‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 19 अप्रैल। उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा के दृष्टिगत, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना अंतर्गत सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को 50 फीसदी अनुदान का प्रावधान किया गया है। वे हितग्राही जिनके पास न्यूनतम 0.500 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.000 हेक्टेयर जो कि प्रति कृषक समूह में दो या दो से अधिक सभी वर्गों के लघु एवं सीमांत कृषक जिनकी भूमि एक चक में हो इस योजना हेतु पात्र होंगे जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

योजनांतर्गत प्रति हेक्टेयर, लागत राशि 10 लाख आठ हजार नौ सौ सत्तर रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान केवल प्रति हेक्टेयर फेंसिंग सामग्री तथा सीमेंट फेंसिंग पोल (1.6 मीटर) 180 नग एवं चौनलिंक (10 गेज हाईट 5 फीट) 1000 कि.ग्रा. पर तथा 50 प्रतिशत कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। कृषकों को योजना का लाभ ‘‘पहले आओ पहले पाओ‘‘ के आधार पर प्रदाय किया जावेगा।

जिले के कृषक विकासखण्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है। उद्यान विकास अधिकारी दुर्ग,  मुकेश कुमार वासनिक, धमधा के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी अशोक कुमार साहू एवं पाटन के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी हैं।