‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 19 अप्रैल। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जनचौपाल में कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिलेवासियों से उनकी मांग और समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए। उन्होंने जनचौपाल में आए सभी लोगों की समस्याओं को बारी-बारी से सुना और मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदकों के समस्याओं को यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित होने वाले जनचौपाल में 72 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री मलिक को जनचौपाल में ग्राम घटकर्रा के तुलाराम गोंड़ ने दिव्यांग नि:शुल्क राशन कार्ड बनाने, ग्राम दर्रीपारा के समस्त ग्रामवासियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर की मांग हेतु आवेदन प्रस्तुत किये। इसी प्रकार ग्राम पाथरमोंहदा के उमेशचंद्र कंवर ने शौचालय निर्माण, मुरमुरा निवासी अगेश साहू ने पशुशेड निर्माण, पंडरीपानी निवासी तामेश्वर पटेल ने वन अधिकार पत्र बनाने, ग्राम सरकड़ा के कमलेश साहू ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संबंधी समस्या का निराकरण के लिए आवेदन दिए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर हितग्राहीमूलक आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिये। जनचौपाल में एडीएम श्री अविनाश भोई, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 19 अप्रैल। भीषण गर्मी में शहर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त पानी की संकट को लेकर आज भाजपा पार्षदों ने जोरदार आवाज बुलंद करते हुए निगम सामान्य सभा की आयोजित विशेष बैठक के बाहर मटका फोडक़र प्रदर्शन किया। खालसा पब्लिक स्कूल में उद्योगपतियों के संपत्ति कर माफ करने की एक सूत्रीय एजेंडे को लेकर निगम द्वारा आहूत किए गए विशेष बैठक में शामिल होने के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में भाजपा की महिला पार्षदों के साथ पुरुष पार्षदों ने भी सिर पर मटका लेकर बैठक स्थल तक पहुंचे, जहां सदन के बाहर महापौर व विधायक के खिलाफ जमकर नारे बाजी करते हुए प्रदर्शन कर मटका फोड़ कर विरोध दर्ज कराया तत्पश्चात बैठक में शामिल हुए।

इस अवसर भाजपा पार्षद गायत्री साहू, चंद्रशेखर चंद्राकर, देवनारायण चंद्राकर, काशीराम कोसरे, नरेंद्र बंजारे, नरेश तेजवानी, ओम प्रकाश सेन, मनीष साहू, अजीत वैद्य, चमेली साहू, लीना दिनेश देवांगन, शशि द्वारका साहू,  पुष्पा गुलाब वर्मा, हेमा शर्मा, कुमारी बाई साहू आदि उपस्थित थे।

इस अवसर पर नेताप्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित भाजपा पार्षदों ने संयुक्त रूप से कहा कि एक तरफ प्रदेश से लेकर शहर तक की कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों को लाभ देने संपत्ति कर माफ कर रही है, तो दूसरी तरफ शहर के विभिन्न वार्ड के नागरिक पानी की समस्या से जूझ रहा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दुर्ग की जनता की प्यास बुझाने 152 करोड़ से अधिक की राशि देने के बाद भी जलसंकट दूर नही हुआ है।

आज भी निगम क्षेत्र के नया पारा राजीव नगर,मठपारा, गया नगर, शक्ति नगर, तितुरडीह, सिंधी कालोनी, पचरी पारा मिलपारा कचहरी वार्ड, पद्मनाभपुर, राम नगर उरला, बघेरा सहित विभिन्न वार्डों में भीषण गर्मी में नलों की धार पतली होने के कारण कई घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, किंतु निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल की कांग्रेसी परिषद केवल विधायक अरुण वोरा के परिक्रमा में व्यस्त है, जिसके चलते पेयजल व्यवस्था सप्लाई चरमरा गई है आए दिन किसी न किसी वार्ड में पानी सप्लाई बंद हो जाता है जबकि गया नगर राम नगर जैसे कई क्षेत्रों में बारह महीने लो प्रेशर की समस्या बनी रहती है जिससे लोग परेशान है और गर्मी के दिनों में बेहद त्रस्त है। इसलिए आज भाजपा पार्षद निगम की विशेष बैठक में मटका फोडक़र प्रदर्शन किया है और यदि शीघ्र ही पानी की समस्या दूर नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 19 अप्रैल। उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा के दृष्टिगत, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना अंतर्गत सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को 50 फीसदी अनुदान का प्रावधान किया गया है। वे हितग्राही जिनके पास न्यूनतम 0.500 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.000 हेक्टेयर जो कि प्रति कृषक समूह में दो या दो से अधिक सभी वर्गों के लघु एवं सीमांत कृषक जिनकी भूमि एक चक में हो इस योजना हेतु पात्र होंगे जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

योजनांतर्गत प्रति हेक्टेयर, लागत राशि 10 लाख आठ हजार नौ सौ सत्तर रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान केवल प्रति हेक्टेयर फेंसिंग सामग्री तथा सीमेंट फेंसिंग पोल (1.6 मीटर) 180 नग एवं चौनलिंक (10 गेज हाईट 5 फीट) 1000 कि.ग्रा. पर तथा 50 प्रतिशत कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। कृषकों को योजना का लाभ ‘‘पहले आओ पहले पाओ‘‘ के आधार पर प्रदाय किया जावेगा।

जिले के कृषक विकासखण्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है। उद्यान विकास अधिकारी दुर्ग,  मुकेश कुमार वासनिक, धमधा के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी अशोक कुमार साहू एवं पाटन के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी हैं।

गरियाबंद, 19 अप्रैल। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए सभी कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदत्त पीपीईएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में एन्ट्री 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना है। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय जला पंचायत सभाकक्ष गरियाबंद में सभी विभागों के नोडल अधिकारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड-03 का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में अधिकारी एवं कर्मचारियों का एम्लाई कोड, सेवानिवृत्ति तिथि, अधिकारी-कर्मचारियों की फोटो, दिव्यांग कर्मचारियों के नि:शक्तता का प्रकार आदि विवरण की ऑनलाइन एन्ट्री की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर श्री मलिक ने सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ नोडल अधिकारी एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-सहायक ग्रेड-03 को प्रशिक्षण में अनिवार्यता शामिल होने के निर्देश दिये हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 अप्रैल। निजी संस्था द्वारा टीबी मरीजों का सहयोग किया जा रहा हैं। आगामी छह माह के लिए 10 नए मरीजों का फिर से सहयोग करने की बात कही गई । इस अवसर पर स्वास्थ विभाग के डाक्टर व अधिकारी मौजूद थे । जिले में टीबी मरीजों को गोद लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर खाद्य पोषण आहार नि:शुल्क वितरण किया जा रहा हैं।

