विभाग ने सीएम को भेजा नोट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 मई। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, केरल, और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की दरों में फिलहाल वैट कम नहीं होगा। वाणिज्यिक कर विभाग ने सीएम भूपेश बघेल को पड़ोसी राज्यों की दरों के तुलनात्मक रिपोर्ट भेजकर यहां कटौती न करने की बात कही है। सीएम बघेल बस्तर के दौरे से लौटने पर इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।

सीएम बघेल ने तीन दिन पहले मीडिया से चर्चा में कहा था कि पड़ोसी राज्यों की स्थिति का आंकलन कर छत्तीसगढ़ में भी वैट में कटौती की जाएगी। सीएम ने इस पर विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। वाणिज्यिक कर विभाग ने एक नोट बनाकर सीएम को भेज दिया है। इसके मुताबिक पड़ोसी राज्यों द्वारा कटौती करने के बाद भी, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की प्रति लीटर दरें कम है। इसलिए तात्कालिक तौर पर वैट की कटौती की जरूरत नहीं है। यह भी बताया गया है कि महाराष्ट्र ओडिशा में कटौती प्रचारित तो की है, लेकिन लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं की है। किसी भी पड़ोसी राज्य ने रेट ऑफ वैट में कमी नहीं की है।

एक्साइज ड्यूटी में कटौती से छग को 460 करोड़ का नुकसान
केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी किए जाने से टेबुलेशन में तो राज्य को नुकसान नहीं होगा, लेकिन भौतिक रूप से राज्य को मिले वाले एडिशनल फंड में 460 करोड़ की कमी होगी। उसमें से 190 करोड़ पेट्रोल, और 270 करोड़ डीजल मद के होंगे।