रायपुर, 7 दिसंबर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के  राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया।

कैट ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को आज भेजे गए एक पत्र में, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को अप्रत्यक्ष रूप से इन्वेंट्री ई-कॉमर्स में शामिल होने से रोकने का आग्रह किया है, जो एफडीआई नीति द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित है। भारत की एफडीआई नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी छोटे और पारंपरिक व्यापारियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बड़े विदेशी कंपनियों  द्वारा विस्थापित होने से रोकने के लिए मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड (एमबीआरटी) में एफडीआई को हमेशा प्रतिबंधित किया है और इसीलिए इन्वेंट्री ई-कॉमर्स में एफडीआई को प्रतिबंधित किया है।

कैट ने बताया कि कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष  श्री जितेन्द्र दोशी ने कहा कि भारत को दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद करने के लिए, 2013 में पहली बार एमबीआरटी (सरकारी मार्ग के माध्यम से) में 51 प्रतिशत  एफडीआई की अनुमति दी गई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए, 2016 के प्रेस नोट 3 के माध्यम से ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। हालांकि, एफडीआई नीति के कुछ प्रावधानों में एक गंभीर विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जिसके कारण विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अप्रत्यक्ष रूप से फ़ूड में इन्वेंट्री ई-कॉमर्स कर रहे हैं।

कैट ने बताया कि एफड़ीआई रिटेल पालिसी के प्रावधान 5.2.15.2.3 का जि़क्र किया है जिसमें  ई-कॉमर्स क्षेत्र पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए दिशानिर्देश दिये गये हैं जिनके अनुरूप पप) ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं है तथा 5.2.5.1 एफडीआई नीति के प्रावधानों के अधीन, ’विनिर्माण’ क्षेत्र में विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत है। इसके अलावा, किसी निर्माता को भारत में निर्मित अपने उत्पादों को सरकारी मंजूरी के बिना, ई-कॉमर्स सहित थोक और/या खुदरा माध्यम से बेचने की अनुमति है।’

जबकि 5.2.5.2 व्यापार क्षेत्र पर एफडीआई नीति प्रावधानों के बावजूद, भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित खुदरा व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।