रायपुर, 24 जुलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज  संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संतुलित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया जिसमे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 का विजन झलकता है।

श्री पारवानी ने बताया कि देश के आर्थिक विकास की आधारशिला राखी गई है। उद्योग-व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ युवा, नौकरीपेशा,, महिलाओं आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है । बजट युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में नए पदों की स्वीकृति की गई है, जमीनी स्तर पर यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के साधन के रूप में देखा जा रहा है। 

श्री पारवानी ने बताया कि बजट में विभिन्न बड़ी घोषणाएं की गई है इससे देश के विकास में दूरगामी परिणाम मिलेंगे और प्रदेश के व्यापार एवं रोजगार को गति मिलेगी जो निम्नानुसार हैं- न्यू टैक्स रिजीम में राहत: टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5त्न के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा।

श्री पारवानी ने बताया कि नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख की गई है। मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी करके 10 लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए 5 नईं योजनाएं लाइ गई है। अधोसंरचना के अंतर्गत निवेश को बढ़ावा देने हेतु पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ घर एवं बेहतर सडक़ निर्माण पर जोर दिया गया है।

श्री पारवानी ने बताया कि कामकाजी साथी के लिए भी पारिश्रमिक बढाया गया।   मेक इन इण्डिया के तहत निर्यात को बढ़ावा देने तथा सोने, चांदी, मोबाइल इत्यादि पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया है। इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे, इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी।  

श्री पारवानी ने बताया कि एक क्रेडिट गारेंटी योजना जो निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके लिए लाइ गई है जिसमे बिना सुरक्षा या तीसरे पक्षकार के गारंटी के बिना मशीनरी एवं उपकरण क्रय करने की सुविधा दी गई है।