विश्वविद्यालय की हिन्दी

आम इस्तेमाल में हिन्दी और अंग्रेजी सबका हाल बदहाल रहता है। कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया पेज हैं, जिन पर दुनिया भर में अलग-अलग नोटिस बोर्ड या इश्तहारों की सूचना की मजेदार गड़बडिय़ां दिखती हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का यह नोटिस बोर्ड कहता है- विश्वविद्यालय परिसर में हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाना अनिवार्य है।

अब होना तो यह चाहिए था कि दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट लगाना अनिवार्य बताता जाता, लेकिन इस नोटिस बोर्ड के मुताबिक अगर किसी ने हेलमेट लगा लिया है, तो उससे दोपहिया चलाना अनिवार्य है, मानो हेलमेट लगाकर कोई पैदल चले, तो उस पर जुर्माना कर दिया जाएगा।

बाजारों के कारोबारी बोर्ड पर तो भाषा की गलतियां समझ आती हैं, लेकिन लाखों रूपए खर्च करके जब सरकारें बड़े-बड़े बोर्ड लगाती हैं, तो उन पर भी इसी तरह की कई गलतियां दिखती हैं। महान लोगों के नाम गलत दिखते हैं, देश के सबसे बड़े कवियों या शायरों की लिखी हुई सबसे मशहूर लाईनें गलत दिखती हैं, और उन्हें देखते हुए हिन्दी-अंग्रेजी के जाने कितने ही शिक्षक-प्राध्यापक रोज निकल जाते हैं। अब अगर सार्वजनिक जगहों पर भाषा नहीं सुधरेगी, तो उसका एक नुकसान उन बच्चों को भी होगा जो आते-जाते ऐसे ही गलत हिज्जों, या गलत नामों को पढ़ते हैं।

मंत्री ने हाथ जोड़ लिए

रायपुर के वीआईपी रोड में कुछ दिन पहले एक बार-रेस्टोरेंट में शूटआउट की घटना के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बाहरी इलाकों के होटल-ढाबे, और बार को रात्रि 12 बजे तक बंद करने की हिदायत दी गई है। इससे होटल-बार संचालकों में खलबली मची हुई है। क्योंकि शहर के बाहरी इलाके के होटल-ढाबे आधी रात के बाद ही गुलजार होते हैं। प्रशासन के फरमान के बाद होटल-बार संचालक, दो दिन पहले गृहमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंच गए।

 होटल-बार संचालकों के पदाधिकारियों ने गृहमंत्री को अपनी दिक्कतें  बताई। गृहमंत्री ने शहर के भीतर के एक होटल संचालक की तरफ देखकर बताया कि कॉलेज के दिनों में कैसे उनके होटल में डोसा खाने के लिए साइकिल से जाते थे। बारी-बारी से उन्होंने बाकी होटलों के खानपान की खूब तारीफ की। और जब संचालकों ने प्रशासन के ताजा तरीन फरमान के बारे में बताया, तो गृहमंत्री ने यह कहकर हाथ जोड़ लिए कि आप लोगों के यहां ही गोली चली है। ऐसे में आप लोगों को प्रशासन को सहयोग करना चाहिए।

गृहमंत्री ने सुझाव दिया कि आप लोग चाहे, तो सुबह एक घंटा पहले होटल खोल सकते हैं। होटल-बार संचालकों की मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन  गृह मंत्री ने अपने व्यवहार से उनका दिल जीत लिया।

बकरे की माँ कब तक खैर...

विधानसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य काफी मुखर हैं, और रोजाना अलग-अलग विभागों के भ्रष्टाचार के मामले उठ रहे हैं। सरकार के मंत्री बिना किसी लाग-लपेट के जांच की घोषणा कर दे रहे हैं। इससे विपक्षी दल कांग्रेस के नेता जरूर असहज हैं क्योंकि तकरीबन सभी मामले उन्हीं की सरकार के समय के हैं।

इन सबके बीच खादी ग्रामोद्योग के एक सवाल को लेकर काफी चर्चा रही। गड़बड़ी के इस सवाल पर सरकार की तरफ से स्वाभाविक तौर पर जांच की घोषणा हो सकती थी। मगर प्रकरण से जुड़े धमतरी के  कांग्रेस के नेता-सप्लायर ने अपने भाजपा के साथियों के साथ काफी भागदौड़ की। और जब सवाल सदन में नहीं आए, तो राहत की सांस ली। लेकिन अभी सत्र में एक हफ्ता और बाकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रकरण पर मामले पर किसी न किसी रूप में चर्चा हो गई, तो जांच की घोषणा हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस नेता को राहत तो मिली है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। देखना है आगे क्या होता है।

जहर कम मगर आकर्षक सांप

दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में दुर्लभ प्रजाति का एक सांप लौडांकिया वाइन स्नेक मिला । इससे पहले यह असम और ओडिशा में मिला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार देखा गया। एक काम अच्छा हुआ कि वन विभाग और यहां के एक सक्रिय संगठन प्राणी संरक्षण कल्याण समिति ने सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। वरना इसे किसी जू में प्रदर्शन के लिए भी रखा जा सकता था।

