‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 मार्च। पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि राज्य सरकार का 8 प्रतिशत डीए डीआर देने  के मामले में नीयत ठीक नहीं है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी लाभ के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए डीआर जरूर देगी किन्तु जैसा पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने ब्यूरोक्रेट के जब सलाह पर एरियर हजम किया उसी तरह जुलाई 23 से मिलने वाली एरियर को वर्तमान सरकार भी हजम करना चाहती है। इसलिए यह सरकार भी ब्यूरोक्रेट सलाह पर डीए डीआर को देने में जानबूझकर विलम्ब कर रहे है। इसलिए राज्य सरकार को तुरंत पेंशनरों और कर्मचारियों को जुलाई 23 से एरियर सहित डीए डीआर देने का आदेश जारी कर देना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना न पड़े।

नामदेव ने बताया कि विधान सभा चुनाव के दौरान डॉ.रमन सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर डीए डीआर देने को कहा था वर्तमान वित्तमंत्री ओ पी चौधरी ने बार बार सरकार बनने पर   कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए डीआर देने की बात की थी।इसके अलावा भी कई बड़े भाजपा नेताओ ने भी इसका समर्थन किया था। सबसे बड़ी बात मोदी की गारंटी में यह बात है कि राज्य में सरकार बनने पर केन्द्र के समान राज्य में कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान डीए डीआर का भुगतान करेगी। 

उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार बने कई महीने हो चुके है परंतु मोदी की गारंटी में कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए डीआर का अता पता नहीं है। इस बारे में सरकार के नुमाइंदे चुप्पी साधे हुए हैं। अब तो हद हो गई जुलाई 23 से 4प्रतिशत डीए डीआर का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। 

और अब केन्द्र सरकार ने जनवरी 24 से 4 प्रतिशत डीए डीआर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए घोषित कर दिया है। लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा है।

नामदेव ने बताया कि जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न जिलों के पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल तथा प्रदेश के पेंशनर्स नेता क्रमश: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उडक़ूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से जुलाई 23 और जनवरी 24 से केन्द्र के समान पेंशनरों और कर्मचारियों को डीए डीआर की 8त्न प्रतिशत की किस्त एरियर सहित तुरंत आदेश करने की मांग किया है।