‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 अगस्त। फेडरेशन के संयोयक कमल वर्मा,वन राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा, प्रांताध्यक्ष आर के रिछारिया, बी पी शर्मा, राजेश चटर्जी, अजय तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी, संजय सिंह एवं रोहित तिवारी का कहना है किशासन द्वारा सकारात्मक पहल नही किये जाने से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की विधिवत सूचना मुख्य सचिव को दिया था। हड़ताल के सूचना के पश्चात् सामान्य प्रशासन द्वारा चर्चा हेतु दो बार आमंत्रित किया गया था। फेडरेशन के संयोजक  कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधी मंडल ने कर्मचारियों का पक्ष सचिव स्तर के अधिकारियों के समक्ष सुझाव सहित रखा था। जिसपर सहमति व्यक्त करते हुए  मुख्यमंत्री से अंतिम चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन साजिशपूर्ण तरीके से कर्मचारियों के हड़ताल को तोडऩे के नियत से चक्रव्यूह बनाकर 6 त्न डी ए कर्मचारियों को देने का प्लान बनाया गया। जिसमें शिखंडी के आड़ में कर्मचारियों के मुद्दों का वध किया गया है।

उन्होंने बताया कि केन्द्र के समान 34 त्न मंहगाई भत्ता एवं सातवे वेतन में गृहभाड़ा भत्ता की घोषणा नही किये जाने के कारण फेडरेशन की आपात बैठक में शासन को पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 22 अगस्त 2022 से अनिश्चित कालीन आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया जाकर शासन से मंहगाई भत्ते की घोषणा पर फेडरेशन की मांग अनुरूप पुर्नविचार करने की अपील की गई है। लेकिन शासन द्वारा फेडरेशन की अपील पर कोई कार्यवाही न करते हुए 16 अगस्त  को 6 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता 01 अगस्तसे दिये जाने के आदेश जारी किया गया है। जो कि कर्मचारियों के अपेक्षा अनुसार नहीं है। साथ ही सातवे वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता का आदेश जारी नहीं होने के कारण  कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा पूर्व सूचना अनुसार 22 अगस्त से अनिश्चित कालीन आंदोलन को यथावत रखने का निर्णय लिया  है।

सीएम का आभार

दूसरी ओर अधिकारी-कर्मचारी महासंघ ने 6 प्रतिशत डीए की घोषणा पर सीएम बघेल का आभार माना है। महासंघ के अध्यक्ष अनिल शुक्ला, सचिव संजय तिवारी, और मंत्रालय संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि वे लोग आभार स्वरूप 23 अगस्त को सीएम से मुलाकात करेंगे।

अधिकारी गुमराह कर रहे

प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी ने कहा है कि देय तिथि हमेशा जनवरी और जुलाई रहा है यह 1 मई और 1 अगस्त जो है वह अनुचित है। साथ ही महंगाई भत्ता 5 और 6 फीसदी का कोई आंकड़ा होता ही नहीं है। जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2022 तक केंद्र सरकार ने प्रत्येक महंगाई भत्ता को या तो 4 या 3 प्रतिशत दिया है। कहीं भी 5 और 6 का आंकड़ा नहीं दिया है। फिर यह कौन अधिकारी मुख्यमंत्री को यह अंकगणित बताए हैं। यह भी जांच का विषय है।  गृहभाड़ा भत्ता पर सरकार शून्य बटा सन्नाटा है। इसलिए लंबित 12% महंगाई भत्ता देय तिथि और महंगाई भत्ता के एरिया के संबंध में यदि सकारात्मक निर्णय नहीं होता तो 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में प्रदेश के कर्मचारी कूद जाएंगे।