राष्ट्रीय
अमरावती, 29 दिसंबर | आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में ब्रिटेन से लौटी एक महिला को कोरोनावायरस की नई किस्म से संक्रमित पाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी मंगलवार को दी। हालांकि, महिला के साथ लौटे बेटे को कोरोना टेस्ट में निगेटिव पाया गया है।
आंध्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुक्त कटामनेनी भास्कर ने बताया कि राज्य में ब्रिटेन में पाए कोरोनावायरस के नए प्रकार के अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं।
उन्होंने जनता से घबराने और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की, क्योंकि सरकार द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है।
अधिकारी ने कहा कि ब्रिटेन से आंध्र प्रदेश लौटे 1,423 में से 1,406 लोगों का पता लगाया जा चुका है, जबकि 17 लोगों की तलाश जारी है।
उन्होंने कहा, "सभी 1,406 व्यक्तियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया, जिसमें से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी व्यक्तियों के 6,364 प्राथमिक संपर्को का भी टेस्ट कराया, जिसमें से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
कुल मिलाकर कोरोनावायरस से 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, सभी के सैंपलों को सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी), हैदराबाद में जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा गया। राजामुंदरी से संबंध रखने वाली महिला में कोरोना के नया प्रकार पाया गया। अधिकारी ने कहा कि शेष 23 सैंपलों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। (आईएएनएस)
चंडीगढ़, 29 दिसंबर | हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को कहा कि इस साल लापता हुए 1,716 बच्चों का पता लगाया गया है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया। खोजे गए बच्चों में 771 लड़के और 945 लड़कियां थीं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उनमें से कुछ लंबे समय से लापता थे।
पुलिस ने इस साल 1,189 बाल भिखारियों और 1,941 बाल श्रमिकों को भी बचाया है।
पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के अलावा, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने लापता बच्चों को ट्रेस करने और फिर से उनके परिवार से मिलाने को प्राथमिकता दी।
उन्होंने कहा कि अपराध शाखा की विशेष मानव-तस्करी रोधी इकाई ने 283 बच्चों का पता लगाया। (आईएएनएस)
चंडीगढ़, 29 दिसंबर | चंडीगढ़ में कोरोनावायरस मामलों में गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर कर्फ्यू सहित कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनोर ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, पुलिस महानिदेशक और उपायुक्त के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया।
हालांकि, उन्होंने डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोरोनावायरस के मौजूदा हालत को देखते हुए होटल और रेस्तरां खोलने और बंद करने के प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए।
हालांकि, एहतियाती उपाय के रूप में प्रशासक ने निवासियों से सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं लगाने की अपील की, और नए साल की पूर्व संध्या पर 1 बजे तक अपने घरों को लौटने की अपील की।
इस बीच, अब तक शहर में ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए प्रकार के नहीं मिले हैं। (आईएएनएस)
आनंद सिंह
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हाल के दिनों में कई हाई-प्रोफाइल मामलों को देख रही है। इसके साथ ही दोनों केंद्रीय एजेंसियां अभी भी किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।
सीबीआई और ईडी ने कई मामलों में प्रगति की है, जिनमें आईसीआईसीआई-विडियोकॉन ऋण मामले में पूर्व बैंक चैयरपर्सन और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और यस बैंक घोटाला मामले में इसके संस्थापक राणा कपूर शामिल हैं।
इसके साथ ही 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया गया है। वहीं कॉपोर्रेट लॉबीस्ट दीपक तलवार और 2013 के रेलवे रिश्वत घोटाले में कथित तौर पर रेल मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला के खिलाफ भी नई चार्जशीट दायर की गई है।
सीबीआई और ईडी माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई लड़ रही है और केंद्रीय एजेंसियों को पूरा भरोसा है कि वह भगोड़े कारोबारी का भारत में प्रत्यपर्ण सुनिश्चित करेगी।
माल्या, जो 9,000 करोड़ रुपये के ऋण मामले में भारत में वांछित (वॉन्टेड) है, वो ब्रिटेन में रह रहा है। उसने ब्रिटेन के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 20 अप्रैल को प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी।
इस वर्ष की शुरूआत में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक हलफनामे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि माल्या की अपील पर इनकार किए जाने के बाद, भारत में उसका प्रत्यर्पण सैद्धांतिक रूप से 28 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि ब्रिटेन के गृह मामलों के कार्यालय ने कहा कि इसमें एक कानूनी मुद्दा शामिल है, जिसे प्रत्यर्पण होने से पहले हल करने की आवश्यकता है।
हलफनामे में कहा गया है, ब्रिटेन पक्ष ने कहा कि यह मुद्दा बाहरी है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया से अलग है, लेकिन इसका प्रभाव यह है कि यूनाइटेड किंगडम कानून के तहत, प्रत्यर्पण तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि इसे हल नहीं किया जाता।
