किफायती आवास योजना ईडब्ल्यूएस के 65 हजार मकानों का आबंटन  लॉटरी से

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 19 जनवरी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इन योजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने बैठक में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। जैन ने इन योजनाओं-कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की जानकारी के संकलन के लिए प्रारूप तैयार करने और इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक चरणबद्ध गतिविधियां और उनके लिए समय-सीमा का निर्धारण करने पर चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने नगरीय निकाय की लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लाभ की स्थिति में इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत बनाए गए 65 हजार मकानों के आबंटन के लिए जल्द से जल्द पहली लॉटरी निकाले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मकानों के आबंटन के लिए यह लॉटरी राज्य स्तर पर रायपुर में और सभी संभागों में एक साथ निकाली जाएंगी।

अवैध निर्माण के नियमितीकरण, आवासीय क्षेत्र में संचालित दुकानों का भू-प्रायोजन व्यावसायिक करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है। साथ ही जनसुविधा के उद्ेश्य से विगत दिनों एक एप की भी शुरूआत की गई है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में कहा है कि प्राप्त होने वाले आवदेनों का समयावधि में सत्यापन किया जाए और आवेदनों को ऑनलाइन किए जाए। निवेश क्षेत्र में पांच हजार वर्गफुट तक ले-आउट अनुमोदन के संबंध में श्री जैन ने फाईन का निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। श्री जैन ने अभियान चलाकर नामांतरण, सीमाकंन, बटवारा, डायवर्सन प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समय-सीमा से अधिक लंबित प्रकरणों की ऑनलाइन एंट्री करने और इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की प्रतिमाह समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा है। श्री जैन ने लम्बे समय से लंबित पुलिस को प्राप्त शिकायतों से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा विभाग की सेवाओं को घर पहुंच सेवा के रूप में प्रारंभ करने के लिए मितान योजना की शुरूआत जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए।

उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राजीव युवा मितान क्लब के गठन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने को कहा है। साथ ही क्लब के गठन की एंट्री वेबपोर्टल में करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।  बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक  राकेश चतुर्वेदी, सचिव राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण  एन.एन.एक्का, सचिव नगरीय प्रशासन  अलरमेल मंगई डी, संचालक वाणिज्य एवं उद्योग  अनिल टुटेजा उपस्थित थे।