रायपुर, 11 मार्च। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कांग्रेस सरकार द्वारा पेश बजट को खेती-किसानी के संकट को नजरअंदाज करने वाला बजट कहा है। किसान सभा का कहना है कि कृषि क्षेत्र में जिन उदारवादी नीतियों को लागू किया जा रहा है, उसके चलते अब कृषि संकट समूची ग्रामीण आबादी के संकट में बदल रहा है। इस संकट की अभिव्यक्ति प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आत्महत्याओं में हो रही है। लेकिन यह बजट इस चुनौती से दो-चार होने के लिए तैयार नहीं है।

सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण जनता नकली खाद-बीज तथा बिजली-पानी के अनाप-शनाप बिलिंग से परेशान है, लेकिन बजट में इसका कोई निदान नहीं है और बुनियादी मानवीय सुविधाओं में निजीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाता है। कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के मद में जो बढ़ोतरी दिखाई देती है, उसे बढ़ी हुई महंगाई निष्प्रभावी कर देती है। उन्होंने कहा कि पूरा बजट मनरेगा जैसी रोजगार प्रदाय योजना के बारे में चुप है, जबकि कोरोना संकट के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थामे रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को देखते हुए और ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए मजदूरी दर और काम के दिनों की संख्या बढ़ाये जाने तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की जरूरत है।

लेकिन प्रस्तुत बजट से ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप इस योजना का क्रियान्वयन अब इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।

किसान सभा नेताओं ने 76000 एकड़ से अधिक वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने की सरकार की घोषणा को गैर-कानूनी बताया है और कहा है कि आदिवासी वनाधिकार कानून किसी भी सरकार को इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर आदिवासियों को अधिकार पत्रक जारी करने के बजाय इस भूमि पर उद्योग लगाने की सरकार की मंशा से स्पष्ट है कि वह जल-जंगल-जमीन-खनिज और प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेटों को सौंपने के लिए लालायित है। इससे न केवल 35000 से अधिक आदिवासी परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा, बल्कि पर्यावरण व जैव-विविधता का भी भारी विनाश होगा। इसलिए कांग्रेस सरकार के इस आदिवासी विरोधी, पर्यावरण विरोधी कदम का पुरजोर विरोध किया जाएगा।

किसान सभा नेताओं ने 5वीं अनुसूची के प्रावधानों और पेसा कानून को लागू करने की पुरजोर मांग की है और कहा है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना विकास के नाम पर आदिवासियों पर कोई भी परियोजना थोपी नहीं जानी चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च। रायपुर नगर निगम का सालाना बजट 15 मार्च को सामान्य सभा में पेश होगा। इसके लिए दो दिन की सामान्य सभा होगी। इस बार राज्यपाल अनुसुईया उइके भी बैठक में शामिल हो सकती हैं। सभापति प्रमोद दुबे ने पिछले दो वर्षो में बजट नहीं हुवा समय में लोगो को सावाथ्य सुविधाओं की जरूरत थी तब भी निगम ने काम किया इस बार के बजट में नगरी विकास तालाब चौक चौराहों और उद्यान उन्यन पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने निगम के टैक्स को लेकर कहा कि पहले मार्च महीने की शुरुवात तक 80प्रतिशत से अधिक टैक्स जमा हो जाते थे,  इस बार किन्ही कारणों से टैक्स भुगतान पूरा नहीं हो पाया है।  इस बार बजट में महापौर जनता को बड़ी सौगात दे सकती है प्रमोद दुबे ने सदस्यों से आग्रह किया है कि वे प्रश्नकाल के उपरांत पारित बजट पर चर्चा में भाग लें तथा रायपुर शहर के विकास हेतु अपने सुझाव देवें । प्रमोद दुबे ने कहा कि सदस्यों के समक्ष प्रथम बार इस बजट में चर्चा होगी क्योकि 2 वर्षों तक लगातार कोरोना महामारी के कारण सदस्यों ने प्रत्यक्ष सुझाव नही दे पाये थें। अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने सभी पार्षदों से कहा है कि अपने शहर के साथ - साथ अपने वार्डों के लिए सकारात्मक सुझाव और तथ्यात्मक पहलुओं पर चर्चा करेगें तो बेहतर होगा।

एक ही विषय पर बार बार चर्चा करने से बेहतर होगा। बचना आवश्यक है ताकि सभी सदस्यों को मौका मिल पाए।

रायपुर, 11 मार्च। रायपुर जिला भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वॉल्टियर लाइन दोहरीकरण की जद में आ रहे पर्वती नगर चंद्रशेखर नगर समलेश्वरी नगर चंडी नगर के प्रभावित नागरिकों को लेकर प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जिला संयोजक राकेश गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्टोरेट का घेराव किया गया। वास्तव ने कहा कि संघर्षरत परिवारों को व्यवस्थापन की अभी तक उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है। जबकि महापौर ने 7 दिनों के अंदर व्यवस्थापन कर देने का आश्वासन दिया था।

रायपुर, 11 मार्च। अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्यालय चालू रहेंगे और पंजीयन कार्य किया जाएगा। महानिरीक्षक पंजीयन, छत्तीसगढ़ ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग स्टाम्प शुल्क के रूप में शासकीय राजस्व संग्रहण करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतिम माह पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष है। इस बार विभाग ने 17 सौ करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा है।