एमएचए ने कहा कि ब्रिटेन ने यह सूचित किया है कि यह एक अलग तरह का कानूनी मुद्दा है, जो कि न्यायिक और गोपनीय है।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मामला समाप्त हो चुका है, लेकिन ब्रिटेन में इस मामले में कुछ गोपनीय कार्यवाही चल रही है, जिसकी जानकारी भारत को भी नहीं दी गई है। केंद्र ने कहा कि भारत को माल्या के प्रत्यर्पण में देरी की जा रही है।
31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली माल्या की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसने उन्हें अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया था। शीर्ष अदालत ने पांच अक्टूबर को अदालत के समक्ष माल्या को उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने माल्या को अवमानना का दोषी माना था, क्योंकि शराब कारोबारी ने अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं दिया था।
न्यायाधीश यू.यू. ललित और अशोक भूषण की पीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में फिर से सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
विजय माल्या बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए बैंकों से लिए नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज की अदायगी नहीं करने के मामले में आरोपी है। इस समय वह ब्रिटेन में रह रहा है, जिसके प्रत्यर्पण के लिए सरकार कोशिश कर रही है।
शराब कारोबारी ब्रिटेन में दो मार्च 2016 को भारत छोड़कर भाग गया था। माल्या ऐसा पहला व्यक्ति है, जिस पर भारत में नए भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हालांकि, भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के मामले में एजेंसियों को अधिक उम्मीद है, क्योंकि नवंबर 2020 में ब्रिटेन की अदालत ने भारत सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।
भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश अदालत ने नीरव के खिलाफ सबूत स्वीकार कर भारतीय पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके साथ ही नीरव के भारत प्रत्यर्पण की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
नीरव मोदी अनुमानित 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी घोटाले के मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित है। 49 वर्षीय नीरव ने कोर्ट की कार्यवाही दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए देखी, जहां वह मार्च 2019 से बंद है।
नीरव मोदी को एक दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया। दोनों पक्ष 7 और 8 जनवरी को अंतिम बहस करेंगे और 2021 में इसके कुछ हफ्ते बाद फैसला आने की उम्मीद है।
जांच एजेंसियों के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पक्ष 7 और 8 जनवरी को अपनी क्लोजिंग सबमिशन करेंगे और इसके बाद नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने का फैसला 2021 की शुरूआत में आने की उम्मीद है।
इसके अलावा सीबीआई और ईडी ने यस बैंक के मामले में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्युनाइजेशन (जीएवीआई) की ओर से बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वह जीएवीआई (गावी) बोर्ड में अब दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में कमान की बागडोर म्यांमार के मिंट हटवे के पास है। जीएवीआई के सदस्य के रूप में डॉ. हर्षवर्धन एक जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
आमतौर पर बोर्ड का सालाना अधिवेशन वर्ष में दो बार जून और नवंबर या दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है, जबकि साल के मार्च अथवा अप्रैल में वार्षिक र्रिटीट का भी आयोजन किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को इन आयोजनों में स्वयं मौजूद रहना पड़ता है।
जीएवीआई बोर्ड नीति निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह वैक्सीन एलायंस के कार्यकलापों की निगरानी व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है।
जीवन रक्षा, गरीबी हटाने व दुनिया को महामारी के जोखिम से बचाने के लिए काम करने वाली जीएवीआई विश्व के गरीब देशों के 82.2 करोड़ बच्चों तक टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराने में जुटी है। इसने 1.4 करोड़ भविष्य में होने वाली मौतों को भी रोकने में अपना सहयोग दिया है। वर्तमान में डॉ. नोजी ओकोन्जो-लाविला जीएवीआई एलायंस बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। लगभग 1,195 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान से पता चला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
बयान में कहा, "परियोजना अनुमानित 1,195 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी, और 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। अस्पताल में 750 बेड होंगे, वहीं आयुष ब्लॉक में 30 बेड होगा। इसमें 125 एमबीबीएस का सीट होगा, जबकि 60 सीटें नर्सिग बेड के लिए बनेगा।"
गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने हरियाणा स्थित ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक को 236.7 करोड़ रुपये का धोखा देने के मामले में केस दर्ज किया है और इस सिलसिले में 14 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने ऋचा इंडस्ट्रीज सहित अभियुक्तों के कार्यालय और आवासीय परिसर में 14 स्थानों पर तलाशी ली और कई गुप्त दस्तावेजों को जब्त किया।
अधिकारी ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने बैंक के फंड का डायवर्सन, गलत दस्तावेज देकर बैंक को धोखा दिया। (आईएएनएस)
