनरेटर, एयर कंडिशन सहित सभी आवश्यक तैयारियां 5 मार्च से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

बैठक में सचिव परिवहन डॉ. कमलप्रीत सिंह ने टूर्नामेंट आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट आयोजन में भारत सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाडिय़ों को एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। खिलाडिय़ों को लाने के लिए बसों और उनके ठहरने के लिए उत्तम प्रबंध किए जा रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान संचार व्यवस्था के लिए अस्थाई मोबाइल टावर भी लगाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि टूर्नामेंट में टिकटों की कीमत अलग-अलग श्रेणियों में 500 से 10 हजार रूपए रखी गई है। इनमें सामान्य टिकट 500, 700, 1100 एवं 1500 रूपए तथा गोल्डन 6000, प्लेटिनम एवं सिलवर 8000 और बॉक्स 10 हजार रूपए निर्धारित की गई है।

बैठक में अपर परिवहन आयुक्त  दीपांशु काबरा, संचालक खेल श्वेता सिन्हा, कलेक्टर डॉ.एस.भारतीदासन, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा, दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक  विवेका महानंद, आयुक्त एनआरडीए अय्याज तम्बोली, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  अजय यादव, आयुक्त नगर निगम सौरभ कुमार, मुख्य अभियंता लोक निर्माण ज्ञानेश्वर कश्यप सहित विद्युत वितरण कम्पनी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और क्रिकेट लीग मैनेजमेंट ग्रुप मुंबई के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। प्रदेश में वित्तीय 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए राज्य से 8 सौ करोड़ के राज्यांश की जरूरत होगी, लेकिन 2020-21 के बजट में इसके लिए  4 सौ करोड़ का प्रावधान है। यह जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं, और कितने आवास हितग्राहियों को आबंटित किए गए हैं। उन्होंने आवास निर्माण, राज्यांश, हितग्राही चयन, केन्द्रांश राशि समेत इससे जुड़ी और भी जानकारी मांगी। इसके जवाब में पंचायत मंत्री सिंहदेव ने बताया कि 2019-20 में स्वीकृत आवास के लिए 762.87 करोड़ राज्यांश देनी है। 31 जनवरी 2021 की स्थिति में कुल 5 लाख 51 हितग्राहियों को 5215.362 करोड़ आवास प्रगति के आधार पर 4 किश्तों में दी जानी है। आबंटन के अभाव में राशि का भुगतान लंबित है। आबंटन मिलने के बाद राशि का भुगतान कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश के लिए 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत किए गए हैं, इसके लिए राज्य से 8 सौ करोड़ की जरूरत पड़ेगी। 2020-21 के बजट में इसके लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 2020-21 में 1 लाख 57 हजार 815 हितग्राहियों का चयन किया गया है। स्वीकृत आवासों के विरूद्ध केन्द्रांश राशि अप्राप्त है। ऐसे में चयन हितग्राहियों को किश्त की राशि प्रदान नहीं की गई है। सिंहदेव ने यह भी बताया कि कोरोना एवं आबंटन कमी के चलते 4 लाख 91 हजार 52 आवासों में कटौती की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। प्रदेश को केन्द्र से 31 जनवरी तक 6 लाख 25 हजार 650 कोरोना वैक्सीन की डोज मिली है, जिसमें से 5 लाख 88 हजार कोविशिल्ड एवं 37  हजार 650 को-वैक्सीन शामिल हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक लिखित सवाल के जवाब में दी।

