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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। राजनीतिक रूप से उच्चस्तरीय निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। वित्त विभाग का अमला इस योजना के नफे नुकसान के कैलकुलेशन में जूट गया है। विभाग 2005 में ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों का पैमाना मानकर आंकलन कर रहा है। इसके मुताबिक इस योजना के लागू होने से सरकार पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ पड़़ता नजर नहीं आ रहा है। इसके उलट सरकार के हर साल 110 करोड़ रूपए बचेंगे, और 2005 में भर्ती अमले को पेंशन की देनदारी भी 30 साल बाद आएगी।
वित्त अफसरों के आंकलन के अनुसार राज्य में इस समय 2 लाख 95 हजार 110 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत है। इनमें डेढ़ लाख शिक्षाकर्मी हैं। नवम्बर 2004 से लागू नई पेंशन योजना अब तक राज्य सरकार, औ्र कर्मचारियों का पेंशन मद में 10-10 प्रतिशत का शेयर था। अप्रैल 22 से राज्य सरकार का शेयर बढक़र 14 प्रतिशत हो जाएगा। पेंशन फंड के संचालन के लिए राज्य सरकार एनएसडीएल मुबंई को सालाना 221 करोड़ रूपए का भुगतान करती है। पूरानी योजना लागू होने से सरकार को लगभग आधी रकम 110 नहीं देने पड़ेंगे।
वित्त विभाग ने 2005 में भर्ती हुए कर्मचारियों को मानक मानकर किए गए आंकलन के अनुसार बताया है कि एनएसडीएल का शेयर बचेगा वहीं पेंशन की देनदारी भी फौरन न होकर 30 साल बाद वर्ष 2035 से होगी। तब तक पेंशन की यह राशि जीपीएफ में जमा होती रहेगी। एक तरह से पुरानी योजना सरकार के लिए आय का बड़ा साधन भी होगा।
यह है नफा नुकसान
पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा है।पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होता है। रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन सरकार देती है। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलता है। जोकि अंतिम वेतन का 16.5 गुणा तक होता है। सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।जी पी एफ से लोन लेेने की सुविधा है। जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं लगता है। नई पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पारिवारिक पेंशन का प्रावधान नहीं है। लोन की कोई सुविधा नहीं है। विशेष परिस्थितियों में जटिल प्रक्रिया के बाद ही केवल तीन बार रिफंडेबल लिया जा सकता है। रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40 फीसदी राशि वापस मिलेगा उस पर पर आयकर लगता है।
पुरानी योजना लाभदायक नहीं..
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा,मुख्य प्रवक्ता विजय झा , प्रवक्ता बी पी शर्मा ,सचिव राजेश चटर्जी,महामंत्री आर के रिछारिया, डॉ लक्ष्मण भारती, कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा एवं संगठन मंत्री संजय सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मांग की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी-अधिकारी के लिए नया पेंशन योजना लागू किया था। जोकि कर्मचारी-अधिकारी एवं उसके परिवार के भविष्य के लिए लाभदायक नहीं है।
पंद्रह दिनों के अंदर राहगीरों से मारपीट के आधा दर्जन मामले
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। शिवानंद नगर में बुधवार की रात दो अज्ञात लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। अंजान युवकों ने रास्ता रूकवाकर पहले झगड़ा किया इसके बाद पेट में चाकू घोंपने की कोशिश की। प्रार्थी युवक ने खुद को किसी तरह बचाने की कोशिश की लेकिन चाकू का हिस्सा जांघ में जा घुसा। गंभीर चोट आने के बाद उसने थाना में सूचना दर्ज कराई। पुलिस ने गुरूवार के दोपहर तक आरोपियों को ढूंढ नहीं पाई।
