‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 मई। धरना-आंदोलन के लिए शपथ पत्र के साथ आवेदन देने के  सरकारी निर्देश का छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रतिकार किया है। मोर्चा से जुड़े लोग महासमुंद जिले के करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसका जिला प्रशासन ने नए निर्देशों के चलते हटाना चाहा, लेकिन आंदोलनकारियों  ने सत्याग्रह नहीं छोड़ा।

मोर्चा के प्रमुख अनिल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आंदोलनकारी सरकारी निर्देशों के आगे झुकने वाले नहीं है, और इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं, और इस पूरे मामले में नोटिस भी जारी किया गया है।

दुबे का कहना है कि आंदोलनकारी विश्व धरोहर सिरपुर, महासमुंद, तुमगांव, पटेवा, और बारनवापारा के सैकड़ों गांव के लाखों लोग को बचाने के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल कारखाने नहीं लगावा सकते हैं। दुबे ने कलेक्टर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें जनता का काम करना चाहिए। मांग पूरी न होने पर आंदोलन जारी रहेगा।