कांग्रेस सदस्य अरूण वोरा ने जानना चाहा कि प्रदेश को केन्द्र से 31 जनवरी 2021 तक की स्थिति में कुल कितनी डोज वैक्सीन किस कंपनी की प्राप्त हुई है? इसी अवधि में कुल कितनी डोज वैक्सीन कितने लोगों को लगाई गई है? स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब में  बताया कि प्रदेश को केन्द्र से 31 जनवरी तक 6 लाख 25 हजार 650 वैक्सीन की डोज मिली है, जिसमें से 5 लाख 88 हजार कोविशिल्ड सीरम इंस्टीयूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एवं 37  हजार 650 को-वैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन मिली है। कोविड पोर्टल के अनुसार 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में कुल 71 हजार 354 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। प्रदेश में पिछले दो साल में अवैध शराब के साढ़े 6 हजार प्रकरण दर्ज किए गए। करीब पौने छह करोड़ की अवैध शराब जब्त की गई। यह जानकारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने जानना चाहा कि प्रदेश में एक जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक अवैध शराब के कितने प्रकरण पकड़े गए, और कितनी राशि जब्त हुई? इसके जवाब में आबकारी मंत्री  कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक अवैध शराब के 6560 प्रकरण दर्ज किए गए। शराब की अनुमानित कीमत 5 करोड़ 71 लाख है।

आबकारी मंत्री ने यह भी बताया कि इन प्रकरणों में 6121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित शराब दूकानों में राज्यों की शराब बिक्री का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। सरकार की औद्योगिक नीति के प्रभावशील होने के बाद उद्योग स्थापना के 87 सौ प्रस्ताव आए हैं। नई नीति लागू होने के बाद बिलासपुर जिले में 14 उद्योग स्थापित भी हुए हैं। यह जानकारी उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांग्रेस सदस्य शैलेश पाण्डेय ने जानना चाहा कि सरकार की नई उद्योग नीति के अनुसार राज्य में कितने नए उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन आए हैं? इसके जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि सरकार की नई औद्योगिक नीति 2019-24 लागू होने के बाद राज्य में उद्योग स्थापना के 8712 प्रस्ताव आए हैं। यह नीति लागू होने के बाद बिलासपुर जिले में 14 उद्योग स्थापित भी हुए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। प्रदेश में पिछले दो साल में जीएसटी चोरी की 67 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन मामलों में 40 लाख रूपए से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है। यह जानकारी जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांग्रेस सदस्य कुलदीप जुनेजा ने जानना चाहा कि प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21 तक जीएसटी चोरी से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? इसके जवाब में सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21 और जनवरी 2021 तक वाणिज्यिक कर चोरी से संबंधित कुल 67 शिकायतें प्राप्त हुई है।

श्री सिंहदेव ने यह भी बताया कि रायपुर जिले में 28, महासमुंद में 2, बलौदाबाजार-भाटापारा में 1, धमतरी में 3, रायगढ़ में 8, बिलासपुर में 5, दुर्ग में 5, राजनांदगांव में 4 प्रकरण दर्ज किए गए। इन शिकायतों में जुर्माना तथा दंड के रूप में कुल 40 लाख 17 हजार की वसूली की गई।

हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी सुविधा उपलब्ध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। बिलासपुर के बहतराई स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर निर्माण पर शुरू से अब तक 12442.96 लाख रूपए खर्च हो चुके हैं। यहां आउटडोर खेलों में हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल व इंडोर खेलों में कबड्डी की सुविधा उपलब्ध है। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य रजनीश कुमार सिंह ने जानना चाहा कि बिलासपुर के बहतराई स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में शुरू से अभी तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है। सभी काम पूरे हुए हैं या नहीं? यदि नहीं तो कौन-कौन से काम अधूरे हैं और कब तक पूरे हो जाएंगे? स्टेडियम में कौन-कौन से खेल सुविधा उपलब्ध है, और किन खेलों की सुविधा बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि बहतराई स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर निर्माण पर शुरू से अब तक 12442.96 लाख रूपए खर्च हो चुके हैं। यहां आउटडोर खेलों में हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल व इंडोर खेलों में कबड्डी की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि हॉकी मैदान में गैलरी निर्माण व फ्लड लाईट लगवाने तथा कबड्डी मैदान निर्माण हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। केन्द्र सरकार के खेलो इंडिया योजना के तहत एक्सीलेंस सेंटर (हॉकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी) शुरू करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। राजधानी रायपुर में एक ही दिन में बलात्कार की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई है। सरस्वती नगर और मोवा क्षेत्र में दो युवकों ने शादी का झांसा देकर दो युवतियों से बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है।

