खाद्य मंत्री ने ली खाद्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 7 जनवरी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में खाद्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संभाग के जिलों में अब तक हुई धान की खरीदी, बारदाने की उपलब्धता, रकबा संशोधन, धान का उठाव, पी.डी.एस. संचालन, वेयर हाउस का निर्माण एवं क्षमता, अवैध धान परिवहन, वनाधिकार पत्र धारक किसानों का पंजीयन आदि के संबंध में एजेंडावार विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।

सरगुजा संभाग में अब तक 55 फीसदी धान की खरीदी हुई है। एक लाख 61 हजार 661 पंजीकृत किसानों में से अब तक 90 हजार 232 किसानों ने धान बेचा है। खाद्य मंत्री श्री भगत ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले तथा सरकार की छवि को प्रभावित करने वाला है। किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करते हुए व्यवस्थित धान खरीदी करें। किसानों को उपार्जन केंद्रों में धान बेचने में पूरी सहूलियत दें।

खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों की छोटी-छोटी समस्याओं तथा शिकायतों का तत्काल निराकारण कर राहत दें। वनाधिकार प्राप्त किसानों के पंजीयन के संबंध में कहा कि समय पर जिन किसानों ने पंजीयन कराया है, उन्हें धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा जिनका आवेदन समय के बाद आया है, उनके पंजीयन के लिए राज्य कार्यालय से पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी खरीदी केंद्र में धान खरीदी समय से पहले बंद नहीं होना चाहिए। इस वर्ष प्रदेश स्तर से बारदाने की समस्या है, फिर भी धान खरीदने के लिए व्यवस्था की जा रही है। बारदाने की समुचित व्यवस्था के लिए मार्कफेड के प्रबंध संचालक को पत्र लिख कर सरगुजा में बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि संभाग के सभी जिले की खाद्य अधिकारी व्हाट्स ग्रुप में आपस में जुड़े तथा जिस जिले में अतिरिक्त बारदाना की जानकारी मिलती है, उसे आवश्यकता वाले जिले से मंगा लें। मिलरों के द्वारा उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव तेजी से करायें। जिन मिलरों का अनुबंध शेष है उनका अनुबंध पूरा कराये।

उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में धान को बारिश के पानी से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए तिरपाल की व्यवस्था तहत चबूतरों का निर्माण पूरा करायें। श्री भगत ने कहा कि धान भण्डारण व्यवस्था के लिए जिन जिलों में जितनी क्षमता के भंडारगृह की आवश्यकता है उसका प्रस्ताव शीघ्र दें। उन्होंने सभी पी.डी.एस. दुकानों में राशन की उपलब्धता तथा सीसीटीवी कैमरा लगाने और रंग-रोगन कराने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री भगत ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में समुचित धान खरीदी के लिए राज्य शासन मदवार धान की तौलाई से लेकर बारदाने सिलाई तक की राशि जारी करती है। किसी भी किसान को खरीदी केंद्र में अपने धान बेचने के लिए काम न कराएं। यदि किसानों से काम करते हैं तो नियमानुसार पारिश्रमिक उनके खाते में जमा कराएं। किसी भी धान खरीदी में किसानों से मुफ्त में काम न कराएं।

 श्री भगत ने राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य के छूटे हुए नाम जोडऩे-विलोपित करने या अन्य राशन कार्ड बनाने के लिए धान खरीदी पूर्ण होने के बाद विशेष कैम्प लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के आवेदन में अनजाने में आवेदक के द्वारा सही जानकारी नहीं देने के कारण बी.पी.एल. कार्ड के स्थान पर ए.पी.एल. कार्ड जारी हो गए हैं। इसी प्रकार विवाह के पश्चात बहू-बेटियों के नाम जोडऩे और विलोपित करने में भी समस्याएं हैं। इनकी वार्डवार जानकारी लेकर सुधार करें।

छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि निगम क्षेत्र मे पिछले कई वर्षों से पी.डी.एस. दुकानों का संचालन करने वाले संचालकों के व्यापक शिकायतें आ रही है। इन संचालको की जांच कर उन्हें परिवर्तन करने की कार्यवाही होनी चाहिये। बीस सूत्रीय कार्यान्वयन के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि नए संशोधित राशन कार्ड बनाने के लिए वार्डवार शिविर लगाएं।

कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि बैठक में खाद्य मंत्री द्वार धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर जो भी निर्देश दिए है उन्हें सभी जिले के अधिकारी अक्षरश: पालन करेंगे।बैठक में मेयर डॉ अजय तिर्की, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अमृत विकास टोपनो,अपर कलेक्टर द्वय ए.एल. ध्रुव, सुश्री संतन देवी जांगडे सहित संभाग के जिलों के खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी उपस्थित थे।