श्रीनगर, 29 दिसंबर | श्रीनगर के लावापोरा इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी पुलिस ने कहा, "श्रीनगर के लावापोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं।"
आतंकवादियों के छिपे होने की विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने उस जगह पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद आतंकवादियों ने उन पर धड़ल्ले से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसने आगे चलकर मुठभेड़ का रूप ले लिया। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | आम आदमी पार्टी (आप) ने नॉर्थ एमसीडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि एमसीडी द्वारा मांगे जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने उन्हें 2000 करोड़ रुपये नहीं दिए। आप के मुताबिक, भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने 19 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर 2000 करोड़ रुपये मांगे थे। आप नता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों के वेतन का संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में बताया कि निगम के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि श्रेणी-4 के जो कर्मचारी हैं, उनको लगभग 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। बी, सी, डी श्रेणी के कर्मचारियों को करीब 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ग्रुप सी के स्वास्थ्यकर्मियों को भी लगभग 3 महीने से वेतन नहीं मिला है।
नगर निगम के अस्पतालों में कार्यरत नर्सो को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। नगर निगम के स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों का वेतन भी पिछले 3 महीने से उन्हें नहीं मिला है। ग्रुप बी के जो कर्मचारी हैं, उनको पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। एलोपैथी विभाग में कार्यरत डॉक्टरों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और ग्रुप ए के जो कर्मचारी हैं, उनको भी पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है।
दुर्गेश पाठक ने कहा, "यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की सत्ता पर काबिज है, इसके बावजूद वह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। जिस तरह पिछले 6 महीने से नगर निगम का नेतृत्व केवल बयानबाजी और अपनी गलती दूसरों के सिर पर थोपने का प्रयास कर रहा है, यह देखकर अब तो यह भरोसा भी उठता जा रहा है कि ये लोग कर्मचारियों के वेतन का इंतजाम कर भी पाएंगे या नहीं।"
पाठक ने कहा, "उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश 19 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने मंत्री अनुराग ठाकुर से नगर निगम के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा था। बेहद अफसोस के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि लगभग ढाई महीना बीत चुका है, लेकिन केंद्र की ओर से अभी तक उत्तरी नगर निगम के मेयर साहब के निवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की गई है।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | केंद्र ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि भारत के साथ ही दुनियाभर में तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए स्ट्रेन या वेरिएंट पर भी कारगर होगी। सरकार ने सभी वैक्सीन को सार्स-सीओवी-2 का मुकाबला करने के लिए कारगर बताया है।
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रोफेसर कृष्णस्वामी विजय राघवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस स्तर पर नोवेल कोरोनावायरस के मिले हालिया वेरिएंट के संबंध में टीकों की प्रभावकारिता के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोग चिंतित हैं कि क्या वर्तमान वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ काम करेंगे या नहीं? इस पर सरकार ने आश्ववासन दिया है कि वैक्सीन प्रभावकारी रहेगी। विजय राघवन ने कहा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि वैक्सीन नए कोरोना वैरिएंट के खिलाफ काम नहीं करेगी। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबाडीज की वाइड रेंज बढ़ाते हैं। ब्रिटेन का वैरिएंट ज्यादा फैलने वाला है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह बीमारी की गंभीरता बढ़ाता हो।
भारत में कोरोनावायरस की रफ्तार धीमी हुई थी कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक देखकर लोगों की चिंता बढ़ा दी। भारत में कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन के छह पॉजिटिव मामले मिले हैं। इससे पहले मंगलावार को भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की। ये वही कोरोना स्ट्रेन है, जिसने पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर दी है।
नए कोरोनावायरस से संक्रमित छह लोग ब्रिटेन से वापस लौटे हैं। इनमें से तीन बेंगलुरू, दो हैदराबाद और एक पुणे की लैब में की गई जांच में नया स्ट्रेन पाया गया है।
यूके से लौट रहे लोगों की जीनोम स्किवेंसिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई है। जिसमें अलग-अलग लैब में टेस्ट किए गए सेक्शन के बारे में बताया गया।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन सभी व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अलग से क्वांरटीन किया गया है। इसके अलावा उनके करीबी संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | भारत सरकार के विशेष अर्धसैनिक बल आईटीबीपी को छह दशक के लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपना मुख्यालय बनाने के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। 2023 तक नए आईटीबीपी मुख्यालय भवन का निर्माण होने की उम्मीद है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) का गठन भारत-चीन युद्ध के दौरान सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। आईटीबीपी का मुख्यालय विभिन्न सरकारी कार्यालयों की इमारत में स्थित है, मगर अभी तक अर्धसैनिक बल को अपनी खुद की समर्पित भूमि या भवन प्राप्त नहीं हो सका है।