13 मार्च शनिवार, 14 मार्च  रविवार, 26 मार्च  शनिवार, 27 मार्च  रविवार एवं 28 मार्च  सोमवार को भक्त माता कर्मा जंयती को शासकीय अवकाश घोषित है। उक्त अवकाश के दिनों में दस्तवेजों का पंजीयन कार्य प्रभावित होने के कारण, राजस्व संग्रहण भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा। अत: जनसुविधा एवं शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए उक्त अवकाश के दिनों में भी पंजयीन कार्यालय चालू रखा जाए, नियमित पंजीयन कार्य कराये जाएं।

अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्यालय, दस्तावेजों के पंजीयन के लिए खोले जाने के संबंध में, स्टाम्प की आपूर्ति बनाए रखने तथा बैंकों में 31 मार्च  तक शासकीय लेनदेन को जारी रखने के लिए जिला पंजीयक, कोषालय अधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित अधिकारियों को यथोचित निर्देश प्रसारित किए जाएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च।  नवा रायपुर में किसान आंदोलन को रोकने कलेक्टर ने गुरूवार रात धारा-144 लगा दिया था।  किसान शुक्रवार को मंत्रालय घेरने की घोषणा कर चुके थे। किसान 3 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की तर्ज पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई. कुछ किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया हैं. कई महिला किसानों ने भी भूख हड़ताल की। इस बीच धारा-144 लगते ही जगह-जगह लोहे-कंक्रीट से बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके चलते शुक्रवार को मंत्रालय जाने वाले अफसर, और कर्मचारियों को नए शहर के चक्कर काटने पड़े। स्टॉफ बसों को सूचना आयोग भवन, स्टेडियम, राखी और फिर इंद्रावती भवन से नवा रायपुर आना पड़ा। वहीं कुछ बसों को ग्राम राखी कुहेरा पीएचक्यू होकर लाया गया। राखी थाना चौक से मंत्रालय महानदी भवन और सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक, पुलिस मुख्यालय चौक से मंत्रालय-संचालनालय भवन तक, शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय- संचालनालय भवन तक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय- संचालनालय भवन तक 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद भी हजारों किसान बैरिकेड के पास धरने पर बैठ गए, और सभा ली।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च। संत युधिष्ठिर लाल  आज विधायक कुलदीप के साथ   शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर  पहुंचे।आज एक औपचारिक मिलन  कार्यक्रम में संत  युधिष्ठिर लाल ने  अपने आशीर्वचन में  कहा कि शिक्षा संस्थान में राजनीतिकरण नही होना चाहिए । राजनीति में अवसर सेवा के लिए मिलता है और जुनेजा जी को हमनें हमेशा  गरीब असहाय की सहायता करते देखा है। आज के कार्यक्रम के दौरान कालेज के नामकरण की भी चर्चा हुई। विधायक जुनेजा ने कहा कि नामकरण में कभी कोई ऐसी स्थिति थी ही नही जैसा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिशें की गई ।संत युधिष्ठिर लाल   का आशीर्वाद और समाज का जो सुझाव मिला वैसे ही इस संस्था के लिए  पूरा प्रयास रहेगा ।आज के कार्यक्रम के दौरान सभागृह में सिंधी समाज के  अशोक नैनवानी  प्रताप थार वानी मुरलीधर सादीजा, सुंदर दास , राजेश वाधवानी, गोविंद राम  ,मोतीराम, मनोज,दिनेश अजवानी जनभागीदारी के अध्यक्ष  मनोज राठी , सुनील भुवाल , चिंतामणि राकेश वाकड़े , प्राचार्य  अमिताभ बैनर्जी संस्था के प्राध्यापक गण चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सभी उपस्थित रहे।
 

रायपुर, 11 मार्च । प्रदेश के 4 कारोबारी समूहों के यहां आयकर छापे शुक्रवार देर रात या शनिवार सुबह समेट लिए जाएंगे। तीन दिनों से चल रहे छापेमारी कार्रवाई से आयकर विभाग बहुत उत्साहित है। दायरा बुधवार देर शाम बढ़ गया। आयकर के 150 से अधिकारी-कर्मचारी इन समूहों के अब भी 19 ठिकानों को घेरे हुए हैं। 3 ठिकानों में जांच पूरी कर ली है। इनमें कन्हैया अग्रवाल का एक, और अकाउंटेंट रायपुर स्थित ठिकाना शामिल है। अब तक की जांच में आयकर विभाग को कर चोरी के बड़ी संख्या में दस्तावेज मिले हैं। इसे लेकर विभाग बहुत उत्साहित है।  सूत्रों के अनुसार अब तक सभी ठिकानों से 11 करोड़ की अधिक की राशि और जेवरात सीज कर लिए गए हैं। जेवरातों का मुल्यांकन के लिए वैल्युर्स की मदद ली जा रही है। इनमें से कुछ जेवरात आयकर नियमों के अनुसार मुक्त किए जाते हैं। कन्हैया अग्रवाल के घर ठिकानों से साढ़े चार करोड़ की नगदी और सीज की गई है। इसके अलावा कन्हैया के रायपुर और कवर्धा में पांच लॉकर मिले हैं जिन्हें सीज कर दिया गया है। यह लॉकर कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अगले सप्ताह खोले जाएंगे।

सूत्रों ने बताया कि विनोद जैन को छापे की खबर लीक हो गई थी, इसके चलते विनोद और परिवार, और पार्टनर्स ने नगदी, जेवर और कागजात ठिकाने लगा दिए थे। इसलिए यहां  अफसरों को कुछ निराशा हाथ लगी है।
 

