बलरामपुर, 5 जनवरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों के प्रगति के सबंध में गत दिवस जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रेना जमील ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली।

समीक्षा बैठक में उन्होंने लक्षित स्वीकृत आवासों की समीक्षा करते हुए पूर्ण-अपूर्ण आवास, लंबित आवास और जीओ टैगिंग के कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग कर सभी लंबित आवास निर्माण को आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं लक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर 8 पंचायत सचिवों को  निलंबित कर दिया गया है।

समीक्षा बैठक में विकासखण्ड कुसमी के ग्राम पंचायत कटिमा के पंचायत सचिव मनोज पैंकरा, ग्राम पंचायत शाहपुर के पंचायत सचिव अविनाश एक्का, विकासखण्ड कुसमी के ग्राम पंचायत हर्री के पंचायत सचिव सुरेश बंशी, विकासखण्ड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत बेलसर के पंचायत सचिव अजय सिंह, विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत पंडरी के पंचायत सचिव सुखदेव कुशवाहा, ग्राम पंचायत पेंडारी के पंचायत सचिव अनुज सिंह, विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत नवाडीह के पंचायत सचिव हेरोद कच्छप तथा विकासखण्ड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत नगरा के पंचायत सचिव मनौवर हाशमी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्य में प्रगति नहीं पाए जाने पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय निर्धारित किया गया है।

आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत वार लक्ष्य के अनुरूप समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में वित्तीय वर्ष 2016-23 तक 44188 आवास स्वीकृति है, जिसमें से आज पर्यंत 34088 आवास पूर्ण हो चुके हंै तथा 10100 आवास अभी भी पूर्णता हेतु लंबित है। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को निर्देशित किया कि सभी लंबित आवासों का नियमित मॉनिटरिंग कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप समय सीमा में पूर्ण कराऐं।