सारंगढ़-बिलाईगढ़

कांग्रेस की महिलाओं और किसानों के लिए पांच-पांच गारंटी
18-Mar-2024 4:01 PM
कांग्रेस की महिलाओं और किसानों के लिए पांच-पांच गारंटी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 18 मार्च। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण मालाकार ने कहा कि युवाओं के बाद कांग्रेस की महिलाओं और किसानों के लिये पांच-पांच गारंटी,कांग्रेस देगी हर महिला को साल में 1 लाख रुपये, कांग्रेस सरकार बनने पर युवा,महिला किसान आत्म निर्भर होंगे।

कांग्रेस ने युवाओं के बाद महिलाओं, किसानों की समृद्धि के लिये पांच-पांच गारंटिया दी। कां. पार्टी देश की महिलाओं से वादा करती है कि कांग्रेस की केन्द्र सरकार महिलाओं के लिये महालक्ष्मी योजना लागू करेगी । जिसमें हर महिला को साल में एक लाख रू. अर्थात महिने में 8333 रू. मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रू. साल में 12000 रू. देगी। कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी  मिड्डे मील कार्यकर्ताओ को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा। मालाकार ने कहा कि महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जायेगा।

कांग्रेस महिलाओ के साथ किसानों के सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की होगी। किसानों के फसलों के नुक्सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिजाइन किया जाएगा।

कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।

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