एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन के साथ ज्ञापन सौंपकर रखी मांग

छत्तीसगढ़ संवाददाता

दुर्ग, 3 जनवरी। पटवारियों, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक के पश्चात अब सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने भी अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी शासन को दी है। समितियों के कर्मचारियों ने उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने एवं सहकारी समिति के कर्मचारियों के सेवा नियम में संशोधन की लंबित मांग को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग शासन के समक्ष रखी है।

श्री वर्मा ने कहा कि सेवा नियम में संशोधन की लंबित मांग के साथ उन्होंने प्रमुखता से समितियों से धान का तत्काल उठाव किए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर शनिवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।

 श्री वर्मा के अनुसार जिले के 50 फीसदी समितियों में जगह का अभाव है, वहीं लगभग 40 सहकारी समितियों में बोरे के अभाव में धान खरीदी प्रभावित है। बाजार में भी बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाने के अभाव में सहकारी समितियों में धान खरीदी करीब-करीब बंद होने के कगार पर है। यदि यही स्थिति बनी रही तो दो-चार दिन में खरीदी पूरी तरह बंद हो सकती है। चूहा द्वारा नुकसान के अलावा सुखत के रूप में समितियों को क्षति होने पर कर्मचारियों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी एक संवेदनशील मामला है, इसलिए सेवा नियम में संशोधन की लंबित मांग के पहले आज के धरना प्रदर्शन में उन्होंने समितियों से धान उठाव नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता के साथ रखा। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो सहकारी समितियों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

श्री वर्मा ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति एवं अनुबंध में संशोधन शासकीय कर्मचारियों की भांति नियमितिकरण कर वेतन दिए जाने सहित अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर भी इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।