कहा- रसोइयों को मिले न्यूनतम वेतनमान, पत्रकारों को भी शीघ्र जमीन आवंटन कराए प्रशासन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 27 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर ट्रेड यूनियन कौंसिल छत्तीसगढ़ द्वारा विगत चार दशकों की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। श्रमिक महासम्मेलन को लेकर ट्रेड यूनियन काउंसिल छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष डॉ. जेपी श्रीवास्तव ने अंबिकापुर नगर के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राजमोहनी भवन परिसर में आगामी एक मई को कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले अति उत्कृष्ट श्रमिकों को श्रमश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

श्रमिक महासम्मेलन का प्रारंभ पंजीयन एवं स्वल्पाहार के साथ होगा। श्रमिक महा पंचायत में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित श्रमिक हितैषी योजनाओं उनके अधिकार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। श्रमिक प्रतिनिधियों के मध्य ग्रुप सामूहिक विचार विमर्श के माध्यम से आयी समस्याओं का निदान और श्रमिक हित की मांगों का प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्र एवं राज्य सरकार भेजा जाएगा। श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण की जानकारी एवं ईच्छुक लोगों का पंजीयन कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रेरित किया जाएगा।

सम्मेलन स्थल पर ही स्वास्थ्य विराग के सहयोग से श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाईयां एवं स्वास्थ्य परामर्श दिया जाएगा। अपरान्ह 1 बजे से श्रम श्री अलंकरण समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों अति उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 लोगों को श्रमश्री  के सम्मान से अलंकृत किया जाएगा।

ट्रेड यूनियन कौंसिल विगत 1981 से श्रमिक हित में सतत् रूप से कार्य कर रही है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को तयशुदा भुगतान कराने का विषय हो या श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का ट्रेड यूनियन कौंसिल के पदाधिकारीगण हमेशा ही इस क्षेत्र में प्रयासरत रहे है। कौंसिल द्वारा शासन के सहयोग से कैम्प लगाकर स्वास्थ्य जांच श्रम कार्ड बनवाने, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और जागरूकता लाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

ट्रेड यूनियन कौंसिल द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, मितानिन और प्रेरको को सरकारी कर्मचारी घोषित कराने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि होने में कौंसिल के प्रयासों का भी योगदान है। ट्रेड यूनियन कौंसिल इन सब के शासकीयकरण होने तक संघर्षरत रहेगा। पूर्व में ट्रेड यूनियन कौंसिल ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की थी। छ.ग. राज्य सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

वर्तमान में मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों को बहुत कम राशि मानदेय के रूप में दी जाती है। अनेक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, भोजन निर्माण में रसोइयों को दिनभर कार्य करना पड़ता है। कल मांग करती है कि रसोइयों को कम से कम शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक दर के हिसाब से भुगतान किया जाये। वर्तमान में रसोइयों के वेतन/मानदेय बहुत कम होने से रसोइयों के परिवार का जीवन यापन बहुत कठिन है। कसित मांग करती है कि रसोइयों को न्युनतम दैनिक दर या 15000.00 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन/मानदेय का भुगतान जाये।

ट्रेड यूनियन कौंसिल द्वारा पिछले वर्षों में श्रमिक हित में विभिन्न कार्य किये गए है। 1980 के दशक में अम्बिकापुर को रेल से जोडऩे के लिए 21 दिन तक क्रांतिकारी आंदोलन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में नशा मुक्त कार्यक्रम के माध्यम से अनेक लोगों को नशा मुक्त कराया गया। लम्बे समय से सरकारी जमीन में बसे श्रमिको को प्रशासन की बेदखली का विरोध कर उन्हें नियमानुसार पट्टा दिलाने में सहायता की है। स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण व रोजगार से जोडऩे पुराने कपडे एकत्र कर जरूरतमंदों को वितरित करने, नये और गर्म कपडे, कंबल का वितरण किया गया है। कर्मचारी जगत में विद्युत कर्मचारियों, पटवारी, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग, आटो एसोसिएशन के आंदोलनों को सहयोग और सहभागिता, श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया।

ट्रेड यूनियन कौंसिल द्वारा जरूरतमंदों को उपचार और दवाईयां हेतु आर्थिक सहयोग, रक्तदान के माध्यम से खून की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी। इस वर्ष 40 जरूरतमंदों को नि:शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध करायी गई है।

ट्रेड यूनियन कौंसिल. राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर 01 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग लम्बे समय से कर रही है, अनेक दिवसों पर शासकीय अवकाश घोषित किये गये है, किन्तु अत्यन्त दुख का विषय है कि श्रमिक दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं हुआ है। कौंसिल पुरजोर मांग करती है कि श्रमिक दिवस के अवसर पर 01 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को चिन्हित कर पंजीयन करने का दायित्व श्रम विभाग का होता है, पंजीयन न होने पर दायित्व निर्धारण होना चाहिए। अधिवक्ताओं और पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पेंशन दी जाये। अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाकर उसे शीघ्र लागू किया जाये। वर्तमान में लम्बे समय से शासकीय भूमि पर काबिज लोगों को उक्त जमीन का पटटा दिया जाये। सभी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष हो, सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान दिया जाए. आठ वर्ष पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से पदोन्नति / क्रमोन्नति दी जाये। अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये। असंगठित मजदूरों का बीमा शासन द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाये। स्व सहायता समूहों को रोजगार की गारंटी, आर्थिक सहयोग और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। श्रमिक संगठनों को राज्य स्तर पर मान्यता दी जाये। विद्युत कम्पनियों का निजीकरण समाप्त कर पूर्व की भांति विद्युत मंडल का निर्माण किया जाये।

ट्रेड यूनियन कौंसिल श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों, अधिकारियों तथा समाज सेवियों के हित संरक्षण एवं विकास के लिए लम्बे समय से संघर्षरत है। जब भी श्रम जगत अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करता है, ट्रेड यूनियन कौंसिल सदैव आंदोलन में भागीदार बनकर पुरजोर सहयोग प्रदान करता है। कौंसिल का उद्देश्य श्रमिक हित समाज सेवा और विकास है।

प्रशासन पत्रकारों को अविलंब भूमि आवंटन करें- द्वितेंन्द्र
प्रेस वार्ता में ट्रेड यूनियन काउंसिल के सदस्य  एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता द्वितेंन्द्र मिश्रा ने कहा कि पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति बनी है लेकिन वर्षों के प्रयास के बाद भी प्रशासन उन्हें जमीन आवंटन नहीं करा पा रही है। प्रशासन अविलंब पत्रकारों को भूमि आवंटन कराएं ताकि गरीब तबके के पत्रकारों को इसका लाभ मिले। इसके अलावा श्री मिश्रा ने कहा कि रोजगार कार्यालय के अधिकारी से बात करके बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिले जागरूक करने कहा जाएगा। वहीं कौशल विकास योजना के तहत एवं श्रम विभाग को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है ताकि लोगों में जागरूकता लाया जा सके। 

पत्रकार वार्ता उपरांत ट्रेड यूनियन काउंसिल द्वारा दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद जवानों एवं अंबिकापुर सत्तीपारा के वरिष्ठ अधिवक्ता राधा-कृष्ण दुबे के निधन पर गहरा दुख एवं शोक जताते हुए 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रेस वार्ता को अनुक टेकाम, आर के खरे, आशीष वर्मा,प्रमोद चौधरी ने भी संबोधित किया।