जिले में टीबी मुक्त अभियान के लिए लगातार साजा ब्लॉक में प्रयास किया जा रहा हैं तथा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मरीजों को सहयोग किया जा रहा हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि साजा ब्लॉक में टीबी बीमारी को वर्ष 2025 तक मुक्त करने के लिए अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों में जन- जागरूकता एवं मरीजों को समय-समय मे पोषण आहार लेने एवं समय-समय पर जांच व दवाई खाने की सलाह दी गई। उपचारात मरीजों को सहयोग किया जा रहा हैं। मरीजों को पोषण आहार एवं समय पर टीबी का दवाई खाने का सलाह दिया जा रहा हैं। विकासखंड में लगातार अभियान चलाया जा रहा हैं।

थान खम्हरिया में निजी संस्था द्वारा टीबी के मरीजों को गोद लेकर कर छह माह तक खाद्य पोषण आहार वितरण किया जा रहा हैं। कार्यक्रम में संस्था के संचालक रुद्रेश अग्रवाल, डॉ. कल्पना अग्रवाल, शुभम अग्रवाल ने आगामी माह में और दस नए टीबी के मरीज को गोद लेने की सहमति दिया गया एवं हर संभव सहयोग करने की बात कही।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग थानखम्हरिया से डॉ.कल्पना अग्रवाल, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक साजा से पूरन आंनद की उपस्थिति में मरीजों के हाथ में पोषण समान का विरतण किया गया। मितानिन श्वेता मंडावी, नंदनी सिन्हा, रूखमणी कुम्भकार, रनर राजेश साहू, समस्त मितानिन एंव टीबी के मरीज उपस्थित थे।

दुर्ग, 19 अप्रैल। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत निर्मित एलआईसी ऑफिस के सामने स्थित रिक्त दुकान क्रमांक 05 के लिए 29 हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसका जिला शहरी विकास अभिकरण से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

 जिसकी लॉटरी द्वारा आबंटन किया जाएगा।रिक्त दुकान की लॉटरी नगर पालिक महापौर कक्ष में 20 अप्रैल गुरुवार  शाम 4 बजे किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 19 अप्रैल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग द्वारा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होटल एवलान मालवीय नगर दुर्ग में हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के उपमहानिर्देशक रोशन लाल साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में पश्चिम अंचल के उपमहानिर्देशक राजेन्द्र गौतम भी सम्मिलित हुए।

इस कार्याशाला में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमेतरा जिले के उद्यमी तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारी भी शामिल हुए।

  वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी सी.पी.एस मरकाम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जीडीपी गणना में विनिर्माण क्षेत्र सूचकांक के निर्माण हेतु वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण द्वारा आंकडे एकत्रित करता है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के लिए विशेष रूप से तैयार की गई अनुसूचियों एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन सूचना एकत्रित की जाती है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के रिटर्न को ऑनलाइन भरने में आने वाली कठिनाईयों को, औद्योगिक संगठन एवं चयनित औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक वार्तालाप द्वारा निराकरण हेतु इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 19 अप्रैल।  छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार द्वारा गरीबो के हित में कई योजना चला रही है। जिससे गरीब लोग आत्मनिर्भर, स्वलम्बी बन रहे हैं। इसी क्रम में राज्य भर के आवासहीन हितग्राहियों को आवास के लिए राशि दिया जा रहा है। इससे निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। हितग्राही काफी खुश हैं, और निरंतर भूपेश बघेल सरकार जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।

दुर्ग, 19 अप्रैल। वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में प्राप्त आवेदकों के बैंक खातों का सत्यापन हेतु क्लस्टर स्तर पर आवेदकों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। आवेदकों के बैंक खातों का सत्यापन हेतु वर्तमान में उनके बैंक खातों की सूची बैंकों को प्रेषित किया जा रहा है। बैंकों द्वारा खातो की वैधता की जानकारी संबंधित जनपदों एवं निकायों को सत्यापन उपरांत पुन: प्रेषित की जा रही है। यह प्रक्रिया श्रमसाध्य एवं समयसाध्य है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए बैंक खातों का सत्यापन राज्य स्तर पर ही  सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सिस्टम के माध्यम से वृहद स्तर पर परीक्षण किया गया एवं इसे अत्यंत कम समय में संपादित किये जाने हेतु उपयुक्त पाया है। बैंक खातों का सत्यापन की वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर इसे राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा पीएफएमएस सिस्टम पर किया जाएगा।

सचिव संघ ने कहा- 29 विभागों के दो सौ प्रकार के काम जमीनी स्तर पर करते हैं, करें शासकीयकरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 19 अप्रैल। लगभग एक महिने से घरने पर बैठे ग्राम पंचायत सचिव संघ ने मंगलवार को क्षेत्रिय विधायक और बस्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद विधायक विक्रम मंडावी ने आश्वस्त किया है कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे।

ज्ञापन में सचिव संघ ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है, किन्तु पंचायतीराज की बुनियाद आधार स्तम्भ कहे जाने वाले ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी पंचायत सचिव शासकीय सेवक नहीं है। पंचायत सचिव 29 विभागों के दो सौ प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य एवं केन्द्र शासन की समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

सचिव संघ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन की अति महत्वाकांक्षी सभी न्याय योजना जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना सहित नरूवा, गरूवा, घुरूवा अउ बारी के तहत् ग्राम गौठान निर्माण एवं मनरेगा में कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ के 65 विधायकों द्वारा अनुशंसा किया गया है।