पुलिस के मुताबिक सरस्वती नगर क्षेत्र के एक युवक तामेश्वर रावटे(20) ने सालभर पहले एक युवती को शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में उसने  शादी करने से इंकार कर दिया। पीडि़त युवती ने इसकी शिकायत सरस्वती नगर पुलिस में की। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार मामला दर्ज कर जांच में लगी है। पुलिस का कहना है कि किसी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच जारी है।

दूसरी घटना मोवा क्षेत्र की है। आरोपी मोहन तुरकाने(25) की करीब तीन साल पहले यहां एक युवती से मुलाकात हुई। इस दौरान युवक, उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता  रहा। पीडि़त युवती ने शादी के लिए दवाब बनाया तो उसने शादी से इंकार कर दिया। ऐसे में युवती ने इसकी शिकायत  मोवा पुलिस में करते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच-कार्रवाई की जा रही है। आरोपी युवक भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। प्रदेश में वित्त सेवा संवर्ग से जुड़े 39 अधिकारी क्रमोन्नत किए गए हैं। इसमें से कुछ अधिकारी इधर से उधर भी किए गए हैं।

वित्त विभाग से जारी आदेश के मुताबिक सहायक संचालक वित्त अगाथा तिर्की क्रमोन्नत के बाद प्रशासन अकादमी निमोरा उप संचालक बनाए गए हैं। कोष-लेखा संचालनालय में सहायक संचालक विजय कुमार हलवाई उप संचालक पद पर क्रमोन्नत कर इसी जगह रखे गए हैं। प्रधानमंत्री सडक़ योजना कोरबा-1 की लेखाधिकारी नीता दीक्षित भी वरिष्ठ लेखाधिकारी बनाकर इसी जगह पर रखे गए हैं। 

इसी तरह अभिषेक शर्मा लेखाधिकारी रायपुर से राजनांदगांव, गजानन कुमार पटेल सूरजपुर से वरिष्ठ लेखाधिकारी जल संसाधन विभाग रायपुर, अतिरिक्त कोषालय मंजू गोपाल बिलासपुर से उप संचालक कोष-लेखा रायपुर, लेखाधिकारी गजेन्द्र सिंह सिदार जांजगीर-चांपा से वरिष्ठ लेखाधिकारी महासमुंद, कोषालय अधिकारी सुश्री श्रद्धा सुमन एक्का कांकेर से उप संचालक संचालनालय रायपुर बनाकर स्थानांतरित किए गए हैं। बाकी वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारी क्रमोन्नत कर नई पदस्थापना में भी पुरानी जगहों पर रखे गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। चेम्बर ऑफ  कॉमर्स के चुनाव में प्रचार जोरों से चल रहा है। इस कड़ी में धमतरी, कांकेर और बालोद में व्यापारियों ने आपसी सहमति से उपाध्यक्ष और मंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचन  तय हो गया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी एकता पैनल से जुड़े हुए हैं।

बताया गया कि इन प्रत्याशियों के खिलाफ किसी दूसरे उम्मीदवार  ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में इन सबकी जीत पक्की मानी जा रही है। इनमें  धमतरी उपाध्यक्ष पद पर रामचंद वाधवानी, मंत्री पद पर धनराज जैन, कांकेर जिला से उपाध्यक्ष पद पर राधाकृष्ण मोटवानी, मंत्री पद पर स्वप्न बोस, बालोद जिला से उपाध्यक्ष पद पर स्वाधीन जैन, मंत्री पद पर अमित कुमार एवं व्यापारी एकता पैनल से नामांकन भरकर कोरबा से उपाध्यक्ष पद पर राधाकृष्ण मोटवानी का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।