कोतवाली थाना में पुलिस ने दर्ज किया केस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च। विभिन्न मांगों को लेकर कोतवाली क्षेत्र में प्रदर्शन करने आए दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के पदाधिकारियों पर कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध धारा धारा 186 और 353 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। कोतवाली पुलिस ने बताया अनुकंपा संघ की महिलाओ के द्वारा बूढ़ा तालाब धरनास्थल से रैली निकालकर विधानसभा के घेराव की लिखित सूचना दी गई थी। इसके बाद व्यवस्था हेतु सप्रे स्कूल के सामने रोड पर बैरिक गेट्स लगाये गये थे। मौके पर डियूटी में तैनात अधिकारीगण एवं रक्षित आरक्षी केंद्र से पुलिस बल तैनात किया गया। शाम पांच बजे के बाद तैनात महिला आरक्षकों एवं महिला अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने अचानक रोड पर लगे बैरिक गेट को तोडऩे का प्रयास किया। इसके बाद महिला नव आरक्षक 178 काजल यादव पुलिस लाईन, रितु सिह तथा  प्रज्ञा दादर शर्मा के साथ झूमाझटकी, धक्कामुक्की, हांथ मुक्के से उनके चेहरे, गर्दन एवं गाल तथा हांथों में मारकर किसी नुकीली वस्तु से चुभाकर शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। महिला आरक्षकों को चोटिल करने के बाद अगले दिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया।
 

रायपुर, 11 मार्च   पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मुख्य आतिथ्य में पिछले दिनों हुए सरकारी कार्यक्रम का नाम लिए बिना शुक्रवार को विधानसभा में विशेषाधिकार भंग करने की सूचना दी।
उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि सरकारी कार्यक्रम में सांसद को मुख्य अतिथि बनाया गया सीएम भूपेश बघेल अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का नाम 17 वें नंबर पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।  साथ ही साथ सीएम का अपमान है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर आसंदी ने व्यवस्था सुरक्षित रखा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च।  जांजगीर-चांपा में मध्य भारत पेपर मिल द्वारा लीज पर ली गई जमीन को बेचने का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठा। यह आरोप लगाया गया कि मिल मालिक ने बिना पूर्व सूचना के उद्योग को बंद कर दिया, और उपकरणों को अनाधिकृत रूप से बेचा जा रहा है। इस पूरे मामले में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मंगलवार तक सारी रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

भाजपा सदस्य नारायण चंदेल ने ध्यानकर्षण सूचना के जरिए मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले की मध्य भारत पेपर मिल पिछले तीन साल से पूरी तरह बंद है। शासन में 50 हजार जमीन उद्योग लगाने के लिए 1982 में 99 साल की लीज पर दिया था। इसमें करीब 15 एकड़ आदिवासी भाईयों की है।

उन्होंने यह भी कहा कि ढाई साल से अधिक लेबर यहां स्थाई रूप से, और ठेकेदार के अधीन तीन सौ लेबर काम करते थे, लेकिन अचानकर बिना किसी पूर्व सूचना के उद्योग के मालिक द्वारा मध्य भारत पेपर मिल को बंद कर कबाडिय़ों को बेचा जा रहा है। चंदेल ने कहा कि उद्योग की जमीन अन्य उद्योगपतियों को बेची जा रही है। इस पूरे मामले में राजस्व मंत्री ने इस बात को गलत बताया है कि बिना सूचना के उद्योग को बंद किया गया है, बल्कि कारखाना प्रबंधन ने शासन के वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बिना उपक्रम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसको लेकर श्रम आयुक्त द्वारा न्यायालय में अपराधी प्रकरण दायर करने के लिए अनुमति मांगी गई है।

राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि मजदूरी भुगतान न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। साथ ही 10 करोड़ 55 लाख से अधिक की राशि देने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया गया है। यह भी कहा गया कि लीज में प्रदत्त सरकारी भूमि की बिक्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने पूरक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि समानों की चोरी, या गलत तरीके से बेचे जाने की किसी भी प्रकार की घटना न हो। इसके लिए प्रशासन स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। इस पूरे मामले में अध्यक्ष ने मंगलवार तक पूरी रिपोर्ट जमा करने कहा है। राजस्व मंत्री ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है।

बजट पर चर्चा शुरू, अफसर गैरहाजिर
विधानसभा में शुक्रवार को  बजट पर  सामान चर्चा  शुरू हो गई। इस दौरान अधिकारी दीर्घा खाली होने पर बृजमोहन अग्रवाल ने जताई आपत्ति जताई। उन्होंने कहा क्या अधिकारी सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। बजट पर सामान्य चर्चा महत्वपूर्ण है लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं । स्पीकर चरणदास महंत ने संसदीय कार्यमंत्री को दिया अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित हो ये देख लेंने के निर्देश दिए।
एक सीट कितने की पड़ी...
सीएम भूपेश बघेल पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद आज सदन में आए। वे कल उत्तराखंड में थे। सीएम को देख कर विपक्ष  के नेताओं ने उनसे कई प्रश्न कर डाले। दरअस्ल बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हुए कहा कि कल के नतीजे के बाद राष्ट्रीय स्तर आपका कद बहुत बढ़ गया है। बस इतना बता दीजिए एक सीट कितने की पड़ी? इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आप लोग लोग रात भर चिंतन किए है कि हंटर वाली आएँगी तो क्या होगा? शिवरतन शर्मा ने फिर कयास लगाया कि एक सीट पाँच सौ करोड़ की पड़ी। तब सीएम बघेल ने पलटवार किया,तो सबकी हंसी छूट गई।