पंचायत सचिव को कार्य करते हुए 28 वर्ष से अधिक हो गए हंै। पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी, वनकर्मी, लोकनिर्माण विभाग के कर्मी को शासकीयकरण किया जा चुका है।
इस दौरान रमेश कुडिय़म, राकेश तेलम, डी. माधव राव, ए रमेश, सोड़ी अर्जुन, कड़ती समैया, जुमार षंकर मनोज कुडिय़म, रितेन्द्र झाड़ी, भैरम राना, भुनेश्वर झाड़ी, जितेन्द्र कोर्राम, बुरका शंकर, बुरका वेंकट, भगत शंकर, रविन्द्र मोरला, मिरंजा खान, नीलकंठ ठाकुर एवं सदाशाह मण्डावी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 19 अप्रैल। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज वार्ड 30 मान होटल के निकट विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने एमआईसी सदस्य व वार्ड 30 के पार्षद भोला महोविया,संजय कोहले,वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद फतेहसिंह भाटिया,मनदीप सिंह भाटिया,एल्डरमेन कृष्णा देवांगन,उपअभियंता करण यादव के अलावा नागरिको के साथ नारियल फोडक़र व कुदाल चलाकर उक्त कार्यक्रम को संपन्न किया।

भूमिपूजन के अवसर पर अरुण वोरा ने कहा कि अच्छी सडक़ों के बनने के बाद शहर क्षेत्र से बाजार आने जाने वालो को आवागन में बहुत आसानी होगी और बारिश के मौके में भी लोग आसानी से आ जा सकेंगे। महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि वार्ड वासी विगत कई दिनों से इन भीड़भाड़ जगहों इंदिरा मार्केट कुआँ चौक से  होटल मान होते हुए चंडी मंदिर रोड संधारण कार्य के लिए लगातार मांग कर रहे थे, जिसकी लागत 18 लाख से सडक़ डामरीकरण कार्य होना है, जिससे आम जनो को आने जाने में सुविधा होगी। महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस अवसर पर कहा कि जनसुविधा के सभी कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जनहित से जुड़े सभी कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्ड नागरिक के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे।

दुर्ग, 19 अप्रैल। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.) द्वारा आयकर ( टी.डी.एस.) की कार्यशाला आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला कोषालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत वेतन एवं अन्य प्रकार के देयकों को समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को माह अप्रैल 2023 का वेतन देयक पेपर फॉर्म के साथ-साथ डिजिटल फॉर्म में प्रस्तुत किया जाना है।  दुर्ग में  20 अप्रैल 2023 को कार्यशाला का आयोजन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने संबंधित लिपिक के साथ उपस्थित होंगे। प्रथम पाली समय प्रात: 11 से 1.30 बजे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग को छोडक़र अन्य समस्त विभागों से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी शामिल होंगे।

द्वितीय पाली अपरान्ह 2 से 5 बजे से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी शामिल होंगे।

नीम, बरगद, पीपल की सुरक्षा के लिए जन सहयोग से दिये ट्री-गार्ड

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नगरी/धमतरी, 19 अप्रैल। अमृत सरोवर निर्माण में ग्रामीणों ने अपनी भागीदारी निभाई। नीम, बरगद, पीपल की सुरक्षा के लिए जन सहयोग से ट्री-गार्ड दिये।

ज्ञात हो कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था, जो इस आंदोलन का व्यापक जन आधार भी था। नगरी सिहावा क्षेत्र के आदिवासियों का व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की बहुतायत भागीदारी थी। क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी समुदाय प्राचीनकाल से ही जंगल पर निर्भर रहते थे। अंग्रेजों ने आदिवासियों की परंपरागत अधिकार को समाप्त कर दिया, तब से आदिवासी समुदाय अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो गये।

जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत-ठेनही, आश्रित ग्राम-गाताभर्री निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. माखनलाल विश्वकर्मा जिन्होंने 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। क्षेत्र के लोगों को अपनी जन्मभूमि के सम्मान के लिए प्रेरित किया। जिला मुख्यालय से ग्राम ठेनही की दूरी 90 कि.मी. है। ग्राम गाताभर्री में आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व निर्मित तालाब को अमृत सरोवर के रूप में ग्रामसभा के माध्यम से चयन किया गया। चूंकि गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के प्रपौत्र श्री खेमलाल विश्वकर्मा निवास करते हैं, इसलिए उनके द्वारा दी गई कुर्बानी को याद करते हुए ग्रामीणों ने अमृत सरोवर का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. माखनलाल विश्वकर्मा के नाम से रखने प्रस्तावित भी किया गया।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोक्तिमा यादव ने बताया कि अमृत सरोवर खास तौर पर सतही और भूमिगत दोनों स्थानों पर पानी की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। अमृत सरोवर का विकास भी रचनात्मक कार्यों का उपयुक्त प्रतीक है जो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम समर्पित की गई है। अपने पुरखों की स्मृति को याद रखना ग्राम पंचायत ठेनही की बड़ी उपलब्धि है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से लगभग डेढ़ एकड़ क्षेत्र में निर्मित तालाब के लिए राशि 16.22 लाख रू. स्वीकृत किया गया है। जिसमें प्रतिदिन 125 नियोजित श्रमिकों ने तालाब को अमृत सरोवर का नया रूप दिया। तालाब में इनलेट आउटलेट तथा बंड निर्माण कराया गया है। नियोजित श्रमिकों ने 7 हजार घनमीटर याने 5 फीट गहरी खुदाई की है। श्रमिकों ने 5540 मानव दिवस अर्जित किया।

ग्राम पंचायत सरपंच श्रीधन सोम ने शासन के गाईडलाईन का पालन करते हुए सर्वसम्मति से श्रमदान करने लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। यह भी उनकी सकारात्मक सोंच का परिणाम है। सार्वजनिक हित में कदम बढ़ाया। गांव के प्रमुखों द्वारा भी अपने-अपने सुविधानुसार आवश्यक चीजों की उपलब्धता की गई।

क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम, ग्राम पंचायत सरपंच मुनईकेरा महेन्द्र नेताम, सरपंच श्रीधन सोम एवं पंचायत परिवार ठेनही एवं मेट संघ, राजीव युवा मितान क्लब, हाईस्कूल तुमड़ीबहार के शिक्षकगण, प्राथमिक शाला प्रधानपाठक गाताभर्री, माध्यमिक शाला ठेनही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं किराना व्यवसायी के द्वारा स्वमेव छायादार वृक्ष-नीम, बरगद, पीपल की सुरक्षा के लिए ट्रीगार्ड की व्यवस्था की गई, साथ में पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी भी ली गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 19 अप्रैल। बीएड पाठ्यक्रम में शामिल विषय-कला शिक्षण दितीय सेमेस्टर के व्यवहारिक अनुभव एवं प्रयोजना कार्य के लिए सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय नवापारा शिक्षा संकाय में प्रशिक्षणरत बीएड प्रशिक्षणार्थियों को इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया।