इस सांप की लंबाई साढ़े चार फीट तक हो सकती है, रंग हल्का भूरा होता है। पहचान इसके सिर से होती है, जो थोड़ा नुकीला होता है। खूबसूरत दिखाई देती है, जहर कम होता है। किसी को काटे तो असर कम होता है, समय पर इलाज मिले तो बच जाता है।  छोटे कीड़े, छिपकली, बर्ड्स एग इसके आहार हैं। बैलाडीला में एनएमडीसी के स्क्रीनिंग प्लांट के पास यह सांप मिला, जो पहाड़ी क्षेत्र है। यह वाइन स्नेक प्रजाति का है, जिसकी भारत में करीब 8 प्रजातियां हैं। जब इसका आकार और रंगरूप दूसरे वाइन स्नेक से मैच नहीं हुआ, तो इसकी जांच के लिए तस्वीर विशेषज्ञ के पास भेजी गईं। जांच में सांप की पहचान लौडांकिया वाइन स्नेक के रूप में हुई।

तो यह समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ तमाम तरह की संपदाओं से भरी धरती है। पर, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत काम बाकी है।

राहुल और प्रदीप चौबे

राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर कई तरह के विवादों में पड़ रहे हैं। अभी उन्होंने ऐश्वर्या राय का जिक्र करते हुए कई ऐसे बयान दिए हैं जिन पर उनके खिलाफ जुर्म दर्ज हो सकता है। किसी महिला का अपमानजनक तरीके से जिक्र करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लिखा है।

अभी कुछ समय पहले राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्म की जाति को लेकर तथ्यों के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसका खंडन तो हुआ है लेकिन अभी तक कोई मामला-मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उस बयान के समय छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप चौबे ने फेसबुक पर लिखा था- राहुलजी के छत्तीसगढ़ दौरे का भाषण कौन तैयार करता है? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की जाति का जिक्र करते हुए उन्हें मालूम होना चाहिए कि धर्म और जाति के मामले बड़े नाजुक होते हैं, सार्वजनिक भाषण में ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति की जाति पर की गई टिप्पणी का बड़ा व्यापक असर होता है।

प्रदीप चौबेजी ने आगे लिखा था- कि देश की राजनीति में महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत समस्याओं को छोड़ प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में कितना नफा-नुकसान होगा इसका अंदाज लगाना भी समझ से परे है।

प्रदीप चौबे प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री रहे रविन्द्र चौबे के बड़े भाई भी हैं, और अपनी समाजवादी पृष्ठभूमि की वजह से वे वैचारिक रूप से परिपक्व नेता हैं। लेकिन आज कांग्रेस में चापलूसों की भीड़ में समझदारी की बात कौन आगे बढ़ाए?

साहेब ऐसा कह गए !!

भाजपा के छोटे-बड़े नेता, नवप्रवेशी नेताओं को लेकर सशंकित हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में दूसरे दलों से नेताओं की भाजपा में शामिल होने की होड़ मची है। भाजपा के पुराने नेताओं को लगता है कि दूसरे दलों से आए नेताओं की वजह से उनका महत्व कम हो जाएगा। मगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातों ही बातों में उनकी चिंता का निवारण कर दिया।

शाह कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक में आए तो काफी खुश थे। इसकी वजह भी थी कि  विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन राज्य बनने के बाद से अब तक सबसे बेहतर रहा है। बैठक में शाह ने नवप्रवेशी नेताओं का जिक्र किए बिना हास-परिहास में कह गए कि आप लोगों को 30-35 साल में क्या मिल गया, जो नए आए लोगों को मिल जाएगा। शाह की इस टिप्पणी की पार्टी के भीतर काफी चर्चा रही।

 वक्त अच्छा-बुरा हर कि़स्म का

साहब की विदाई क्या हुई मातहत उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का बखान करने लग जाते हैं। कहा भी गया है न कि उगते सूर्य की ही पूजा होती है। सो नए साहब का चालीसा पढऩे में ही भव सागर पार लगेगा। ऐसे ही मातहत, साहब के बारे में कहने लगे हैं कि कितने अच्छे थे साहब रम-व्हिस्की में काम कर देते थे। और डिमांड पूरी करने पर साहब कह देते थे कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो हुई बात व्यक्तित्व की। कृतित्व की करें तो मातहतों के लिए कर्टसी चाय कॉफी बंद करा दिया था। भवन के वाउचर पर बंगले में आधा दर्जन चपरासी नौकर में तैनात थे। पोर्च में तीन से चार सरकारी गाडिय़ाँ थी। अब भविष्य ईओडब्लू और सीबीआई के हाथों में हैं।

अंडा चिकन का शाकाहारी ठेला

इस बुद्धिमान ठेले वाले को पता है कि शुद्ध शाकाहारी नाम जोड़ देने से दुकान चल निकलती है, फिर वह अंडा, चिकन, मटन भी बेच सकता है। वैसे ही जैसे हाइवे में कई फैमिली ढाबे दिखते हैं, पर फैमिलियर नहीं होते। तस्वीर पटना की है।