खमतराई थाना में लव कुमार सिंह ने दो अंजान लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। लव का कहना है वह करीब 11.50 बजे हनी बग्गा के घर के सामने शिवानंद नगर पहुंचा था। तभी अज्ञात लोगों ने विवाद करते हुए चाकू घोंपा। लव अपने दोस्त संभव से मिलने उसके घर शिवानंद नगर गया था। वापसी करने के दौरान अंजान लोग उससे उलझ गए। प्रार्थी ने बताया, जब वह गुजर रहा था तभी किसी ने आवाज लगाया मै नही सुना आगे बढ गया। तभी दो लडक़े आ गये क्यो नही सुनता है कहकर मां बहन की अश्लील गाली देकर जान से मारने की नियत से पेट पर चाकू से वार किया। दो में से एक शख्स ने स्कार्प पहन रखा था।
खमतराई शराब भ_ी जाने वाले रास्ते में भी राहगीरों से मारपीट और लूट की घटनाएं बढ़ी है। थाना के रिकार्ड में पंद्रह दिनों के भीतर आधा दर्जन से ज्यादा लोग बदमाशों का शिकार हुए हैं। कुछ रोज पहले ही एक युवक को ठेला लेकर जाते वक्त अज्ञात लोगों ने रोक लिया। इसके बाद रुपयों की मांग की, नहीं देने के बाद हमलावरों ने उसे चोटिल कर दिया। शराब दुकान के पास पहुंचे दो रिश्तेदारों से भी कुछ लोगों ने पैसे लूटने मारपीट की थी आज तक उन्हें पकड़ा नहीं गया। इलाके में राह चलते लोगों से मारपीट आम है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। 12 मार्च को रायपुर तथा गरियाबंद, देवभोग, तिल्दा एवं राजिम में नेशनल लोक अदालत बैठेंगी।
रायपुर जिले में वृहद पैमाने पर नेशनल लोक अदालत की तैयारी की जा रही है। जिला न्यायाधीश अरवेंद कुमार वर्मा द्वारा नियमित रूप से राजस्व अधिकारीगण, बीमा कंपनियों, विद्युत एवं दूरसंचार के प्राधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा हाट-बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं घर-घर जाकर नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
इस बार भी नेशनल लोक अदालत हाईबिड तरीके से आयोजित की जाएगी। जिसमें पक्षकार भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ यदि चाहे तो वर्चुअल या ऑनलाईन माध्यम से भी राजीनामा कर सकते है। विशेष रूप से भाडा नियंत्रण, चेक बाउन्स, आबकारी विधि, सिविल विधि, यातायाता संबंधी, परिवार न्यायालय, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, जलकर, भूमिकर, श्रम विधि, आपराधिक विधि के राजीनामा योग्य मामले एवं इसके अतिरिक्त अन्य मामला भी प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकृत करने हेतु लिया जा रहा है। प्रीलिटिगेशन हेतु अधिक से अधिक संख्या में लोग न्यायालय में उपस्थित हो रहे है। इस बार स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल रायपुर, वक्फ बोर्ड रायपुर, तथा कामर्शियल कोर्ट रायपुर की खण्डपीठ भी गठित की जा रही है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। ये परीक्षाएं 23 मार्च तक चलेंगी। इस परीक्षा में प्रदेशभर में 3 लाख 80 हजार छात्र-छात्राएं शामिल हो रही हैं। आज पहले दिन हिन्दी विशिष्ट का प्रश्नपत्र था। छात्र जीवन की पहली बड़ी परीक्षा होने के कारण बच्चों में उत्साह के साथ कुछ तनाव भी देखा गया। क्योंकि दो वर्षों से परीक्षाएं ऑनलाइन देते रहे हैं। प्रदेश के 6743 परीक्षा केन्द्रों में कोरोना प्रोटोकाल का पूरा इंतजाम किया गया है। पहले पर्च के बाद छात्रों ने बताया कि ऑफलाइन परीक्षा के कारण थोड़ा सा डर है क्योंकि हमने 8वीं, और 9वीं घर बैठे ऑनलाइन दिया था। पहले घर में ऑनलाइन पर्चे दिए थे। उसमें उतना पढऩा नहीं पड़ा था। अब पूरी तैयारी के बाद भी सरल और कठिन प्रश्नपत्र के बीच में उलझन बनी है। तस्वीर/‘छत्तीसगढ़’
