विस में चौधरी की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 जुलाई। वाणिज्यिक कर आवास मंत्री ओपी चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य स्तरीय टीम भेजकर बेलतरा, बिलासपुर में भूमि खरीदी बिक्री और पंजीयन में हुई अनियमितता की जांच कराई जाएगी। 
यह गड़बड़ी का मामला विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्न काल में उठाया था।
शुक्ला ने कहा कि सरकार की रोक के बाद भी टुकड़े टुकड़े में भूमि का पंजीयन खरीदी बिक्री की जा रही है। उन्होंने पूछा क्या इन प्रकरणों पर कार्रवाई करेंगे? 

मंत्री चौधरी ने कहा कि इनको रोकने में पंजीयन में सुधार की  प्रक्रिया जारी है। पिछले 7 महीने में विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जो इंडस्ट्रियल और व्यपवर्तन भूमि के  सारे विशेष केस देखेगी।

शुक्ला ने कहा कि प्रतिबंधित खसरे की भूमि की भी रजिस्ट्री कर दी गई। यहां तक कि कोटवारी सेवा भूमि की भी । बेलतरा में 18 ऐसे मामले हैं इन्हें निरस्त करेंगे क्या?चौधरी ने कहा कि  हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है ।प्रतिबंधित खसरो में कोई गड़बड़ी हुई होगी तो तत्काल कार्यवाही की जायेगी। कोटवार भूमि शासन की ही भूमि होती है पहले बहुत से प्रकरण ने अब जमीनों को बेच दिया गया था लेकिन अब ऐसा कोई केस हुआ है वह किस स्तर पर है उसे देख कर कार्यवाही को जाएगी।

विधायक राजेश मूणत ने यह कहते हुए पूछा कि स्टांप शुल्क में 30 प्रतिशत छूट खत्म कर रजिस्ट्री शुल्क  बढ़ा दी गई है। और चेक और ड्राफ्ट पेमेंट क्यों  नहीं लिया जा रहा है कैश पेमेंट क्यों ही रहा इसका परीक्षण कराया जाए? आवास मंत्री चौधरी ने कहा रजिस्ट्री शुल्क नहीं बढ़ाई गई है। गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ा है।केवल 30 फीसदी छूट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस छूट का प्रभाव केवल बिल्डरों पर ही नहीं बल्कि किसानों पर भी पड़ता है गाइड लाइन रेट जब काम होता है तो लोअर मिडिल क्लास लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। 

मूणत ने कहा कि रजिस्ट्री शुल्क कैश में क्यों जमा हो रही है इसे दिखवा ले। चौधरी ने कहा कि  आनलाइन पेमेंट हो रहा है। जमीन ऐसे अन्य विवाद कठिनाइयों को देखते हुए रजिस्ट्री को पेपरलेस, फेसलेस करने पैन,आधार, भुइंयाऔर रेरा के साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही है। लोग घर से भी रजिस्ट्री करा सकेंगे। सुशांत शुक्ला  ने कहा कि वेरिफिकेशन का प्रावधान नहीं है नगरीय निकाय,राजस्व का कोई संयुक्त कार्य नहीं है क्या। ऐसे प्रणाली आने वाले समय पर स्थापित की जायेगी जिससे परेशानी न हो? चौधरी ने कहा  हम बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स कर रहे है।इसकी वजह से पंजीयन शुल्क से रूप में 790 करोड़ का राजस्व मिला है। 

भाजपा के धर्मजीत सिंह, गजेंद्र यादव राजेश अग्रवाल  और कांग्रेस को रामकुमार यादव ने भी प्रश्न किए। चौधरी ने कहा अंबिकापुर के विषय पर कहा 15 नायब तहसीलदार को पोस्ट किया गया ताकि कार्य अच्छे से हो। टेक्नोलॉजी को वजह से टुकड़े को जमीन नहीं बिक पाएगी। कहीं गड़बड़ी की शिकायत हो तो तत्काल समाधान कराएंगे।राज्य स्तर पर जांच टीम गठित की जाएगी और इसे बेलतारा भेजा जाएगा। और कलेक्टर राजस्व, पंजीयन  अमले को साथ विधायक सांसदों की बैठकें भी कराएंगे।