अभनपुर,  11 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के पहले दिवस में राज्य के पौने तीन लाख कर्मचारियों के हित में बहुप्रतीक्षित पुरानी पेंशन दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा की गई। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ मुख्यमंत्री के घोषणा का स्वागत अभिनंदन करता है। ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पुरानी पेंशन की मांग को लेकर गत 1 वर्ष से प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ संघर्ष करता रहा।

संघ के प्रांत अध्यक्ष चंद्रभानु मिश्र , प्रांतीय संयोजक ललित बिजोरा, मुख्य सलाहकार श्याम वर्मा, उपप्रांताध्यक्ष राज किशोर तिवारी, संगठन मंत्री मुकुट अनिल, शंभू नाथ नाग, महासचिव डेशनाथ पांडे, तथा प्रदेश कार्यकारिणी के नवीन चंद्राकर, अनिल ढीढी, रूद्र चंद्रवंशी, रियाज अंसारी, राजेंद्र पटेल, गोपेंद्र सार्दुल, चंद्रशेखर चंद्राकर, विनोद सिन्हा, जैनेंद्र गंजीर, मुकेश शुक्ला, रामजी मामड़ीकर, गीता देवी, नारायण सोनी, जगरनाथ यादव, जगन्नाथ सोनवानी, कन्हैया मिश्रा, राजेश चतुर्वेदी, मदन देवांगन आदि अनेक प्रांतीय पदाधिकारियों ने  मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 1998 से कार्यरत प्रदेश के 14000 शिक्षकों (एल.बी.) को नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जावे, क्योंकि उक्त संवर्ग शिक्षक सेवानिवृत्ति के पड़ाव पर हैं और लगातार बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हो रहे हैं । मानवीय दृष्टिकोण से न्याय की गुहार की है।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। नवा रायपुर में कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। इसके साथ ही वहां किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। ऐसा किसानों का दो माह से जारी आंदोलन को देखते हुए किया गया है।

महानिरीक्षक पंजीयन ने सभी कलेक्टरों को जारी किया पत्र

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। इस माह मार्च में अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्यालय चालू रहेंगे और पंजीयन कार्य किया जाएगा। महानिरीक्षक पंजीयन, छत्तीसगढ़ ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी किया है।

पत्र में कहा गया है कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग स्टाम्प शुल्क के रूप में शासकीय राजस्व संग्रहण करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतिम माह पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष है। 13 मार्च शनिवार, 14 मार्च  रविवार, 26 मार्च  शनिवार, 27 मार्च  रविवार एवं 28 मार्च  सोमवार को भक्त माता कर्मा जंयती को शासकीय अवकाश घोषित है।

उक्त अवकाश के दिनों में दस्तवेजों का पंजीयन कार्य प्रभावित होने के कारण, राजस्व संग्रहण भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा। अतः जनसुविधा एवं शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए उक्त अवकाश के दिनों में भी पंजयीन कार्यालय चालू रखा जाए, नियमित पंजीयन कार्य कराये जाएं।

अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्यालय, दस्तावेजों के पंजीयन के लिए खोले जाने के संबंध में, स्टाम्प की आपूर्ति बनाए रखने तथा बैंकों में 31 मार्च  तक शासकीय लेनदेन को जारी रखने के लिए जिला पंजीयक, कोषालय अधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित अधिकारियों को यथोचित निर्देश प्रसारित किए जाएं।

विधायक के साथ कॉलेज का भ्रमण किया

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। संत युधिष्ठिर लाल आज विधायक कुलदीप के साथ   शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर पहुंचे।

आज एक औपचारिक मिलन  कार्यक्रम में संत युधिष्ठिर लाल ने अपने आशीर्वचन में  कहा कि शिक्षा संस्थान में राजनीतिकरण नही होना चाहिए। राजनीति में अवसर सेवा के लिए मिलता है और जुनेजा को हमने हमेशा गरीब असहाय की सहायता करते देखा है। आज के कार्यक्रम के दौरान कालेज के नामकरण की भी चर्चा हुई। विधायक जुनेजा ने कहा कि नामकरण में कभी कोई ऐसी स्थिति थी ही नही जैसा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिशें की गई ।संत युधिष्ठिर लाल का आशीर्वाद और समाज का जो सुझाव मिला वैसे ही इस संस्था के लिए पूरा प्रयास रहेगा। आज के कार्यक्रम के दौरान सभागृह में सिंधी समाज के अशोक नैनवानी प्रताप थार वानी मुरलीधर सादीजा, सुंदर दास, राजेश वाधवानी, गोविंद राम, मोतीराम, मनोज, दिनेश अजवानी जनभागीदारी के अध्यक्ष मनोज राठी, सुनील भुवाल, चिंतामणि राकेश वाकड़े, प्राचार्य अमिताभ बैनर्जी संस्था के प्राध्यापक गण चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सभी उपस्थित रहे।

प्राफिट कम दिखाने बोगस खर्चे के दस्तावेज जब्त, 13.50 करोड़ की नगदी, चार लाकर भी सीज

विनोद जैन को छापे की खबर लीक हो गई थी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। प्रदेश के 4 कारोबारी समूहों के यहां आयकर छापे का दायरा बुधवार देर शाम बढ़ गया। आयकर के 150 से अधिकारी-कर्मचारी इन समूहों के अब 18 ठिकानों को घेरे हुए हैं।4 ठिकानों में जांच पूरी कर ली है।दो दिनों में अब तक की जांच में आयकर विभाग को कर चोरी के बड़ी संख्या में दस्तावेज मिले हैं। इसे लेकर विभाग बहुत उत्साहित है।