रायपुर, 3 फरवरी। ग्राम कोलर के गोलछा प्लांट में काम करने वाले एक किसान के घर से चोर ने नगदी रकम 70 हजार रुपये पार कर दिया। नगदी रकम वसूल होने के बाद शातिर ने पेटी खेत में फेंक दिया। खाली पेटी मिलने के बाद किसान ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मोहल लाल निवासी ग्राम कोलर का कहना है वह एक मार्च की रात खाना खाने के बाद अंदर सो गया। दरवाजे में सिटकिन को लटकाया था। इसी दौरान रात को 11.55 बजे किसी अंजान शख्स के घर में आने की भनक लगी। किसी के चलने की आवाज आने के बाद वह कमरे से बाहर निकाला। तभी एक अज्ञात व्यक्ति को घर से पेटी लेकर खेत की तरफ भागते देखा। अंधेरा में पीछा करने के कई देर बाद एक जगह में खाली पेटी मिला। प्रार्थी ने बताया, पेटी में उसने नगदी 70 हजार रुपये रखे हुए थे।
चुनाव के मद्देनजर कुंडली बना रही पुलिस
मनीष बाघ
रायपुर, 3 मार्च। राजधानी में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस चिंतित है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह संवेदनशील इलाकों को दायरा बढ़ जाना है। शहर में अब ऐसे इलाके भी पुलिस की खुफिया लिस्ट में शामिल है जो कभी पॉश रिहायशी इलाके में से एक थे। डीडी नगर जैसा इलाका भी अब पुलिस की सूची में शामिल हो चुका है। इसके अलावा नए क्षेत्रों में संजय नगर, मोती नगर, गाजी नगर, बीरगांव, मोवा, सड्ढू क्षेत्र भी पुलिस की सूची में शामिल किए गए हैं। जबकि शहर में ताज नगर, राजा तालाब, मौदहापारा, बैजनाथपारा जैसे इलाके पहले ही अतिसंवेदनशील इलाकों में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब जिस तरह से इलाकों का विस्तार हुआ है, तो पुलिस ने ऐसे लोगों की कुंडली भी बनानी शुरू कर दी है जिनके बयान या फिर सोशल एक्टिविटी से शांति व्यवस्था भंग होने का डर है। रायपुर में पुलिस टीम डीएसबी यानी कि डिस्ट्रिक स्पेशल ब्रांच की टीम को मैदान में उतारा है। डीएसबी से जुड़े एक अफसर का कहना है अभी उनके पास जो जानकारी है उसमें बीस से बाइस लोग ऐसे हैं जिनकी गतिविधियों से कभी भी माहौल बिगड़ सकता है, लिहाजा सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति कभी न हो, इसलिए बराबर उनकी गतिविधियों पर चौकसी हो रही है। किसी वर्ग विषेष नहीं बल्कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहकर माहौल खराब करते हैं, उन्हें भी सर्विलांस के दायरे में लेकर नजरें जमा रहे हैं। शहर में सांप्रदायिक खतरे को लेकर फिलहाल उच्च स्तर पर अधिकारी कोई पुष्टि नहीं कर रहे है लेकिन एक सूत्र का पुख्ता खुलासा है कि आने वाले एक से दो साल के बीच राजनैतिक गतिविधियां बढऩे के साथ ये लोग फायदा उठाकर शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। जिन लोगों पर खुफिया टीम को नजरें जमाने के लिए निर्देशित किया है इनमें से कई नामचित चेहरे हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इनके नामों का खुलासा कर पाना मुश्किल है। सुरक्षागत कारणों से पुलिस पूरी तरह से गोपनीयता बरत रही है।
धर्मांतरण का मुद्दा गरमा चुका
पुरानी बस्ती क्षेत्र में धर्मांतरण का मुद्दा गरमा चुका है। बता दें थाना के अंदर घुसकर मारपीट के मामले में एक समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने उन्हें जेल दाखिल कराया था। यह घटना इसलिए गंभीर विषय है क्योंकि किसी वर्ग विशेष के पदाधिकारी को पुलिस सुरक्षा घेरा में हमला कर चोटिल करने की कोशिश हुई थी। विडिया वायरल होने के बाद पुलिस ने हमला करने वालों की शिनाख्ती की और फिर मामले को नियंत्रण में लेकर आवश्यक कार्रवाई की।