इन सबके खिलाफ किसी अन्य पैनल के लोगों ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। दूसरी तरफ, चेम्बर के महामंत्री प्रत्याशी अजय भसीन के नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। गुरूवार को इसको लेकर  कोई फैसला हो सकता है। भसीन जय व्यापार पैनल के उम्मीद्वार हैं। बहरहाल, नामांकन पत्रों की जांच के बाद तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 274 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 2 की मौत हुई है। सैंपलों की जांच जारी है। स्वास्थ्य अफसरों कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। बीती रात जांच में 274 नए पॉजिटिव मिले। इसमें रायपुर से सबसे अधिक 60 रहे। दूसरी तरफ, कोरोना से 2 की मौत दर्ज की गई है। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव 2 हजार 977 हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, और नियमों का पालन जरूरी है।

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात दुर्ग में 50, बिलासपुर में 29, कोरबा में 13 व जशपुर में 13 नए पॉजिटिव मिले। राजनांदगांव- 9, बालोद-2, बेमेतरा-2, कबीरधाम-1, धमतरी-5, बलौदाबाजार-7, महासमुंद-3, गरियाबंद-6, रायगढ़-8, कोरबा-13, जांजगीर-चांपा-9, मुंगेली-5, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-0, सरगुजा-9, कोरिया-10, सूरजपुर-4, बलरामपुर-1,  बस्तर-10, कोंडागांव-0, दंतेवाड़ा-1, सुकमा-0, कांकेर-6, नारायणपुर-1, बीजापुर जिले से 2 व अन्य राज्य से 1 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ और हानि को लेकर सवाल किए। इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 17 सौ करोड़ से अधिक के घाटे में हैं।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानना चाहा कि मुख्यमंत्री से पूछा कि 2019-20 एवं 2020-21 में विद्युत वितरण कंपनी व विभाग के अन्य कंपनियों ने कितना कितना लाभ अर्जित किया ? क्या विद्युत दर निर्धारण के लिए कंपनी ने कोई याचिका आयोग में लगाई है। क्या विद्युत हॉफ योजना की 2 वर्षों की सब्सिडी की राशि कंपनी को वापस मिली है?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. लगभग 1723.13 करोड़ के कमी में है, वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लि. 01.91 करोड़ के घाटे में है। स्टेट पॉवर कंपनियों के द्वारा 2020-21 हेतु विद्युत दरों के निर्धारण हेतु याचिका दायर की है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. ने राशि 3233.07 करोड़ का राजस्व कमी प्रस्तुत किया है।

रायपुर, 23 फरवरी। यादव (ठेठवार)समाज रायपुर द्वारा 21 फरवरी को महादेव घाट रायपुरा में युवक-युवती परिचय सम्मेलन एवं वार्षिक महाधिवेशन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेशभर से आए दर्जनों युवक-युवतियों ने परिचय दिया।

वार्षिक महाधिवेशन में यादव (ठेठवार)समाज रायपुर राज के संयुक्त  सचिव करण यदु ने बताया कि रायपुर राज के अंतर्गत आने वाले सोलह पार के प्रमुख व कुटुम्बजन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर निगम सभापति प्रमोद दुबे के महापौर कार्यकाल में निर्मित रंगमंच व कमरा का लोकार्पण एवं रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल की ओर से स्वीकृत 5 लाख रुपये से अतिरिक्त कमरा का भूमिपूजन किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश में एक सरकारी हेलीकॉप्टर और एक विमान के रखरखाव पर पिछले दो साल में 16 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। श्री बघेल ने यह भी बताया कि कुल पांच कंपनियों से किराए पर हेलीकॉप्टर लिए गए थे, इनमें से रायपुर की दो कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को किराए के रूप में करीब 25 करोड़ भुगतान किया गया।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास कितने विमान और हेलीकॉप्टर हैं? इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि सरकार के पास एक विमान और एक हेलीकॉप्टर है। उनके पूरक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि एक दिसंबर से 31 जनवरी तक हेलीकॉप्टर के रखरखाव में 14 करोड़ 65 लाख 15 हजार से अधिक भुगतान किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि विमान के रखरखाव में 1 करोड़ 93 लाख से अधिक खर्च किए गए।