सूत्रों के अनुसार कन्हैया अग्रवाल के घर ठिकानों से साढ़े चार करोड़ की नगदी और सीज की गई है।इसके अलावा कन्हैया के रायपुर और कवर्धा में पांच लॉकर मिले हैं जिन्हें सीज कर दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि विनोद जैन को छापे की खबर लीक हो गई थी, इसके चलते विनोद और परिवार, और पार्टनर्स ने नगदी, जेवर और कागजात ठिकाने लगा दिए थे।इसलिए यहां अफसरों को कुछ निराशा हाथ लगी है। फिर भी सूत्रों का कहना है कि बड़ी कर चोरी का खुलासा हो सकता है।

बुधवार सुबह आयकर की 30 टीमों ने सड़क निर्माण, बिल्डर, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े जशपुर के विनोद जैन, कवर्धा के कन्हैया अग्रवाल, दुर्ग के एनसी नाहर, और आशीष अग्रवाल के घर और दफ्तरों में दबिश दी थी। बीती पूरी रात सघन जांच-पड़ताल की गई। इसमें फाइल फोल्डर से लेकर कम्प्यूटर के हार्डडिस्क तक शामिल हंै। इस दौरान बड़ी मात्रा में कच्चे लेनदेन से संबंधितकागज, और सॉफ्टवेयर बिल मिले। इसमें बड़ी कर चोरी का खुलासा हो सकता है। आयकर ने बीते 10 सालों के दौरान इन समूहों द्वारा दिया गया आईटीआर की पड़ताल के बाद यह छापेमारी शुरू की थी। इसमें खुलाशा हुआ है कि ये कारोबारी अपने लाभ को कम दर्शाने के लिए आय से अधिक बोगस खर्चे करते रहे हैं। बुधवार को  इन सभी कारोबारियों के घरों से 9 करोड़ की नगदी सीज की गई है। इसका कारोबारियों के खातों से मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा इन कारोबारियों के घरों से महिला-पुरूष, और बच्चों के पास जेवरात भी मिले हैं। इनके मुल्यांकन के लिए विभाग वैलुअर की मदद लेगा। आला अफसरों के मुताबिक छापे की यह कार्रवाई दो से तीन दिन और चल सकती है।
इनके यहां पड़े छापे
विनोद जैन सड़क निर्माण के बड़े ठेेकेदार
कन्हैया अग्रवाल के्रडा के सदस्य
एनसी नाहर होटल कारोबारी
आशीष अग्रवाल ठेकेदार

मंत्री के जवाब को लेकर कई बार उत्तेजना भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 मार्च। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल (बीओसी) में जमा सैकड़ों करोड़ रूपए की राशि का मजदूरों के लिए खर्च न करने को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। करीब आधे घंटे तक चली चर्चा के बाद भाजपा के विधायकों ने मंत्री पर गलत उत्तर देने का आरोप लगाते हुए सदन से वाक आउट कर दिया।

गुरूवार को प्रश्नकाल में भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा था कि बीओसी में कितने मजदूर रजिस्टर्ड हैं, और उनका कितना पैसा जमा है। श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया 20 लाख 41 हजार 557 श्रमिक पंजीकृत हैं। जमा राशि की जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। इससे बृजमोहन सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा बीओसी में 6 सौ करोड़ जमा है। सरकार ने कोरोनाकाल में भी मजदूरों को एक भी पैसा नहीं दिया। मंत्री डहरिया ने कहा कि इनको कौन बता दिया कि 6 सौ करोड़ जमा है पता करके बता देंगे। इस पर अग्रवाल ने आपत्ति की कि उत्तर देने का तरीका ठीक नहीं। सरलता से जवाब देना चाहिए। ऐसा ही होगा, तो मंत्रियों के प्रश्नों का बहिष्कार कर सकते हैं। स्पीकर डॉ. महंत ने समझाइश दी गई दोनों तरफ से उत्तेजना थोड़ी कम होनी चाहिए। अग्रवाल ने फिर पूछा मंत्रीजी तीन साल की जानकारी दे दें। मंत्री डहरिया ने बताया कि परिशिष्ट में पूरा जवाब है। फिर से बता देता हूं तीन साल में 561 करोड़ जमा है। अग्रवाल ने पूरक प्रश्न किया कि राज्य गठन के समय से कितना पैसा जमा है, अभी कितना जमा है। और कितने मजदूर को लाभ दिया गया है। मंत्री ने बताया कि नया राज्य बनते ही बीओसी का गठन नहीं हुआ था। सितंबर 2008 में इसका गठन हुआ था। नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर से कहा प्रश्न सीधा है, मंत्रीज का जवाब भी सीधा आना चाहिए। बृजमोहन ने फिर आरोप लगाया कि मजदूरों के पैसे में गफलत की गई है। उन पर खर्च नहीं किया गया है। और अन्य योजनाओं में खर्च कर दिया गया है। मंत्री डहरिया का कहना था कि वित्त विभाग की रोक के कारण खर्च नहीं किया गया। कोविड काल में अन्य मदों में जैसे शहरी स्लम योजना में राशि लगाई। बृजमोहन ने आपत्ति की कि इस पैसे का रोक का अधिकार नहीं है। न ही अन्य मदों में खर्च की जा सकती है। उन्होंने रोक लगाने की तिथि पुछी। मंत्री ने बताया मई 2020 को रोक लगाई गई थी जिसके बाद भी हमने 7 लाख मजदूरों को 11 करोड़ रूपए दिए हैं। लंबी चर्चा को देखते हुए स्पीकर महंत ने कहा कि एक प्रश्न पर 20 मिनट चर्चा हो गई है। बृजमोहन जी मंत्रीजी को आप सलाह दे दिजिए। अग्रवाल ने कहा इस प्रश्न को 6 बार पूछ चुका हूं। सातवीं बार चर्चा में आया है इसलिए चर्चा होनी चाहिए। और आसंदी से जांच की घोषणा होनी चाहिए। अजय चंद्राकर ने पूछा कि जमा 561 करोड़ खर्च के लिए क्या कोई कार्ययोजना बनाई गई है। मंत्री डहरिया ने बताया कि सरकार की 24 श्रमिक योजनाएं चल रही है। वित्त विभाग से अनुमति लेकर उनमें खर्च करेंगे। बृजमोहन ने कहा केन्द्र के नियमों के खिलाफ इस राशि का बंदरबाट, और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मंत्री ने इसे खारिज करते हुए कहा कि पैसा जमा है खर्च ही नहीं हुआ, तो भ्रष्टाचार कैसा। नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर से मांग की कि सदन कमेटी से जांच की घोषणा की जानी चाहिए। इस पर स्पीकर महंत ने व्यवस्था दी कि पूरी चर्चा हो गई है। इसके बाद शिवरतन शर्मा के प्रश्न पर मंत्रीजी आपत्ति के चलते भाजपा विधायकों ने सदन से बर्हिगमन कर दिया।

