जगदलपुर, 22 जुलाई। ईविप्रा उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा राज्य के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा खोले गए खुशियों के पिटारे की सराहना करते मिली बड़ी सौगात के लिए बस्तर सहित प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की ओर से आभार जताया है।

श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा के आखिरी सत्र में  मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए राहत की बौछार की है। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान राज्य के मुखिया ने न्याय, आय और समृद्धि को आधार बनाते हुए हर वर्ग की आर्थिक उन्नति के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए हंै, अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को इतनी सौगातें नहीं दी है।  छत्तीसगढ़ में केन्द्र के बराबर डीए पहली बार दिया जा रहा है। 

 श्री शर्मा ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों को मिली सौगातों से प्रदेश भर के कर्मचारियों में हर्षोल्लास की लहर है. राजधानी हर्षित कर्मचारियों के भूपेश बघेल जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। प्रदेश की भूपेश सरकार ने डीए में वृद्धि करके लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को बहुत बड़ी सौगात दी है।

राज्य की भूपेश सरकार सदैव कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है आप सभी अपने दायित्वों का लगन से निर्वहन करते रहें. प्रदेश के विकास में किसान, मजदूर,कर्मचारी सभी का योगदान है कोरोना के समय कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा के साथ राज्य के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया।

उल्लेखनीय है कि कर्मचारी हित में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अनुपूरक बजट में विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 4 प्रतिशत डीए वृद्धि, एचआरए के सातवें वेतनमान के आधार पर वृद्धि, संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, दैनिक वेतनभोगियों के वेतन में 4000 रुपए की वृद्धि, पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 2500 से 3000 रुपए मासिक वेतन बढ़ोत्तरी, पटवारियों को मासिक संसाधन भत्ता, पुलिस आरक्षकों को 8 हजार रुपए किट वार्षिक भत्ता समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसके बाद प्रदेशभर के अधिकारियों-कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार के मंशानुरूप आवासहीनों को पक्का आवास देना सरकार की प्राथमिकता है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में काफी कठिनाइयों हो रही थी इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास योजना आरंभ की जाएगी, इसके लिए बजट में ?100 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि ?20लाख से बढ़ाकर ?25 लाख कर दी गई है, जो प्रदेशवासियों के हित में सराहनीय कदम है।