गलत जानकारी देने वाले की भूमि राजसात व अफसर-कर्मियों पर कार्रवाई करने उठी मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 22 फरवरी। गुरुवार को अंबिकापुर नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक में 152 प्रतिशत के तहत नजूल भूमि दिए जाने एवं बदहाल स्वच्छता व्यवस्था व विपक्षी पार्षदों के वार्डों में भेदभाव तरीके से कार्य कराने को लेकर सदन गरमाया रहा।

विपक्ष के पार्षद आलोक दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 1578 लोगों को 152 प्रतिशत के तहत नजूल भूमि आवंटन कर दिया गया है। श्री दुबे ने प्रश्न उठाया कि 2017 से पहले वह उस जमीन पर काबिज थे, इसके लिए उन्हें बिजली बिल, संपत्ति कर सामेकेतिक कर के माध्यम से प्रमाणित होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जितने भी लोग आए, सभी को निगम ने एनओसी दे दिया।

आरआई, पटवारी, भवन शाखा के अधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया है, यह गंभीर मामला है। अधिकारियों के साथ कई भू-माफियाओं ने भी सरकार के 152 प्रतिशत के तहत नजूल भूमि दिए जाने का अवैध तरीके से लाभ उठाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए।

प्रश्न के संदर्भ में नगर निगम लोक निर्माण विभाग प्रभारी शफी अहमद ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार संपत्तिकर एवं बिजली बिल के आधार पर एनओसी दिये जाने का प्रावधान नहीं था। सरकार के गाइडलाइन में लोक बाधा, पर्यावरण संरक्षण की बात लिखी है। 152 प्रतिशत भूमि देने की परमिशन के लिए कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम सहित निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी थे।

जवाब के बाद श्री दुबे ने कहा कि जिन लोगों को एनओसी दिया गया है, उसकी जांच कराई जाए कि वहां 2017 के पहले निर्माण हुआ था कि नहीं। लोक निर्माण विभाग प्रभारी शफी अहमद ने कहा कि जो गलत जानकारी दिए हैं, उनकी जमीन राजसात एवं अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर भी करवाई हो।

विपक्षी पार्षदों के वार्ड में भेदभाव तरीके से कार्य कराए जाने को लेकर प्रभारी श्री अहमद ने कहा कि सडक़ डामरीकरण के जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, वह मार्च तक पूरे हो जाएंगे। ठंड के कारण रोका गया था, अभी कार्य शुरू हो गया है। भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है, जहां अति आवश्यक रूप से कार्य कराया जाना था, वही कार्य कराए गए हैं। जो छूट गए हैं, उनके लिए डेढ़ करोड़ रुपए हैं कार्य कराए जाएंगे।

विपक्ष के द्वारा नगर निगम सरकार की कोई उपलब्धि नहीं को लेकर शफी अहमद ने कहा कि नगर निगम बिल्डिंग का कार्य शुरू हो गया है, बाजार भी बन रहा है, हमारे समय में ही स्वच्छता में देश में अंबिकापुर नंबर वन बना। पेयजल के लिए 107 करोड़ का काम कराया जा चुका है,विकास के जो भी कार्य होंगे चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा कार्य होंगे।

अंबिकापुर नगर निगम स्कूल में 9 शिक्षकों को 2 वर्षों से वेतन नहीं मिलने पर सदन द्वारा कुशल श्रमिक के रूप में वेतन दिए जाने का संकल्प पारित किया गया, वहीं नगर निगम स्कूल में बिना निगम के अनुमति लिए जाने के कारण कार्य रुकवा दिये जाने की सहमति बनी। इसके अलावा अंबिकापुर निगम क्षेत्र में कोई भी सडक़ को वनवे करें तो निगम से परमिशन लेकर पुलिस प्रशासन करें।

हम विकास के लिए हमेशा सोचते हैं-महापौर

महापौर डॉ. अजय तिर्की ने विपक्ष के पार्षदों के भेदभाव के आरोप पर कहा कि थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन विकास के लिए हमने हमेशा सोचा है। कमिश्नर बदले, लेकिन अधिकारी-कर्मचारी वही हैं, प्रभारी का बहाना अभी ज्यादा बढ़ गया है। सात साल तक हम स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर वन बने रहे तो अब क्या हो गया।

महापौर ने स्वच्छता प्रभारी को चेताते हुए कहा कि जिस भी सुपरवाइजर के एरिया में कचरा दिखे उसकी वेतन काटकर कार्रवाई करें।

12 महीने से पार्षदों को तनख्वाह नहीं मिलने पर महापौर ने कहा कि पार्षदों के साथ कर्मचारी, सफाई कर्मियों को भी वेतन नहीं मिला है। जो ठेकेदार कार्य किए हैं, उन्हें भी भुगतान नहीं हो पाया है। इसके लिए राज्य शासन से बात करेंगे तो सारे पैसे स्वीकृत हो जाएगा,काम में भी तेजी आएगी। यह काम हम सभी के प्रयास से होगा।

निर्णय की अवहेलना शो काज नोटिस करें जारी

सामान्य सभा में सफी अहमद ने पिछले सामान्य सभा की बैठक में हुए निर्णय पर कार्रवाई को आगे नहीं बढऩे पर इसे सामान्य सभा की अवहेलना मानते हुए संबंधित अधिकारियों को शो काज नोटिस जारी करने की बात कहते हुए इसकी सूचना राज्य सरकार को दिए जाने की बात कही।

शहरी क्षेत्र में शराब दुकान खुलेगी, निगम बना कर देगी दुकान-

अंबिकापुर नगर के सभी शराब दुकान शहर के बाहरी एवं खाली जगह पर होने के कारण शराबियों की हुड़दंग के कारण आज सामान्य सभा में निर्णय लिया गया कि शराब दुकान शहर के भीतर संचालित हो इसके लिए नगर निगम दुकान बनाकर देगी।