रायपुर, 10 मार्च। सरकार ने करीब सवा सौ धार्मिक न्यासों को आय-व्यय की जानकारी नहीं देने पर नोटिस जारी किया है। यह जानकारी धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।  कांग्रेस सदस्य कुलदीप जुनेजा ने जानना चाहा कि रायपुर जिले में कितने लोक न्यास धार्मिक प्रयोजनार्थ पंजीकृत हैं? इसके जवाब में धर्मस्व मंत्री ने कहा कि रायपुर जिले में सार्वजनिक न्यास पंजी के अनुसार 123 लोक न्यास धार्मिक प्रयोजनार्थ पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष-2019-20 में 99, वर्ष 2020-21 में 114 तथा 2021-22 में 123 ने जनवरी तक आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत नहीं की उन्हें नोटिस जारी किया गया।  उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक जानकारी प्रस्तुत न करने पर लोक न्यास अधिनियम 1951 में दिए गए प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे धार्मिक न्यासों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है।

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रायपुर, 10 मार्च। रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में पिछले तीन साल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के एक हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने जानना चाहा कि रायपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में जनवरी 2019 से 10 फरवरी 2022 तक कितने अवैध कब्जे, और कितने अवैध प्लाटिंग के मामले दर्ज किए गए हैं? इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि नगर निगम सीमा में उक्त अवधि तक कुल 1021 जगहों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, और 245 जगहों पर अवैध प्लाटिंग के केस दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी जमीन पर से 490 अवैध कब्जा हटाए गए। 252 को नोटिस दिया गया। 279 कार्रवाई प्रचलित है। इसी तरह अवैध प्लाटिंग के 245 प्रकरणों में से 209 पर एफआईआर, अवैध प्लाटिंग पर 35 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि रायपुर नगर निगम के अंतर्गत रिक्त सरकारी जमीनों में से चिन्हांकित 20 स्थलों का सुरक्षित रख-रखाव किया जा रहा है। जिसमें से मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड में चार, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड में एक, और चंद्रशेखर आजाद में 9 स्थानों पर सरकारी जमीन उपलब्ध है। खूबचंद बघेल वार्ड, संत भक्त माता कर्मा वार्ड में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है।

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रायपुर, 10 मार्च। राजनांदगांव जिले में बॉयोडीजल पंप खोलने की अनुमति को लेकर कांग्रेस के ही विधायक दलेश्वर सिंह ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को घेरा। साहू ने भगत के द्वारा इन्हें बंद करने की घोषणा न करने पर यहां तक कह दिया कि जिले में अवैध पंप को चलने नहीं दूंगा चाहे जो हो।

गुरूवार को प्रश्नकाल में दलेश्वर साहू ने जानना चाहा कि राजनांदगांव जिले में बॉयोडीजल पंप (खरीदी-बिक्री केन्द्र) स्थापित करने के लिए केन्द्र, और राज्य के कौन-कौन से निर्देशों का पालन किया गया है। मंत्री भगत ने बताया कि अप्रैल 2019 को केन्द्र से जारी 16-17 बिन्दूओं के निर्देश का पालन राज्य में किया जा रहा है। इस पर साहू ने कहा कि एक भी बिन्दू का पालन नहीं हुआ है, और एजेंसियां स्थापित हो गई हैं। आखिर किन निर्देशों से इनको अनुमति दी गई है। मंत्री ने बताया कि केन्द्र व राज्य उक्त बिन्दूओं के आधार पर मिले आवेदन और पूरी प्रक्रिया का पालन होने के बाद खाद्य सचिव द्वारा स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। विधायक साहू ने तीखे लहजे में कहा कि किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ है, और मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन बॉयोडीजल पंप को बंद कराएं या जांच कराएं। क्योंकि यहां महाराष्ट्र से अवैध तरीके से आया डीजल बिकता है। मंत्री भगत ने कहा कि आपके शिकायत पर कलेक्टर ने जांच कराकर कार्रवाई कर दी है। साहू ने कहा बिल्कुल नहीं हुई है। यदि यह नहीं रूका तो दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। मंत्री ने कहा कि 7 फर्मो ने पंप स्थापित करने आवेदन दिया था। इनमें से 4 केन्द्र राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छूरिया में स्थापित हैं। और कलेक्टर में जांच के बाद बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। दलेश्वर साहू इससे असहमत थे। उन्होंने कहा दूसरी बार का विधायक हूं, यदि मेरी पार्टी के शासनकाल में जांच नहीं हुई तो दुर्भाग्य है। मंत्री ने फिर उत्तर दोहराया। इस पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हस्ताक्षेप कर स्पीकर से आग्रह किया कि अवैध पंप बंद नहीं हुए हैं, तो जांच कराने में क्या आपत्ति है। दलेश्वर साहू ने कहा अपने क्षेत्र में अवैध पंप को चलने नहीं दूंगा, चाहे जो हो। अंतत: खाद्य मंत्री भगत को घोषणा करनी पड़ी कि पंप तो बंद है, और कोई अनियमितता है तो उसका परीक्षण कर कार्रवाई करवा देंगे।

