रायपुर, 29 जून। राज्य शासन एतद्वारा सातवें वेतनमान के एरियर्स की केन्द्रांश की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण ्य-ष्ठद्गश्चशह्यद्बह्ल में जमा शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की राशि में राज्य शासन का अंश की राशि को विमुक्त करने की सहमति दी जाती है।

राजकीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी 7वें वेतनमान के एरियर्स की राज्यांश राशि इस शर्त पर भुगतान की सहमति प्रदान की जाती है कि उक्त वर्षों में दी जा चुकी ब्लाक ग्रांट की राशि के अतिरिक्त पृथक से कोई अनुदान राशि जारी नहीं की जायेगी। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में दी जा चुकी संबंधित वर्षों की अनुदान राशि से ही उक्त भुगतान का समायोजन करेंगे।