पीएससी के गलत जवाब

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सरकार बदलने के बाद पहली प्रारंभिक परीक्षा ली। उसके मॉडल आंसर जारी करने के बाद यह साफ हो गया कि अभी गड़बड़झाला खत्म नहीं हुआ है। इसके कम से कम तीन सवालों के जवाब पीएससी ने गलत बता दिए। जैसे छत्तीसगढ़ से कितने राज्यों की सीमा जुड़ती है। सही उत्तर 7 है, पर जवाब तय किया गया छह। लिंगानुपात में कोंडागांव सबसे बेहतर स्थिति में है, जबकि जवाब दिया गया कांकेर जिला। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है, यह बताया गया सॉलिसिटर जनरल को, लेकिन सही जवाब है अटॉर्नी जनरल।

इसके अलावा कुछ सवालों का एक जवाब नहीं हो सकता। जैसे लोक-संस्कृति में विवाह के मंडप के लिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब में महुआ को सही बताया गया है लेकिन इसका जवाब सरई भी हो सकता है। यह जरूर है कि मॉडल आंसर पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 27 फरवरी तक का समय दिया गया है लेकिन यह प्रश्न खड़ा होता है कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की वह कौन सी टीम है जो इन साधारण से सवालों का गलत जवाब बता रही है।

धर्मांतरण के खिलाफ कानून

छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक धर्मांतरण को लेकर आ सकता है। जैसी चर्चा है इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति धर्म बदलना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले कलेक्ट्रेट में खुद हाजिर होकर आवेदन देना होगा। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति,जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तित कराने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। केस गैर जमानती चलेगा और सेशन कोर्ट में सुना जाएगा। जबरन धर्म परिवर्तन से पीडि़त को 5 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है। जबरन धर्मांतरण की शिकायत व्यक्ति खुद या उसका रक्त संबंधी या गोद लिया हुआ व्यक्ति भी कर सकता है।

धर्मांतरण पर कानून

बनाने का अधिकार राज्य का है। सबसे पहले ओडिशा में सन् 1967 में बना। उसके बाद 2017 में झारखंड में। अभी अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में ये कानून लगा है। प्रावधान लगभग छत्तीसगढ़ के मसौदे की तरह हैं।

छत्तीसगढ़ में यह मामला हिंदू-मुस्लिम से अलग है। हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में शामिल हो जाने का है। जनगणना के आंकड़ों से भी ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या बढऩे की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर छत्तीसगढ़ और बस्तर के कई इलाकों में दशकों से धर्मांतरण हो रहा है। मैदानी छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जाति-जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोग इससे प्रभावित हैं। कानून बन जाने से संभव है कि प्रलोभन या दबाव की वजह से धर्म परिवर्तन की घटनाएं कम हो जाएं मगर असल समस्या इन तबकों में स्वास्थ्य और शिक्षा का नहीं पहुंच पाना है। धर्मांतरण विरोधी कानून में इसका कोई समाधान है या नहीं, यह विधेयक आने पर ही मालूम होगा।   ([email protected])

अमित अग्रवाल, और बाकी अफसर 

छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर अमित अग्रवाल केन्द्र सरकार में सचिव पद के लिए सूचीबद्ध हो गए हैं। अमित वर्तमान में यूआईएडीआई के सीईओ हैं। प्रशासनिक हल्कों में यह चर्चा रही कि अमित, सीएस अमिताभ जैन के रिटायर होने के बाद उत्तराधिकारी हो सकते हैं। जैन अगले साल रिटायर होंगे। 

अमित अग्रवाल की वापसी के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सचिव बनने के बाद शायद ही वो यहां आएँ । बताते हैं कि केन्द्र सरकार में अमित के विभागीय मंत्री अश्वनी वैष्णव भी उन्हें छोडऩे के लिए तैयार नहीं हैं। अश्वनी खुद 94 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं। आईएएस में अमित, अश्वनी से एक साल सीनियर हैं। सचिव पद पर सूचीबद्ध होने के बाद अमित को केन्द्र में कोई और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। 

दूसरी तरफ, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे एसीएस रिचा शर्मा, प्रमुख सचिव सोनमणि वोरा, और सचिव मुकेश बंसल की भी जल्द पोस्टिंग हो सकती है। इन अफसरों की पोस्टिंग से प्रशासन में सुधार की गुंजाइश दिख रही है। देखना है आगे क्या होता है।

राजधानी की टिकट का पेंच 

प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों की एक सूची हफ्तेभर में आ सकती है। चर्चा है कि मौजूदा सांसदों में विजय बघेल, और सुनील सोनी को फिर टिकट मिल सकती है। हालांकि कई नेता सुनील की जगह लेने के लिए प्रयासरत हैं। 

पार्टी टिकट को लेकर कई प्रयोग कर चुकी है। ऐसे में सुनील सोनी के विरोधी नेता उम्मीद से हैं। कुछ लोगों का अंदाजा है कि रायपुर में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस की पसंद को भी ध्यान में रखा जा सकता है। खुद बैस के भतीजे ओंकार बैस, और नाती अनिमेश कश्यप (बॉबी) भी टिकट के दौड़़ में हैं। वरिष्ठ नेता अशोक बजाज भी रायपुर से टिकट चाहते हैं, लेकिन उन्हें रायपुर लोकसभा का संयोजक बनाकर पार्टी ने एक तरह से उनकी दावेदारी खत्म कर दी है। बाकी दावेदारों  का क्या होता है, यह तो सूची जारी होने के बाद ही साफ होगा। 

कौन निकालेगा अब रेत से तेल?