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रायपुर, 10 मार्च। अगले अप्रैल, और मई में प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अभियान चलेगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में कलेक्टरों को पत्र जारी कर इसकी तैयारी शुरू करने कहा है। इस दौरान सभी दिव्यांग बच्चों को नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करने कहा है। स्कूली शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से यह अभियान चलेगा।

श्री जैन ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ को जारी परिपत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के पूर्व सभी स्कूली बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज स्कूल शिक्षा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से किया जाता था। समग्र शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा मद में सभी श्रेणी के दिव्यांग बालकों का चिन्हांकन तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं उपचार के लिए व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग के चिरायु कार्यक्रम के तहत बच्चों के चिन्हांकन के बाद उपचार की व्यवस्था है।

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मध्य समन्वय से आगामी दो माह में योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण पूर्ण करवा लिया जाए। उन्होंने ऐसे स्कूलों जहां सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, वहां आगामी रिफरल  के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने कहा है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि बेसलाइन डॉटा के लिए पिछले यूडाइस  के तहत चिन्हांकित दिव्यांग बच्चों को सर्वप्रथम उपचार के लिये प्राथमिकता पर लिया जा सकता है, जब तक नवीन सर्वेक्षण तथा स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न हो। उन्होंने स्वास्थ्य सर्वेक्षण के साथ-साथ शत-प्रतिशत दिव्यांग बच्चों को नि:शक्तता प्रमाण पत्र  का वितरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस संबंध में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है।

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रायपुर, 10 मार्च। कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव जारी है। राज्य में 9 मार्च तक 91.81 लाख टन धान का उठाव हो चुका है। छत्तीसगढ़ द्वारा केन्द्रीय पूल में अब तक केन्द्रीय पूल में 27.71 लाख टन चावल जमा कराया जा चुका है। इनमें भारतीय खाद्य निगम में 15.12 लाख टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 12.59 लाख टन चावल शामिल है।

  मुख्यमंत्री की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव किया जा रहा है। अब तक डीओ और टीओ के माध्यम से 91.81 लाख टन धान का रिकार्ड उठाव हो चुका है।  71 लाख 71 हजार टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। उपार्जन केन्द्रों से मिलर्स द्वारा 69 लाख 24 हजार  धान का उठाव कर लिया गया है। इसी प्रकार 23 लाख 37 हजार टन धान के परिवहन के लिए टीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध समितियों से 22 लाख 57 हजार मीटरिक टन धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव और कस्टम मिलिंग भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस साल केन्द्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराया जाना है।

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रायपुर, 10 मार्च। लॉक डाउन खुलने के बाद इस बार होलिका दहन का आयोजन बड़े स्तर पर होने वाला है। शहर के कंटेनमेंट जोन मुक्त किए जाने के बाद गली मोहल्लों में होलिका दहन के लिए लोग अभी से जुट गए हैं, इसी बीच पुलिस व जिला प्रशासन की टीम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने कवायद तेज किए हुए है। अनलॉक शहर में इस बार भी हालिका दहन के लिए समय की पाबंदी रखने फरमान जारी हो सकता है। शाम 7 से लेकर 8 बजे के बीच होलिका दहन की अनुमति दी जा सकती है। घनी आबादी वाले हिस्सों में पुलिसिया गश्त टीमें तैनात होंगी। एक अफसर ने बातचीत में कहा इस बार सुरक्षा का दोहरा दबाव होगा। एक वर्ग विशेष के द्वारा भी धार्मिक त्योहार के लिए बड़े आयोजनों की तैयारियां चल रही है ऐसे में सुरक्षा बलों की संख्या पहले से ज्यादा होगी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान शहर के दो सौ से ज्यादा हिस्से कंटेनमेंट जोन में शामिल रहे थे। पिछले दो सालों में कंटेनमेंट जोन के निर्देश लागू किए जाने के बाद पाबंदी इलाकों में किसी भी तरह का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इस बार सब कुछ सामान्य स्थिति में है। जिस तरह से होली बाजार सजे हैं और लोगों की अभी से भीड़ जुट रही है, होली पर्व के लिए लोगों में अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है। होली मनाने के दौरान शरारती मुसीबत बढ़ा सकते हैं। हाल के दिनों में भीड़ बढ़ाकर जश्र मनाने के नए ट्रेंड ने कहीं न कहीं पुलिस के लिए चिंता बढ़ाई है। खासकर से चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर मामला गंभीर है। पुलिस होली के ठीक पहले वाहनों की चेकिंग बढ़ाने तैयारी में है। दोपहिया वाहनों के साथ इस बार मालवाहकों और सवारी वाहनों की भी जांच पड़ताल होगी। होली बाजार में पुलिस द्वारा सादी वर्दी में पुलिस को उतारा जाएगा। ऐसे गिरोह जो भीड़ के माहौल में उठाईगिरी और पर्स गायब करते हैं, उनका तरीका देखते हुए संदिग्ध चेहरों की पड़ताल करेगी।