शहरी विकास मंत्रालय के तहत भूमि और विकास प्राधिकरण द्वारा 24 दिसंबर को भूमि आवंटित की गई है। सरकार ने मथुरा रोड, नई दिल्ली में आईटीबीपी बल मुख्यालय भवन के लिए भूमि आवंटित की है, जो कि ब्लॉक आईटी पर वर्तमान आईटीबीपी मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर की दूर पर है। दक्षिण दिल्ली के लोधी क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालयों (सीजीओ) परिसर से इसकी दूरी लगभग दो किलोमीटर है।
आईटीबीपी के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि सरकार ने भूमि का जो टुकड़ा आवंटित किया है, वह दो भागों में है।
सूत्र ने कहा, "3.83 एकड़ का पहला हिस्सा मुख्यालय के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि हरियाली विकसित करने के लिए 4.85 एकड़ की दूसरी भूमि का उपयोग किया जाएगा। भूमि का दूसरा हिस्सा अस्थायी आधार पर होगा।"
सूत्र ने कहा कि आईटीबीपी केवल भवन का निर्माण करेगी और भूमि के दूसरे हिस्से में हरियाली बढ़ाएगी, लेकिन इसकी प्रकृति में कोई अन्य बदलाव करने के लिए अधिकृत नहीं होगी।
भूमि के आवंटन के साथ, भवन विकास योजना तैयार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से संपर्क करने सहित तमाम प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं।
जानकारी के अनुसार, टेंडर पूरा होते ही मुख्यालय का निर्माण कार्य तीन-चार महीनों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। बताया गया है कि भूमि के आवंटन के दो साल के भीतर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
आईटीबीपी के महानिदेशक (डीजी) एस. एस. देसवाल ने बल परिवार को दिए नववर्ष के बधाई संदेश में कहा है कि जल्द ही आईटीबीपी को नया मुख्यालय मिलेगा।
देसवाल ने कहा, "मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने मथुरा रोड स्थित मुख्यालय बल के लिए आईटीबीपी को जमीन आवंटित कर दी है।"
उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि बल के मुख्यालय भवन का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और एक बार जब यह पूरा हो जाएगा, हमारी सभी शाखाएं वहां से कार्य कर सकेंगी।"
95,000 जवानों के साथ मजबूत आईटीबीपी बल देश के सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में से एक है, जिसके पास 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही बल अन्य सौंपी गई सुरक्षा भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
अपने मूल कार्यो के अलावा आईटीबीपी ने इस साल फिट इंडिया मिशन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। आईटीबीपी ने मिशन 200 किलोमीटर और मिशन 100 किलोमीटर जैसे जन जागरूकता के सफल अभियान आयोजित किए हैं।
आईटीबीपी कर्मियों ने कोविड-19 प्रबंधन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | भारत कोरोनोवायरस वैक्सीन की नियामक मंजूरी की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि देश अभी एक ऐसे स्थान पर है जहां 'कुछ दिनों' में टीके की उम्मीद की जा सकती है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल ने कहा, "हम उस स्थान पर हैं, जहां हम कुछ दिनों में वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं। हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन बेहतर होंगे।"
भारत में वर्तमान में आठ कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट हैं, जिनमें तीन स्वदेशी टीके शामिल हैं। ये टीके क्लिनिकल परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं, जिसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है।
केंद्र सरकार ने पहले चरण के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है। इसके तहत एक करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स के साथ, 2 करोड़ फ्रंटलाइन और आवश्यक वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इस चरण में 27 करोड़ बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिसमें से अधिकतर 50 वर्ष से उपर हैं और किसी बीमारी से पीड़ित हैं। (आईएएनएस)
जमुई (बिहार), 29 दिसंबर | बिहार के जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र में मंगलवार को अपराधियों ने एक पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नोनी गांव निवासी और कोल्हाना पंचायत के पूर्व मुखिया निरंजन सिंह मंगलवार को अपने गांव में घूम रहे थे कि दो की संख्या में आए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंचे लोग घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मौत हेा गई।
अनुमंडल पुलिस अधिकाारी राकेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया इस घटना के पीछे पुरानी राजनीतिक रंजिश की आशंका बताई जा रही है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर प्रत्येक कोणों से मामले की जांच कर रही है।
घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। अगले साल बिहार में पंचायत चुनाव होना है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी-हैदराबाद में ऑटोनोमस नेविगेशन टेस्टबेड (जमीन और हवा में चलने वाले ऑटोनोमस वाहनों) टेक्नोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया। इस तकनीक पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी मदद से कृषि एवं परिवहन के क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही कई पारंपरिक तकनीकों को भी अपग्रेड किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में हवाई वाहनों के उपयोग से हम बेहतर फसल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जमीन पर चलने वाले ऑटोनोमस वाहन सुरक्षित परिवहन और सैन्य निगरानी को मजबूत करने में भी मदद कर सकते हैं।
यह सिस्टम अगली पीढ़ी की मोबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सहित कई देशों के लिए प्राथमिक तकनीकी लक्ष्यों में से एक है।
उन्होंने कहा कि जमीन और हवा में चलने वाले ऑटोनोमस वाहनों का विकास भारत को न सिर्फ विश्वस्तर पर तकनीक में अग्रणी पंक्ति में खड़ा करेगा, बल्कि यह व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर खोलेगा।
डॉ. निशंक ने कहा, "भारत कई औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कृषि, सर्वे, सर्विलांस, ऊर्जा आदि में हवा और जमीन पर चलने वाले ऑटोनोमस वाहनों में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यह तकनीकी बाहर से आयात की जा रही है। इस तकनीकी में वैश्विक मार्गदर्शक बनने के लिए भारत को इसका विकास देश में ही करना होगा। इसीलिए सरकार इसको भारत में ही विकसित करने के लिए उत्साहित है। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने आईआईटी-हैदराबाद को नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स के तहत तिहान प्रदान किया है।
आईआईटी-हैदराबाद में स्थापित तिहान एक बहु-विभागीय पहल है। इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योग से सहयोग और समर्थन के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, गणित और डिजाइन के शोधकर्ता शामिल हैं।
ऑटोनोमस नेविगेशन और डाटा एक्वीजीशन सिस्टम्स के विशिष्ट डोमेन क्षेत्र में इंटर-डिसिप्लिनरी तकनीकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने के साथ, यह केंद्र जमीन और हवाई अनुप्रयोगों के लिए मानव रहित ऑटोनोमस वाहनों की तकनीकी में आने वाली चुनौतियों का भी समाधान करेगा।
इस परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही 'मल्टी-सेंसरी अवधारणा' से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया नियमों और भारतीय परि²श्य में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए संचालन नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण मदद करेगी।
उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि आईआईटी-हैदराबाद ने इतनी बड़ी योजना को शुरू करने की पहल की। इस तकनीकी इनोवेशन हब में हवाई और जमीनी उपयोग के मामलों के लिए विकसित ऑटोनोमस नेविगेशन और डाटा एक्वीजीशन तकनीकियों को मान्य करने के लिए एक अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा का निर्माण किया जाएगा। (आईएएनएस)
दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 29 दिसंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित पीएमओ में केरल के जैकोबाइट चर्च के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसके एक दिन पहले ही मोदी ने ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक धड़े से मुलाकात की थी। मिजोरम के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक आयोजित करने में मदद की है। बताया जा रहा है कि मोदी ने उन्हें केरल के मालंकारा ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट चर्च के गुटों के बीच मध्यस्थता करने को कहा है। मोदी ने उन्हें दोनों गुटों के बीच चल रहे मुद्दों का हल निकालने को कहा है।
जैकोबाइट गुट के नेताओं ने प्रधानमंत्री से शिकायत की कि ऑर्थोडॉक्स चर्च के अधिकारी चचरें के अधिग्रहण की होड़ में लगे हैं। उन्होंने इस मामले में उनके हस्तक्षेप का आग्रह किया।
जैकोबाइट गुट के नेताओं ने मोदी को यह भी बताया कि वे केरल में कई क्षेत्रों में बहुमत में हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से गुटों के बीच विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में मदद करने का आग्रह किया।
नेताओं ने बाद में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने पिल्लई को चर्चाओं को आगे बढ़ाने और दोनों पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में मदद करने के लिए निर्देशित किया है।
जैकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स गुट केरल में चर्चो और अन्य संस्थानों के नियंत्रण के लिए एक-दूसरे के सामने हैं उनमें गतिरोध बना हुआ है।
3 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल मालंनकारा चर्च के ऑर्थोडॉक्स गुट को चर्च, पैरिश और संस्थानों सहित सभी संपत्तियों का अधिकार देने का फैसला सुनाया था।
18 नवंबर, 2017 को जैकोबाइट गुट द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया और इस तरह से ऑर्थोडॉक्स गुट को 1,100 चर्चो और परगनों सहित संपत्तियों पर अधिकार मिलने का रास्त साफ हुआ।
शीर्ष अदालत के 1958 और 1995 में पहले के फैसले भी ऑर्थोडॉक्स चर्च गुट के पक्ष में गए थे।
इससे पहले पिल्लई ने भी दोनों गुटों में समाधान निकालने की पहल की थी। इसके बाद उन्होंने अब दोनों गुटों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक की व्यवस्था की।
इस बीच, पिल्लई ने नई दिल्ली में मिजोरम भवन में जैकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रतिनिधियों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया। दोनों गुटों के नेताओं ने दोपहर के भोजन में भाग जरूर लिया, मगर आपस में नजरें तक नहीं मिलाईं।
