‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम/फिंगेश्वर, 26 दिसंबर। जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सामान्य सभा की बैठक 22 दिसंबर को जनपद पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई। उक्त बैठक में जनपद सदस्य दीपक साहू ने विकासखंड अन्तर्गत समन्वयक के पद पर हुई नियम विरुद्ध नियुक्तियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। 

बैठक में उपस्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामेंद्र जोशी से जनपद सदस्य दीपक साहू ने पूछा कि संकुल समन्वयक एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयक के लिए वांछित योग्यता क्या है? इस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संकुल समन्वयक हेतु शिक्षक एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयक हेतु पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक तथा व्याख्याता वांछित योग्यता है। 

श्री साहू ने पुन: प्रश्न करते हुए पूछा कि अभी जो विकासखंड स्त्रोत समन्वयक है क्या वह निर्धारित योग्यता रखते हैं और यदि नहीं रखते हैं तो उन्हें बिठाकर क्यों रखा गया। इसी प्रकार विकासखंड अंतर्गत नियुक्त संकुल समन्वयक जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं उन्हें अभी तक क्यों बिठाया रखा गया है। ऐसे सभी शिक्षक जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं उन्हें तत्काल हटाया जाया। इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने असमर्थता जताते हुए बताया कि उक्त नियुक्तियां जिला मिशन समन्वयक के द्वारा जिले से की जाती है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय इनकी नियुक्ति नहीं करता है। दीपक साहू सहित अन्य सदस्यों के द्वारा नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियों को रद्द कर विधि सम्मत नियुक्ति करने की मांग बैठक में की गई। तत्पश्चात विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जिला मिशन समन्वयक को प्रस्ताव भेजकर विधि सम्मत नियुक्ति करने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

ज्ञात हो कि संकुल समन्वयक के पद पर सहायक शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जबकि कुछ संकुलों में शिक्षक कार्य तो कर रहे हैं, परंतु ये शिक्षक अधिकांशत: विज्ञान विषय के शिक्षक हैं जिनके समन्वयक बन जाने से उनके स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जबकि इन संकुल समन्वयकों को कार्यालयीन कार्य के साथ-साथ तीन कालखंड पढ़ाने का कार्य भी करना है परंतु कोई भी संकुल समन्वयक अध्यापन कार्य नहीं कर रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में तत्कालीन जिला सदस्य व वर्तमान विधायक राजिम विधानसभा क्षेत्र रोहित साहू ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। परंतु कांग्रेस समर्थित अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही आज पर्यंत नहीं की है। यहां अब देखना यह होगा कि वर्तमान विधायक जिन्होंने विधि सम्मत नियुक्ति करने की मांग की थी, क्या वे अब यह नियुक्तियां दुरुस्त करवा पाते हैं या नहीं।