उन्होंने यह भी बताया कि  शासकीय हेलीकॉप्टर के मरम्मत कार्य अथवा आकास्मिक शासकीय उपयोग के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की जरूरत रही है। जिन 6 कंपनियों से किराए पर हेलीकॉप्टर लिए गए उनमें ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड गुडग़ांव, हरियाणा, एयरकिंग चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, ओएसएस एयर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, विंग्स एविएशन हैदराबाद, ब्लैकबर्ड एविएशन गायत्री नगर, सीजी एविएटर शंकर नगर रायपुर हैं।

उन्होंने बताया कि ढिल्लन एविएशन को 11 करोड़ 18 लाख, एयरकिंग चार्टर्स को 7 करोड़ 14 लाख , ओएसएस एयर मैनेजमेंट को 2 करोड़ 60 लाख, विंग्स एविएशन को 2 करोड़ 39 लाख 85 हजार का भुगतान किया गया। रायपुर की दो कंपनियां ब्लैकबर्ड एविएशन गायत्री नगर को 36 लाख 44 हजार और सीजी एविएटर शंकर नगर को 1 करोड़ 30 लाख 84 हजार का भुगतान किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश के किसानों द्वारा स्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए 26 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 22 हजार आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने जानना चाहा कि सिंचाई के लिए वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक कितने-कितने कृषकों को आवेदन  स्थाई सिंचाई कंनेक्शन के लिए विद्युत मंडल को प्राप्त हुआ है? इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पॉवर कंपनी को 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में स्थाई पंप कनेक्शन के लिए 26438 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में से 22249 हजार आवेदन स्वीकृत किए हैं।  579 आवेदन निरस्त किए गए हैं, और 3610 आवेदन लंबित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1 लाख 1 हजार 123 किसानों को सिंचाई के लिए अस्थाई कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं। वर्तमान में अस्थाई कनेक्शन को शासन द्वारा स्थाई करने की कोई भी योजना प्रचलन में नहीं है। कृषकों के द्वारा स्थाई पंप कनेक्शन के लिए पृथक से आवेदन किए जाने पर कंपनी के नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पंप कनेक्शन के विद्युतीकरण केे लिए कार्रवाई का कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सत्र 2020-21 में 10 हजार कृषि पंप को लाइन विस्तार कार्य कर स्थाई कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से 7138 पंपों का लाइन विस्तार कार्य पूर्ण कर स्थाई कनेक्शन प्रदाय किया गया है। इसके अतिरिक्त लाइनों में 3366 कृषि पंपों को स्थाई कनेक्शन प्रदाय किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश में सालभर में करीब 14 हजार ट्रांसफार्मर जले हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांग्रेस सदस्य अरूण वोरा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा अति उच्चदाब के 18 और पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा 33/11 केवी के 288 पॉवर ट्रांसफार्मर और 11/04 केव्ही के 12 हजार 742 वितरण ट्रांसफार्मर कुल 13 हजार 48 स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2019-20 में स्थापित किए गए ट्रांसफार्मरों की संख्या अलग-अलग है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 13 915 ट्रांसफर फेल हुए हैं, या जले हैं। 1085 ट्रांसफार्मर की मरम्मत की गई है। कुल मिलाकर 12830 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार पर साढ़े 70 हजार करोड़ से अधिक का ऋणभार है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जानना चाहा कि दिसंबर 2018 और 29 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार पर कितना ऋणभार था?  इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन पर 1 दिसंबर 2018 को 41239 करोड़, और 29 जनवरी 2021 को 70646 करोड़ का ऋणभार था। इस वित्तीय वर्ष ब्याज के लिए 5996 करोड़ और मूलधन भुगतान के लिए 4814 करोड़ प्रावधानित है। इन प्रावधानों में से 4750 करोड़ ब्याज, और 3266 करोड़ मूलधन का भुगतान किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। रायपुर जिले के 12 उद्योगों में समूचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं है। यह जानकारी पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांग्रेस सदस्य धनेन्द्र साहू ने जानना चाहा कि रायपुर जिले में कितनी संख्या में प्रदूषण कारी उद्योग स्थापित हैं? और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की क्या-क्या व्यवस्था है? इसके जवाब में श्री अकबर ने बताया कि रायपुर जिले में प्रदूषणकारी प्रकृति के 752 उद्योग हैं।

वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईएसपी, डस्ट कलेक्टर, जल छिडक़ाव व्यवस्था आदि, और जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण के दूषित जल उपचार संयंत्र आदि की व्यवस्था है। उन्होंने यह भी बताया कि रायपुर जिले के 740 प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योग स्थापित हैं, और 12 उद्योगों में समूचित प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था नहीं की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के नेताओं ने मंगलवार को धरना स्थल में संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून को तत्काल रद्द करना चाहिए।

यह भी मांग की गई है कि प्रदेश सरकार द्वारा छग के किसानों को समर्थन मूल्य में खरीदी में बाधा और व्यापारियों को लाभ देने बना सौदा पत्रक कानून को फरवरी में विधानसभा सत्र में वापस लिया जाए।

यह भी कहा गया है कि किसानों की प्रतिनिधि संस्थाओं से ही विचार-विमर्श कर ऐसा कानून बनाया जाए जो भारत के गरीब किसानों को आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्तीकरण की ओर ले जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को देश भर में कानूनी मान्यता प्रदान किया जाए। वहीं समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग के तर्ज पर किसानों की व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करते हुए किया जाए।

रायपुर, 23 फरवरी। डीपीएस के दर्जनभर बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की झूठी खबर पर प्रबंधन ने कड़ा रूख अपनाया है, और इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

प्रबंधन ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली पब्लिक स्कूल, रायपुर के 12 छात्रों को कोविड पॉजिटिव बताकर छात्रों, अभिभावकों, आम जनता तथा अन्य को दिग्भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है।

इसके जरिए लोगों को डराने तथा भयभीत कराने के साथ-साथ विद्यालय की छवि धूमिल करने वाले इन असामाजिक लोगों के खिलाफ़ अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करने हेतु पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, रायपुर में कोई भी छात्र या शिक्षक आज पर्यंत तक कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया है। विद्यालय ऐसी झूठी, भ्रामक और तथ्यहीन खबरों का खंडन करता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश के चेक पोस्टों में पिछले छह महीने में 44 करोड़ से अधिक की वसूली हुई है। यह जानकारी परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा परिवहन चेक पोस्ट से प्राप्त राजस्व को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया, उन्होंने परिवहन मंत्री से पूछ कि प्रदेश में बंद चेक पोस्टो को कब प्रारंभ किया गया, चेक पोस्टो से कितनी कितनी राशि वसूल की गई, समझौता शुल्क कितना लिया गया, चेक पोस्ट में कितने कर्मचारी कार्यरत है, क्या चेक पोस्ट में धरमकांटा लगा है?

परिवहन मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि 17 जुलाई 2020 से प्रदेश में बंद किये गए चेक पोस्ट को पुन: प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के 16 में से किसी भी चेक पोस्ट में धरमकांटा स्थापित नहीं है। पिछले 6 महिने 13 दिन में चेक पोस्ट से 44 करोड़ 76 लाख 79 हजार 857 रूपये की वसूली की गई है, जिसमें फीस के रूप में 41 लाख 71 हजार 480 समझौता शुल्क के रूप में 38 करोड़ 33 लाख 56 हजार 4 सौ रूपये व टैक्स के रूप में 6 करोड़ 1 लाख 51 हजार 657 रूपये प्राप्त हुई है। वहीं बेरियरो में 70 विभाग के नियमित कर्मचारी, 10 होमगार्ड के सैनिक एवं 32 कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश के चेक पोस्टों में पिछले छह महीने में 44 करोड़ से अधिक की वसूली हुई है। यह जानकारी परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा परिवहन चेक पोस्ट से प्राप्त राजस्व को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया, उन्होंने परिवहन मंत्री से पूछ कि प्रदेश में बंद चेक पोस्टो को कब प्रारंभ किया गया, चेक पोस्टो से कितनी कितनी राशि वसूल की गई, समझौता शुल्क कितना लिया गया, चेक पोस्ट में कितने कर्मचारी कार्यरत है, क्या चेक पोस्ट में धरमकांटा लगा है?

