‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार,13 अक्टूबर। कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता मे सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में खनिज के अवैध खनन,परिवहन एवं भडारण संबंधित गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में खनिज के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम के चर्चा किया गया। विशेष रूप से जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भंडारण रोक लगाने हेतु कडाई से पालन किये जाने हेतु खनिज एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया है। खनिज रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करते पाये जाने वाले वाहनो पर संबंधितो के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। श्री बंसल ने कहा कि किसी भी दशा में रेत का अवैध उत्खनन परिवहन बर्दाश्त नही किया जायेगा। इसी प्रकार यदि वन क्षेत्रो से खनिजो का उत्खनन परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक जांच एवं कार्यवाही के निर्देश वन विभाग को गया है।

बैठक में  जिला खनिज अधिकारी कुन्दन कुमार बंजारे ने बताया कि जिलें में इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 239 करोड़ 96 लाख के विरुद्ध माह सितम्बर 2022 के स्थिति में 120 करोड़ 46 लाख (50.17 प्रतिशत) की प्राप्ति की जानकारी दी गई। इसी प्रकार खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की जानकारी के रुप में अवैध उत्खनन के कुल 11 दर्ज प्रकरणों में समस्त प्रकरणों का निराकरण करते हुए 20 लाख 81 हजार 305 रूपये अर्थदण्ड की वसूली, अवैध परिवहन के 121 प्रकरणों में 24 लाख 95 हजार 380 रूपये एवं अवैध भण्डारण के 01 प्रकरण में 85 हजार 720 रुपये अर्थदण्ड की वसूली की जानकारी के साथ इस बाबत् राज्य शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य विरुद्ध 62 प्रतिशत प्राप्ति की जानकारी दी गई। 15 अक्टूबर से नियमानुसार जिले में संचालित होने जा रहे रेत के खदानों पर बारीक नजर रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश के साथ ही जिन ग्राम पंचायतों मेे रेत खदानों का संचालन ठेका के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। उन ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बलौदाबाजार एवं कसडोल के उपस्थिति में उप-संचालक के स्तर पर बैठक आयोजित कर नियमानुसार रेत खदान संचालन कराए जाने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता,जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा, उप-पुलिस अधीक्षक अनुप बाजपेयी,डीएफओ के.आर. बढ़ई, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सहित परिवहन विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे।