बिलासपुर, 3 जुलाई। प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की ओर से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया गया है कि बिलासपुर से विधानसभा जाने वाली धनेली की सड़क का टेंडर हो चुका है। ठेकेदार से सुरक्षा निधि जमा कराने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

ज्ञात हो कि प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इसके अलावा विधानसभा जाने वाली धनेली सड़क की दुर्दशा पर खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सड़क के गड्ढ़ों और पुलिया को दुरुस्त किया जाए। संकेतक लगाए जाएं, स्ट्रीट लाइट सुधारी जाए और भारी वाहनों को सड़कों पर खड़ा होने से रोका जाए। राज्य सरकार ने कहा था कि चुनाव के कारण उक्त कार्य के लिए टेंडर जारी नहीं हो पाया है तब कोर्ट ने कहा था कि जनहित के कार्यों के लिए आचार संहिता में रोक नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से निर्देश लेकर टेंडर निकालने के लिए कहा था। अब 22 करोड़ रुपये का टेंडर स्वीकृत कर लिया गया है।

इसके अलावा बिलासपुर से रतनपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर डेंजर जोन बने सेंदरी तिराहे पर सड़क में सुधार करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था। एनएचएआई की ओर से बताया गया कि सेंदरी में जमीन अधिग्रहण के बाद काम शुरू कराया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, उसे एनएचएआई को सौंपा जा रहा है। काम शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा।

हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्रों राजीव श्रीवास्तव और प्रतीक शर्मा ने कार्यों की प्रगति पर रिपोर्ट रखी।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की है।