परिवहन मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि 17 जुलाई 2020 से प्रदेश में बंद किये गए चेक पोस्ट को पुन: प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के 16 में से किसी भी चेक पोस्ट में धरमकांटा स्थापित नहीं है। पिछले 6 महिने 13 दिन में चेक पोस्ट से 44 करोड़ 76 लाख 79 हजार 857 रूपये की वसूली की गई है, जिसमें फीस के रूप में 41 लाख 71 हजार 480 समझौता शुल्क के रूप में 38 करोड़ 33 लाख 56 हजार 4 सौ रूपये व टैक्स के रूप में 6 करोड़ 1 लाख 51 हजार 657 रूपये प्राप्त हुई है। वहीं बेरियरो में 70 विभाग के नियमित कर्मचारी, 10 होमगार्ड के सैनिक एवं 32 कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर 25 फरवरी को रायपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में एक दिनी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर वे सभी 1 से 3 मार्च तक सभी निर्माण कार्य बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला व अन्य पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश सरकार की रॉयल्टी की दरों की कटौती स्वीकार है, लेकिन बाजार दर अनुचित है। वर्तमान में बाजार दर में कटौती की गई, तो उन्हें निर्माण कार्यों का घर बेचकर भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के रख-रखाव के लिए 5 साल की सीमा तय की गई है। जल संसाधन विभाग में एनीकट-बांधों का दस साल रखरखाव की सीमा तय की गई है, जो व्यवहारिक नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सडक़ योजना व एडीबी द्वारा जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उनमें रख-रखाव के लिए विभाग से भुगतान होता है। यह नियम यहां भी लागू किया जाए। उन्होंने मांग की है कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि जारी की जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि बस्तर क्षेत्र में जारी 50 लाख तक के निर्माण कार्यों का मेनुअल टेंडर निमय को आगे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर परिक्षेत्र में भी नियम को लागू किया जाए।

मांगों को लेकर प्रदेश के सभी निर्माण विभागों के मंत्री एवं प्रदेश के उच्च अधिकारियों को एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया है। उक्त मांगों को लेकर लगातार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 25 फरवरी को एक दिनी धरना ठेकेदारों के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही शासन द्वारा किसी समस्या के निदान हेतु निर्देशित नहीं किया गया, तो 1 से 3 मार्च को प्रदेश के सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी।  छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी ने पण्डरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट बाजार में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सौजन्य से आयोजित होने वाली 15 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

 इस प्रदर्शनी में खादी वस्त्रों की खरीदी पर 30 प्रतिशत की छूट और ग्रामोद्योग निर्मित सामग्रियों की खरीदी पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। खरीददारों का प्रतिदिन लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। लक्की ड्रा के विजेताओं को जंगल सफारी की मुफ्त टिकट और अन्य आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ हाथकरघा संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप और ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार के मार्गदर्शन में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित सामग्रियों की मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। समय-समय पर विक्रय सह-प्रदर्शनी का आयोजन इसी प्रयास की एक कड़ी है। प्रदर्शनी के माध्यम से शिल्पियों एवं स्व सहायता समूहों के उत्पाद का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से उन्हें प्रोत्साहन एवं लाभ मिलता है। 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित सामग्रियों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर देश-विदेश में भी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परम्परा को संजोकर रखने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह अनुकरणीय है। 

राजेन्द्र तिवारी ने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में संचालित गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि टीम अच्छी हो तो सुपरिणाम आने में देर नहीं होती। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कोविड संक्रमण काल की विषम परिस्थितियों में भी 4.50 लाख लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया है। राज्य में छोटे-छोटे प्रोसेसिंग यूनिट और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा रही है।

