चंडीगढ़, 25 जुलाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।

मान ने ग्रामीण विकास निधि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाली निधियों सहित राज्य की निधियों को रोककर रखने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर भी निशाना साधा।

मान ने जालंधर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि पंजाब का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, “पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पंजाब के हक भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम 27 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है।”

मान ने कहा, “हम उनकी (केंद्र सरकार) मंशा जानते हैं। उन्होंने हमारी करीब छह हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण विकास निधि रोककर रखी हुई है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निधि भी रोकी हुई है। उन्होंने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में हमारा हिस्सा नहीं दिया। जब भी उन्हें किसी निधि में कटौती करनी होती है तो वे पंजाब की निधि से काटते हैं। फिर हम वहां (नीति आयोग की बैठक) क्या करेंगे।’’

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट के संदर्भ में कहा, “बजट में पंजाब का जिक्र नहीं था। हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं है।” (भाषा)