राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 31 दिसंबर। छत्तीसगढ़ की जनता को सामाजिक, आर्थिक एवम राजनीतिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से उनके जनसंख्या घनत्व के अनुसार अधिकार दिलाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित नवीन आरक्षण विधेयक को अनुमोदन प्रदान कराने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ महतारी के किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2018 में सत्ता सम्हालते ही छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के आर्थिक, सामाजिक एवम राजनीतिक संवर्धन एवं सशक्तिकरण की दिशा में पहले ही पल से प्रयासरत है, सत्ता पर आसीन होने के कुछ ही घंटों में प्रदेश के किसानों का 2.0 लाख रुपए का न सिर्फ कर्ज माफ किया गया, बल्कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया। जिससे प्रदेश की लगभग 80: जनसंख्या कुछ ही छण में न सिर्फ लाभान्वित हुई। बल्कि प्रदेश के किसान एवम किसानी दोनों ही सुदृण हो गई।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार प्रदेश के हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक का हित सुनिश्चित करने एवम उनको संरक्षण प्रदान करने हेतु तथा सभी वर्गों को समाज में उचित सम्मान मिले, जीवन की मूलभूत सुविधाओं पर उनका अधिकार हो और पूरे आत्म सम्मान के साथ वे आगे बढ़ सकें इन उद्देश्यों को लेकर कई न्याय योजनाएं शुरू की गई हैं।   

जिसे जल्द से जल्द अनुमोदन कराने हेतु राज्यपाल के नाम कलेक्टर को अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष संजय देवांगन शहर व  बबलू साहू ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग से ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश सचिव अवध डनसेना, देव साहू, रानी चैहान, शेख ताजीम,जिला कांग्रेस ग्रामीण महामंत्री विकास शर्मा, दुर्गा पटेल, गोविंद साहू, खीर सागर आदि  शामिल रहे।