‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 नवम्बर। चुनाव कराकर लौटे  कर्मचारियों को  निर्वाचन भत्ते का भुगतान न होने को लेकर असंतोष एवं भ्रम कि स्थिति है । उनका कहना है कि पहले भुगतान नहीं किया जा सका है और दूसरा जिलेवार अलग अलग राशि दी जा रही है। कर्मचारियों ने अपने प्रदेश के नेताओं का ध्यानाकृष्ठ कर जल्द निराकरण या आग्रह किया है

उनका कहना है कि छत्तीसगढ़  में हुए चुनाव में  दायित्व का निर्वहन कर्मचारी एवं अधिकारियों ने पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए निर्विघ्न संपन्न कराया है।किंतु आपके पत्राचार के बाद भी बीमार दिव्यांग एवं अधिक उम्र के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। फिर भी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। किंतु चुनाव ड्यूटी उपरांत दिए जाने वाले पारिश्रमिक में भेदभाव परिलक्षित हो रहा है।

अलग-अलग जिलों एवं राज्यों में पारिश्रमिक का मानदंड क्या है?और इस तरह का अंतर क्यों है? इससे पहले चुनाव के दौरान भी इन कर्मियों ने भोजन, स्वल्पाहार  की गुणवत्ता को लेकर भी आक्रोश जता चुके थे।

इधर सीईओ छत्तीसगढ़ ने 11 अक्टूबर को ही  प्रदेश के 33 कलेक्टरों को मानदेय के लिए 22.50 करोड़ रूपए जारी कर दिया था। ऐसे में भुगतान में देरी समझ से परे है। मतदान दलों के कर्मियों को उनके पद के मुताबिक न्यूनतम 200रूपए से 7500 रूपए तक दिया जाना है ।