पिल्लई ने फोन पर आईएएनएस को बताया, "मैं इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना इस पहल का हिस्सा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से, मुझे खुशी है कि दोनों गुट के नेताओं ने लंच बैठक में भाग लिया।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | दिल्ली में अभी अगले कुछ और महीने स्कूल खुलने के आसार नहीं हैं। इसी के चलते अब दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 8 लाख बच्चों को मिड-डे-मील योजना के तहत सूखा राशन देगी। जब तक स्कूल फिर से नहीं खुल जाते, तब तक यह योजना जारी रहेगी। फिलहाल 6 महीने तक बच्चों को इस प्रकार का सूखा राशन दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मंडावली में स्कूली बच्चों को सूखे राशन की किट बांटकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार के स्कूलों में आज भी वही शिक्षक और बच्चे हैं, लेकिन माहौल बदल गया है। अब हमारे बच्चों के आईआईटी और मेडिकल में एडमिशन हो रहे हैं। दुनियाभर के लोग दिल्ली के स्कूल देखने आते हैं। यह दिल्ली वालों के लिए गर्व की बात है। कोरोना काल में भी हमारे स्कूलों के 94 प्रतिशत बच्चे अभी भी ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "मंडावली का सरकारी स्कूल बहुत ही शानदार है। पूरे देशभर में इस तरह के सरकारी स्कूल देखने को नहीं मिलते हैं। पहले स्कूलों की दशा काफी खराब होती थी। स्कूल टूटे-फूटे होते थे, टूटी-फूटी दीवारें होती थीं। लेकिन अब माहौल बदल गया है। वही अध्यापक आज कमाल करके दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों के आईआईटी, डॉक्टरी, वकालत में दाखिले हो रहे हैं। ये स्कूल दिल्ली के लोगों के लिए बड़े गर्व और शान की बात बनते जा रहे हैं।"
सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हुई है। बच्चे कमरे में बंद होकर नहीं रह सकते, बच्चों के अंदर ऊर्जा होती है। बच्चे इधर उधर उछल-कूद करना चाहते हैं। स्कूल जाना चाहते हैं और खेल कूद करना चाहते हैं, लेकिन सब चीजें बंद करनी पड़ीं। हमारे 94 प्रतिशत बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं अभी भी चल रही हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हमने पहले कोशिश की कि मिड डे मील का जो पैसा बनता है, वह अभिभावकों के खाते में डाल दिया जाए, ताकि बच्चों को अच्छा भोजन मिलता रहे। फिर कई अभिभावकों ने कहा कि पैसा तो देते हैं, लेकिन कहीं भी खर्च हो जाता है। इसकी जगह अगर सीधे राशन दे दिया जाए, तो अच्छा रहेगा। ऐसे में राशन देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हर बच्चे के मुताबिक, जितना राशन बनता है, उतना 6 महीने का राशन हर परिवार को दे दिया जाएगा। बच्चों के पौष्टिक आहार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर| दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी देने का वादा करके लोगों को ठग रहा था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोविड-19 के बीच नौकिरयों के संकट के समय आरोपियों ने अच्छी नौकरी की संभावनाओं के साथ मोटे वेतन का लालच देकर लोगों को ठगा।
पुलिस ने जांच के सिलसिले में दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में छापेमारी की। केहर सिंह एस्टेट, पश्चिमी मार्ग लेन नंबर 2, सैदुल्लाजाब पर खोजबीन की गई। यहां चार लड़कियों सहित कुल नौ आरोपी व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि दो लोगों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पांच लैपटॉप, पांच मोबाइल फोन और आठ सिम कार्ड भी जब्त किए हैं।
आरोपी व्यक्ति लोगों से नौकरी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से पंजीकरण शुल्क के तौर पर 2200 रुपये लेते थे।
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर ने कहा, "प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह पाया गया है कि वे बेरोजगार युवाओं को टेलीफोन कॉल करके संपर्क करते थे और विभिन्न कंपनियों में नौकरी देने का वादा करके उन्हें प्रलोभन देते थे। पंजीकरण राशि प्राप्त करने के बाद उन्होंने नकली साक्षात्कार पत्र और नियुक्ति पत्र भेजे और अतिरिक्त राशि एकत्र की।"
यह पाया गया कि फर्जी नियुक्ति पत्र भेजने से पहले वे उम्मीदवार के बजट के आधार पर 10,000 से 40,000 रुपये के बीच कहीं भी एकत्र करते थे।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक, आशीष ने मोदीपुरम में सोभित विश्वविद्यालय से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विषय में बीटेक किया है और तालाबंदी से पहले एक बैंक में काम कर रहा था। अन्य आरोपी व्यक्ति किसी भी तकनीकी शिक्षा से संबंध नहीं रखते हैं। (आईएएनएस)
लखनऊ, 29 दिसंबर| उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
ललित अग्रवाल और उनके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगाकर राज्य भर में एक 'स्वदेशी' ब्रांड के मोबाइल फोन के लॉन्च के लिए होर्डिंग्स लगाए थे।
होर्डिग्स पर फोटो और फोन को इस तरह से दिखाया गया था कि मानो सरकार 'स्वदेशी' मोबाइल फोन लॉन्च करने की योजना बना रही है।
गौरतलब है कि कपिल देव अग्रवाल और अन्य मंत्री भी फोन लॉन्चिंग में शामिल थे।
फोन को बनाने वाली कंपनी ने ललित अग्रवाल को एक बड़ी रकम के बदले विज्ञापन दे कर इसे प्रमोट करने के लिए कहा।
ललित अग्रवाल ने होर्डिग्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फोन का विज्ञापन किया, लेकिन फोन बाजार में नहीं आया।
अब यह संदेह किया जा रहा है कि कंपनी का इरादा सस्ती दर पर सरकार से भूमि और अन्य सुविधाएं लेना था।