विधानसभा में कई सदस्यों ने प्रदेशभर में रेत के धंधे में ताकतवर लोगों का कब्जा होने और इन्हें खनिज विभाग का संरक्षण होने का आरोप लगाया। रेत से जुड़े कारोबार को सत्ता से जुड़े लोगों का संरक्षण कोई नई बात नहीं है। दूसरे राज्यों में भी। अपने यहां भी पिछली कांग्रेस सरकार में भी और उसके पहले की सरकारों में भी। पिछली सरकार में कम से कम दो विधायकों शकुंतला साहू और छन्नी साहू का अपने समर्थकों के लिए अधिकारियों से भिड़ जाने का मामला तो चर्चा में आया ही था। मगर, अब जब सत्ता बदल गई है तो फिर कांग्रेस से जुड़े लोग कारोबार में क्यों हावी रहें? वैसे पक्ष-विपक्ष दोनों ने ही रेत को लेकर सरकार पर सवाल किए थे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा की कि 15-20 दिन अवैध परिवहन के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जाएगा। अलग से आदेश की जरूरत नहीं थी। सदन में घोषणा होते ही खनिज विभाग सक्रिय हो गया। कई जिलों से खबरें हैं कि अवैध रेत खनन पर कार्रवाईयां शुरू हो गई हैं। इसकी वजह से रेत के दाम आसमान पहुंच गए हैं। परिवहन करने वाले छापेमारी और चेकिंग का हवाला दे रहे हैं। लगे हाथ मुरुम और गिट्टी के सप्लायरों ने भी कीमत बढ़ा दी है। ग्राहकों को सप्लायर भरोसा दिलासा दे रहे हैं कि दो चार हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। अब देखना है कि अवैध खनन पर रोक लगेगी या फिर ऐसा करने की ताकत एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट हो जाएगी।

सीमेंट सरिया ने सुकून दिया

मकान दुकान बनाने वालों का बजट रेत पर छापामारी ने जरूर बिगाड़ दिया है लेकिन सीमेंट और सरिया के दाम गिरने से थोड़ी राहत मिली है। सीमेंट सिंडिकेट ने सीजन देखकर बैग के दाम बढ़ाने की कोशिश की लेकिन उठाव के संकेत नहीं मिले। इसलिए दाम गिरते गए, गिरते गए। अभी ठीक-ठाक कंपनी की सीमेंट 270-275 रुपये तक आ गई है। यही दाम लगभग लगभग दो साल पहले था। सरिया भी 50 से 55 हजार रुपये टन तक उतर आया है। बीच में इसके दाम 80 हजार रुपये तक चले गए थे। सीमेंट और सरिया उत्पादकों को हो सकता है इस समय कम मार्जिन मिल रहा हो, पर अभी पूरा सीजन बाकी है। आगे भरपाई का रास्ता निकल सकता है।  

सुंदर लिखावट, समस्या गंभीर

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। ऐसे में यह पत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के एक छात्र की अर्जी है। आकर्षक लिखावट और व्याकरण की त्रुटियां भी नहीं के बराबर। मगर, इसमें इस छात्र ने जो समस्या बताई है वह बेहद गंभीर है। छात्र ने कलेक्टर को लिखा है कि छिन्दावाड़ा के आदर्श आवासीय विद्यालय में बच्चों को खान-पान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कई महीनों से चल रहा है।

नक्सल इलाकों में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। पर, क्या वहां पढऩे वाले बच्चों को ठीक खाना मिल जाए, इसकी तरफ अफसरों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है? 

([email protected])

23 फरवरी : हिंदी सिने जगत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार मधुबाला की पुण्यतिथि
नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा)। किसी खूबसूरत चेहरे को देखते ही बेसाख्ता मुंह से निकल पड़ता है कि इसे ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया है। हिंदी फिल्मों की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला के बारे में बेशक यह बात कही जा सकती है। मधुबाला ने हर तरह की फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का जलवा बिखेरा। फिर चाहे वह मुगलिया सजधज वाली ‘मुगले आजम’ हो या फिर किशोर कुमार और बंधुओं के हास्य से भरी ‘चलती का नाम गाड़ी’, मधुबाला के दिलकश और शोख अंदाज ने इन्हें यादगार बना दिया।

मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था और उन्हें उनकी खूबसूरती के चलते ‘वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा’ कहा गया। फिल्मी दुनिया में मधुबाला का सफर बहुत छोटा रहा और उन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को दम तोड़ दिया।

देश दुनिया के इतिहास में 23 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-

1768 : कर्नल स्मिथ ने हैदराबाद के निजाम के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत निजाम ने ब्रिटिश हुकूमत का आधिपत्य स्वीकार कर लिया।

1886 : अमेरिका के आविष्कारक और रसायनशास्त्री मार्टिन हेल ने अल्युमिनियम की खोज की।

1945 : अमेरिका ने जापान के कब्जे वाले टापू ईवो जीमा पर अपना परचम फहराया। इस टापू की स्थिति सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी।

1952 : कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित।

1969 : हिंदी सिनेमा की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा मधुबाला का निधन।

1981 : स्पेन में दक्षिणपंथी सेना ने सरकार का तख्तापलट दिया, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई।