सुकमा से लेटर पर सियासत
पूर्व में सुकमा एसपी के द्वारा जारी किए गए एक लेटर से भी सियासी बवाल मच चुका है। धर्मांतरण के चलते आंतरिक सुरक्षा को लेकर एसपी का पत्र काफी चर्चे में रहा था। इसे लेकर विपक्ष ने लगातार सरकार और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे। हालांकि सरकार ने साफ तौर से कहा, मामला पूरी तरह से नियंत्रण में है।
कम्यूनिटिंग पुलिसिंग पर जोर
इसके पहले डीजीपी अशोक जुनेजा ने एक प्रेसवार्ता के दौरान सांप्रदायिक मामलों को लेकर कहा था कि पुलिस कम्यूनिटिंग पुलिसिंग को लेकर फोकस करेगी। लोगों के बीच पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया जाएगा। रायपुर में सोशल मीडिया एक्टिीविटी की विशेष निगरानी रखी जा रही है। कई हाईप्रोफाइल एकाउंट भी सर्विलांस में है।
रायपुर, 3 मार्च। यूक्रेन के हालातों में फंसे छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के कारण यूक्रेन में अब तक दो भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है । छत्तीसगढ़ के 261 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिजन बेहद दहशत में हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन से छात्रों को सुरक्षित देश तक लाने के बजाय चुनावी भाषण बाजी और सत्ता पाने के प्रबंध में लगी रही।
इधर भाजपा नेता राजीव अग्रवाल तथा सदस्य प्रीतेश गांधी ने सवाल किया है कि यूक्रेन मेन फँसे छत्तीसगढ़ के लगभग 207 छात्र भी शामिल हैं, को सुरक्षित निकालकर भारत लाने और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने के काम में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जि़म्मेदारी महसूस कर कोई पहल क्यों नहीं की?
रायपुर, 3 मार्च। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से छत्तीसगढ़ का मौसम उथल-पुथल से गुजर रहा है।इस.वजह से राजधानी में गुरुवार सुबह अपने तेजस्विता से सूरज निकला लेकिन 10 बजे के बाद वह बादलों की आड़ में आ गया। उधर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ओलावृष्टि का खतरा बताया है। विभाग के अनुसार मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा जिले में ओलावृष्टि हो सकती है।ओलों की यह बरसात रात 8.30 बजे तक होने की अधिक संभावना जताई जा रही है।अगर ओले गिरते हैं तो फसलों के नुकसान होने की आशंका है।
रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के त्वरित पूर्वानुमान के मुताबिक शाम 4.30 बजे से रात 8.30 बजे तक मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा और उससे लगे जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने और तेज हवा की अति संभावना है।
पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से छत्तीसगढ़ का मौसम उथल-पुथल से गुजर रहा है। मंगलवार शाम बिलासपुर, पेण्ड्रा और सरगुजा के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात दर्ज की गई है। इस सप्ताह रविवार और सोमवार को भी करीब आधा दर्जन जिलों में एक-दो स्थानों पर बरसात हुई।
मौसम विभाग ने बताया है, अभी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के ऊपर पछुवा हवाओं के बीच एक ट्रफ बना हुआ है। इस बीच अंडमान सागर के पास एक चक्रवाती घेरा सक्रिय है। इसके प्रभाव से मध्य-पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बन सकता है। इसी बीच दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना बढ़ गई है। इस विक्षोभ के प्रभाव से 3 मार्च को भी प्रदेश में बरसात हो सकती है।
