‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 29 सितंबर। सरकार का दावा है कि पूरे प्रदेश में अभी तक 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी पूर्ण कर ली गई है, वहीं सरगुजा बस्तर संभाग के 12 आदिवासी जिलों में मात्र 6.55 लाख मीट्रिक तक धान खरीदी बेहद चिंताजनक है ।उक्त बातें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासी किसानों को नुकसान पहुंचाने आमादा है।

उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा कि आदिवासियों को कृषि योजनाओं का न्यूनतम लाभ प्राप्त होना कांग्रेस सरकार की आदिवासी विरोधी नीति को उजागर करता है। पहले से ही जनजाति अंचल का किसान सुविधा और संसाधनों के अभाव में कम रकबे में किसानी करता रहा है, वहीं सरकार द्वारा गिरदावरी के माध्यम से लाखों हेक्टेयर धान रकबा द्वेष भाव से घटा कर अंचल के साथ घोर अन्याय किया है। ऐसे में कई किसानों का पंजीयन समितियों में तो किया गया किंतु रकबा 0 कर दिया गया या 40 प्रतिशत से ज्यादा कटौती कर दी गई, इस कार्रवाई से विशेष पिछड़ी जन जाती पंडो कोरवा भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिसका उदाहरण अभी उदयपुर ब्लॉक के मिरगाडाँड़ के पंडो जनजाति का रकबा 0 कर धान बेचने से वंचित करने पर दिखाई दिया था। पूर्व में भी बोआई के समय सरगुजा अंचल में यूरिया खाद का संकट खड़ा कर दिया गया जिस कारण से महंगे दरों पर किसान यूरिया खरीदने में विवश रहे और कुछ तो खरीद ही नही पाए।

खरीफ वर्ष 2020-21 में 28 दिसंबर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 54 हजार 329 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 21 हजार 608 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 4 हजार 357 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 36 हजार 481 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 63 हजार 658 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 7 हजार 794 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 13 हजार मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 60 हजार 202 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 44 हजार 980 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 41 हजार 838 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 71 हजार 489 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 92 हजार 899 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। वही आंकड़ों के अनुसार राज्य के शेष 18 मैदानी जिलों में 48,.5 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया जिससे असंतुलन स्पष्ट रूप से उजागर होता है।

भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कांग्रेस की सरकार से सरगुजा बस्तर के किसानों की चिंतनीय स्थिति को देखते हुए तत्काल धान रकबा कटौती से राहत देने एवं अंचल के किसानों को प्रति एकड़ 25 क्विंटल तक धान बेचने विशेष अनुमति प्रदान करने की मांग की है।