कंपनी के सीईओ दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी के फेसबुक प्रोफाइल से पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है।
सुल्तानपुर के भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने न केवल प्रचार में भाग लिया, बल्कि दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी की प्रशंसा में ट्वीट भी किया।
कपिल देव अग्रवाल ने ट्विटर के माध्यम से फोन स्वदेशी होने के बारे में भी कहा।
जब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंचा, तो आनन-फानन में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है लेकिन आगे कोई जानाकरी देने से इनकार कर दिया। (आईएएनएस)
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लखनऊ, 29 दिसंबर| नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान अखिलेश ने ऐलान किया कि सपा की सरकार बनने पर सीएए व एनआरसी के विरोध में आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अखिलेश ने पार्टी कार्यालय में सुमैया राना और गोंडा से बसपा के सांसद प्रत्याशी रहे मसूद आलम को सपा की सदस्यता दिलाई। सुमैया राना सीएए के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर पर मोर्चा खोलने के बाद सुर्खियों में आई थीं। अखिलेश ने ऐलान किया कि यूपी में 2022 में सपा की सरकार बनने पर नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिलेश ने कहा, "वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव होगा। भाजपा सरकार जब तक नहीं जाएगी, तब तक लोकतंत्र नहीं बच सकता। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा छोटे दलों के लिए दरवाजे खुले रखेगी। सपा लगातार छोटे दलों को जोड़ रही है। भाजपा सरकार विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है।"
उन्होंने कहा, "नया कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। किसान आंदोलन में सपा ने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। देश में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इतने मुकदमे नहीं दर्ज हुए, जितने सपा नेताओं पर आंदोलन के दौरान लगे। हम किसानों के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बना रहे थे, वो इस सरकार ने बंद करवा दी।"
उन्होंने मांग की है कि किसानों को दोगुनी आय के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। बसपा से निष्कासित दो नेताओं ने भी मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनमें सांसद प्रत्याशी मसूद खां व पूर्व विधायक रमेश गौतम हैं। अखिलेश ने इनके करीब अपने 200 समर्थकों को भी सपा ज्वाइन कराई। (आईएएनएस)
आपके फोन में वाट्सऐप होना उतना ही स्वाभाविक है जितना आपके पास स्मार्टफोन होना. वाट्सऐप का नाम सुनकर दिमाग में जो बात आती है वो है मैसेंजर. आपके हिसाब से वाट्सऐप का इस्तेमाल चैटिंग के लिए होता है फिर चाहे वो टेक्स्ट चैट हो या ऑडियो या फिर वीडियो. चैटिंग के अलावा वाट्सऐप में कुछ ऐसे ट्रिक्स छुपे हैं जिनके चलते आपको दूसरे ऐप डाउनलोड करने से छुटकारा मिल सकता है. जानिए क्या हैं ये ट्रिक्स जो आपकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं…
वाट्सऐप को वीडियो कटर की इस्तेमाल किया जा सकता है. जब आप वाट्सऐप पर किसी फ्रेंड को वीडियो भेजने के लिए वीडियो फाइल अपलोड करते हैं तो ऐप की विंडो के ऊपरी हिस्से में वीडियो की स्लाइड्स दिखाई देती हैं. आप चाहें तो अपने हिसाब से स्लाइड्स को वीडियो से हटा सकते हैं. हालांकि वीडियो सिर्फ शुरुआत या अंत से ही कट किया जा सकता है, बीच के हिस्से को कट करने का विकल्प वाट्सऐप में नहीं है.
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वीडियो एंड इमेज एडिटर
वाट्सऐप वीडियो और फोटो भेजने के वक़्त फाइल को एडिट करने की सुविधा मुहैया कराता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिटिंग सिर्फ वीडियो और फोटो की अपलोडिंग के दौरान ही की जा सकती है. बतौर एडिटिंग आप इमेज क्रॉप या फिर फाइल में टेक्स्ट और डूडल जोड़ सकते हैं.
इमेज रिसाइजर
जिस तरह से बेहतरीन मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन आज के चलन में हैं, इमेज साइज का बढ़ना आम बात है. तिस पर अगर आप डाटा सेव करना चाहते हैं या किसी फॉर्म को भरने के लिए कम साइज की फोटो की जरूरत है तो बजाय कोई इमेज रिसाइजिंग ऐप डाउनलोड करने के, आप उस इमेज को वाट्सऐप के किसी कांटेक्ट को भेज सकते हैं. वाट्सऐप ऑटोमेटिकली इमेज की साइज को कम करके आगे फॉरवर्ड करता है.
मिनटों में ऐसे डाउनलोड करें YouTube वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट, नहीं देना होगा कोई चार्ज
लोकेशन फाइंडर
वाट्सऐप हमें लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन देता है. ऐसे में कभी आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां के बारे में आपको ज्यादा पता न हो, और आप किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा न कर पाएं, तो आप वाट्सऐप के लोकेशन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह फीचर आपकी करेंट लोकेशन तो बताता ही है साथ में आसपास की नामी जगहों की जानकारी भी आपको देता है.
लिंक चेकर
वाट्सऐप ने एक फीचर लांच किया था, जिसके मुताबिक अगर आपको मैसेज में कोई सस्पीशियस लिंक आती है तो उसका टेक्स्ट लाल रंग का दिखता है. हालांकि यह फीचर पूरी तरह से संदिग्ध लिंक पहचानने में समर्थ नहीं है. इस फीचर की मदद से सिर्फ वाट्सऐप ही नहीं बल्कि दूसरे ऐप पर आए फेक लिंक्स से भी बचा जा सकता है. आपको बस कहीं भी आए लिंक को कॉपी करके वाट्सऐप चैट पर पेस्ट करना है. फेक लिंक खुद ब ख़ुद लाल रंग की हो जाएगी.
