‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 22 फरवरी ।  ट्रांसपोर्ट मालिक संघ के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे वहां परिवहन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राज्य सरकार की गोबर व धान खरीदी नीति तथा गत दिनों सीमेंट संयंत्र प्रबंधन व परिवहन कर्ताओं के मध्य उत्पन्न गतिरोध के बारे में जानकारी दी, वहीं जिले में परिवहन कार्यालय खुलने के 10 वर्ष बाद भी खुद का भवन नहीं होने कर्मचारियों की कमी संबंधी पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि यहां परिवहन अधिकारी की नियुक्ति और कार्यालय भवन निर्माण के लिए शीघ्र कदम उठाया जावेगा।

जिले के वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 5 माह से वेतन नहीं मिलने की जानकारी देते हुए किए गए प्रश्न के जवाब में उनके द्वारा कहा गया कि दैनिक वेतन भोगियों को वेतन नहीं मिलने की जानकारी इसके पूर्व कहीं से नहीं मिली है, किन कारणों से वेतन नहीं दिया गया है, पता लगाकर वेतन भुगतान कराया जावेगा।

इसी तरह वन विभाग में कराएं जाने कार्यों की निविदा प्रक्रिया स्थानीय डीएफओ कार्यालय की बजाय सी सी एफ कार्यालय रायपुर से पूर्ण कर ठेका किए जाने संबंधी प्रश्न के बारे में कहा गया कि शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहां डीएफओ कार्यालय में लोगों को निविदा भरने से रोका जाता है, जिसके कारण निविदा प्रक्रिया सीसीएफ कार्यालय रायपुर से कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रेस वार्ता के मौजूद संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने राशन कार्ड योजना और बिजली बिल हाफ कर बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई, वहीं पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सीमेंट संयंत्र प्रबंधन और परिवहन कर्ताओं के मध्य गतिरोध दूर करने में अहम भूमिका निभाने के लिए मोहम्मद अकबर के प्रति आभार व्यक्त किया।

गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़
समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर धान खरीदी जाने पर केंद्र सरकार द्वारा चावल लेने से इनकार करने के कारण राज्य सरकार द्वारा विसंगति को दूर रखने के लिए राजीव गांधी किसान या योजना लागू कर किसानों को लगभग प्रति एकड़ 10000 का भुगतान चार किस्तों के माध्यम से किया जा रहा है, देश में ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं जहां सरकार गोबर खरीदी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर किसानों को सहकारी समितियों से बीज खाद के रूप में दिए जाने वाले ऋण के वक्त एक निश्चित मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद दिए जाने की नीति तैयार की गई है।

संयंत्र प्रबंधन और परिवहन कर्ताओं की सहमति ली गई
प्रेस वार्ता के पूर्व परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा बताया गया कि डीजल पेट्रोल के दाम बढऩे के बावजूद परिवहन भाड़ा नहीं बढ़ाए जाने से परेशान होकर परिवहन कर्ताओं द्वारा हड़ताल किए जाने से एक और जहां औद्योगिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी वही दूरी और परिवहन कार्य से जुड़े हजारों वाहन चालक खलासी मैकेनिक श्रमिकों के परिवार में रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सीमेंट संयंत्र प्रबंधन और परिवहन कर्ताओं से वार्ता कर गतिरोध दूर करने की पहल शुरू की गई तथा बातचीत के दौरान परिवहन कर्ताओं को डीजल के दाम बढ़ाने से होने वाले घाटे का उनकी रोजी-रोटी चल सके उतना भाड़ा बढ़ाए जाने की बात पर कई दौर की वार्ता के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त कर निर्णय लेते हुए जारी हड़ताल समाप्त कराई गई थी।