• जीएडी के हीलाह वाला से नाराज हैं मंत्रालय कर्मचारी
• एक जेएस, 5 डीएस, 8 यूएस के साथ 64 की होनी है पदोन्नति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। विभागीय पदोन्नति समिति ने 64 पदों पर प्रमोशन को हरी झंडी दे दी है, लेकिन आदेश जारी करने में सामान्य प्रशासन विभाग हीलाहवाला कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार ये प्रमोशन भी पूरे एक साल बाद होने है। 2020 में हुई रिक्तियों को 21 में पदोन्नति से भरा जाना था लेकिन डीपीसी करने में जीएडी का रवैया ढीला रहा। मंत्रालय कर्मचारी संघ के लगातार दबाव के बावजूद, इसमें देरी की जाती रही है। प्रमोशन के लिए डीपीसी दो माह पहले हुए कर्मचारी संघ के चुनाव में दावेदारों के घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा रहा है।

कभी अधूरे सीआर तो कभी कोरोना तो कभी डीपीसी के सदस्यों की नियुक्तियों को मुद्दा बनाया गया। अंतत: बीते दिसंबर अंत में हुई डीपीसी ने इस पदोन्नतियों पर मुहर लगा दी। एसीएस रेणु पिल्ले की अध्यक्षता वाली डीपीसी में आईएएस महादेव कावटे, रीना शांडिल्य, डीडी सिंह और पुष्पा साहू बैठी थी। समिति ने संयुक्त सचिव के एक, उपसचिव के  5, अवर सचिव के 8, एसओ के 10, सहायक ग्रेड-एक के 14 और सहायक ग्रेड-दो के 26 पदों को मरने की मंजूरी दे दी है, लेकिन एक माह बाद भी आदेश जारी न किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी उभर रही है।

कर्मचारी संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए हर साल 31 दिसंबर के पहले डीपीसी कर ली जानी चाहिए, और सप्ताहभर के भीतर मिनटिस के साथ आदेश जारी किया जाना है लेकिन बीते 3 वर्षों से डीपीसी टाली जा रही है। जीएडी की इस कार्यप्रणाली को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है। संघ ने पूर्व में दो बार मुख्य सचिव से मिलकर इसकी शिकायत की थी।