महिलाओं से छेड़छाड़ नहीं होगा बर्दाश्त

इस बार पुलिस ने पिंक गश्त की टीम अलग से तैनात किए हैं। महिला पुलिस अफसरों व कर्मचारियों की चारपहिया वाहनों के साथ दोपहिया गश्त में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। होली के माहौल में राह चलने वाली युवतियों और महिलाओं से किसी भी तरह का दुव्र्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा बलों के साथ गली मोहल्लों में पिंक गश्त के मेंबर संदिग्धों के जमावड़े पर सख्ती बरतेंगे।

चेक पोस्ट और टोल पर जांच पड़ताल

गांजा तस्करी रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के तमाम जिलों में चेक पोस्ट बनाए हैं। एंटी क्राइम एंड सायबर यूनिट के अस्तित्व में आने के बाद चेक पोस्ट और फिर शहर में मौजूद टोल में संदिग्ध वाहनों के लिए जांच पड़ताल पहले से तेज होगी। गांजा, चरस और अफीम जैसे मादक पदार्थों का चलन राजधानी में तेजी से बढ़ा है, ऐसे में वरिष्ठ अफसर इस तरफ भी कार्रवाई के लिए योजना बना रहे हैं।

शराब दुकानों ने बढ़ा दिए संवेदनशील क्षेत्र

राजधानी में इस बार संवेदनशील इलाके बदल गए हैं। बताया जा रहा है कई नए हिस्से ऐसे हैं जहां पर शराब दुकानें खुलने के बाद हिंसक घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में पुलिस अब नए सिरे से संवेदनशील जगहों की सूची बनाकर वहां अड्डेबाजी और शराबियों के जमावड़े पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाने निर्देश दे दिए हैं। इस निर्देश के बाद थानेदार लगातार आम जगह शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई शुरू की है।

रायपुर, 10 मार्च। प्रदेश में सूरज अब सिर चढऩे लगा है। पश्चिमी विक्षोभ की विदाई, और पूर्वी दिशा से हवाएं आने के कारण प्रदेश का मौसम अब शुष्क हो गया है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़ा परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रदेश में सबसे कम, न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री बलरामपुर, और सबसे अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री, रायगढ़ और दंतेवाड़ा दर्ज किया गया। वहीं रायपुर शहर का तापमान आज शाम तक 35 डिग्री अधिकतम, और 20 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है।

रायपुर, 10 मार्च। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों की गुंज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सुनाई दी। भाजपा के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा दो महीने से सीएम साहब गगन विहारी हो गए थे। अभी कहां हैं। यूपी में भी पूछा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ का सीएम इतनी बार उत्तरप्रदेश क्यों आ रहा है। अजय चंद्राकर ने तंज कसा छत्तीसगढ़ का पैसा लगाया वो भी काम नहीं आया।

जनता ने कर दिया बड़बोलों का काम तमाम -भाजपा

रायपुर, 10 मार्च। यूपी, उत्तराखंड, और गोवा में भाजपा को मिली बड़ी जीत का जश्न रायपुर में भी मना। शहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकात्म परिसर में आतिशबाजी कर एक-दूसरे का मुंह मीठा किया। इनका नेतृत्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने किया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शाम को जयस्तंभ चौक पर आम लोगों के लिए मिठाई वितरण का कार्यक्रम रखा। इस जीत के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने योगी आदित्यनाथ को फोन कर कहा कि आपकी जीत के साथ पूरा छत्तीसगढ़ है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि घर आ जाओ आलमपना असम और यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं को खुशी देते हो। छत्तीसगढ़ में कैसा बैर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। साय ने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वहां के कांग्रेसी स्टार प्रचारक तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर तंज कसा है। विष्णुदेव साय ने कहा कि यूपी में इनका गुब्बारा फूट गया।मोदी का नाम, योगी का काम उत्तर प्रदेश में भरपूर असर कर गया और जनता ने बड़बोलों का काम तमाम कर दिया।

कांग्रेस खारिज नहीं, प्रतिपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी मिली है-शुक्ला
 प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आये। जनादेश का सम्मान है। पांचों ही राज्यों में चुनाव दो दलों के मध्य सीधे नहीं बहुकोणीय थे। जनता ने कांग्रेस को खारिज नहीं किया अपितु चार राज्यों में कांग्रेस को प्रतिपक्ष की जवाबदारी दी है। कांग्रेस इन राज्यों में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभायेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हुये। पंजाब में हमारी दो बार से सरकार थी उसके खिलाफ एन्टी इन्कम्बेंसी होना स्वाभाविक था। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में हमारे अपेक्षाओं पर ठेस लगी है। इन परिणामों से हम हताश नहीं हुये है। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से अपने आपको और मजबूत करेगी। आने वाला कल हमारा है।

पंजाब में मिली एतिहासिक जीत पर
आप पार्टी के छत्तीसगढ़ ईकाई ने भी
जश्न मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोपहर जयस्तंभ चौक में एकत्रित होकर अपने साथियों का मुंह मीठा किया।