‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कलेक्टर डॉ गौरव  सिंह  कुमार से मांग की है किपंडरी बस स्टैंड में ट्रेड सेंटर और ई-बस डिपो नहीं-धरना स्थल बनाएं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़  में लोकतंत्र के संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जाकर धरना स्थल जय स्तंभ चौक, नगर घड़ी चौक, मोती बाग, ईदगाहभाटा, व बूढ़ातालाब को बनाया गया। 

जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत रूप से बूढ़ा तालाब को धरना स्थल घोषित किया गया था? जिसे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार द्वारा धरना स्थल तूता स्थानांतरित किया गया। जिससे धरना,प्रदर्शन, विरोध जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लग गया। अब पंडरी बस स्टैंड की 10 एकड़ खाली शासकीय भूमि पर ट्रेड सेंटर व ई-बस डिपो बनाने की योजना बनाई जा रही है। झा ने याद दिलाया कि  विपक्ष में रहते हुए भाजपाध्यक्ष एवं डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व सीएम वर्तमान स्पीकर  डॉ रमन सिंह, वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी जैसे वरिष्ठजन  तूता को धरना स्थल बनाए जाने का विरोध करते थे। अब सत्ता में आने के बाद धरना स्थल का चयन करना मोदी की गारंटी में शामिल होना चाहिए।

श्री झा ने कहा है कि पंडरी बस स्टैंड की 10 एकड़ शासकीय जमीन, पं रविशंकर  विश्वविद्यालय के सामने पूर्व राज्य परिवहन डिपो के रिक्त शासकीय भूमि अथवा भाठागांव नया बस स्टैंड में धरना स्थल स्थापित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो बूढ़ा तालाब धरना स्थल को ही धरना स्थल घोषित किया जावे तथा स्टेडियम के कुछ भाग व धरना स्थल के पीछे बड़े नाले को पाटकर सुव्यवस्थित धरना स्थल बनाया जाना चाहिए।

झा ने कहा कि  लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार है। इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए।राजधानी का दुर्भाग्य है की धरना स्थल 18 किलोमीटर दूर तूता केवल कर्मचारियों के लिए बनाया गया है तथा पक्ष विपक्ष के भाजपा कांग्रेस बसपा आम आदमी पार्टी आदि रायपुर राजधानी के बूढ़ा तालाब मुख्य मार्ग को घेर कर, कभी जयस्तंभ चौक, तो कभी अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष, राजीव गांधी चौक में धरना प्रदर्शन करते हैं।

तूता धरना स्थल को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस मीडिया के साथी भी न्यूज कवरेज के लिए अपने आपको परेशानी महसूस करते हैं। इससे ऐसा लगता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार खो गया है। कर्मचारियों के लिए अलग व नेताओं के लिए अलग नियम कानून है। तत्काल पंडरी बस स्टैंड की योजना को स्थगित कर धरना स्थल पर विचार किया जाना चाहिए।