ट्रांसफर की धुकधुकी

विधानसभा का सत्र कल  निपटते ही ट्रांसफर की धुकधुकी बढ़ जाएगी। सत्ता पक्ष के निशाने में रहे कई एसपी-कलेक्टर से लेकर अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी भी हटाए जाएंगे। इनमें से कई अधिकारी ऐसे थे, जो तबादला रुकवाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब जाना पड़ सकता है। पिछले सप्ताह तीन आईएएस के तबादले कर सरकार ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। वैसे कुछ अधिकारी तो नगरीय निकाय चुनाव तक के लिए अभयदान ले चुके हैं। बाकी का जाना लेकिन तय है। सीएम हाउस के सूत्र बताते हैं कि नीति आयोग की बैठक से लौटने के बाद अगले सप्ताह पहली लिस्ट आ सकती है। नहीं निकली तो फिर स्वतंत्रता दिवस आयोजन के बाद तय माना जा रहा है । तब तक तो धकधक करते रहेंगे अफसर।

रेल फंड पर चुनावी तडक़ा

केंद्रीय रेल मंत्री ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कई चरणों में पत्रकार वार्ताएं लीं। इसमें सबसे अलग हटकर बात यह थी कि वे केंद्रीय बजट में रेलवे के मद से राज्यवार आवंटित राशि का ब्यौरा दे रहे थे। इसके पहले किस रेलवे जोन को कितना मिला, यही बताया जाता है। जब बजट का डिटेल आता है तब भी जोन को आवंटित राशि का आंकड़ा उसमें होता है। देश में कुल 18 रेलवे जोन मुख्यालय हैं। कोलकाता मेट्रो रेल को भी अलग जोन बना दिया है, उस हिसाब से 19 जोन होते हैं। उसके और भीतर जाएं तो मंडल (डिवीजन), जो देश में कुल 70 हैं, को कितना आवंटित किया गया है, उसका विवरण होता है। पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यों के हिसाब से ब्योरा दिया। हिंदी बेल्ट के राज्यों की मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शुरुआत महाराष्ट्र से की और झारखंड का भी प्रमुखता से जिक्र किया। महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने साफ बताया कि वहां मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 हजार 940 करोड़ रुपये बजट में दिए हैं। यह यूपीए सरकार के, 1171 करोड़ के मुकाबले 13.5 गुना अधिक है। शिंदे की सरकार जब से आई है, रेलवे को राज्य से बड़ा सहयोग मिल रहा है। ध्यान देने की बात है कि इन दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कुछ अफसरों ने बताया, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें रेलवे कितना खर्च कर रही है, यह बताने के लिए बाकी राज्यों का भी आंकड़ा अलग किया गया। जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में यह बताया गया कि इस राज्य को 6900 करोड़ रुपये मिले। पर बिलासपुर रेलवे जोन में कुछ हिस्से ओडिशा और महाराष्ट्र के स्टेशन भी आते हैं। उन्हें मिलाकर यह रकम मंजूर राशि 7800 करोड़ हो जाती है।

प्रकृति की शक्ति और सुंदरता

सावन के मौसम में बस्तर का तीरथगढ़ वॉटरफॉल पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गया है। लगातार बारिश के कारण जलप्रपात के पास जाने वाली लकड़ी की पुलिया भी डूब चुकी है। बारहों महीने दर्शनीय तीरथगढ़ वॉटरफॉल इस समय अपने पूरे वैभव पर है।

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