संस्था प्रमुख प्राचार्य डॉ.शोभा गावरी ने इस प्रकार के विषय अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण को प्रशिक्षणार्थियों की विषय के प्रति व्यवहारिक ज्ञान के लिए अति आवश्यक बताते हुए प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित किए। इस शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य कला शिक्षण से जुड़े हुए प्रशिक्षणार्थियों को कला एवं संगीत के क्षेत्र में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों से अवगत करा कर कला एवं संगीत के महत्व से प्रशिक्षणार्थियों को रूबरू कराना था।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के भ्रमण प्रशिक्षणार्थियों ने वहां पर संचालित प्रमुख पाठ्यक्रम को समझने के साथ-साथ प्रायोगिक कक्षाओं का भी अवलोकन करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को जाने संगीत विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। कक्षाओं गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला मुतिकला को देखकर मंत्रमुग्ध हुए।

कला शिक्षण प्रयोजना कार्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संकाय के विषय सहायक प्राध्यापक नयना पहाडिय़ा एवं सहायक प्राध्यापक लोमश कुमार साहू के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया।
बी एड प्रशिक्षणार्थियों में अनिकेत ढिढी, छबिलाल, विजय सोनी, खोमन ध्रुव, मिथलेश कंवर, पायल साहू, झरना यादव, दीक्षा श्रीवास, तारणी साहू, नेहा साहू शामिल थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भैयाथान, 19 अप्रैल। विकासखण्ड भैयाथान के पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जिससे पंचायतों में कार्य प्रभावित हो रहे हंै। मंगलवार को पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल तिवारी के नेतृत्व में भटगांव विधायक व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े को मुख्यमंत्री के नाम पांच बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

सौपे गए उक्त ज्ञापन में पंचायत सचिवों ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है, किन्तु पंचायती राज की बुनियाद आधार स्तम्भ कहे जाने वाले ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी पंचायत सचिव शासकीय सेवक नहीं है। वही पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए तथा राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के समस्त योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का  कार्य करते हैं। साथ ही शासन की महत्वकांक्षी न्याय योजना जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदुर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना सहित नरूवा गरूवा, घुरुवा अउ बारी के तहत् ग्राम गौठान निर्माण एवं मनरेगा के कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्हवन कर रहे हैं।

पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु प्रदेश के 65 विधायकों के द्वारा अनुशंसा किया गया है। साथ ही पंचायत सचिवों को कार्य करते हुए 28 वर्ष से अधिक हो गया है। पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षककर्मी/ वनकर्मी / लोक निमाण कर्मी को शासकीयकरण किया जा चुका है, वहीं दो वर्ष की परिविक्षा अवधि पश्चात् पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करते हुए पदोन्नति एवं क्रमोन्नति देने की मांग की गई है।

इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष आनन्द प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, लक्ष्मी पैकरा,सतीश गुर्जर ,अरविंद प्रकाश साहू,नरेंद्र कुशवाहा, अर्जुन सिंह, राधे कृष्ण तिवारी, सुरेंद्र पैकरा, हौसला प्रसाद, मटुकधारी कुशवाहा, रामकुमार, उमेश्वर पैकरा, दिलाराम, देवचंद यादव, सियाराम यादव, रामवृक्ष सोनी, देवनारायण राजवाड़े, सुखलाल राजवाड़े, संजय गुप्ता, बृजेश साहू सहित काफी संख्या में पंचायत सचिव उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 19 अप्रैल। जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदारी के साथ काम करें। लगातार इनकी मानिटरिंग करें। यह बातें मंगलवार को उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित विभिन्न विभागों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। इसके अलावा उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं
कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर प्राथमिकता से काम करने को कहा। आगामी शिक्षण सत्र के पूर्व आश्रम, छात्रावास और सेजेस स्कूलों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के साथ ही आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ देने को कहा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करा रहा है। जिससे वंचित वर्ग सरकार के योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। प्रशासन  को सरकार के योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करने को कहा। दुरुस्त पहुंचहीन गांव में शासकीय राशन दुकानों में वर्षाकाल के पूर्व राशन पहुंचाने को कहा। आगामी खरीफ फसल हेतु कृषि विभाग को खाद-बीज किसानों के मांग के अनुरूप पहले से ही भण्डारण करने को कहा।

उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पीएचई, पी.डब्ल्यू डी., सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं व निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री लखमा ने सभी विभाग के अधिकारियों से महत्वपूर्ण योजनाओं एवं उनकी प्रगति की जानकारी ली। मंत्री ने जनता से जुड़ी योजनाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार के कोताही नहीं बरतने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है़। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर किसी भी विभाग की ओर से लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की आएगी।

कृषकों से सतत सम्पर्क बनाए रखें
मंत्री ने उद्यानिकी विभाग को बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को बीज, खाद इत्यादि की वितरण की सुगमता से व्यवस्था तत्काल कराने के निर्देश दिए तथा कृषकों से सतत सम्पर्क बनाए रखने के लिए कहा। वहीं सडक़, तालाब और भूमि समतलीकरण कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री मे खरीफ क्षेत्राच्छादन व लक्ष्य की जानकारी प्राप्त कीऔर रबी फसल को बढ़ावा देने की बात कही। धान खरीदी की समीक्षा करते हुए अति शीघ्र धान उठाव के कार्य वर्षाकाल के पूर्व पूर्ण करने को कहा।

चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम ने निर्माण कार्य और जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कहा। ग्रीष्म ऋ तु में पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए जल जीवन मिशन और क्रेडा विभाग को गुणवत्तापूर्व कार्य करने को कहा।