2004 : हिन्दी फ़िल्मों के प्रतिभाशाली अभिनेता, पटकथा-लेखक, निर्माता, निर्देशक और संपादक विजय आनन्द का निधन। उनकी फिल्म ‘गाइड’ को भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है।

2006 : भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक तरजीह प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने की सिफारिश मंजूर कर ली।

2009 : फ़िल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रमों में धूम्रपान के दृश्य दिखाने पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया।

2010 : कतर ने भारत के मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी।

2020 : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में म्यांमा से रोहिंग्या आबादी को सुरक्षा देने को कहा।

2020 : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटिश सरकार के ब्रेक्जिट कानून को मंजूरी दी।

स्काईवॉक और अंडरग्राउंड नाली

राज्य के दो बड़े शहरों की दो बड़ी परियोजनाएं अरबों रुपये फूंकने के बाद भी अधूरी है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दो तत्कालीन मंत्रियों के ये ड्रीम प्रोजेक्ट थे। दोनों ने ही वादा किया था कि भाजपा की सरकार दोबारा बनी तो अधूरा काम पूरा कराया जाएगा, मगर अभी हालात बदले हुए से हैं।

बात रायपुर के स्काई वॉक और बिलासपुर के अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना की है। स्काईवॉक पर करीब 45 करोड़ रुपये तो सीवरेज पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सन् 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन दोनों योजनाओं में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। मगर, कांग्रेस की सरकार पूरे पांच साल रही, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिलासपुर की सीवरेज परियोजना पर तो हाईकोर्ट ने कुछ आईएएस अधिकारियों सहित 13 अफसरों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया था। मगर सरकार बदलने के बाद भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ। पूरे पांच साल कांग्रेस विचार करती रही कि रायपुर का स्काई वाक पूरा किया जाए, या ढहा दिया जाए। मुद्दा सुलगा हुआ था तो सरकार का कार्यकाल खत्म होने के आखिरी साल में एसीबी को भ्रष्टाचार के जांच की जिम्मेदारी दी गई। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में यह जवाब आ गया है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं पाया गया है, जांच की फाइल कुछ दिन पहले बंद कर दी गई है।

रायपुर में लोक निर्माण विभाग के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने और बिलासपुर में नगरीय प्रशासन विभाग के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने अपनी चुनावी सभाओं में बार-बार कहा कि वे अपनी इन दोनों परियोजनाओं को सरकार बनने के बाद तत्काल पूरा कराएंगे। स्काई वाक के संबंध में विधानसभा में मूणत के ही सवाल पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया था कि एक समिति ने स्काई वाक को पूरा करने की सिफारिश की है। इधर अग्रवाल ने भी कहा था कि 6 माह के भीतर शहर की जनता सीवरेज प्रोजेक्ट को चालू देखेगी।

दोनों नेताओं ने इन योजनाओं को शुरू करने का का श्रेय खुद लिया था। अब सरकार बन गई तो योजना पूरी कराना भी उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। मगर, कौन जानता था कि सरकार बनेगी तो दोनों को मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिलेगा। ऐसा होता तो वैसा हो जाता।

श्रमिक बस्तियों से ठेके की दूरी

स्कूल, अस्पताल व धार्मिक स्थलों से शराब दुकानों की दूरी पहले 50 मीटर थी अब विधानसभा में की गई घोषणा के मुताबिक यह दूरी कम से कम 100 मीटर कर दी जाएगी। ऐसा हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर किया जा रहा है। मगर, एक बड़ा फैसला और लिया गया है कि श्रमिक बस्ती और अनुसूचित जाति के 100 से ज्यादा घर हों तो वहां पर भी दुकान नहीं खोली जाएगी। अक्सर देखा गया है कि संभ्रांत कॉलोनियों, पूजा स्थलों और स्कूलों के पास दुकान खोलने के बाद आंदोलन शुरू हो जाता है। इन का प्रशासन पर दबाव होता है तो दुकान खिसकाकर निचली बस्तियों में ही ले जाई जाती है। रोज कमाने-खाने वाले मजदूर परिवारों में इतनी ताकत या हैसियत नहीं होती कि इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए सडक़ पर आ जाएं। यदि प्रदेश में गिनती की जाए तो आधी दुकानें ऐसी बस्तियों के आसपास नजर आएंगीं। इन बस्तियों से लगी शराब दुकानें पारिवारिक कलह कई गुना बढ़ा देती हैं। बच्चों और महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। कई घरेलू अपराध इसी वातावरण के कारण बढ़ जाते हैं। क्या इन शराब दुकानों को हटाने के सरकार के फैसले को प्रशासन कितने प्रभावी तरीके से अमल में ला सकेगा? ऐसी बस्तियों में देशी शराब के कोचिये फलते फूलते हैं, जिनके बारे में पुलिस और आबकारी दोनों को पता होता है। शराब की दुकान दूर होने से कोचियों की ज्यादा कमाई के रास्ते भी खुलने की आशंका है।

([email protected])

