‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जुलाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीएसआईडीसी के पूर्व अध्यक्ष छगनलाल मूंदड़ा ने  केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी बजट है और ऐतिहासिक है। उद्योगपति व्यापारियों के लिए बजट में कई राहतों की घोषणा की गई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है।  उन्होंने कहा कि  एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगी। सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुडऩे के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी।

बजट में विकसित भारत की झलक 

भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य  प्रीतेश गांधी प्रदेश ने कहा कि केंद्र का बजट  पीएम नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर जो  योजनाएं देश एवं देशवासियों के हित में बनाए गए हैं उसकी झलक प्रस्तुत बजट में स्पष्ट रूप से दिख रही है। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो विकसित भारत के मजबूत बुनियाद पर खड़ा हुआ यह बजट निश्चित ही भारत को विश्व के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने और जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें समाज के सर्वहारा वर्ग के हित के साथ-साथ देश की विकास की पूरी गाथा  है।

बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाओं की चिंता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, जहां गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है,वही बजट में प्रावधानित राशि का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्य को मजबूत करता है। बजट में युवाओं के लिए की गयी घोषणाओं को रेखांकित करते हुए प्रीतेश गाँधी ने कहा की कि सरकार ने टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की घोषणा की है जिसमें सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार दिए जाने के अवसर का द्वार खोलने की स्पष्ट झलक बजट में दिख रहा है। 

पेंशनरों की आशाओं पर पानी फिरा

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने  कहा है कि इस बजट से वरिष्ठ नागरिकों की आशाओं पर पानी फिर गया है।  हमें उम्मीद था कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस बजट में कोरोना काल से बंद रेल्वे में छूट को बहाल करेगी। प्रधानमंत्री के घोषणा अनुरूप 65 - 70 वर्ष के उम्र पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलाज हेतु  आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक इजाफा करेगी। 

केंद्र एवं राज्य के पेंशनभोगी कर्मचारी भी केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। मगर पूरे बजट में आयकर में कुछ राहत को छोडक़र कहीं कुछ भी नहीं है। इस बजट में कैशलेश चिकित्सा, 80 के स्थान पर 65 वर्ष के उम्र पर अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि, पुरानी पेंशन को बहाल करना, मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने आदि पर बजट चुप है। 

बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं - शिरीष 

छत्तीसगढ़ बैंक एम्पलाइज संगठन के महासचिव शिरीष नलगुंडवार ने कहा कि ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा है ।
इसमें  सामान्य जनता को किसी भी प्रकार की बड़ी राहत नहीं दी गई है । मध्यम वर्ग के लिए भी कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं है ।बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में अगर इस बजट की समीक्षा की जाए तो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई । हमने लगातार बैंको में स्टाफ और सब स्टाफ मिलाकर 2 लाख पद भरने की माँग  की है जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।सरकार को ये समझना होगा की महंगाई पर नियंत्रण लाना और युवाओं के लिए ऑर्गनाइज्ड क्षेत्र में रोजग़ार निर्माण करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए ।  सरकार को विभिन्न हितधारको के साथ बेहतर संवाद और चर्चा करनी चाहिए और फिर नीतियाँ बनानी चाहिए ।

छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं-आप 

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि इस बजट में गठबंधन की मजबूरियाँ साफ़ झलक रही है। इस बजट में अपने मुख्य सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों को खुश करने का प्रयास साफ़ दिख रहा है। बजट में किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है और न ही नौजवानों को। इस सरकार से आम आदमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। श्री साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा की दोनों ही चुनावों में प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया लेकिन इस बजट से छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी ने ठगने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी कृषक की है, इनमें से ज्यादा आबादी, मनरेगा और कृषि क्षेत्र की नीतियों से प्रभावित है, हैरान करने वाली बात है, केंद्र सरकार के बजट में खेती के लिए कुछ नहीं है। 

मनरेगा जैसी योजना भी दरकिनार कर दी गई है रोजगार के नाम पर भी सिर्फ़ मनोहर कहानियाँ सुनाई गई है। 
आप के कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा है कि बजट  बजट सरकार बचाने वाला  है। कर्मचारियों को आयकर में छूट, देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, वन नेशन, वन पेंशन, वन महंगाई भत्ता के संबंध में बजट शून्य बटे सन्नाटा है।