समीक्षा बैठक में  हरीश कवासी जिला पंचायत अध्यक्ष सुकमा,  बोड्डू राजा उपाध्यक्ष जिला पंचायत सुकमा,  जगन्नाथ राजू अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सुकमा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और कलेक्टर  हरिश एस जिला पंचायत सीईओ  डीएन कश्यप, एसपी  सुनील शर्मा, वनमंण्डल अधिकारी थेजेस.एस सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

महासमुंद, 19 अप्रैल। जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द में पदस्थ स्टेनोग्राफर को तीन लोगों ने रास्ता रोककर ओवरटेक किये हो कहकर गालियां देते मारपीट की है। इस मारपीट से स्टेनोग्राफर के सिर में चोट आई है। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है।

अमावश निवासी दिनेश जोशी ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय महासमुंद में स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ है। बीते 17 अप्रैल को वह ड्यूटी से अपने मोटर सायकल में वापस गृह ग्राम अमावश आ रहा था। शाम करीब 7.30 बजे एनएच 53 रोड में नाज ढाबे के पास पहुंचा था कि मोटर साइकिल में सवार तीन व्यक्ति ने रोका और ओवरटेक करते हो कहते हुए अश्लील गालियां देते हुए हाथ, मुक्के, लात घुसों से मारपीट की।

इससे प्रार्थी के सिर में चोंट आई है। मारपीट के बाद तीनों ने अपना-अपना नाम पता भी बताया। शिवा नायक पिरदा, आयुष कंवर सांकरा तथा दिनेश चौधरी भीथीडीह का रहने वाला बताते हुए जान से मारने की धमकी दी और भाग निकले। मामले की शिकायत के बाद महासमुंद पुलिस ने शिवा नायक, आयुष कंवर,  दिनेश चौधरी के खिलाफ  धारा 294, 323, 34, 341, 506 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
 

कहा-गोठानों में गोबर खरीदी नियमित करें, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी समय पर पूरा करेंं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,19 अप्रैल। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली समय.सीमा की बैठक में समय सीमा पत्रकों की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी गोठानों में नियमित रूप से गोबर खरीदी सुनिश्चित करें। महिला समूह को अधिकृत करते हुए गोबर खरीदी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक  मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने गोबर खरीदी की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 2 क्विंटल गोबर खरीदी सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उन्होंने जिले में चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि समय.सीमा के पूर्व सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया जाए। वही बेरोजगारी भत्ता आवेदन भी अधिक से अधिक पात्र युवक-युवतियों के लेने के निर्देश दिए हैं। सरायपाली व बसना में बेरोजगारी भत्ता आवेदनों की कम संख्या पर नाराजगी व्यक्त की।

कलेक्टर क्षीरसागर ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर क्षीरसागर ने आगामी निर्वाचन को देखते हुए मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजलीष पानी रैंप अभी से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों की वर्तमान स्थिति का फोटो पोर्टल पर अपलोड करें। यदि किसी स्थान पर मतदान केंद्र में स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव दें।

शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की आवश्यकता पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पोलिंग पर्सनल सिस्टम में एंट्री करने के तरीके बताए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया को समय.सीमा के साथ प्राथमिकता और गंभीरता के साथ करें। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में की गई घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थानों के लिए की गई घोषणाओं पर अमल के लिए समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करें एवं प्रक्रिया के तहत कारवाई पूर्ण करें।
कलेक्टर ने ई.डिस्ट्रिक, डीएमएफ  और मुख्यमंत्री जन चौपाल, जन शिकायत में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने अपनी समीक्षा में राजस्व प्रकरणों के लंबित प्रकरणों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत तहसीलदारों को खाली जमीन पर व बड़े किसानों से मिलकर योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक, अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद उमेश साहू सहित जिलाधिकारी मौजूद थे।

महासमुंद,19 अप्रैल। अंचल में कोरोना महामारी ने पुन: पैर पसारना शुरू कर दिया है। बीते सप्ताह भर में ही सरायपाली ब्लॉक में 33 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इस देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सचेत हो गया है और कोरोना जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों को भी पूरी तरह सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।

लगभग सप्ताह भर पूर्व से कोरोना ने एक बार फिर सरायपाली अंचल में दस्तक दे दी है। शहर के कुछ वार्डों के साथ.साथ ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना के नये केस आ रहे हैं। बीते 10 अप्रैल से कल 17 अप्रैल तक ब्लॉक में कोरोना के 33 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के नये मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और रहने के लिए कहा गया है।

अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में संदिग्ध नजर आने पर उनकी कोरोना जांच की जा रही है। वर्तमान में पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और वे सभी स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी बी कोसरिया ने बताया कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी को सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। साथ ही अस्पताल में कोरोना जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। विगत 8 दिनों में लगभग 33 कोरोना पॉजिटिव मामले आये हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में होम आइसोलेशन में रखा गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 अप्रैल। जीवनदायिनी सुरही नदी को संरक्षित एवं सुरक्षित करने के लिए साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कृषि, जल संसाधन एवं पंचायती राज मंत्री रविंद्र चौबे ने अनुशंसा कर तटबंध सुरक्षा के लिए 4 करोड़ 97 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जिसका भूमिपूजन मंगलवार को किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे उपस्थित थे।

अतिविशिष्ट अतिथि युवा नेता अविनाश चौबे, अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष जांत्री बिहारी साहू, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष वर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष दिनेश वर्मा, विधायक प्रतिनिधि विनोद कुंजाम एवं वरिष्ठ कांग्रेसी बलदाऊ मिश्रा, अमृत लाल गुप्ता, इस्माइल बैग, तिजऊ राम सिहोरे, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पन्नालाल जैन, राधेश्याम देवांगन नगर पंचायत के समस्त पार्षदगण, एल्डरमैन एवं जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 19 अप्रैल। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों में लगने वाले क्लीनिक के लिए पक्के शेड बनेंगे। पक्के शेड में साप्ताहिक क्लीनिक का संचालन किया जायेगा। कलेक्टर  प्रभात मलिक ने जिले के 54 हाट-बाजारों में संचालित होने वाले हाट-बाजार क्लीनिक के लिए पक्के शेड निर्माण के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाने एवं जरूर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश आज समय-सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिये।