रायपुर, 3 मार्च। रायपुर निवासी संजय वासवानी की सुपुत्री कु.डॉ. देविका वासवानी का निधन हो गया। देविका का कर्नाटक के धारवाड़ में दुर्घटना का शिकार हो गई थीं उनका अंतिम संस्कार पार्थिव देह आने बाद किया जाएगा।
रायपुर, 3 मार्च। देवेंद्र नगर निवासी प्रेमचंद भंडारी की धर्मपत्नी प्रभादेवी का बुधवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार देवेन्द्र नगर मुक्तिधाम में कर दिया गया। प्रभादेवी संतोष, विजय, नितेश भंडारी की माताजी एवम धरमचंद चोरडिया की बहन थी।
रायपुर, 2 मार्च। प्रदेश पंचायत सचिवों ने राज्य सरकार से अपने शासकीयकरण की मांग की है। संघ के प्रातांध्यक्ष तुलसी साहू ने गुरूवार को पत्रकारों से चर्चा में बताया कि प्रदेश के 10568 पंचायत सचिव 15 साल की सेवा पूरी कर चुके हंै, लेकिन अभी तक उनका शासकीयकरण नहीं किया गया है। उन्होंने सीएम बघेल को याद दिलाया कि दिसंबर 2021 में बघेल ने शासकीयकरण करने का वादा किया था। साहू ने कहा कि 26 साल की सेवा के दौरान 29 विभागों के 2 सौ प्रकार के कार्य पंचायत सचिव कर रहे हैं। इतना नहीं इनकी सेवाओं से राज्य शासन को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि शासकीयकरण के लिए प्रदेश के 75 विधायकों ने अनुशंसा कर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इन पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त अन्य कर्मचारी जैसे शिक्षा कर्मी, वन कर्मियों का न केवल शासकीयकरण हुआ, बल्कि इनमें से कई प्रमोशन पाकर सहायक ग्रेड-3 बन चुके हैं। तुलसी साहू ने कहा कि पंचायत सचिवों के शासकीयकरण से शासन पर 75 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, जो सरकार के लिए नहीं के बराबर है।
साहू ने कहा कि सरकार यदि इस बजट में इसकी घोषणा नहीं करती तो आंदोलन किया जाएगा।
रायपुर, 3 मार्च। बलौदाबाजार जिले में कुछ परिवारों के सामाजिक बहिष्कार होने की खबर है। इससे इन परिवारों के लोग परेशान थे। इसकी लिखित शिकायत परिजनों ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को की थी। समिति की ओर से इस मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई थी। डॉ .दिनेश मिश्र ने बताया ,सामाजिक बहिष्कार कर हुक्का पानी बन्द करने के इस मामले में ग्राम भरसेला पोस्ट छेरकापुर थाना बलौदाबाजार के छबि साहू एवं उसके परिवार को अपने ही रिश्तेदार की मृत्यु होने पर मुंडन न कराने पर पहले समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। ग्राम में बैठक आयोजित हुई और अंतत: समझाइश के बाद बहिष्कार वापस लिया गया। डॉ दिनेश मिश्र ने कहा सरकार सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनाने की पहल करें ।
ताकि प्रदेश के हजारों बहिष्कृत परिवारों को न केवल न्याय मिल सके बल्कि वे समाज में सम्मानजनक ढंग से रह सकें.
सामाजिक बहिष्कार करना, हुक्का पानी बन्द करना एक सामाजिक अपराध है तथा यह किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक एवम मानवाधिकारों का हनन है ,प्रशासन को ऐसे मामलों पर कार्यवाही कर पीडि़तों को न्याय दिलाने की आवश्यकता है, साथ ही सरकार को सामाजिक बहिष्कार के सम्बंध में एक सक्षम कानून बनाना चाहिए.ताकि किसी भी निर्दोष को ऐसी प्रताडऩा से गुजरना न पड़े.
किसी भी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताडऩा देना,उस का समाज से बहिष्कार करना अनैतिक एवम गम्भीर अपराध है.