5 किलो मुफ्त चावल के लिए

विधानसभा में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जानकारी दी कि बीते कुछ महीनों के भीतर प्रदेश के 33 जिलों में 8 लाख 90 हजार 660 लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इनमें से कई राशन कार्ड स्थायी रूप से निवास नहीं करने, त्रुटि पूर्ण आधार नंबर होने अथवा मृत्यु के कारण रद्द किए गए लेकिन ज्यादातर लोगों ने खुद ही नाम कटवाए। इस बात पर चकित हुआ जा सकता है कि लोगों ने अपने नाम क्यों कटवाए? विधानसभा में कारण पर चर्चा तो नहीं हुई लेकिन जो निकलकर जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसकी वजह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला 5 किलो मुफ्त चावल है। विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि योजना आने वाले पांच साल तक चलेगी। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्डों के नवीनीकरण का अभियान शुरू किया है। जिन लोगों ने नाम अलग करवाए हैं उन्हें उम्मीद है कि परिवार से अलग हो जाने के चलते उनके नाम से नया राशन कार्ड बन जाएगा। बड़ी संख्या में नाम कटवाने से यह पता चलता है कि बीपीएल परिवारों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन कितना महत्व रखता है।

इतनी बड़ी जल की रानी

कबीरधाम जिले के सरोधा जलाशय में जाल बिछाए मछुआरे अचानक घबरा गए जब उन्हें लगा कि कोई ऐसी भारी चीज फंस गई है, जिसे वे पूरी जोर-आजमाइश के बाद भी बाहर खींच नहीं पा रहे हैं। अनिष्ट की आशंका भी हुई। पर जब कई लोगों ने मिलकर जाल बाहर निकाला तो उसमें यह भारी भरकम मछली फंसी मिली। दावा है कि किसी जलाशय से इतनी भारी मछली प्रदेश में अब तक नहीं पकड़ी गई। 5 फीट लंबी बीटकार प्रजाति की इस मछली का वजन 80 किलो निकला, 24 हजार में इसकी बिक्री हुई।

अयोध्या जाएं न जाएं ..

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खडग़े सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल नहीं हुए थे। निमंत्रण ‘ससम्मान’  ठुकरा दिया गया था। उन्होंने इसे भाजपा का स्टंट बताया। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस फैसले को गलत बताया। एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को तो पार्टी ने बाहर भी कर दिया। अभी इधर छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने अयोध्या धाम जाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कांग्रेसियों को भी चलने का निमंत्रण दिया है। अभी तक कांग्रेस की ओर से निमंत्रण न तो ठुकराया गया है न ही स्वीकार किया गया है। शायद आकलन किया जा रहा है कि निमंत्रण राजनीतिक है या सरकारी।

([email protected])

चिटफंड की चीटिंग रुकी नहीं...

कलेक्टर-एसपी सरकार की प्राथमिकता को समझते हुए उनके निर्देशों को ही अमली जामा पहनाने के लिए काम करते हैं। सन् 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चिटफंड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, डायरेक्टरों की गिरफ्तारी और डूबी रकम वसूल करने का सिलसिला चलाया गया था। मगर इसी दौरान ठगी की नई दुकान-बाजार खुल गए जिसे लेकर प्रशासन चौकन्ना नहीं रहा। सरगुजा जिले में एक फर्जी कंपनी 600 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बन चुकी है। ज्यादातर शिकार लोग बेरोजगार युवक युवतियां हैं। कंपनी ने दर्जनों लोगों को नौकरी पर रखा। उनको लोगों से 70-70 हजार रुपए डिपॉजिट करने के काम में लगाया गया। लोगों ने जमीन बेचकर, लोन लेकर पैसे दिए। डेढ़ 2 साल से यह गोरखधंधा फल-फूल रहा था। कई गुना बढ़ाकर रकम लौटाने और विदेशों की सैर कराने का झांसा दिया गया था। 

राज्य में चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम हजारों करोड़ और लूटे लोगों की संख्या लाखों लोगों में है। सितंबर 2023 तक इनमें से सिर्फ 38 करोड रुपए लौटाए जा सके। उसके बाद प्रशासन और सरकार चुनाव की तैयारी में लग गई। अब सरकार बदलने के बाद रुपए लौटाने की कोशिशों पर भी विराम लग गया है। मगर इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि नए धंधे शुरू न हों, जैसा सरगुजा से सामने आया है।

कांग्रेस में हलचल ही नहीं...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों की जनता को 24 फरवरी को वर्चुअल संबोधित करेंगे। इसके पहले 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जांजगीर में आमसभा लेंगे। प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत के बाद भी जांजगीर की किसी भी विधानसभा सीट से भाजपा को इस बार जीत नहीं मिल पाई। इसलिए शाह का कार्यक्रम यहां रखना महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा की ओर से खबर आ चुकी है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कम से कम पांच सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। 

दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद भी कांग्रेस में गर्मजोशी दिखाई नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव में जहां एक-एक सीट पर 50-50 लोग अर्जी लेकर खड़े थे तो लोकसभा के लिए दावेदार सामने भी नहीं आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले प्रभारी महासचिव के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे थे। अब के चुनाव में सचिन पायलट औपचारिक एक दौरा करके दोबारा नहीं लौटे हैं। भाजपा ने इस बार 11 में से एक भी सीट नहीं छोडऩे का लक्ष्य रखा है। क्या इस दावे को कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से ले लिया है?