कलेक्टर ने शेड वाले जगहों में शौचालय निर्माण के लिए भी जगह चिन्हांकित करने के निर्देश दिये। पक्के शेड बन जाने से क्लीनिक संचालन में असुविधा नहीं होगी। साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना अंतर्गत मिल पायेगा। इस योजना के तहत साप्ताहिक हाट-बाजारों में क्लीनिक के माध्यम से लोगों के नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज किया जाता है। साथ ही नि:शुल्क दवाइयों का भी वितरण किया जाता है।

कलेक्टर श्री मलिक ने समय-सीमा की समीक्षा बैठक में अधिक से अधिक किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के समन्वय से किसानों के लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण कर किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने शत प्रतिशत आवेदनों का निराकरण कर सभी किसानों को केसीसी कार्ड से लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में डीएफओ  मणिवासगन एस, जिला पंचायत सीईओ श रीता यादव, एडीएम अविनाश भोई, सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ एवं विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

कलेक्टर ने  शासन द्वारा जिले में संचालित विभिन्न कार्यों और योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी कार्यो को निर्धारित समयावधि पर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर ने विकासखण्डवार प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि निर्माणाधीन, अपूर्ण कार्यों को सुनियोजित तरीके से कार्य योजना बनाकर प्रमुखता के साथ पूरा करें। उन्होंने मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा जिले और जिलेवासियों के विकास के लिए किये गये घोषणाओं पर त्वरित अमल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने आगामी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले विवाहों पर नजर बनाये रखने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच- पंचों एवं ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बाल विवाह कुप्रथा के नुकसान के बारे में बताने के लिए प्रचार-प्रसार करने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर श्री मलिक ने बैठक में कहा कि शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं एवं प्राथमिकता वाले कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्माण एजेंसी अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्धारित समय के भीतर गुणवत्ता पूर्वक अच्छे ढंग से कार्य कराएं। जिससे लोगों को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। अधिकारी-कर्मचारी एवं मैदानी अमले अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार अधिक से अधिक लाभान्वित करें। बैठक में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक  बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत युवाओं से प्राप्त आवेदनों का निरंतर सत्यापन कर पात्र आवेदनों को स्वीकृत करें और उनके बैंक खातों का सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जनपद सीईओ को जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न ग्रामों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों का लगातार मॉनिटरिंग करे। साथ ही यह भी देखे कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में पेयजल के लिए पर्याप्त पानी पहुंच रहा है, यह सुनिश्चित करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया) 19 अप्रैल। विधानसभा चुनाव 2023 को अब मात्र 6 माह रह गए है, परन्तु अभी माहौल में एकदम शांति है। राजनैतिक दल अभी चुनावी मोड में नजर आ रहे है। दावेदार मैदान में उतर चुके है। पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा मैदान में दावेदार खुद को सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। सभी चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रहे है। बैठकों को दौर जारी है। दूसरी ओर उभरते हुए दल बीते 4 साल पूरे समय सक्रिय रहे है।

छत्तीसगढ़ राज्य की पहली विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत की बात की जाए तो यहां बीते 4 वर्ष कांग्रेस सत्ता मेंं है, दावा किया जा रहा है कि 1300 करोड़ के विकास कार्य किए गए है। कांग्रेस को लग रहा है कि नया जिले का निर्माण उसके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, विकास कार्यो के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को लेकर वे आश्वस्त है।

कांग्रेस के कार्यकर्ता सीसी सडक़ हो या पुल पुलिया, वन विभाग हो या आरईएस विभाग वे विकास कार्यो में ज्यादा व्यस्त है, चुनावी वर्ष है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने में जुटे है, 4 वर्ष बेहिसाब रेत का अवैध उत्खनन करने के बाद चुनावी वर्ष में अवैध कारोबार पर हल्का ब्रेेक लगाया गया है, परन्तु जनता इससे अनभिज्ञ नहीं है। वहीं हाल ही में मारपीट की घटना में हुई मौत के मामले में कांग्रेस को बैकफूट पर ला खड़ा किया है। मामले में मौत हो जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ा जबकि ऐसी घटना प्राय पूरे कार्यकाल में घटित होती रही है, जिससे लोग डरे सहमे रहे है।

भाजपा विधानसभा में कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, अवैध रेत उत्खनन से लेकर क्षेत्र में नेताओं की निष्क्रियता व पिकनिक दौरों को मुद्दा बनाने में जुटी हुई है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में दिख रहे है, क्योंकि बीते 4 वर्ष इनकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। इस क्षेत्र में गोडवाना गणतंत्र पार्टी अंदरखाने में बेहद सक्रिय है। तो आम आदमी पार्टी ने जनकपुर क्षेत्र में खुद को काफी मजबूत किया है।

दावेदारों में सक्रियता
कोरिया से अलग जिला होने के बाद एमसीबी जिले के भाजपाई थोड़ा राहत महसूस कर रहे है, नए अध्यक्ष के साथ नई कार्यकारिणी को लेकर वे उत्साहित है। भरतपुर सोनहत विधानसभा में भाजपा के दावेदारों की बात करे तो भाजपा के जिला पंचायत सदस्य दृगपाल सिंह मैदान मे नजर आ रहे है, कांग्रेस राज में अवैध रेत उत्खनन के मामला हो या जनता से जुड़ा कोई भी मामला, वे सक्रिय दिखााई दे रहे है, साथ वे ना सिर्फ जनकपुर क्षेत्र में वे सोनहत में भी बेहद सक्रिय है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य रविशंकर सिंह, उर्मिला सिंह के साथ पूर्व विधायक चंपा देवी पावले प्रमुख है, श्रीमति पावले ने भी बीते 4 वर्षो में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है।

अब देखना है भाजपा हारे हुए चेहरों को लेकर मैदान में उतरती है या नए चेहरों को लेकर सामने आती है। वहीं बीते दिनों भाजपा प्रभारी रामविचार नेताम इन दावेदारों से मिल कर टिकट के दावेदारों की नब्ज टटोल कर गए है। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष सुखवंति सिंह टिकट की प्रमुख दावेदार है जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से श्याम सिंह मरकाम एक फिर दावेदारी कर रहे है, गोंगपा को 2018 के चुनाव में 26632 मत मिले थे, वे हार के बाद से इस क्षेत्र मे सक्रिय है। वहीं कांग्रेस में कोई नया दावेदार अभी तक सामने आता नहीं दिख रहा है।