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। राज्य में भस्म बुधवार ( ऐश वेडनेस-डे ) मनाया गया। गिरजाघरों में विशेष आराधनाओं में बिशप व पुरोहितों ने महीसीहजनों को खजूर की डालियों की राख से माथे पर क्रास बनाकर पवित्रीकरण किया। इसके साथ ही पवित्र प्रभु भोज का संस्कार भी संपन्न कराया गया।
इस आयोजन से मसीहीजनों का 40 दिनी उपवासकाल शुरू हो गया। कैथोलिक डायसिस के आर्च बिशप विक्टर हैनरी ठाकुर और छत्तीसगढ़ डायसिस के बिशप अजय उमेश जेम्स ने अलग -अलग चर्चों में आराधनाएं संपन्न की। कैथोलिक चर्चों में पोप संत फ्रांसिस के उपदेशों का उल्लेख किया गया। छत्तीसगढ़ डायसिस के प्रवक्ता जॉन राजेश पॉल ने बताया कि अब 40 दिनों तक प्रतिदिन संध्या घरों में प्रार्थना सभाएं होंगी। उपवासकाल में चर्चों या समाज में किसी भी तरह के समारोह, विवाह या अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। सेंट पॉल्स कैथेड्रल में पादरी अजय मार्टिन व सहायक पुरोहितों ने प्रभु भोज का पवित्र संस्कार दिया। इस अवसर पर पूर्व बिशप रॉबर्ट अली, डीकन मार्कुस केजू डीकन अब्राहम दास, के. खूटें आदि भी मौजूद थे। संयोजक दीपक गिडियन, डीकन अब्राहम दास, डीकन इस्माइल मसीह, मनीष दयाल, राजेश लिविंग्स्टन, समीर तिमोथी, पास्ट्रेट कमेटी, संडे स्कूल, महिला सभा, क्वायर, युवा सभा को जिम्मेदारी दी गई है। सेंट मैथ्यूस चर्च, सीएनआई चर्च जोरा, सीएनआई चर्च नवा रायपुर खड़ंवा, ग्रेस चर्च, सेंट मेरीस चर्च टाटीबंध, भनपुरी कैथोलिक चर्च, मारथोमा चर्च समेत करीब चार दर्जन चर्चों में भस्म बुधवार मनाया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। आरंग में 30 बिस्तरों का बाबूजी केयर सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ नगरीय निकाय मंत्री डॉ शिव डहरिया एवं नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्रशेखर शुक्ला ने किया।
इस अवसर पर डॉ डहरिया ने कहा कि अस्पताल के खुलने से आरंग क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम को नपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर शुक्ला एवं अस्पताल के संचालक डॉ सौरभ शाह एवं डॉ रामेश्वर लाल चौहान ने भी सम्बोधित किया।
बता दें कि हॉस्पिटल में एक्स-रे, ईसीजी,सोनोग्राफी,पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी,आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है. इसके साथ ही 24 घंटे एमबीबीएस एवं विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम अस्पताल में उपलब्ध है।
इस अवसर पर डॉ ए.श्रीनिवास, डॉ कुलवंत, डॉ राजेन्द्र रात्रे, डॉ अमित जैन,डॉ भवानी जगत, डॉ चितरंजन, डॉ बसंत थावरे, डॉ वजस वर्मा, डॉ रोहित, डॉ शैलेश, सूरज सोनकर समेत अस्पताल स्टाफ एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
रायपुर, 3 मार्च। छत्तीसगढ़क़े अतिरक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गुरूवार 3 मार्च को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईपिक कार्ड वितरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। इसके लिए कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियो और उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में पोस्ट ऑफिस की स्पीड सेवा के माध्यम से मतदाताओं को परिचय पत्र वितरण कार्य की समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन छात्र-छात्राओं को वाहन, ठहरने, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट कराकर उनके परिजनों को सकुशल सौंपा गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यूक्रेन संकट के दौरान छत्तीसगढ़ के बच्चों की सहायता के लिए नई दिल्ली में सहायता केन्द्र बनाया गया है। इस केन्द्र से अब तक 39 छात्र-छात्राओं की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन छात्र-छात्राओं को वाहन, ठहरने, भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी, इसके साथ ही इन छात्र-छात्राओं को अपने गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट कराकर उनके परिजनों को सकुशल सौंपा जा चुका है।
नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के संयुक्त आवासीय आयुक्त संजय अवस्थी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में बनाये गए इस सहायता केन्द्र में 22 फरवरी 2022 से निरंतर दूरभाष पर यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 134 छात्र-छात्राओं तथा उनके परिजनों से लगातार सतत् संपर्क बना हुआ है।
