‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 8 जुलाई। उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव के विगत दिनों मीडिया में दिए बयान के बाद संविदा कर्मचारियों को कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें थी, किंतु उनके संबंध में कैबिनेट बैठक में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं आने से संविदा कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। कई जिलों में संविदा कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए जन घोषणा पत्र की प्रतियां जलाईं।

ज्ञात हो कि 3 जुलाई से छत्तीसगढ़ के 54 विभागों में कार्यरत 45 हजार संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले गए हैं। महासघ के प्रांत अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि सरकार के पौने पांच साल बीत जाने के बाद भी नियमितिकरण के संबंध में निर्णय नहीं ले जाना, यह दुखद स्थिति है। समाचार पत्रों में 6 जुलाई के कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की संभावना जाहिर की गई थी। 

जिसके बाद प्रदेश के 45000 संविदा कर्मचारियों को सरकार से आस बंधी थी कि मौजूदा भूपेश सरकार से तोहफा मिलेगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं । जिसके कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष उत्पन्न है। वर्तमान में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं, सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होता जाएगा।