'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 जगदलपुर, 6 अगस्त। नियमितिकरण की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के कृषि उपज मंडी में रविवार को बैठक आहुत की। जिसमें समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों को लेकर आगामी नियमितीकरण एवं जायज मांगों के संबंध में निर्णय लेते हुए रूपरेखा तैयार की गई।

उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 21 जुलाई  तक रायपुर में नियमितीकरण सत्याग्रह आंदोलन में आंदोलनरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के संबंध में संयुक्त सचिव  पीएस ध्रुव सामान्य प्रशासन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नियमितिकरण के संबंध में शासन से चर्चा की जाएगी, साथ ही आंदोलन काल का वेतन भी दिया जाएगा। जिस हेतु दैनिक भोगी कर्मचारी संघ द्वारा 15 दिन का समय दिया जाकर कार्यवाही न होने की स्थिति में पुणे 11 अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि यदि नियमितकरण के संबंध में 15 अगस्त तक कोई ठोस निर्णय शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता है तो प्रदेश के समस्त अनियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं समस्त शोषित वर्ग व उनसे जुड़े लोग जिनकी प्रदेश भर में संख्या लगभग 50 लाख तक है, आगामी चुनाव में चुनाव को प्रभावित करेंगे और जो इनकी मांगों का समर्थन करेगा, उसे अपना बहुमूल्य मतदान करेंगे। 

आगे दिनेश शर्मा कहते हैं कि हमारी संख्या प्रदेशभर में 40 फीसदी है और हम जिसके साथ होंगे, सरकार वही बनायेगा। जिस हेतु युद्ध स्तर पर रणनीति बनाने हेतु बैठक में चर्चा कर लोगों से सहमति ली गई। 

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अनियमित कर्मचारी महासंघ दिनेश शर्मा  के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रुकमणी सज्जन, दैनिक वेतन भोगी संघ के कोषाध्यक्ष हरेंद्र सिंह ठाकुर, संभाग अध्यक्ष विपिन कुमार तिवारी, रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष, स्वच्छता कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग, रेशम विभाग, पीएचई विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग कृषि विभागों के पदाधिकारी एवम् कर्मचारी भारी संख्या में बैठक में उपस्थित रहे।