रायपुर, 3 फरवरी। राजेंद्र नगर थानांतर्गत हिमालयन हाईट्स अपार्टमेंट में चोरों ने उत्पात मचाया। यहां से दो फ्लैट में ताला तोडक़र यहां से घरेलू सामान ले भागे। जिस वक्त परिवार घर पर नहीं था उसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। अपार्टमेंट में रहने वाले हेमराज त्यागी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसे किसी परिचित ने घर का ताला टूटने की सूचना दी। जब वह घर पहुंचा तभी देखा कुंडा टूटा हुआ था। अज्ञात ने घर के अंदर से महंगे घरेलू सामान फर्नीचर, टीवी और किचन के सामान चुरा लिए। अपार्टमेंट में चोरी का हल्ला मचने के बाद एक और जगह में भी ताला तोडक़र चोरी करने का पता चला। अज्ञात चोरों ने ब्लाक नंबर 11 के चौथे फ्लोर 256 मे रहने वाले आतिक अंसारी के घर मे भी सेंधमारी की। यहां से भी हजारों रुपये के सामान गायब कर दिए।
रायपुर, 3 मार्च। ग्राम गिधवा थाना आरंग में रहने वाले एक बुजुर्ग की बीते रोज सडक़ हादसे में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया। पुलिस ने बताया 2 फरवरी को अज्ञात भारी वाहन चालक ने मोटर साइकिल सवार सीजी 04-1555 को सुबह आरंग जाते वक्त चपेट में ले लिया।
रायपुर, 3 मार्च। पुलिस अभिरक्षा से हथकड़ी खोलकर फरार हुआ आरोपी बालोद से गिरफ्तार कर लिया गया है।आरोपी लक्ष्मीनारायण कसेर फरार होने के बाद बालोद में जाकर छिपा हुआ था । मौदहापारा पुलिस ने बालोद पुलिस की सहायता से किया गिरफ्तार। उसे आम्र्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था ।रविवार को कोर्ट में पेश करने से पहले मौदहापारा थाने से हथकड़ी खोलकर फरार हो गया था।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च । बीते एक महीने के दौरान आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। घरों में रोजमर्रा के उपयोग किए जाने वाले खाद्य तेल के भाव अचानक से बढऩे लगे है एक मार्च को थोक बाजार में तेल का भाव 155 से 165 प्रति लीटर तक था जो आज बढक़र 170 से 200 रुपया प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जनवरी के मुकाबले फरवरी और मार्च में 50 रुपया का इजाफा हुआ है।
रायपुर के डूमरतराई इलाके में थोक कारोबारियों ने कहा की खाद्य तेल की कीमतों में तेजी देखने को मील रहा है जो पहले नही थी। पेट्रोल डीजल के दाम बढऩे से समान लाने ले जाने का भाड़ा बड़ गया है जिसके कारण रेट बढाने को मजबूर है । देश के बाहर से आने वाले समान यूक्रेन और रूस में लड़ाई गिडऩे से कच्चे तेल के दाम में 102 डालर प्रति बैरल तक हो गया है जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है।
किराना समान के रेट बढ़े
मार्च महीने में किराना समान के कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। माध्यम वर्ग परिवार को किराना समान खरीदने के लिए समान पर पांच से दस रुपया अधिक देना पड़ रहा है,चावल दाल से लेकर कपड़े धोने का पाउडर, खाने का तेल और मसाले के दाम बड़ गया है । लोगों का कहना है की सरकार महगाई पर नियंत्रण करने के विफल रही है आज एक परिवार को एक लीटर तेल के लिए 40 से 50 रुपया अधिक देना पड़ रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावित किसानों को पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय पट्टा वितरण की कार्यवाही 7 मार्च से शुरू की जा रही है। प्राधिकरण के संचालक मण्डल की 25 फरवरी को आयोजित 69वीं बैठक में शासन द्वारा गठित मंत्रीमंडलीय समिति द्वारा की गई 6 प्रमुख सिफारिशों को मान्य करते हुए उन पर अमल करने का आदेश जारी किया गया है।
नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गठित मंत्रीमण्डलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मान्य करते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल ने किसानों के हित में 06 बिन्दुओं पर अमल करते हुए आदेश जारी किए गए हैं, इनमें प्रमुख रूप से आवासीय पट्टा वितरण, पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय भूमि का आबंटन, शासकीय भूमि पर कब्जा जहां पर है वहीं दिया जाना, जिसके लिए विलेज डेव्हलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन की शर्त को शिथिल करने की सहमति शामिल है।
इसी प्रकार संचालक मण्डल द्वारा किसानों के पक्ष में ऑडिट आपत्तियों के निराकरण हेतु सिंचित एवं असिंचित भूमि के संबंध में पटवारी दस्तावेज एवं वृक्षों के संबंध में वनपाल की रिपोर्ट को प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न सेवाओं हेतु एनआरएएनव्हीपी द्वारा की जाने वाली आगामी निविदाओं में 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित ग्राम से हो, यह शर्त जोडऩे की सहमति दी गई है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नया रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टर्स में निर्मित 75 प्रतिशत दुकान, गुमटी चबूतरा एवं हॉल का आबंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को किया जाएगा।
नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-11 के ग्रामों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति की आवश्यकताओं से मुक्त करने की भी अनुशंसा की गई है। यह सभी प्रक्रिया आगामी तीन माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।
इन तारीखों में यहां दिए जाएंगे पट्टे
7 मार्च को कयाबांधा में, 11 मार्च को नवागांव (खपरी), 16 मार्च को राखी, 22 मार्च को झांझ, 25 मार्च को खपरी, 31 मार्च को कोटराभांठा, 4 अप्रैल को रीको, 8 अप्रैल को चीचा, 13 अप्रैल को सेंध, 19 अप्रैल को छतौना, 25 अप्रैल को नवागांव (खुटेरा), 29 अप्रैल को तूता और 4 मई को उपरवारा।
प्रदेश मितानिन संघ ने गुरूवार को राजधानी में प्रदर्शन जारी रहा। बूढ़ातालाब धरना स्थल पर मितानिन महिला अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने पर ही धरना समाप्त किया जाएगा। तस्वीर/‘छत्तीसगढ़’
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 मार्च। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यूक्रेन में फँसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की सहायता के लिए गठित समिति के प्रभारी राजीव अग्रवाल तथा सदस्य प्रीतेश गांधी ने सवाल किया है कि यूक्रेन मेन फँसे छत्तीसगढ़ के लगभग 207 छात्र भी शामिल हैं, को सुरक्षित निकालकर भारत लाने और उन्हें उनके घरों तक पहुँचाने के काम में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कर कोई पहल क्यों नहीं की?
बुधवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ने इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ओछी राजनीति करके मिथ्या व अनर्गल प्रलाप करके पलायन कर रही है और प्रदेश सरकार का इस मामले में भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाना बेहद शर्मनाक है।अग्रवाल ने कहा कि इतने सब प्रयासों में छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ पर है? ये जो काम प्रदेश सरकार की ज़िम्मेदारी है, वह भाजपा प्रदेश में एक रचनात्मक व संवेदनशील विपक्ष की भूमिका के तौर पर कर रही है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 मार्च। यूक्रेन के हालातों में फंसे छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता जमकर बयानबाजी कर रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के कारण यूक्रेन में अब तक दो भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है और साथ ही भारतीय छात्र-छात्राओं की पिटाई और उनके अपहरण की खबरें भी आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के 261 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिजन बेहद दहशत में हैं।
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युद्ध के पूर्वानुमान के बावजूद केंद्र में बैठी मोदी सरकार के नेता और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित देश तक लाने का प्रबंध करने के बजाय चुनावी भाषण बाजी और सत्ता पाने के प्रबंध में लगी रही। अब हालात बिगड़ते देख छत्तीसगढ़ के नौटंकीबाज भाजपा नेता मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए परिजनों से मिलने की नौटंकी कर रहे हैं।
मोदी सरकार की संवेदनहीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में फंसे छात्र-छात्राओं ने युद्ध शुरू होने की आशंका पर बहुत पहले से ही भारत सरकार को हजारों ईमेल्स और फोन किए मगर केंद्र की बहरी और सत्तालोलुप सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि भारतीय छात्र छात्राओं की हत्या अपहरण और मारपीट की दुःखद खबरें और वीडियो सामने आने लगे हैं। भारतीय छात्र-छात्राओं के साथ क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें लातों से पीटा जा रहा है। डरपोक मोदी सरकार के कारण वो चुपचाप इस बर्बरता को सहने को मजबूर हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 मार्च। छत्तीसगढ़़ के अतिरक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गुरूवार 3 मार्च को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईपिक कार्ड वितरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। इसके लिए कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियो और उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में पोस्ट ऑफिस की स्पीड सेवा के माध्यम से मतदाताओं को परिचय पत्र वितरण कार्य की समीक्षा की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता- ‘माई वोट इज माई फ्यूचर, पॉवर ऑफ वनवोट‘ के संबंध में स्वीप और ऑनलाईन कन्टेस्ट के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी।
