सचिव संघ ने कहा- 29 विभागों के दो सौ प्रकार के काम जमीनी स्तर पर करते हैं, करें शासकीयकरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 19 अप्रैल। लगभग एक महिने से घरने पर बैठे ग्राम पंचायत सचिव संघ ने मंगलवार को क्षेत्रिय विधायक और बस्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद विधायक विक्रम मंडावी ने आश्वस्त किया है कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे।

ज्ञापन में सचिव संघ ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है, किन्तु पंचायतीराज की बुनियाद आधार स्तम्भ कहे जाने वाले ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी पंचायत सचिव शासकीय सेवक नहीं है। पंचायत सचिव 29 विभागों के दो सौ प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य एवं केन्द्र शासन की समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

सचिव संघ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन की अति महत्वाकांक्षी सभी न्याय योजना जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना सहित नरूवा, गरूवा, घुरूवा अउ बारी के तहत् ग्राम गौठान निर्माण एवं मनरेगा में कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ के 65 विधायकों द्वारा अनुशंसा किया गया है।

पंचायत सचिव को कार्य करते हुए 28 वर्ष से अधिक हो गए हंै। पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी, वनकर्मी, लोकनिर्माण विभाग के कर्मी को शासकीयकरण किया जा चुका है।
इस दौरान रमेश कुडिय़म, राकेश तेलम, डी. माधव राव, ए रमेश, सोड़ी अर्जुन, कड़ती समैया, जुमार षंकर मनोज कुडिय़म, रितेन्द्र झाड़ी, भैरम राना, भुनेश्वर झाड़ी, जितेन्द्र कोर्राम, बुरका शंकर, बुरका वेंकट, भगत शंकर, रविन्द्र मोरला, मिरंजा खान, नीलकंठ ठाकुर एवं सदाशाह मण्डावी उपस्थित थे।