‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 20 अक्टूबर। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में खरीफ 2020-21 में सोसायटियों के माध्यम से की गई धान खरीदी के उठाव पश्चात आई कमी की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किए जाने के लिए राज्यपाल के नाम कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में बताया गया कि विगत वर्षों की भांति गत खरीफ वर्ष 2020-21 में भी शासन के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त सोसायटियों के 2311 उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी की गई थी, किंतु शासन की गलत नीति के चलते आज तक उपार्जन केन्द्रों में धान सड़ते हुए पड़ा हुआ है। प्राकृतिक रूप से धान में सुखत के कारण आई कमी एवं वर्षा से सडऩे के कारण जो कमी आई है, उसका प्रावधान किया जाकर सोसायटियों को क्षतिपूर्ति की राशि मुहैया कराई जाए।

शासन की धान खरीदी नीति के अनुसार उपार्जन केंद्रों में यदि धान की आवक बफर लिमिट से ज्यादा आती है तो उसे 72 घंटे में उठाए जाने की अनिवार्यता है और सम्पूर्ण धान को 31 मार्च तक आवश्यक रूप से उठाए जाने का खरीदी नीति में स्पष्ट उल्लेख है। किंतु उक्त नीति का पालन नहीं होने के कारण ही धान में भारी शार्टेज आ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए।

मार्च और अप्रैल 2021 में उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं किया गया। उक्त अवधि में धान उठाव हेतु न तो राइस मिलरों को डिलीवरी ऑर्डर दिया गया, न ही ट्रांसपोर्टरों को परिवहन आदेश दिया गया। जबकि राइस मिलें एवं संग्रहण केंद्र खाली पड़े रहे, जिसके कारण आज तक धान का उठाव न तो उपार्जन केंद्रों से हुआ है न ही संग्रहण केंद्र से हो पाया है। इसकी सूक्ष्मता से जांच किया जाना अति आवश्यक है।

सोसायटियों में कई महीनों तक पड़े रहे धान के रख रखाव में आए अतिरिक्त खर्च का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

धान खरीदी किए जाने के एवज में समितियों को दी जाने वाली कमीशन की पूरी राशि मुहैया कराई जाए। धान में आई कमी की भरपाई सोसायटियों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि से नहीं काटी जानी चाहिए। समितियों को प्रोत्साहन राशि अति शीघ्र मुहैया कराया जावे। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के समय किसानों द्वारा दिए गए बारदाने की आधी अधूरी राशि अभी तक मिली है, शेष राशि का भुगतान अति शीघ्र कराया जावे।

खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में धान खरीदी के लिए सोसायटीयों/शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से लिए गए बारदानों की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उसे शीघ्र दिलवाया जावे।इस वर्ष धान खरीदी 1 नवंबर से आवश्यक रूप से प्रारंभ किया जाए। कांग्रेस के वायदे के अनुसार विगत दो वर्षों के लंबित धान के बोनस का भुगतान तत्काल किया जाए।

पुनर्गठन पश्चात अस्तित्व में आई नवीन सोसाइटियों तथा अन्य समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन अप्राप्त है जिसे तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए।

सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को रासायनिक खाद खरीदते समय गुणवत्ताविहीन बर्मी कम्पोष्ट खरीदने की बाध्यता समाप्त किया जावे। छत्तीसगढ़ शासन/मंत्रिपरिषद द्वारा विगत वर्षों में लिए गए निर्णय अनुसार मार्कफेड के धान संग्रहण केंद्रों में सूखत/शॉर्टेज के मापदण्ड तय करने हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से अध्ययन कराने के पश्चात उनकी अनुशंसा के आधार पर सोसाइटियों में भी धान भंडारण अवधि के अनुसार सूखत मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया था तदनुसार कृपया सोसायटियों में भी सुखत/शॉर्टेज मान्य किया जावे। अन्यथा केन्द्रीय भण्डार गृह निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त कारणों से सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। जिसके कारण किसानों को सोसाइटियों से मिलने वाले लाभांश से वंचित होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को उक्त मांगे तत्काल स्वीकृत करने हेतु आज ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन देने के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता काशीनाथ तिवारी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनोद हर्ष, सहकारिता प्रकोष्ठ सहसंयोजक रवि, अनिल तिवारी, किसान मोर्चा जिला महामंत्री सोमनाथ सिंह, मनोज कंसारी ,काशी केसरी, अजय सिंह , किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष बारी, छोटे लाल माथुर, किसान मोर्चा मंडल महामंत्री महामंत्री मनोज प्रसाद ,प्रमोद कुमार दुबे संजय त्रिपाठी दिवस दुबे प्रिंस तिवारी अमित पटेल संतोष मिश्रा मनीष सिंह के साथ-साथ किसान मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।