‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 9 मई। अप्रैल के चावल से वंचित हितग्राहियों को अब मई में अप्रैल और मई का चावल एक साथ मिलेगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने कल ही एक आदेश जारी किया है। 

मिली जानकारी के अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा जिले भर की राशन दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण करती है। लेकिन अप्रैल में अनेक सोसायटियों में भंडारण में लेट लतीफी हो गई थी। चूंकि अप्रैल में अप्रैल व मई का एक साथ खाद्यान्न का आबंटन किया जाना था, और जिन सोसायटियों में चावल पहुंचा ही नहीं या विलंब से पहुंचा, वहां के हितग्राही खाद्यान्न से वंचित रह गये। नियमानुसार यदि कोई हितग्राही चालू माह में चावल नहीं उठाता है, तो उसका चावल लेप्स हो जाता है। ऐसे में अप्रैल माह में अंतिम तारीख तक हितग्राही सोसायटियों में चावल आने की बाट जोहते रहे।

शिकायतों के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की नींद खुली तथा उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण करने हेतु अधिकृत परिवहनकर्ता को नोटिस देकर निगम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। स्थिति को देखते हुये खाद्य विभाग ने मई माह में वंचित हितग्राहियों को अप्रैल माह का चावल देने के लिये राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था। जिले में कुल 593 उचित मूल्य की दुकानें हैं। जिसमें 582 ऑनलाइन तथा 11 ऑफलाइन दुकानें शामिल हैं। जबकि 3 लाख से अधिक राशन कार्ड हैं। इनमें से अधिकांश बीपीएल के खाद्यान्न दुकानों से लेते हैं।

जानकारी के अनुसार जिले भर की उचित मूल्य की राशन दुकानों में खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की है। लेकिन निगम ने महज परिवहनकर्ता को नोटिस जारी कर पल्ला झाड़ लिया। यह पहली दफ ा नहीं है। पूर्व में भी अनेक बार निगम की शिकायतें मिलती रही हैं। इस बार लेट लतीफी की पोल खुली तब कहीं जाकर निगम ने परिवहनकर्ता को नोटिस जारी किया। फलस्वरूप शासन ने ई-पॉस मशीन के जरिये अप्रैल माह का चावल वितरण करने के लिये विकल्प प्रदाय कर दिया है। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत उन्हें खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया जायेगा।

जिला प्रशासन ने भी इस संबंध में खबर जारी की है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भण्डारण जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भण्डारण विलंब से होने के कारण जिले में कुछ हितग्राही माह अप्रैल का खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित हो गए थे। इस संबंध में शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भण्डारण करने हेतु अधिकृत परिवहनकर्ता को जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर खाद्य शाखा महासमुंद की ओर से अप्रैल के खाद्यान्न का वितरण मई में किए जाने हेतु विकल्प दिए जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया गया था जिसके आधार पर शासन की ओर से माह अप्रैल के खाद्यान्न के वितरण का विकल्प ई-पॉस मशीन में प्रदाय करा दिया गया है। उक्त विकल्प प्राप्त होने के उपरांत ऐसे हितग्राही जो माह अप्रैल का खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित हो गए थे, वे अब माह मई के साथ-साथ माह अप्रैल का खाद्यान्न माह मई ही में प्राप्त कर सकेंगे।