रायपुर, 17 अप्रैल। छत्तीसगढ शासन द्वारा सातवें वेतनमान के एरियस, पदोन्नति क्रमोन्नति, के एरियर्स तथा परिवीक्षा अवधि 2 साल से 3 साल बढ़ाकर कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को अपने पास सुरक्षित रख लिया। करोना काल में वित्तीय अनुशासन के नाम पर इन राशियों को रोका गया था। जिसे प्रदेश के कर्मचारियों को लाखों रुपए को आर्थिक क्षति हो रही है।  राजधानी के भेंट-मुलाकात में  करोड़ों रूपए की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री कुछ राशि कर्मचारियों के जमा राशि के भुगतान के लिए घोषित करें। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विजय कुमार झा ने बताया है कि सातवां वेतनमान के एरियर्स की राशि को पूर्ववर्ती सरकार किश्तों में देने की घोषणा की थी। अभी भी एक किश्त अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक राशि भुगतान  शेष है।इसी प्रकार 2017 के बाद पदोन्नत क्रमोन्नत कर्मचारियों के एरियरस की राशि का भी भुगतान पर 2018 से प्रतिबंध है। प्रदेश में नवनियुक्त अथवा अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों की परीविक्षा अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किए जाने से प्रथम वर्ष में 70त्न द्वितीय वर्ष में 80त्न तृतीय वर्ष में 90त्न राशि भुगतान के निर्देश हैं।