नए जिले का कितना असर
भरतपुर सोनहत विधानसभा का क्षेत्र काफी बड़ा है, नए जिले के निर्माण से राजनीतिक समीकरण बदल चुके है। कोरिया जिलामुख्यालय बैकुंठपुर से जनकपुर की दूरी 156 किमी थी, वहीं नवीन जिला मुख्यालय से 110 किमी की दूरी है, जिस कारण जनकपुर, कोटाडोल से लेकर माडीसरई और चांटी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को नवीन जिला बनने से दूरी का लाभ ना के बराबर मिला है। नवीन जिला बनने से भरतपुर तहसील हो या केल्हारी अभी तक इन्हें कोई नया कार्यालय नहीं मिला है। इसका यहां नए जिले के निर्माण का असर काफी कम है। साथ ही विधानसभा का सोनहत क्षेत्र अब पुराने जिला में रह गया है। इसका असर चुनावों में कितना होता है यह देखने वाली बात होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पिथौरा, 19 अप्रैल। क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र बार नवापारा के नजदीक हरेली रिसोर्ट मोहन्दा में अब पर्यटन मंडल पर्यटकों के लिए शराब उपलब्ध कराने की सुविधा देने जा रहा है। शराब दुकान खोलने की चर्चा मात्र से ही पर्यटक स्टाफ एवं अभ्यारण्य स्टाफ में भय मिश्रित खलबली मच गई है।

मिली जानकारी के अनुसार बार अभ्यारण्य के समीप पर्यटन मंडल द्वारा संचालित हरेली रिसोर्ट में बार खोलने की तैयारी शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अपने रिसार्ट में पर्यटकों को शराब की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। बताया गया है कि पर्यटकों की मांग पर पर्यटन विभाग रिसार्ट में ही अलग से बार बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है, सूत्रों की माने तो अनुमति भी मिल चुकी है।

सूत्रों के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा ऐसे पांच रिसार्ट का चयन किया गया है जहां पर पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या पहुंचती है। प्रयोग के तौर पर पहले चरण में दंडामी लग्जरी रिसार्ट चित्रकोट, कोईनार हाइवे ट्रीट कुनकुरी जशपुर, शैला टूरिस्ट रिसार्ट मैनपाट, हरेली इको रिसार्ट बारनवापारा और बैगा एथनिक रिसार्ट सरोदा दादर चिल्फी घाटी शामिल हैं। मई के अंत या जून के शुरुआती सप्ताह से यह सुविधा पर्यटकों को मिलनी शुरू हो जाएगी।

उक्त स्थानों पर पर्यटकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद विभाग शेष रिसार्ट में भी बार खोलने पर विचार करेगा। इन पांच रिसार्ट में बार खोलने के लिए विभाग की तरफ से गाइडलाइन तैयार की जा रही है कि बार में पयर्टकों को किस तरह की सुविधाएं देनी हैं। मई के अंत या जून से बार की सुविधा प्रारम्भ करने के संकेत मिले है।

जानकारों ने बताया कि रिसार्ट में सभी तरह की बीयर और वाइन उपलब्ध होगी। विभाग की तरफ से अभी रेट तय नहीं किया गया, लेकिन अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े-बड़े होटल्स की बार की तरह यहां पर भी पर्यटकों को 25 से 30 प्रतिशत महंगी शराब मिलेगी। शराब पीने के बाद पर्यटक यदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी।

शराब के लिए भटकते हैं पर्यटक
शराब दुकान खोलने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि रिसार्ट के कई किमी की दूरी में आसपास शराब की दुकानें नहीं होने के कारण पर्यटकों को इधर-उधर भटकना पड़ता है। पर्यटकों की मांग के अनुसार विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि पर्यटक को रिसार्ट में हर ब्रांड की शराब मिल जाए। इससे रिसार्ट के राजस्व में भी वृद्धि होगी। मिलने वाले राजस्व से रिसार्ट में अन्य तरह की सुविधाएं भी बढ़ाई जा सकेंगी। बता दें कि इन पांच जगहों में सालभर में 30 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अनुराधा दुबे ने कहा, पर्यटन मंडल प्रदेश की पांच रिसार्ट में बार खोलने जा रहा है। राज्य सरकार से इसकी अनुमति मिल चुकी है। विभाग बार के लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है। मई के अंत या जून के शुरुआती सप्ताह से पर्यटकों को बार की सुविधा मिलने लगेगी।

महिला व रिसोर्ट कर्मी होंगे परेशान
पर्यटन मंडल द्वारा संचालित रिसोर्ट में पर्यटन हेतु भारी संख्या में महिलाएं व  युवतियां अपने परिवारजनों के साथ आती है। शराब बिकने से अधिकांश शराब के शौकीन शांत नहीं रह पाते। ये अनावश्यक ही रिसोर्ट स्टाफ एवं वन कर्मियों से उलझेंगे। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि अभी जब शराब नहीं मिलती और पर्यटक अपने साथ लेकर आये थोड़ी शराब पीकर स्टाफ से बदसलूकी करते रहते है। तब उस स्थिति में स्थिति कैसी होगी इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जब रिसोर्ट में ही खुलेआम शराब बिकेगी और पर्यटक अपनी मर्जी से अत्यधिक शराब पियेंगे। बहरहाल पर्यटन मंडल के उक्त निर्णय से रिसोर्ट में कार्य करने वाले महिला एवं पुरुष स्टाफ भयभीत नजर आने लगा है।

दूसरी ओर रिसोर्ट में बार खुलने का विरोध ग्रामीणों की ओर से भी शुरू हो गया है। क्षेत्रवासी हरेली मोहन्दा रिसॉर्ट में बार खोले जाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और किसी भी कीमत में बार रिसोर्ट में बार नहीं खोलने की चेतावनी दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 अप्रैल। निकाय क्षेत्र के पेंशनधारी हितग्राहियों को महीनों से राष्ट्रीय योजना के तहत दिये जाने वाला पेंशन के लिए इंतजार कर रहे है। जिले के सबसे बड़े नगरपालिका में 2000 से अधिक हितग्राहियों को दिसंबर से पेंशन नहीं मिला है। पेंशन नहीं मिलने की वजह से कई हिताग्राही सरकारी दफ्तरों में दरखास दे देकर परेशान हो रहे हैं। जानकारी हो कि जिले के निकाय व ग्राम पंचायतों के अंतर्गत लोगों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत संचालित पांच पेंशन योजनाओं की राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को जारी किया जाता है।

जिला मुख्यालय के दो हजार से अधिक हितग्राहियों को बीते 2022 के बाद से आज तक पेंशन राशि नहीं मिला है। पेंशन नहीं मिलने की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हितग्राहियों द्वारा नगर पालिका बेमेतरा, समाज कल्याण विभाग व जिला कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।

बताना होगा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत केन्द्र से संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 से लेकर 80 से अधिक आयु वर्ग के लिए 350 व 650 रूपये का पेंशन की राशि निर्धारित है। राशि में 150 रूपये राज्यांश व शेष राशि केन्द्र का रहता है। जिले में 60 से 79 वर्ष वाले 10150 हितग्राही व 80 से अधिक आयु वर्ग के 2231 बुजुर्ग है, जिन्हें राशि जारी होता है। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत जिले के 3478 हितग्राहियों को 350 रूपया प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। सामाजिक पेंशन योजना के तहत जिले में 18 हजार हितग्राही है। सुखद सहारा योजना के तहत जिले मे 5234 हितग्राही है जिन्हें 350 रूपये महिना पेंशन जारी होता है।

बेमेतरा नगर पालिका के 21 वार्ड में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 2113 हितग्राही जिन्हें बिते 2022 के बाद से पेंशन नहीं मिला है। शहर में समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 336 हितग्राही, सुखद सहारा योजना के 408 हितग्राही, वृद्धा पेंषन योजना के 990 हितग्राही, विधवा पेंशन के 205, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के 54 हितग्राही समेत 2113 हितग्राही है जिनमें से 1951 हितग्राही डीबीटी योजना से खाते में राशि पहुंचता है।

वहीं 162 हितग्राही जिनको संस्था से जारी किया जाता है। नगर पालिका में निवासरत सभी हितग्राहियों को बिते दिसंबर के बाद से पेंशन नहीं मिला है।

कोई 1 साल से तो कोई 9 महीने से भटक रहा
पेंशन नहीं मिलने की वजह से परेशान हो रहे हितग्राहियों ने बताया कि सरकारी तौर पर कहीं पर फरवरी से जारी होना बताते है, तो कही पर दिसंबर से नहीं आना बताया जाता है पर हमारे तक तो एक साल से पेेंशन नहीं मिला है। नगर पालिका क्षेत्र के बैसाखू साहू ने बताया कि वे 75 साल आयु का हो चुका है उसे वृद्धा पेंशन मिलता था जिसे बिते एक साल से नहीं मिला है। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पेश कर चुका हूं। ग्राम चोरभटठी निवासी दिव्यांग परमेश्वर सतनामी ने बताया कि उसे 8 माह से पेंशन नहीं मिला है। कई बार कार्यालय जा चुका है। मोहभटठा रोड निवासी महिला दिव्यांग कुमारी बाई गोस्वामी ने जानकारी दी कि उसे 9 माह से पेंशन ही नहीं मिला है।

समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार सभी योजनाओं की पेंशन राशि बिते फरवरी माह तक जारी किया गया है। इसके बाद का डिमांड प्राप्त हो चुका है। विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन के 13630 हितग्राहियों के लिए 11236700 रूपये, विधवा पेंशन योजना केा तहत 3478 हितग्राही को 1257200 रूपये, नि:शक्त पेंशन योजना 1042 को 571500 रूपया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 18000 हितग्राहियों केा 7572250 रूपया जारी किया जाना बताया गया है। विभाग से राशि जारी होने के बाद अभी तक जिन हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं पहुची है ऐसे में राशि जारी किये जाने के बाद कहां पर कृपा अटकी हुई हैं उसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है।

उपसंचालक समाज कल्याण विभाग बरखा कासु ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी हितग्राहियों को फरवरी माह तक का मान का पेंशन जारी किया जा चुका है। इसके बाद का पेंशन जारी किया जाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है पर अगर हितग्राहियों को पेंशन की राशि नहीं मिली है, तो संबंधित पंचायत व निकाय क्षेत्र में जानकारी लेकर ठीक कुछ बता पाऊंगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 19 अप्रैल। बसना स्थित रामजानकी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय अष्ट प्रहरी नामयज्ञ का आयोजन राइस मिल परिवार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भजन कीर्तन के साथ नगर भ्रमण कर कलश स्थापना की गई। इस अखंड कीर्तन में समूचा बसना ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में वन विकास निगम के अध्यक्ष व बसना विधायक देवेन्द्र बहादुर सिंह,कृषि उपज मंडी बसना के अध्यक्ष मंजीत सिंह सलुजा,पप्पू आहुजा, रविनायक और अजय अग्रवाल अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने संकीर्तन भगवान की परिक्रमा एवं पूजा अर्चना कर बसना नगर सहित विधानसभा क्षेत्र की खुशहाली का आशीर्वाद लिया।

इस दौरान विधायक श्री सिंह ने कहा कि नामयज्ञ संकीर्तन का आयोजन जीवन का सार एवं आधार है। धार्मिक आयोजन हमें सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देता है और सदैव दूसरों एवं जरूरतमंदों की मदद करने की भी प्रेरणा देता है। हरे राम हरे कृष्णा का जाप आज के आधुनिक युग में महामंत्र है। जिसके जपने मात्र से जिंदगी के सारे पाप, दु:ख, खत्म होकर सुख व शांति की प्राप्ति होती है।

कृषि उपज मंडी बसना के अध्यक्ष मंजीत सिंह सलुजा ने कहा हरि नाम संकीर्तन भारत में सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा,  संस्कृति में भगवान चैतन्य प्रभु का आयोजन प्रमुख है।
समाज में शिष्टाचार, नैतिकता, ंस्कार और आपसी भाईचारे ऐसे आयोजन से मिलते हैं। हरि नाम संकीर्तन से मानव समाज में ईश्वर की उपासना, अग्निहोत्र करते माता पिता, आचार्यों की सेवा संदेश मिलता है। इस दौरान राइस मिल एसोसिएशन के सदस्यों, नगर के लोगों सहित कीर्तन प्रेमी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थित रही।