‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मार्च। बिना एरियर सिर्फ 4 फीसदी डीए डीआर देने के आदेश को कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ धोखा बताया है। यह भी उल्लेखनीय हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा 4त्न डीए डीआर देने के लिए अनुमति दी गई थी जिसे अब जाकर एरियर की राशि हजम कर लोकसभा चुनाव के पूर्व देकर एहसान जता रहे हैं।  पेंशनर्स महासंघ ने विज्ञप्ति में कहा है कि मध्यप्रदेश शासन ने अपने राज्य के कर्मचारियों को जुलाई 23 से 4त्न डीए देने का आदेश कर  राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के बाध्यता के चलते मध्यप्रदेश में पेंशनरों को भी जुलाई 23 से एरियर सहित डीआर के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ शासन से सहमति मांगा। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 24 से डीआर देने की सहमति देकर दोनो राज्य के पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया है।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने प्रदेश सरकार के एरियर हजम करने की नीति का विरोध किया है और संशोधित आदेश जारी करने की मांग किया है।महासंघ के  राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उडक़ूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़  भाजपा सरकार से जुलाई 23 से केन्द्र के समान पेंशनरों को महंगाई राहत(डीआर) की किस्त देने एरियर सहित आदेश करने की मांग किया है।