बांस-पत्तों का बर्तन

बस्तर में जनजातीय समुदाय की हर जरूरत प्रकृति से पूरी हो जाती है। बर्तन भी बांस और पत्तों से बना लेते हैं। कारीगरी ऐसी कि रस युक्त दाल या सब्जी को भी इसमें रखा जा सकता है। केंद्र सरकार की एक योजना है, एक जिला, एक उत्पाद। इस योजना में किसी जिले के विशिष्ट पहचान को दर्शाने वाले प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। रेलवे स्टेशनों में इसके स्टाल नजर आते हैं। बांस के ये बर्तन इस योजना में शामिल नहीं है।

([email protected])

• 20 फरवरी : कंप्यूटर से रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली की शुरुआत
• नयी दिल्ली, 20 फरवरी। कंप्यूटर को मानव इतिहास के चंद सबसे महत्वपूर्ण अविष्कारों में शुमार किया जाता है। इसके होने से आंकड़ों का संकलन और संचालन बड़ी सहजता से हो जाता है। भारतीय रेलवे ने 20 फरवरी 1986 को कंप्यूटर से रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली की शुरूआत की थी।
• बीस फरवरी की तारीख भारत के इतिहास में एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। दरअसल वह 20 फरवरी 1947 का दिन था, जब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को 30 जून, 1948 तक ब्रिटेन की गुलामी से आजाद करने की घोषणा की थी। हालांकि, बदलते घटनाक्रम के बीच भारत को 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र कर दिया गया।
• देश-दुनिया के इतिहास में 20 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-
• 1835: कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुला।
• 1846 : अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया।
• 1847 : रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना।
• 1848 : अमृत बाजार पत्रिका ने बांग्ला भाषा में अपना पहला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया।
• 1935 : कैरोलाइन मिकेल्सन ने अंटार्कटिका पर कदम रखा। पृथ्वी के उस दुर्गम छोर पर पहुंचने वाली वह पहली महिला बनीं।
• 1947 : ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को आजादी देने का ऐतिहासिक ऐलान किया। उनका कहना था कि ब्रिटेन 30 जून, 1948 से पहले भारत को मुक्त कर देगा।
• 1950 : देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और राष्ट्रवादी नेता शरत चंद्र बोस का निधन।
• 1987 : मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का क्रमश: 23वां और 24वां राज्य घोषित किया गया।
• 2009 : संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। (भाषा)

जिला छुआ भी नहीं गया  

कवर्धा एक ऐसा जिला है जहां सरकार बदलने के बाद शीर्ष अफसर बदले नहीं गए हैं। खास बात यह है कि कलेक्टर जनमेजय महोबे, एसपी अभिषेक पल्लव, डीएफओ चूड़ामणि सिंह, और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल की पोस्टिंग भूपेश सरकार ने की थी। तब से अब तक ये सभी बने हुए हैं।

भाजपा की सरकार आई, तो ज्यादातर जिलों के कलेक्टर, एसपी, और अन्य प्रमुख पदों पर बैठे अफसर बदल चुके हैं, लेकिन चारों को बदला नहीं गया है। कलेक्टर मोहबे और डीएफओ चूड़ामणि सिंह को तो दो साल से अधिक हो गए हैं। डीएफओ के खिलाफ भाजपा ने चुनाव से पहले शिकायत भी की थी, लेकिन पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्हें भी बदला नहीं गया है।

बताते हैं कि ये अफसर चुनाव के दौरान पूरी तरह निष्पक्ष रहे, और बिना किसी के दबाव में आए काम करते रहे। यही वजह है कि सत्ता परिवर्तन होने पर भी इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ा।

एक बैच के पड़ोसी

दुर्ग संभाग के तीन जिले दुर्ग, राजनांदगांव, और कवर्धा में एसपी के पद पर एक ही बैच के अफसर काबिज हैं। दिलचस्प बात यह है कि  आईपीएस के 2013 बैच के ये तीनों अफसर एक-दूसरे के जिले में काम कर चुके हैं। मसलन, दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला, राजनांदगांव एसपी रह चुके हैं।

शुक्ला की साख अच्छी है, और राजनांदगांव में बहुत कम समय में अपनी अलग ही छाप छोड़ी थी। वो बिना किसी दबाव में आए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनके बैचमेट राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग पहले कवर्धा एसपी रह चुके हैं। मोहित बलरामपुर एसपी रह चुके हैं। उस समय उनकी स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह से ठन गई थी। इसके बाद उनका तबादला हुआ था। इसी बैच के कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव पहले दुर्ग एसपी रह चुके हैं। वो कई तरह की चर्चाओं में रहे, लेकिन वो गृहमंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा की कमान संभाले हुए हैं।

