कोण्डागांव, 6 मार्च। पेंशनरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मांगों से अवगत कराया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पेंशनर्स हितैषी मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों के साथ न्याय करेंगे।

ज्ञात हो कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के आव्हान पर प्रदेश भर के पेंशनर्स अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण जंगी प्रदर्शन में शामिल होकर राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया है। इसी तारतम्य में पेंशनर्स महासंघ कोण्डागांव की ओर से कोंडागांव शाखा के अध्यक्ष सुरेश घाटोडे, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सग्गू, सचिव परिमल दस, कोषाध्यक्ष लोकनाथ ने ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों से अवगत कराया।

ज्ञापन में मांगों का उल्लेख है- केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 से घोषित 4 फीसदी महंगाई राहत की किस्त एरियर्स सहित भुगतान हेतु तत्काल आदेश जारी किए जाए। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित कर 23 वर्षों से महंगाई राहत अथवा अन्य स्वत्वों के भुगतान हेतु दोनों राज्यों के बीच बजट आबंटन के लिए सहमति की बाध्यता को समाप्त कर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनरों के साथ न्याय किया जाए।