वीडियो टू जिफ कन्वर्टर
वाट्सऐप में किसी को वीडियो मैसेज भेजते वक़्त, वीडियो फाइल को GIF फाइल में बदलने का ऑप्शन होता है. इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को GIF में बदलकर अपने फोन में सेव और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं. (tv9hindi.com)
हैदराबाद, 29 दिसंबर तेलुगू राज्यों -- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सार्स-सीओवी-2 के दो नए म्यूटेंट का पता चला है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बारे में मंगलवार को चेतावनी दी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा किएक मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पाया गया और दूसरा पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश में पाया गया।
दोनों 32 वापस आने वाले उन यात्रियों में शामिल थे जो हाल ही में पॉजिटिव पाए गए थे। जीनोम अनुक्रमण के लिए उनकी रिपोर्ट को सेंटर फॉर सेल्युलर और मोल्यूकुलर बॉयोलोजी (सीसीएमबी) में भेजा गया था।
दोनों ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए प्रकार से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अधिक संक्रामक है।
स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि दोनों व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में आइसोलेशन में एक अलग कमरे में रखा गया है।
कुल मिलाकर, ब्रिटेन से तेलंगाना और आंध्रपेदश लौटने वाले क्रमश: 21 और 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन से वापस आए सभी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। लौटे लोगों में से अधिकांश में रोग के कोई लक्षण नहीं हैं।(आईएएनएस)
तिरुवनंतपुरम, 29 दिसंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि भारत ने मजबूती से कोरोनावायरस महामारी का सामना किया है, इसलिए हम इस महामारी से उबर पाने में सक्षम हुए हैं। आरएसएस प्रमुख ने कोझिकोड में 'केसरी भवन' का उद्घाटन करते हुए कहा, "अगर विश्वास और आस्था है, तो किसी भी संकट से लड़ा जा सकता है और आरएसएस ने कई अवसरों पर यह साबित किया है।"
उन्होंने कहा कि लोगों को जहां तक हो सकेसमाज का समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज कोरोना चुनौती का सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ और इस पर काबू पाया।
भागवत ने कहा कि मलयालम में आरएसएस के मुखपत्र केसरी ने जो स्तर हासिल किया, वह संगठन से जुड़े कई लोगों के बलिदान और कड़ी मेहनत का नतीजा है।
केसरी भवन, आरएसएस के मलयालम मुखपत्र 'केसरी' के मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा।
भागवत बुधवार को यहां राजभवन में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे और आरएसएस के राज्य पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वह 31 दिसंबर को नागपुर के लिए रवाना होंगे। (आईएएनएस)
चेन्नई, 29 दिसंबर | तमिलनाड़ु में ब्रिटेन से लौटे एक व्यक्ति में कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन मिला है। मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव जे. राधाकृष्णन ने इसकी जानकारी दी है। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने इस शख्स के बारे में बात की, जो इस वक्त ब्रिटेन में फैले कोरोनावायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित है। राधाकृष्णन ने बताया कि मरीज को अलग-थलग रखा गया है और उसका इलाज चल रहा है।
स्वास्थ्य सचिव ने आगे बताया कि नोवेल कोरोनावायरस की चपेट में आए अन्य व्यक्तियों में 17 ब्रिटेन से लौटे हैं और 16 इनके संपर्क में आए व्यक्ति हैं।(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 29 दिसंबर| भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि डॉ. भीमराव आंबेडकर समान आचार संहिता चाहते थे। डॉ. आंबेडकर महिलाओं की बराबरी का हक चाहते थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस पर डॉ. आंबेडकर की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। दुष्यंत कुमार गौतम का समान आचार संहिता को लेकर बयान ऐसे समय में आया है, जब देश में जोरशोर से सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू करने की मांग उठ रही है। संघ परिवार से जुड़े संगठन भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर कहा, डॉ भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 नहीं चाहते थे, वो समान आचार संहिता चाहते थे, महिलाओं को बराबरी का हक चाहते थे। कांग्रेस डॉ आंबेडकर जी से इतना द्वेष रखती थी कि उन्हें भारत रत्न मिले इसके लिए गैर कांग्रेस सरकार का इंतजार करना पड़ा।
भाजपा के राज्यसभा सांसद ने दलित छात्रों की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए गए डीबीटी जैसे कदम की चर्चा की। उन्होंने कहा, केंद्र में भाजपा सरकार आने से पहले करीब 50 लाख नकली छात्र पकड़े गए थे। फर्जी नाम पर छात्रवृति ले ली जाती थी और दलितों को इसका लाभ नहीं मिलता था। आज डीबीटी के माध्यम से छात्रों को पूरी छात्रवृति मिलेगी।
दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, अभी पंजाब में जब हमने छात्रवृत्ति दी थी तो 2019 में वो 303.92 करोड़ रुपये थी। 18 दिसंबर को उन्होंने वहां से 248 करोड़ रुपये निकाले। उसमें से 39 करोड़ रुपये की पेमेंट का दस्तावेज वहां अभी तक नहीं मिला है। जिससे साबित होता है कि बहुत बड़ा घोटाला छात्रवृत्ति में किया गया है। (आईएएनएस)
आगरा, 29 दिसंबर| उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित फतेहाबाद में मंगलवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। फतेहाबाद थाना के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मामला आगरा जनपद के डौकी थाना क्षेत्र के कुंडौल का है। पेट्रोल पंप से तेल भरवाने के बाद एक कार निकल रही थी इसी दौरान आगरा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को उपचार के लिए भेजा है। मरने वाले कुंडौल क्षेत्र के बताए गए हैं। इस घटना में एक साइकिल सवार भी चपेट में आ गया जो गंभीर रूप से घायल हुआ है।
पुलिस टीम ने राहत बचाव शुरू किया। इस दौरान कार में फंसे शवों को बाहर निकालने में पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। कार को गैस कटर से काटा गया। करीब दो घंटे के बाद शवों को बाहर निकाला गया।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त हो गयी है। ये सभी कुंडौल के रहने वाले थे। वहीं, साइकिल सवार पानी लेने जा रहा था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा अज्ञात कैंटर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। (आईएएनएस)