इस कड़ी में बोर्ड द्वारा रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 80 लघु कुटीर उद्योग की स्थापना की गई है। इस 15 दिवसीय प्रदर्शनी में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए विविध वस्तुओं के 75 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका उद्देश्य इन सामग्रियों को विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराना एवं स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करना है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राजेश सिंह राणा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रतिदिन संध्याकाल में छत्तीसगढ़ी लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों द्वारा पारम्परिक मनमोहक नृत्य और छत्तीसगढ़ी गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार श्री एस.एस. त्रिभुवन, संचालक ग्रामोद्योग बोर्ड श्री सुधाकर खलखो, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के महाप्रबंधक श्री शंकरलाल धुर्वे, श्री अनुप प्रताप एक्का, श्री जे.एस. मरकाम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

डॉ. डहरिया ने की ‘तुहंर सरकार तुहंर द्वार’ की प्रशंसा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी।  नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित तुहंर सरकार तुहंर द्वार कार्यक्रम की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए महापौर, सभापति, एमआईसी सदस्यगण, पार्षदगण, अधिकारी, कर्मचारी बधाई के पात्र है। महापौर के नेतृत्व में नगर निगम रायपुर नायक फिल्म की तरह ऑन द स्पाट फैसला लेकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है और उसका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। 

मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि जब 1985 में स्व. मोतीलाल वोरा अविभाजित म.प्र. के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरे अविभाजित मध्यप्रदेश में आपकी सरकार, आपके द्वार, आयोजन प्रारंभ किया था। इसी प्रकार महापौर ने रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डो में तुहंर सरकार तुहंर द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो आगे जारी रहना चाहिए।

मंत्री डॉ. डहरिया आज नगर निगम जोन 6 के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 61 के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन मठपुरैना के प्रांगण में लगाए गए समाधान शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तुहंर सरकार तुहंर द्वार के माध्यम से सभी 70 वार्डों में जाकर लोगों की समस्याएं प्रत्यक्ष सुनकर निदान किया जा रहा है। लोगां को घर पहुंच सेवा देना बहुत सराहनीय कार्य है। मंत्री डॉ. डहरिया ने मंच से रायपुर नगर पालिक निगम को रायपुर शहर के विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। जल विभाग अध्यक्ष सतनाम सिंह पनाग के अनुरोध पर मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग न सिर्फ भाठागांव के साबुन डबरा के सौंदर्यीकरण के लिये राशि देगा बल्कि आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव मिलने पर पूरे शहर के डबरों का सौंदर्यीकरण हेतु राशि नगर निगम को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम कब्रिस्तान के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव देने पर इस चालू वित्त वर्ष में राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने रायपुर नगर निगम की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में लगातार दूसरे साल पहले नंबर पर रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य छत्तीसगढ में बहुत अच्छे से किया जा रहा है। 

ओडीएफ डबल प्लस में भी छत्तीसगढ़ देश में पहला रहा है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लीनिक के माध्यम से नि:शुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है।
महापौर एजाज ढ़ेबर ने मंत्री डॉ. डहरिया को बताया कि नगर निगम द्वारा तुहंर सरकार तुहंर द्वार में 27 दिनों में 54 वार्डो में 30 हजार से अधिक लोगां की समस्याओं का निदान बिना आवेदन लिए किया जा चुका है।

मंत्री डॉ. डहरिया ने अन्नपूर्ण सोनकर, धन्नू सोनकर, अंजू तिवारी, ज्योति प्रधान, कुमुदनी देवांगन को नगर निवेश विभाग जोन 6 द्वारा शिविर में तत्काल स्वीकृत भवन अनुज्ञा, दिब्यांग श्री हेमंत कुमार पटेल को समाज कल्याण विभाग की ओर से बैसाखी प्रदान की।

जोन 5 एवं जोन 6 में लगाए गए शिविर में प्राप्त कुल 1818 आवेदनों का निराकरण करने प्रशासनिक कार्यवाही की गई। इस दौरान महापौर श्री एजाज ढेबर, सभापति श्री प्रमोद दुबे, आयुक्त श्री सौरभ कुमार, एमआईसी सर्वश्री सुन्दर जोगी, सतनाम सिंह पनाग, अजीत कुकरेजा, आदि उपस्थित थे।