‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी। लंबित डीए समेत मोदी की कर्मचारियों को दी गारंटी पूरी करने की मांग को लेकर बीते 23 तारीख के सीएम को  ज्ञापन को शांति पूर्ण प्रदर्शन के बाद फेडरेशन पर बड़े आंदोलन का दबाव बढ़ रहा है। फेडरेशन में शामिल घटक संगठनों के नेताओं का कहना है कि 12 मार्च के पहले शार्ट नोटिस देकर एक सप्ताह का आंदोलन की रुपरेखा तैयार करने की दिशा में पहल करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पांच लाख अधिकारी कर्मचारियों का डीए करीब आठ महीने से रोक कर रखा गया है । जुलाई से देय यह डीए विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से रोक दी गई है । और अब यदि इस माह भुगतान नहीं किया गया तो फिर संसदीय चुनाव की आचार संहिता की आड़ में मई जून तक टल जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दो दिन पहले ही जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है।