इतना बड़ा अफसर

तेईस जनवरी को आदेश के एक माह बाद भी आईएएस अफसर पुष्पा साहू माशिमं के सचिव का काम शुरू नहीं कर पाई हैं। आदेश जारी होने, नए अफसर की ज्वाइनिंग के बाद भी माशिमं के प्रोफेसर सचिव ने कार्यभार नहीं दिया है और परीक्षा जैसा गोपनीय कार्य कर रहे हैं। इस पर आईएएस अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं । यानी एसीएस स्तर के अध्यक्ष से बड़े हो गए हैं, प्रोफेसर सचिव । दस दिन बाद परीक्षाएं शुरू होनी हैं। ऐसे में परंपरा अनुसार  प्रश्न पत्र लीक,नंबर बढ़ाने की कवायद, फेल को पूरक और पूरक को पास करने जैसे तरह तरह के उपक्रम शुरू होने की चर्चाएं  मंडल के मातहत करने लगे हैं । यह भी कहा जा रहा है कि पिछली सरकार को जब प्रोफेसर साहब ने सेट कर लिया था । और तो और, इन पर उंगली उठाने वाली सभी समितियों को इन्होंने भंग भी कर दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि आईएएस से बड़े होते हैं प्रोफेसर।

गौ माताओं को चारे का इंतजार

छत्तीसगढ़ की सियासत में पिछली सरकार की गौठान योजना हावी रही। कांग्रेस के  पूरे शासनकाल के दौरान भाजपा ने विधानसभा और उसके बाहर गौठान और गोबर खरीदी में घोटाले को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया था। तब बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जितना बजट खर्च किया गया, उसके अनुसार एक गाय पर खर्च 39.80 लाख तक खर्च हुआ। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि समितियों से 246 करोड़ का गोबर खरीदा गया लेकिन सरकार ने बेचा सिर्फ 17 करोड़ का। तत्कालीन विधायक सौरभ सिंह ने सवाल किया कि बाकी 229 करोड़ का गोबर कहां गया?

भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान गौशालाओं में गायों की मौत की कई घटनाएं सामने आई थीं। इनके संचालक भाजपा कार्यकर्ता थे, यह भी बात सामने आई थी। एक चर्चित मामला अगस्त 2017 का था, जिसमें भाजपा नेता हरीश वर्मा की गौशालाओं में 300 गायों की मौत हुई थी। अनुदान के नाम पर अलग-अलग चरणों में तीन गौशालाओं को 165 करोड़ रुपये का फंड मिला था। खुद गौसेवा आयोग ने तब एफआईआर कराई थी।

प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद जगह-जगह से खबरें आ रही हैं कि वहां काम कर रही स्व-सहायता समूहों का काम ठप हो गया है। गौठानों में चारा भी नहीं है, गायों की स्थिति बदहाल है। एक खबर रायगढ़ से है कि यहां नगर-निगम द्वारा संचालित आदर्श गौठान में मौजूद करीब 150 गाय चारे के अभाव में कमजोर हो चुके हैं, मरणासन्न स्थिति में हैं। कई की मौत हो चुकी है। नगर-निगम के अधिकारी साफ कर रहे हैं कि चारे के लिए बजट नहीं है।

कुछ दिन पहले राजधानी के पास कुम्हारी में गौ तस्करी का मामला पकड़ा गया। कंटेनर में 80 गाय ले जाए जा रहे थे, इनमें से 13 गायों की मौत हो चुकी थी। कांग्रेस ने विधानसभा में इस मामले को उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस की गौठान योजना की आलोचना करने वाली भाजपा सरकार गायों के प्रति संवेदनहीन है। 

पिछले महीने जनवरी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कोरबा प्रवास के दौरान कहा था कि गौठान बंद नहीं होंगे। इनमें गायों को चारा-पानी देने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। गौठान से सार्वजनिक उपक्रमों को जोड़ा जाएगा और ये ग्रामीणों के उत्थान का मार्ग बनेंगे। मगर यह कौन सा मॉडल होगा, कैसे संचालन होगा, यह गौठान चलाने वाली किसी समिति के सामने अब तक साफ नहीं है। फिलहाल सोसायटी से जुड़े लोग हाथ बांधकर बैठे हैं और गायों को चारा-पानी भी नसीब नहीं हो रहा है।

रिश्वत की सबसे छोटी रकम...

महतारी वंदन योजना के फॉर्म को प्रमाणित करने के लिए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद रिसाली नगर निगम के वार्ड 15 की कांग्रेस पार्षद ईश्वरी साहू को एमआईसी से हटा दिया गया है। वे महिला बाल विकास विभाग की प्रभारी थीं। भाजपा पार्षद इस मामले में और आगे ले जा चुके हैं। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से पार्षद की बर्खास्तगी की मांग की है। पार्षद यह कहते हुए पाई गईं कि सुबह से शाम तक वह परिश्रम करती हैं तो 20-20 रुपये लेकर क्या गलत कर रही हैं। यही बात चौंकाने की है कि पद तो जनसेवा का है लेकिन वह मेहनत के बदले मेहनताना की अपेक्षा रखती हैं। फॉर्म पर दस्तखत लेने वाले ज्यादातर लोग गरीब तबके के होंगे, फिर भी 20 रुपये इतनी छोटी राशि से उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। उनकी आर्थिक स्थिति को समझते हुए ही शायद पार्षद ने दस्तखत की दर इतनी कम रखी। ऐसे कई वार्ड हैं जिनमें चुनाव जीतने  के लिए लाखों रुपये खर्च होना आम बात है। इस राशि से तो शायद रोज के चाय-पानी का जेब खर्च भी पूरा न हो। मगर, बात सामने आ गई और सवाल नैतिकता का खड़ा हो गया। कहावत है, पकड़ा गया तो..., नहीं तो साहूकार। ([email protected])