‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 फरवरी। प्रदेश में मंहगाई से पेंशनर्स नौकरशाहों को दिए जा रहे अधिक डीए या विरोध किया है। इसके लिये केंद्र और राज्य दोनों सरकार जिम्मेदार है। साथ ही राज्य में सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को राज्य सेवा के अधिकारियों,कर्मचारियों और पेंशनर्रो से 4 प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। जबकि राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी और पेंशनर को इन्ही व्यूरोक्रेट के सलाह पर वित्तीय संकट के नाम पर केवल 42त्नप्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है।

 भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि 4 फीसदी महंगाई राहत के आदेश जारी करने और धारा 49 को विलोपित करने की 2 सूत्रीय मांग को लेकर 4 मार्च को होने वाले प्रदर्शन को लेकर पेंशनरों में काफी उत्साह है। उसे लेकर सभी जिलों में तैयारी जोरों पर है तथा लगातार बैठकें जारी है।

महासंघ के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा, द्रोपदी यादव, कुंती राणा, अनिल गोल्हानी, पूरन सिंह पटेल, अनिल पाठक, अनूप श्रीवास्तव, आर एन ताटी, ओ पी भट्ट, बी के वर्मा, राकेश जैन डीपी गजेंद्र,आर जी बोहरे,लोचन पांडेय,रमेश नन्दे,प्रवीण त्रिवेदी, प्रदीप सोनी,आलोक पाण्डे, सी एल चंद्रवंशी,बी एल यादव, उर्मिला शुक्ला, नरसिंग राम ,आर के नारद,एस के चिलमवार, आदि ने कहा है कि वर्तमान में बड़ी समस्या केन्द्र के बराबर महंगाई राहत देने का आदेश  सरकार द्वारा नहीं करना मुख्य समस्या बनी हुई है,जो राज्य के पेंशनर्स हेतु आर्थिक परेशानी का कारण बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में ऐसा भी होता है जब राज्य में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद पेन्शनर को महंगाई राहत देने में लम्बा इन्तजार कराया जाता है। इस पर विचार कर समाधान निकालने की मांग की है।